सालाबादप्रमाणे यंदाही ऐश्वर्यां रॉय कानच्या रेड कार्पेटवर ' चालली. सालाबादप्रमाणे भारतीय भारावून गेले…
कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव हा जगातल्या सर्वात प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांपैकी एक असल्याचा मागमूस भारतीय फिल्म उद्योगातील काही मोजक्या जाणकारांना आणि मोजक्याच चित्रपट अभ्यासकांना (त्यात मोजके अभ्यासू समीक्षकही आलेच) सोडून इतर बहुसंख्य भारतीयांना नव्हता.
उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या परिणामी जगाला भारत ही महत्त्वाची मोठी बाजारपेठ असल्याचा साक्षात्कार झाला, त्याबरोबरच भारतीय सौंदर्यवतींच्या अस्तित्वाचा साक्षात्कारही परदेशी उत्पादक-विक्रेत्यांना झाला आणि भारतीय सुंदऱ्या फटाफट मिस वर्ल्ड, मिस युनिव्हर्स वगैरे ठरू लागल्या. कान, रेड कार्पेट, लॉरिएल हेअर डाय आणि ऐश्वर्या रॉय यांच्या युतीमागचं रहस्य हे आहे.
बहुसंख्य भारतीयांना कान फेस्टिव्हल म्हणजे रेड कार्पेट एवढंच माहीत असतं. अगदी कानमध्ये पोहोचण्याचं भाग्य (होय, केवळ भाग्य!) ज्या अभिनेत्यांना, अभिनेत्रींना लाभतं, (कधी कधी तर या अभिनेत्रींना आपण पेज श्रीवरच फक्त पाहिलेलं असतं.) त्यांनाही आकर्षण असतं, ते केवळ रेड कार्पेटचं.
कोणत्या चित्रपटानं प्रभावित केलं, कोणत्या दिग्दर्शकाचा कोणता चित्रपट पाहता आला हे त्यांना सांगता येईलच याची खात्री नसते. आज घडीला कान फेस्टिव्हल म्हणताच भारतीय नजरेसमोर जे चित्र तरळतं ते असं उथळ अभिरुचीचं, सवंग आहे. या कॅनव्हासखालचं कानचं चित्र मात्र असं सुभार, सवंग नाहीय. पण शेवटी दृष्टिदोष नावाची एक गोष्ट असतेच नं!
रेड कार्पेटपलीकडला कान
2024 च्या मेमध्ये पार पडलेल्या 77व्या कानचं महत्त्व मात्र भारताच्या दृष्टीनं रेड कार्पेटपलीकडचं आहे. 'भारतात सर्वच भाषांमध्ये आज खूप इंटरेस्टिंग चित्रपट बनत आहेत. या चित्रपटांपैकीच एक माझा हा चित्रपट होय. पण कृपया पुढच्या भारतीय चित्रपटाची निवड करायला 30 वर्ष लावू नका', अशी मिश्किल विनंती तरुण भारतीय दिग्दर्शिका पायल कापडिया हिनं केली.
प्रसंग पायल कापडिया हिच्या ऑल वुई इमॅजिन ॲज लाइट' या चित्रपटाला ग्रां प्री कान फेस्टिव्हलचा सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला तेव्हाचा. कानमध्ये भारताचं खऱ्या अर्थानं प्रतिनिधित्व तिनं केलं. तिचं हे साधंसं आर्जवी विधान पोटात खूप काही आशय घेऊन आहे.
पुरस्काराची घोषणा करण्यापूर्वी निवेदिका ऑप्रा विन्फ्रेनंही सूचक विधान केलं होतं. 'कान फेस्टिव्हल परिवर्तनासाठी आवाज उठवणाऱ्यांना नेहमीच व्यासपीठ उपलब्ध करून देतं' असं ती म्हणाली आणि मग झाली घोषणा ग्रां प्री पुरस्काराची.
कसदार भूमिका, कसदार अभिनय
पायल कापडियाच्या विधानाचाच प्रत्यय या वर्षीच्या कानमध्ये निवड झालेल्या भारतीय चित्रपटांच्या विक्रमी संख्येनं आणि त्यांच्या लक्षणीयतेनं दिला आहे. 'डायरेक्टर्स फोर्टनाइट' विभागात करण कंधारीचा 'सिस्टर मिडनाइट' हा कथापट, लघुपट विभागात चिदानंद नाईकचा 'सनफ्लॉवर्स वेअर द फर्स्ट वन्स टु नो', मानसी माहेश्वरीचा 'बनीहूड' हा ॲनिमेटेड लघुपट.
