Amalner | समाज जरी त्यांना वेश्या म्हणत असला तरी, त्या मात्र स्वत:ला ‘हरदासी’ समजतात…!
Related Articles
ज्या गावांत वीज, पाणी, रस्ते, इंटरनेट नाही तिथली आदिवासी मुलं उच्च शिक्षणापर्यंत कसे पोहचतात…? गौतम-अविनाश यांच्या संघर्षाची कहाणी
मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये आजही वीज, पाणी, रस्ते आणि इंटरनेटसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संधी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत मेळघाटातील बोदू गावचा गौतम बेठेकर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील मुच्छी पाड्याचा अविनाश मडावी यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत देशातील प्रतिष्ठित शिव नादर विद्यापीठापर्यंत मजल मारलीये. एका विद्यार्थ्याने वीज, पाणी आणि नेटवर्कच्या अभावात शिक्षणाचा मार्ग शोधला, तर दुसऱ्याने रात्री सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांच्या यशाची ही कहाणी केवळ दोन विद्यार्थ्यांची नसून, आदिवासी भागातील नव्या पिढीच्या जिद्दीची आणि शिक्षणावरील विश्वासाची आहे...
काजव्यांच्या झगमगाटामागचं काळं वास्तव : पर्यटन, पर्यावरण आणि अस्तित्वाची लढाई
मे-जून महिन्यात सह्याद्रीत होणारे काजवा महोत्सव हजारो पर्यटकांना आकर्षित करतात, मात्र याच काळात काजव्यांचा प्रजनन हंगाम असल्याने त्यांच्या अस्तित्वावर धोका निर्माण होतोय. मोबाईल टॉर्च, वाहनांचे दिवे आणि ध्वनी प्रदूषणामुळे काजव्यांच्या नैसर्गिक प्रजनन प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याची चिंता पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करतायेत. या संकटाची दखल घेत पर्यावरण कार्यकर्ते गणेश बोरहाडे यांनी २०२३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) मध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. यावर्षीदेखील मे-जून महिना सुरू होताच सोशल मीडियावर, ट्रेकिंग ग्रुप्सच्या संकेतस्थळांवर आणि विविध टूर ऑपरेटरच्या जाहिरातींमध्ये पुन्हा एकदा काजवा महोत्सवाच्या आकर्षक जाहिराती दिसू लागल्या आहेत.
विकासासाठी आमची जमीनच का? गडचिरोलीतील विमानतळ, MIDC आणि JSW विरोधातील शेतकऱ्यांचा लढा
गडचिरोलीत प्रस्तावित विमानतळ, MIDC आणि JSW स्टील प्रकल्पांसाठी हजारो एकर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींविरोधात आदिवासी आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. “विकासाला विरोध नाही, पण आमची जमीनच का?” असा सवाल करत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन छेडले. जमीन, जंगल, उपजीविका आणि सांस्कृतिक अस्तित्व वाचवण्यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता विकासाच्या मॉडेलवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतोय.
'बाईमाणूस'च्या 'क्लायमेट रिपोर्टर्स'ना आढळलेलं वास्तव... हवामान बदलानं बायांचं जगणंच बदललं
Extreme heat is no longer just a weather event. From migrant workers and construction labourers to children and low-income families, rising temperatures are deepening inequality across India. This article examines how heatwaves are becoming a public health, livelihood and social justice crisis.
सरकारची वाट न पाहता गाव उभं राहिलं; आदिवासींच्या ‘हलम्याने’ वाचवली विहीर
पर्यावरण संवर्धन ही केवळ सरकारी योजनांची जबाबदारी नसून सामूहिक कृतीची प्रक्रिया असल्याचं मध्य प्रदेशातील एका आदिवासी गावाने दाखवून दिलं आहे. झाबुआ जिल्ह्यातील बोरपाडा गावात तीन वर्षे गाळाने भरून गेलेली विहीर ग्रामस्थांनी 'हलमा' या पारंपरिक सामूहिक श्रमपद्धतीच्या माध्यमातून पुन्हा जिवंत केली. भील आदिवासी समाजाची ही शतकानुशतकांची परंपरा केवळ श्रमदानाची नाही, तर जलसंवर्धन, सामाजिक ऐक्य आणि स्वावलंबनाचा जिवंत वारसा आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, बोरपाडाची ही कथा सांगते की पर्यावरण वाचवण्याचे अनेक उपाय आपल्या लोकपरंपरांमध्येच दडलेले आहेत.
धाराशिवमध्ये पहिल्यांदाच महिला पंचायत परिषद; हवामान बदल आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी महिलांचा पुढाकार
धाराशिव येथे पहिल्यांदाच 'पंचायत परिषद' आयोजित करण्यात आली, यात ३५ गावांतील महिला सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी एकत्र येत हवामान बदल आणि दुष्काळ निवारणासाठी स्थानिक पातळीवरील 'कृती आराखडा' तयार केला गेला. वाढत्या उष्णतेचा आणि पाणीटंचाईचा थेट फटका ग्रामीण महिलांच्या आरोग्याला, आर्थिक स्थितीला आणि विशेषतः मुलांच्या शिक्षणाला कसा बसत आहे, यावर महिलांनी आपले वास्तव अनुभव मांडले. केवळ समस्या न मांडता महिलांनी गट शेती, ठिबक सिंचन, रेन पाईपचा वापर, वृक्षलागवड आणि शेळी-कुक्कुटपालनासारख्या पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून हवामान बदलावर मात करण्यासाठी धोरणात्मक उपायांची मागणी केली. याच परिषदेत 'दुष्काळ पूर्वसूचना प्रणाली' अहवालाचेही प्रकाशन झाले.
Comments
Comments are currently disabled or loading...