अप्सरा आगा
- ऊसतोड कामगारांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार कडक नवा कायदा आणत आहे. दोषींना तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
- केवळ 'कोयता' म्हणून नाही, तर महिलांची स्वतंत्र कामगार म्हणून नोंद व्हावी, अशी आग्रही मागणी सीमा कुलकर्णी यांनी केली.
- साखर कारखानदारांना 'मालक' म्हणून कायद्याच्या कक्षेत आणल्याशिवाय कामगारांना खऱ्या अर्थाने सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळणार नाही.
मुकादमांच्या फासातून आणि कारखानदारांच्या कावेबाजपणातून काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या आणि ऊसाच्या फडात रक्ताचं पाणी करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांची सुटका करण्यासाठी आता महाराष्ट्र सरकार नवा कायदा आणतंय, पण हा कायदा खरोखरच कामगारांच्या पदरात माप टाकणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रातल्या राजकारणात आणि अर्थकारणात 'साखर' शब्दाला महत्त्व आहे. पण या साखरेचा गोडवा ज्यांच्या घामातून उतरतो, त्या ऊसतोड कामगाराचं आयुष्य मात्र कडू झालंय. दरवर्षी दसरा झाला की, बीड, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, धुळे आणि नंदुरबारच्या गावागावांतून हजारो बैलगाड्या आणि ट्रक पश्चिम महाराष्ट्राच्या दिशेनं निघतात. हाताशी पोटाची खळगी भरण्याचं दुसरं साधन नाही, शेतात पाऊस नाही आणि डोक्यावर कर्जाचा डोंगर, अशा परिस्थितीत हा कोयता घरादाराला कुलूप लावून सहा महिन्यांसाठी परक्या मुलखात स्थलांतर करतो. पण या स्थलांतराच्या वाटेवर पावलोपावली फसवणूक, शोषण आणि अन्यायाचा सापळा रचलेला असतो. आता या साखळीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारनं एका कडक कायदा करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण हा कायदा नेमका काय आहे आणि यातल्या उणिवा काय आहेत? हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
सरकारचा नवा कायदा : तरतुदी अन् आशा
- डिजिटल नोंदणी : प्रत्येक ऊसतोड कामगार आणि मुकादमाची सरकारनं बनवलेल्या एका पोर्टलवर अधिकृत नोंदणी करणं सक्तीचं असेल. यामुळे कुणीही मुकादम हवेत गायब होऊ शकणार नाही.
- बँक खात्यात थेट पगार (DBT) : मजुरांची मजुरी आता मुकादमाच्या हातात न देता थेट मजुराच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे मुकादमानं मजुराचे पैसे खाण्याचा प्रकार बंद होईल.
- कारवाईचा बडगा : फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांवर थेट गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात असेल.
- विमा आणि सुरक्षा : कामगारांना अपघाती विमा आणि कामाच्या ठिकाणी प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
या कायद्याचे किंवा कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखाना मालक, वाहतकदार किंवा मुकादम यांना पहिल्या उल्लंघनासाठी २५ ते ५० हजार, दुसऱ्या उल्लंघनासाठी ५० ते ७५ हजार किंवा कराराच्या रकमेच्या दुप्पट या पैकी जे जास्त असेल, तेवढा दंड तसेच फसवणूक केल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास एक वर्षापर्यंत कारावास आणि ५० हजार दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित केली आहे.
ऊसतोड कामगारांचं विदारक वास्तव
आजच्या घडीला महाराष्ट्रातल्या साखर उद्योगाचा डोलारा पूर्णपणे या ऊसतोड कामगारांच्या खांद्यावर उभा आहे. आकडेवारी बघितली तर, दरवर्षी गाळप हंगामात (ऑक्टोबर ते मार्च) सुमारे १० ते १२ लाखांहून अधिक कामगार स्थलांतर करतात. हे कामगार 'कोयता' पद्धतीनं काम करतात. म्हणजे पती-पत्नीची एक जोडी. एकानं ऊस तोडायचा आणि दुसऱ्याने मोळी बांधून ती गाडीवर चढवायची. एका हंगामात एक जोडी साधारण १८० ते २०० टन ऊस तोडते. एवढं अतोनात कष्ट करून त्यांच्या पदरात काय पडतं? तर प्रति टन ३०० ते ४०० रुपये मजुरी.