एवढंच नव्हे तर 'अन सर्टन रिगार्ड' या विभागात 'द शेमलेस' या चित्रपटातील भूमिकेसाठी अनुसूया सेनगुप्ता हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. तसंच याच विभागात संध्या सूरी द्वारा लिखित दिग्दर्शित 'संतोष' या चित्रपटाची निवडही झाली होती. 'ऑल वुई इमॅजिन...' मधील तीन स्त्रियांपैकी पार्वतीच्या भूमिकेतल्या छाया कदम या मराठी अभिनेत्रीनं तर हॅटट्रिक केली आहे.
'ऑल वुई' व्यतिरिक्त आणखी दोन चित्रपटांतल्या तिच्या अभिनयाची तारीफ झाली आहे. कसदार भूमिकांतला कसदार अभिनय ही एव्हाना भारतातही छायाची ओळख बनली आहेच. या सर्व चित्रपटांचे कर्ते हे कुणीच वलयांकित दिग्दर्शक नाहीत.
पायल आणि चिदानंद नाईक फिल्म ॲड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे विद्यार्थी. मानसी माहेश्वरीची फिल्म ही तिनं इंग्लंडच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून बनवलेली. सगळे स्वतंत्र वृत्तीनं आणि धाडसानं आपल्याला जाणवलेलं आजचं वास्तव टिपणारे तरुण आहेत.
हे चित्रपट पायलच्या विधानाची सत्यता पटवणारे आहेत. या वास्तवाकडे काननं एका प्रतिष्ठित परदेशी महोत्सवानं जगाबरोबरच भारताचं लक्ष वेधलं आहे. भारतीय व्यवस्था याकडे लक्ष देणार आहे का? (गेली काही वर्ष 'इफ्फी 'मधल्या निवडीत गुणवत्तेची जागा सत्तेला सोयीस्कर घटकांनी घेतलेली दिसते.)
अगेन्स्ट ऑल ऑड
याआधीही 2021 मध्ये कानमध्येच पायलनं आपल्या 'अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग' या डॉक्युमेंटरीसाठी पुरस्कार मिळवला होता आणि 2017 मध्येही तिच्या 'आफ्टरनून क्लाउड' या चित्रपटाची निवड कान महोत्सवासाठी झाली होती. त्यावर्षी कानमध्ये निवडला गेलेला तो एकमेव भारतीय चित्रपट होता. आणि आता तिच्या चित्रपटाला ग्रां प्री देऊन काननं तिच्या या सातत्यपूर्ण कामगिरीवर शिक्कामोर्तब केलंय.
पण 2024 च्या या घटिताचं महत्त्व इथेच थांबत नाही. या घटनेनं भारतातल्या विद्यमान व्यवस्थेच्या एकांगी आणि दुराग्रही धोरणाचंच वस्त्रहरण झालंय, ते नाट्यपूर्ण आहे. फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकत असताना याच पायल कापडियावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती, ती तिने 2015 मध्ये डीन म्हणून गजेंद्र चौहान या टुकार टीवी नटाच्या नियुक्तीला विरोध केला म्हणून. या नियुक्ती विरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचं नेतृत्व तिनं केलं होतं.
इन्स्टिट्यूटनं तिच्याविरोधात एफआयआर दाखल केली. तिच्यावरचे खटले अजून चालूच आहेत. गजेंद्र चौहान यांचं क्वालिफिकेशन म्हणजे ते सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीचे. ('विचारसरणी' या शब्दाचा प्रयोगही इथे अती होतोय, की काय अशी मला शंका आहे.) ज्या पदांवरून एकेकाळी ऋत्विक घटक, गिरीश कार्नाड अशा बहुमुखी प्रतिभा असलेल्या व्यक्तिमत्वांनी काम केलं होतं, त्या खुर्चीवरच्या या नियुक्तीच्या निषेधार्हतेबाबत सत्ताधारी आणि भक्त संप्रदाय सोडल्यास कुणाचं दुमत नव्हतं.
आता परदेशातल्या प्रतिष्ठित फेस्टिव्हलनंच पायलला पुरस्कार दिल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना याच 'आरोपी'ची पाठ थोपटावी लागली, हा काव्यात्म न्याय, बरे झाले, कानच्या सोनारानेच कान टोचले !
'मंथन'ला मानवंदना
77व्या कानमधली दुसरी तितकीच महत्त्वाची घटना म्हणजे 'मंथन'ला जगभरातल्या प्रेक्षकांनी दिलेली मानवंदना. शिवेंद्रसिंह डुंगरपुर यांच्या फिल्म हेरिटेज फाउंडेशननं केलेलं श्याम बेनेगल यांच्या 'मंथन' (1976) या चित्रपटाचं रिस्टोअर्ड वर्जन या वर्षी 'कान क्लासिक्स' या विभागाचं मोठं आकर्षण ठरलं.
