टीम बाईमाणूस
- २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा हक्क अविवाहित महिलांनाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश.
- अनैच्छिक गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडू नये, न्यायालयाचे स्पष्ट मत.
कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अविवाहित महिलेला, तिच्या इच्छेविरुद्ध म्हणजेच ‘अनैच्छिक’ गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचवावी, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, संमतीने झालेल्या नातेसंबंधातून २० ते २४ आठवड्यांच्या कालावधीत गर्भधारणा झाल्यास त्या गर्भाचा वैद्यकीय गर्भपात करण्याचा हक्क अविवाहित महिलांनाही आहे. केवळ विवाहित महिलांनाच हा हक्क आहे, असे मानणे चुकीचे आहे. ‘लिव्ह-इन’ नात्यातून गर्भधारणा झालेल्या अविवाहित महिलांना वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) नियमांपासून वगळणे हे घटनाबाह्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
काय म्हणाले मुंबई उच्च न्यायालय?
खंडपीठाने आपल्या आदेशात भारतीय संविधानाच्या कलम १४४चा उल्लेख करत सांगितले की, देशातील सर्व नागरी आणि न्यायिक प्राधिकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ आणि त्या अंतर्गत नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याची जबाबदारी आहे. आरोग्य विभागाने या निर्णयाचा व्यापक प्रसार करून, वैद्यकीय गर्भपात कायदा व नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत तो पोहोचवावा.
अविवाहित महिलांच्या हक्कांबाबत न्यायालयाची ठाम भूमिका
न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. एका अविवाहित महिलेने २०२२ मध्ये २२ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, एमटीपी नियमांमध्ये अविवाहित महिलांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे अनेक रुग्णालये गर्भपातासाठी परवानगी देण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महिलांना वेळेअभावी आणि मानसिक तणावाखाली न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. ही परिस्थिती बदलणे गरजेचे असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशासाठी बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी तो योग्य प्रकारे समजून घेत त्यानुसार कार्यवाही करावी. महिलांना त्यांच्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर वेगळे वागवणे हे समानतेच्या तत्त्वाला धरून नाही, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले.
