विक्रांत पाटील
- अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने RSS आणि RAW या संस्थांवर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनांना जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्या मालमत्ता गोठवणे आणि अमेरिकेत प्रवेशबंदी लादण्याचीही शिफारस केली आहे.
- भारताला 'कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न' म्हणजेच 'विशेष चिंतेचा देश' म्हणून घोषित करण्याचीही मागणी केली आहे.
- भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या काँग्रेसअंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वतंत्र आयोग म्हणजेच युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआयआरएफ) ने आपल्या 2026 च्या वार्षिक अहवालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारताची गुप्तचर संस्था रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग (रॉ) यांच्यावर लक्ष्यित निर्बंध लादण्याची शिफारस केली आहे. या संस्थांवर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनांना जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत आयोगाने त्यांच्या मालमत्ता गोठवणे आणि अमेरिकेत प्रवेशबंदी लादण्याचीही शिफारस केली आहे. तसेच भारताला 'कंट्री ऑफ पर्टीक्युलर कन्सर्न' (सीपीसी) म्हणजेच 'विशेष चिंतेचा देश' म्हणून घोषित करण्याचीही मागणी केली आहे.
USCIRF हा अमेरिकेचा स्वतंत्र सरकारी आयोग असून तो जागतिक स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर लक्ष ठेवतो आणि व्हाईट हाऊसला धोरण सुचवतो. मात्र, या शिफारशी बंधनकारक नाहीत. 1998 च्या इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ऍक्टद्वारे स्थापन झालेला हा द्विपक्षीय सल्लागार मंडळ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्र मंत्री आणि काँग्रेसला स्वतंत्र शिफारशी करतो.
अहवालात काय म्हटले आहे?
USCIRF च्या वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे की, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती सातत्याने खालावत असून सरकार धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत असल्याचे आरोप आहेत. अनेक राज्यांनी धर्मांतरणविरोधी कायदे अधिक कडक केले असून त्यात अधिक तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
उत्तराखंड राज्याने धर्माविषयी डिजिटल माध्यमांवरील अभिव्यक्ती गुन्हेगारी ठरवणारा कायदा केला आणि बेकायदेशीर धर्मांतरणासाठी तुरुंगवासाची मर्यादा 10 वरून 14 वर्षे केली. राजस्थानने एखाद्याने स्वेच्छेने धर्म बदलण्यापूर्वी सरकारला दोन महिने आगाऊ सूचना देण्याचे बंधन घालणारा कायदा केला.
महाराष्ट्र, आसाम, उत्तराखंड आणि राजस्थान सरकारच्या कडक धर्मांतरणविरोधी कायद्यांवरही अहवालात टीका करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याने डिसेंबरमध्ये अधिक कठोर धर्मांतरणविरोधी कायदा आणण्याच्या योजनेची जुलैमध्ये घोषणा केली.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख अहवालात असून या हल्ल्यामुळे भारतात मुस्लिमविरोधी भावना तीव्र झाल्या आणि अल्पसंख्याकांवर लक्ष्यित हल्ले वाढल्याचे नमूद केले आहे.
रिपोर्टमध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता त्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे भारतात मुस्लिम विरोधी भावना वाढली, ज्यामध्ये लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्यांचा समावेश होता. USCIRF ने कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमधील काही घटनांचा उल्लेख रिपोर्टमध्ये केला आहे.
भारत हा विशेष चिंतेचा देश
- “उत्तर प्रदेशात, एका हिंदू राष्ट्रवादी गटाचे सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींनी कथितपणे काश्मीर हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेत, एका मुस्लिम रेस्टॉरंट कामगाराची गोळ्या घालून हत्या केली. याबरोबरच भारत सरकारने त्यांच्याकडून बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या हद्दपारीचे समर्थन करण्यासाठी कश्मीरमधील हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा वापर केला.”
- “भारतीय अधिकाऱ्यांनी सुमारे ४० रोहिंग्या निर्वासितांना ताब्यात घेतले, ज्यामध्ये १५ ख्रिश्चनांचा समावेश होता. या सर्वांना बर्मीज किनारपट्टीजवळील आंतरराष्ट्रीय समुद्रीत नेण्यात आले. तसेच त्यांना फक्त लाइफ वेस्ट देऊन बर्मीज किनाऱ्यापर्यंत पोहत जाण्यास भाग पाडले.”