दिवसाला १५-१५ तास राबूनही त्यांच्या वाट्याला काय येतं, तर फडाच्या कडेला प्लास्टिकच्या ताडपत्रीखाली उभारलेला तंबू, पिण्याच्या पाण्याची वणवण आणि विंचू-काट्याचं भय. महिला कामगारांची अवस्था तर याहून वाईट असते. कामाचा डोंगर उपसतानाच त्यांना मुलाबाळांचं संगोपन आणि स्वयंपाकही उरकावा लागतो. या काळात पोरांच्या शिक्षणाचा बळी जातो आणि आरोग्याच्या सोयी तर दूरचीच गोष्ट.
मुकादम नावाचा 'मधला' विळखा
या संपूर्ण चक्रात 'मुकादम' हा सर्वात खतरनाक दुवा आहे. मुकादम म्हणजे तो माणूस जो साखर कारखान्याकडून 'उचल' (एडव्हान्स) घेतो आणि गावातल्या गरीब मजुरांना तोडणीसाठी तयार करतो. इथंच फसवणुकीच्या खेळाला सुरुवात होते. मुकादम आधी मजुरांना लग्नाकार्यासाठी किंवा घरखर्चासाठी दोन-पाच लाख रुपये एडव्हान्स देतो. हा पैसा म्हणजे मजुराच्या गळ्यातला फास असतो. एकदा का ही उचल घेतली की मजूर मुकादमाचा गुलाम होतो.
अनेकदा असं होतं की, मुकादम कारखान्याकडून कोट्यवधी रुपये उचलतो पण मजूर पुरवत नाही. किंवा मजुरांनी रात्रंदिवस काम करूनही, हंगामाच्या शेवटी हिशोब करताना मुकादम म्हणतो, 'तुमची उचल अजून फिटलीच नाही.' काही मुकादम तर मजुरांचे कष्टाचे पैसे घेऊन रातोरात पसार होतात. हे व्यवहार सगळे तोंडी किंवा कच्च्या चिठ्ठ्यांवर असतात. त्यामुळे पोलिसात दाद मागूनही उपयोग होत नाही. या मुकादम पद्धतीनं मजुरांना उद्ध्वस्त केलंच आहे, पण कारखानदारांचंही नुकसान होतंय आणि शेतकऱ्यांचा ऊस शेतातच उभा राहून वाळून जातोय.
‘'...तोपर्यंत हा कायदा फक्त कागदावरच राहील'’
सरकार जरी म्हणत असलं की हा कायदा कामगारांच्या हिताचा आहे, तरी ‘सोपेकॉम’ आणि ‘मकाम’च्या सीमा कुलकर्णी यांनी यातल्या अतिशय गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की,
‘’जोपर्यंत आपण या कायद्याच्या मूळ ढाच्यात बदल करत नाही, तोपर्यंत हा कायदा फक्त कागदावरच राहील. सरकार सांगतंय की पैसे थेट खात्यात जातील, पण ते कुणाच्या? फक्त पुरुषांच्या कशासाठी? ऊसतोडणीत स्त्री आणि पुरुष दोघेही सारखंच राबतात. पण मोजदाद मात्र 'कोयता' म्हणून होते. आमची पहिली मागणी ही आहे की, महिलांची सुद्धा स्वतंत्र 'ऊसतोड कामगार' म्हणून नोंद झाली पाहिजे. प्रत्येक स्त्रीला तिच्या कष्टाचा वाटा तिच्या स्वतःच्या बँक खात्यात मिळाला पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही स्त्रीला स्वतंत्र कामगार म्हणून ओळखत नाही, तोपर्यंत तिच्या शोषणाला अंत नाही.''
पण खरा मालक कोण?
