संभाव्य आजारांची जेव्हा माहिती असते, त्या वेळी संशोधन करून त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करता येतात. लस शोधता येतात. क्लिनीकल ट्रायल घेता येतात. दीर्घकाळ त्यांच्या परिणामांचा अभ्यास केला जातो. त्याच्या नोंदी ठेवून निष्कर्ष काढले जातात. कोरोना अचानक आलेला साथीचा विकार होता. त्यामुळे एकूणच जग संभ्रमात होते. लोकांना वाचविणे, त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढवण्याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे होते. अमेरिका, ब्रिटन, चीन आणि भारतातच या लसीच्या संशोधनाचे आणि उत्पादनाचे मोठे काम झाले.
भारताने तर जगातील अनेक देशांना कोरोनाच्या लसी पुरवल्या. कोणत्याही लसीची थोडीफार आणि ठराविक लोकांना रिॲक्शन येत असते. साधे पेनिसिलीन घ्यायचे म्हटले, तरी चाचणी घ्यावी लागते. व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि त्याची प्रतिकारशक्ती असते. सर्वंच लसींचा सर्वंच व्यक्तीवर सारखाच परिणाम होत नसतो. सामान्य लोकांच्या मनातील भीती दूर करणे आवश्यक असते. मात्र बिटन आणि भारतातील दोन घटनांमुळे कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसींच्या परिणामांबद्दल आलेल्या बातम्यांनी समाजमन भयंकित झाले आहे. लसीकरणामुळे अगोदरच हृदयविकाराचे प्रमाण वाढले आहे, अशा तक्रारी आहेत.
आता ब्रिटनच्या न्यायालयात दाखल झालेले प्रकरण, त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आणि बनारस विद्यापीठाचा अभ्यास यामुळे लोकांच्या मनात लसींच्या परिणामांविषयी भीतीने घर केले आहे. परिणामापेक्षा भीतीने काही लोक दगावण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत एम्स, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने तसेच तज्ज्ञांनी पुढे येऊन लोकांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दुर्दैवाने ते होत नाही. एकतर पूर्ण ज्ञानी असावे किंवा पूर्ण अडाणी. अर्धवट ज्ञानी लोकच समाजाचे जास्त नुकसान करीत असतात. आता त्याला समाजमाध्यमांची जोड मिळाली आहे. ‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’च्या दुष्परिणामांना आरोग्य आणि विज्ञानाची थोडीशी समज असलेल्या ‘सोशल मीडिया’ प्रभावकांनी आणखी वेग दिला.
ब्रिटनमध्ये ॲस्ट्रोझेनका कंपनीने लसीच्या दुष्परिणामांची कबुली दिली. त्यानंतर भारतातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. भारतात ‘कोविशिल्ड’चे पुण्याच्या उत्पादन ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ने केले, तर ‘कोविशिल्ड’चे उत्पादन ‘भारत बायोटेक’ने केले. या दोन्ही कंपन्यांना त्या वेळी मोदी यांनी भेट दिली होती. आता ‘कोविशिल्ड’च्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनेल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लसीकरणानंतर कोणाला इजा झाली, तर त्याची भरपाई करणारी यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
भारतातील पहिली कोरोना लस ‘कोविशिल्ड’पुण्याच्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ने ते तयार केली आहे. तिचा फॉर्म्युला ब्रिटिश फार्मा कंपनी ‘ॲस्ट्राझेनका’ कडून घेतला आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील संशोधकांच्या संशोधनाच्या आधारे ही लस बनवण्यात आली होती. ‘ॲस्ट्राझेनेका’ने ब्रिटिश न्यायालयात कबूल केले आहे, की त्यांच्या लसीचे गंभीर दुष्परिणाम आहेत. काही प्रकरणांमध्ये, ‘थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम’ म्हणजेच टीटीएस होऊ शकतो. या आजारामुळे शरीरात रक्ताच्या गुठळ्या तयार होतात आणि प्लेटलेट्सची संख्या कमी होते; परंतु अशी प्रकरणे अपवादात्मक आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तसेच म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत ‘कोविशिल्ड’च्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठीच्या तज्ज्ञांच्या पथकात ‘एम्स’चे तज्ज्ञही असावेत, या समितीचे नेतृत्व ‘एम्स’च्या संचालकांनी केले पाहिजे आणि तपासावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे असावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. लस घेतल्यानंतर एखाद्याला गंभीर दुखापत झाली किंवा त्याचा मृत्यू झाला, तर अशा लोकांना भरपाई देण्यासाठी लसीची नुकसान भरपाई प्रणाली तयार करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला देण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. पुण्याच्या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या ‘कोविशिल्ड’ लसीच्या दुष्परिणामाचा मुद्दा गाजत असताना आता ‘भारत बायोटेक’च्या कोवॅक्सिनचेही दुष्परिणाम असल्याचे पुढे आले आहे.
‘स्प्रिंगरलिंक’मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, बनारस हिंदू विद्यापीठात केलेल्या अभ्यासात सहभागी झालेल्या सुमारे एक हजार लोकांपैकी एक तृतीयांश लोकांमध्ये कोवॅक्सिनचे दुष्परिणाम दिसून आले. किशोरवयीन आणि ज्यांना कोणत्यातरी ॲलर्जीचा त्रास आहे, त्यांना कोवॅक्सिनचा धोका असल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे. ‘भारत बायोटेक’ या ‘कोवॅक्सिन’ची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने त्यांनी बनवलेली लस सुरक्षित असल्याचे काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते.