- या रिपोर्टमध्ये वक्फ (सुधारणा) विधेयकासारख्या कायद्यावरही टीका करण्यात आली आहे, ज्यानुसार मशीद, मदरसे आणि दफनभूमी यांसारख्या मुस्लिमांच्या मालकीच्या जमिनींच्या व्यवस्थापनासाठीच्या बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र, आसाम, उत्तराखंड आणि राजस्थान सरकारांवर कठोर धर्मांतरविरोधी कायदे आणल्याबद्दल टीका करण्यात आली आहे.
RSS व RAW वर विशेष ठपका
नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या भारतविषयक विशेष अद्ययावत अहवालात आयोगाने नमूद केले होते की, RSS आणि भाजपमधील परस्परसंबंधांमुळे नागरिकत्व, धर्मांतरणविरोध आणि गोहत्याबंदी यांसारखे अनेक भेदभावपूर्ण कायदे तयार होऊन लागू झाले आहेत. RAW ने धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधील हिंसाचाराला खतपाणी घातल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
भारतातील सलग सातव्या वर्षी 'Country of Particular Concern' म्हणून भारताची शिफारस करण्यात आली आहे. ही नामांकन जागतिक स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या सर्वात गंभीर उल्लंघनकर्त्यांसाठी राखीव असते.
शस्त्रास्त्र विक्री थांबवण्याचीही मागणी
आयोगाने अमेरिकन काँग्रेसला ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग ऍक्ट पुन्हा मांडून संमत करण्याचीही शिफारस केली आहे, ज्यानुसार अमेरिकेतील धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या भारत सरकारच्या देशाबाहेरील दडपशाहीच्या कृत्यांवर वार्षिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक होईल. तसेच भारताला शस्त्रास्त्र विक्री थांबवण्यासाठी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ऍक्टच्या सेक्शन 6 ची अंमलबजावणी करण्याचीही मागणी केली आहे. भविष्यातील भारत-अमेरिका संरक्षण आणि व्यापार संबंध धार्मिक स्वातंत्र्यात सुधारणांशी जोडण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
भारताची भूमिका
परराष्ट्र मंत्रालयानेही या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र यापूर्वीही USCIRF च्या निष्कर्षांना 'पक्षपाती' आणि 'राजकीय हेतूने प्रेरित' म्हणून फेटाळून लावले होते. भारत सरकारने ऐतिहासिकरित्या आयोगाचे भारताविषयीचे निष्कर्ष पक्षपाती असून अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप असल्याचे सांगत नाकारले आहे. अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारताला यापूर्वी कधीही 'Country of Particular Concern' म्हणून अधिकृतपणे घोषित केलेले नाही आणि ते USCIRF च्या शिफारशींनी बांधील नाही.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, हा आयोग केवळ पूर्वग्रहदूषित माहितीच्या आधारे भारताला बदनाम करण्याचे काम करत आहे.
- संस्थांवरील हल्ला: आरएसएस आणि रॉ सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना लक्ष्य करून अमेरिकन आयोग आपली मर्यादा ओलांडत आहे.
- तथ्यहीन अहवाल: वस्तुस्थितीचा विचार न करता केवळ ठराविक विचारसरणीच्या आहारी जाऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
- विश्वासार्हतेवर प्रश्न: अशा प्रकारच्या निवडक आणि खोट्या आरोपांमुळे या आयोगाची जगभरातील विश्वासार्हता आता धोक्यात आली आहे.
भारताने अमेरिकेला आरसा दाखवताना म्हटले आहे की, दुसऱ्या देशांना सल्ले देण्यापेक्षा अमेरिकेने स्वतःच्या देशात वाढणारी कट्टरता थांबवावी. अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवर होणारे हल्ले, त्यांची तोडफोड आणि भारतीय समुदायाला दिली जाणारी धमकी यावर हा आयोग गप्प का आहे? असा जळजळीत सवाल भारताने विचारला आहे. अमेरिकेतील वाढती असहिष्णुता आयोगाला दिसत नाही का, असा टोलाही परराष्ट्र मंत्रालयाने लगावला आहे.