स्मिता पाटील, नसिरुद्दीन शाह अशा त्यावेळच्या नव्या दमाच्या कलावंतांची ती सुरुवातच दमदार ठरली होती. पुढे या सर्वांनीच भारतीय सिनेमाची अर्थवत्ता जागतिक सिनेमाच्या पटावर सिद्ध करून दाखवली होती. 'मंथन'नं पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलं, की उत्कृष्ट आणि उत्कट कलाकृती ही देशकालातीतच असते.
क्राऊड फंडिंगमधून केलेला हा पहिला भारतीय चित्रपट. नसिरुद्दीन शाह यांनी या गोष्टीचा सार्थ अभिमान व्यक्त केला. दिवंगत स्मिता 'मंथन'चं हे कालातीत यश अनुभवायला आज नाही. (या ऐतिहासिक घटनेला तिचा प्रतिनिधी म्हणून तिचा मुलगा प्रतीक उपस्थित होता.
बोलताना तो इतका भावुक झाला, की त्याला बोलताच येईना. यावेळी स्मिताच्या दोघी बहिणी अनिता आणि गीताही उपस्थित होत्या.) भारतातूनच कानला गेलेले तरुण प्रतिनिधी अनपेक्षितपणे काही तरी विलक्षण पाहिल्याच्या भावनेनं भारावले होते. त्यांना त्यांच्याच देशाचा हा इतिहास अवगतच नव्हता.
जुगाडू वृत्तीचा कहर
मात्र सध्याच्या संस्कृतिपुरस्कर्त्या भारत सरकारच्या या वर्षीच्या कानमधल्या सहभागाचं प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे, 'इंडिया पॅव्हिलियन'चं करण्यात आलेलं नवं नामकरण 'भारत पॅव्हिलियन'! इंडियाचं भारत केल्यानं भारतीय संस्कृतीचा जीर्णोद्धार कसा होतोय ते कळलं नाही.
पण काही परदेशी प्रतिनिधी मात्र 'इंडिया पॅव्हिलियन कुठे आहे' म्हणून शोधत असल्याचं कळलं! ते न सापडल्यामुळे सहयोगानं चित्रपट निर्मिती करण्याचे बेत काहींनी रद्द केले म्हणे!
फेस्टिव्हल समुद्रकिनारी भरतो. समुद्र किनाऱ्याला लागूनच ओळीनं विविध देशांची पॅव्हिलियन्स उभी असतात. आपापल्या देशातल्या सिनेमाच्या वैशिष्ट्यांची, आज तो कुठल्या वळणावर आहे, इतर देशांतील सिनेमाच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत याची चर्चा करणं, आंतरराष्ट्रीय सहयोगातून चित्रपट-निर्मितीसाठी परस्पर करारांची शक्यता आजमावणं, त्यासाठी आपापल्या देशात चित्रीकरणासाठी तांत्रिक, आर्थिक सोयी उपलब्ध करून करवून देणं-घेणं, परदेशी निर्मात्या-दिग्दर्शकांना आपल्या देशातील टॅलेण्टकडे, लोकेशन्सकडे आकर्षित करून घेणं इत्यादी उद्देश साध्य करण्याची ही इंटिमेट व्यासपीठ असतात.
'ऑल बुई इमॅजिन...' सहित कानमध्ये चमकलेले या वर्षीचे सर्वच चित्रपट हे असे विविध देशांच्या सहयोगातून बनलेले आहेत. त्यांच्या निर्मितीचं श्रेय एकट्या भारतानं लाटू नये. पण या प्रयत्नांची दखल गेली काही वर्षं इंडिया पॅव्हिलियनमध्ये योग्य त्या प्रमाणात घेतली जात नाहीय, तिथे आढळते ती जुगाड करून आलेल्या हौश्या, गौश्या, नौश्यांची संध्याकाळच्या पाटर्थ्यांसाठी हपापलेली भाऊगर्दी.
आपापलीच कोंडाळी करून पेग मारण्यात दंग. यातल्या किती जणांना खरोखरी भारतीय चित्रपट उद्योगाचे खरे प्रतिनिधी म्हणता येईल हा प्रश्नच पडतो. कोणातरी टुकार कलावंतांच्या मुलाखती, त्यांच्या तथाकथित पत्रकार परिषदा, त्या पत्रकारांत भारतीय पत्रकारच काय ते दिसतात, वेळकाढू प्रश्नोत्तरं होतात, ज्यातून प्रत्यक्षात काहीच उपलब्धी होऊ नये.