सीमा कुलकर्णी यांनी उपस्थित केलेला दुसरा मोठा मुद्दा म्हणजे 'साखर कारखानदारांची जबाबदारी'. त्याबाबत त्या म्हणतात,
"ह्या कायद्यात असं दाखवलं जातंय की भांडण फक्त मजूर, मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यातच आहे. पण खरा मालक कोण? तर तो साखर कारखाना. साखर कारखानदार स्वतःला या कायद्यातून वाचवून घ्यायचा प्रयत्न करत आहेत. ते म्हणतील की आमचा मजुरांशी काय संबंध? आम्ही तर मुकादमाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलंय. पण हे चुकीचं आहे. माथाडी कायद्यानुसार, जशी मालकाची नोंदणी होते, तशी साखर कारखानदारांची 'मालक' म्हणून नोंद व्हायलाच हवी. जोपर्यंत कारखानदार मालक म्हणून जबाबदारी घेत नाहीत, तोपर्यंत मजुरांना किमान वेतन आणि संरक्षण मिळणं अशक्य आहे."*
ऊसतोड महिलांचे आरोग्य...
सीमा कुलकर्णी यांनी महिलांच्या आरोग्याबाबतही मत मांडलं आहे. त्या सांगतात, "महिला कामगारांना ऊसाच्या फडावर साधी शौचालयाची किंवा पिण्याच्या पाण्याची सोय नसते. त्यांना उघड्यावर जावं लागतं, मासिक पाळीच्या दिवसात त्यांचे प्रचंड हाल होतात. मग या कायद्यात त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचं काय? त्यांना किमान वेतन मिळणार का? त्यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळणार का? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. कारखानदार या कायद्याला विरोध करतील, कारण त्यांना या 'अडचणीत' अडकायचं नाहीये. पण जोपर्यंत कारखानदार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, तोपर्यंत ऊसतोड मजुरांच्या आयुष्यातला अंधार दूर होणार नाही."
उपसमिती स्थापन...
प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतूदींत मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारणा सूचविण्यात आल्या असून, त्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदामंत्री (गोदावरी आणि कृष्णा खोरे विकास), वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याचा समावेश असलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सरकारने कायदा आणण्याचे पाऊल उचलले हे स्वागतार्ह आहे, पण हा कायदा अर्धवट नसावा. यात सीमा कुलकर्णी यांनी मांडलेले मुद्दे, म्हणजे स्त्री-पुरुषांची स्वतंत्र नोंदणी आणि साखर कारखानदारांची 'मालक' म्हणून उत्तरदायित्व, हे समाविष्ट करणं अत्यंत गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातला साखर उद्योग जर टिकवायचा असेल, तर तो तोडणाऱ्या हातांना बळ देणं सरकारचं कर्तव्य आहे. सध्याची परिस्थिती बघता, जर हा कायदा माथाडी कायद्याच्या धर्तीवर राबवला गेला, तरच महाराष्ट्रातील या १० लाख मजुरांच्या आयुष्यात नवी पहाट येईल. मुकादमांची दादागिरी मोडीत काढण्यासाठी पोलिसांची आणि प्रशासनाची साथ लागेलच, पण त्यासोबतच मजुरांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणंही महत्त्वाचं आहे.
ऊसतोड कामगार हा महाराष्ट्राच्या मातीचा खरा सुपुत्र आहे. दुष्काळाशी झुंजत तो परक्या मुलखात पोट भरण्यासाठी जातो, तिथे त्याचं शोषण होणं ही राज्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सरकारने प्रस्तावित केलेला हा कायदा जर कारखानदारांच्या दबावाखाली न येता, कष्टकऱ्यांच्या हिताचा बनवला, तरच या 'कोयत्याला' नवी धार मिळेल आणि त्याचं आयुष्य साखरेसारखं गोड होईल. सीमा कुलकर्णी आणि त्यांच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून जर सरकारने पाऊल टाकलं, तर खऱ्या अर्थानं हा कायदा ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्याचा सांगाती ठरेल. अन्यथा, पुन्हा एकदा नवे नियम येतील आणि मजुराची परिस्थिती 'जैसे थे'च राहील. आता वेळ आली आहे या कष्टकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याची.