‘कोव्हॅक्सिन’ लोकांमध्ये सर्दी, खोकला यासारख्या समस्या दिसून आल्या. अभ्यासात सहभागी झालेल्या किशोरवयीन मुलांमध्ये त्वचा संबंधित रोग (10.5%), मज्जासंस्थेशी संबंधित विकार (4.7%) आणि सामान्य विकार (10.2%) आढळून आले. प्रौढांमध्ये सामान्य विकार (8.9%), स्नायू आणि हाडांशी संबंधित विकार (5.8%) आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित विकार (5.5%) दिसून आले. 4.6 टक्के किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीतील असामान्यता दिसून आली. डोळ्यांचे विकार (2.7%) आणि हायपोथायरॉईडीझम (0.6%) हे दिसून आले.कोवॅक्सिनच्या दुष्परिणामांवरील अभ्यासात 0.3% सहभागींमध्ये स्ट्रोक आणि 0.1% सहभागींमध्ये गुइलेन बेरी सिंड्रोम (जीबीएस) आढळला. जीबीएस म्हणजे अर्धांगुवायूचा प्रकार. तो शरीराच्या मोठ्या भागांना हळूहळू अक्षम करतो.
अभ्यासाचा या निष्कर्षावर काही तज्ज्ञांनी शंका घेतल्या आहेत. त्याचे कारण कोणत्याही लसीचा परिणाम फक्त सहा महिने राहतो आणि आता काढलेले निष्कर्ष किती अचूक असतील, यावरही शंका घेतली जाते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे भारतात एक डोस ‘कोविशिल्ड’ चा आणि दुसरा ‘कोव्हॅक्सिन’चा घेणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांच्यावर काय दुष्परिणाम झाले किंवा झालेच नाहीत याचा अभ्यास कुणीही केला नाही. ‘भारत बायोटेक’ने म्हटले आहे, की ‘कोवॅक्सिन’च्या सुरक्षिततेचे देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाने मूल्यांकन केले होते.
ही लस तयार केल्यापासून ते प्रशासनापर्यंत त्याच्या सुरक्षिततेवर सतत लक्ष ठेवले जात होते. ‘कोवॅक्सिन’च्या संबंधात रक्त गोठणे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, टीटीएस, व्हीआयटीटी, पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस यासारख्या कोणत्याही रोगाची नोंद झालेली नाही. सध्या देशात निवडणुकीचा हंगाम असल्याने अचानक हा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय खेळाचा भाग बनला आहे. ‘ॲस्ट्रोझेनका’ने जगभरातील तिची कोविड लस परत मागवण्यास सुरुवात केली; पण थायलंडने काय म्हटले आहे, ते विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या देशात दिलेल्या 48.7 दशलक्ष डोसमध्ये ‘टीटीएस’ची केवळ सात संशयित प्रकरणे आढळली आहेत. त्यांनाही कमी धोका आहे.
लसीचे दुष्परिणाम फारच दुर्मिळ आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे, की नवीनतम उपलब्ध डेटाच्या आधारे, लसीचा धोका नगण्य असल्याचे दिसते. ब्रिटनमधील लस घेतलेल्या दहा लाख प्रौढांपैकी चार प्रकरणांमध्ये टीटीएसचा धोका होता. म्हणजे अडीच लाखांमागे एक केस, तर युरोपीयन महासंघात दर लाखामागे एक केस आहे. लसीकरणासाठी लक्ष्य केलेले वयोगट आणि पर्यायी लसींची उपलब्धता यांचा विचार करणाऱ्या देशांनी जोखमीचे फायदे-लाभ याचे विश्लेषण केले पाहिजे.
या दुर्मिळ दुष्परिणामांचा धोका भूगोलानुसार बदलू शकतो. म्हणून, सर्व देशांमध्ये ‘टीटीएस’च्या संभाव्य प्रकरणांचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. पुराव्यांवरून असे दिसते, की टीटीएसची लक्षणे लसीचा पहिला डोस मिळाल्यानंतर काही दिवस किंवा आठवडे दिसतात. वर्षांनंतर नाही. वैज्ञानिक समुदायाला ‘कोविशिल्ड’ लसीच्या संभाव्य दुर्मिळ दुष्परिणामांबद्दल माहिती असेल, तर लोक इतके घाबरले का? याचे मुख्य कारण म्हणजे लसीबाबत प्रभावी संदेश देण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. याशिवाय ‘साइड इफेक्ट्स’शी संबंधित डेटा संकलित करण्याची यंत्रणाही पारदर्शक नव्हती आणि लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांबद्दल लोकांना जागरूक करणे हे प्राधान्य नव्हते. त्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला.
लसीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा पाया असलेला सार्वजनिक विश्वास निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. भारतात कोणतीही संघटित लसविरोधी चळवळ नाही, तरीही भारत पोलिओमुक्त होण्यासाठी अनेक दशके लोटली. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2019-21 नुसार, देशात संपूर्ण लसीकरण कव्हरेज 76.1 टक्के आहे. याचा अर्थ चारपैकी एक बालक अत्यावश्यक लसींपासून वंचित आहे. लसीबद्दल खुल्या प्रामाणिक संवादाची नितांत गरज आहे. जनतेची भीती दूर करून आरोग्य यंत्रणा त्यांना कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देण्याची गरज आहे.