या वर्षी या 'भारत पॅव्हिलियन मध्ये परदेशी निमति, स्पॉन्सर, फायनान्सर असे कुणी फार येताना दिसलेच नाहीत. कड़ी म्हणजे गर्दी करणाऱ्या भाऊंनी इथे 'भारतमाता की जय' अशा घोषणा दिल्या! आपण जिथे जमलो आहोत ते व्यासपीठ कोणतं आहे, कोणत्या उद्दिष्टासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे.
याचं तारतम्य नसलेल्या या भाऊगर्दीचा नेमका चेहरा इथेच दिसून आला! ज्या अर्थी आपण कानमध्ये आलो आहोत त्या अर्थी सिनेमा या विषयावर बोलणारे आपण तज्ज्ञ होय, असा सुंदर समज करून घेणाऱ्या भारत सरकारच्या काही प्रतिनिधींचीही चुणूक इथे मिळू लागली आहे.
2018 सालचा एक अनुभव मी विसरू शकत नाही. त्या वर्षी माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी इंडिया पॅव्हिलियनच्या उद्घाटनासाठी येणार होत्या. आदल्या दिवशी बातमी आली की त्यांच्याकडून खातं काढून घेण्यात आलंय.
त्यांची कानवारीही साहजिकच रद्द झाली. सरकारनं त्यांच्याऐवजी उद्घाटन करण्यासाठी सरकारी गीतकार, मुलाखतकार प्रसून जोशी यांना पाठवलं. भाषणात प्रसून जोशींनी अलीकडच्या वर्षांत भारतातल्या प्रादेशिक सिनेमानं मोठी मजल मारली असल्याचं म्हटलं.
मला प्रश्न पडला, सत्तर-ऐंशीच्या दशकात अदूर गोपालकृष्णन, जी. अरविंदन, गिरीश कासारवल्ली, कुंदन शाह, केतन मेहता प्रभृतींनी केलं तरी काय? आणि त्याही आधीपासून स्वातंत्र्य नवं नवं असताना सत्यजित राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन प्रभूती काय करत होते? स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुका 1952 साली झाल्या आणि त्याच वर्षी भारताचा पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरला.
तिथे वित्तोरियो डीसिका, अकिरा कुरोसाबा सारख्या दिग्दर्शकांच्या कलाकृतींनी भारतातल्या मुख्य धारेतल्या हिंदी चित्रपटांचे बिमल रॉय, राज कपूरसारखे दिग्दर्शकही प्रभावित झाले होते.
'हे महोत्सव म्हणजे जगाकडे पाहण्याची खिडकी आहे' असं अर्थगर्भ विधान करीत पं. नेहरूंनी ती सुरुवात करून दिली होती याची जाणीव किती जणांना आहे? भारतीय कलेचा दर्जा उंचावण्यासाठी ज्या विविध संस्थांची उभारणी साठच्या दशकात झाली, ज्या संस्थांतून पायल, चिदानंद नाईक, नसीर अशांसारखे कानमध्ये झेंडा रोवणारे कलावंत घडले ती कोणाच्या द्रष्टेपणातून?
आज त्या संस्थांची वाट कशी लागली किंवा लागत आहे ते माझ्याप्रमाणेच अनेकजण पाहात आहेत. ती वाट लागू नये म्हणून तर ती तरुण मुलगी- पावल कापडिया व्यवस्थेचा रोष पत्करून आणि आपल्याला पदवी मिळेल की नाही याची पर्वा न करता 2015 मध्ये लढली होती. तिची कॉन्व्हिक्शन ठाम होती.
त्याच कॉन्व्हिक्शनचं फळ म्हणजे 2024 मध्ये थेट काननंच दिलेली मान्यता. पुरस्कार स्वीकारताना केलेल्या आपल्या भावपूर्ण भाषणातही ती कान फेस्टिव्हलच्या आयोजनात राबणाऱ्या सर्व लहान-मोठ्या कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीला पाठिंबा जाहीर करण्यास विसरली नाही.
काननं आपल्या देशाची दोन रूपं दाखवली एक टुकार गोष्टींचा वृथा अभिमान बाळगणाऱ्या आपल्या वर्तमान व्यवस्थेचं आणि दुसरं त्या व्यवस्थेला निडरपणे सवाल करणारं आपल्या कलेतून आणि कृतीतूनही.
(साभार - समतावादी मुक्त संवाद, जुलै 2024)
