जन्मदात्या माता पित्यांची आयुष्याची सायंकाळ ही आनंदी, सुखासमाधानाची व्हावी, हे प्रत्येक मनुष्याचे कर्तव्य आहे. ज्या आईबाबांनी असंख्य परिश्रम करुन मुलांमुलींना लहानाचे मोठे केले. त्यांचे शिक्षण व करिअर घडविण्याच्या कामासाठी जीवाचे रान केले. त्याची परतफेड करणे नव्या पिढीने करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कर्मकांडापेक्षा अथवा देवदर्शनाच्या धार्मिक पर्यटनापेक्षा आपल्याला जन्म देणाऱ्या आईबाबांची सेवा करणे हाच खरा मानवता धर्म आहे. समृद्ध भारतीय संस्कृतीची हीच मोठी शिकवण आणि ओळख आहे.
नवे खाजगीकरण उदारीकरण व जागतिक आर्थिक धोरण आल्यानंतर भारतीय समाजापुढे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. चंगळवादी संस्कृती उदयास येत आहे. भौतिक समृद्धीच्या विकास काळात आई बाबा आणि त्यांच्याशी रक्ताचे नाते असलेल्या मुलामुलींचे पवित्र नाते पातळ होत चालले आहे. पैसा अडका, धनदौलत, श्रीमंतीचा बडेजाव आणि राहणीमानाला नाहक महत्व येत असून आईबाबांकडे दुर्लक्ष करण्याची नवी प्रवृत्ती रुजत असून ती भयानक आहे.
35 लाखांहून अधिक वयोवद्ध आईबाबांची न्याय मिळण्यासाठी कोर्टात दाद
देशात ‘दैनिक भास्कर’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी धक्कादायक आहे. आपल्या भारत देशात लक्षावधी वयोवृद्ध आईबाबा हे त्यांच्या मुलांकडून होणाऱ्या कौटुंबिक अत्याचार, अन्यायाचे शिकार बनले आहेत. आपल्या देशात 35 लाखांहून अधिक वयोवद्ध आईबाबांनी न्याय मिळण्यासाठी कोर्टात दाद मागितली आहेत. यापैकी सात लाखांहून अधिक खटले हे आईबाबांना घराबाहेर काढून बेसहारा केले. घरातील कौटुंबिक अत्याचारापासून मुक्ती मिळण्याच्या कारणासाठी आहेत. पोटाची भूक भागविण्यासाठी दोन वेळचे जेवण मिळावे. म्हातारपणामुळे येणाऱ्या आजारांवर वैद्यकीय उपचार मिळावे आणि जीवनावश्यक औषधांची खरेदी करण्यासाठी मुलांबाळांकडून पैसा मिळत नसल्यामुळे त्रासलेल्या बुजुर्ग व्यक्तींना न्यायालयात दाद मागण्याची नामुष्की आली आहे.
वृद्ध व्यक्तींनी दाखल केलेले खटल्यांचे दोन ते तीन महिन्यांमध्ये निराकरण करण्यात यावेत असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कोर्टाना दिले आहेत. वयोवृद्ध व्यक्तींनी दाखल केलेल्या काही प्रकरणांना तर पाच दहा वर्षांचा काळ लोटला आहे. वयोवृद्ध नागरिकांची कोर्टातील प्रकरणांमध्ये हिंदी भाषिक उत्तरप्रदेशचा अव्वल क्रमांक आहे. सुसंस्कृत पुरोगामी आणि समाजसुधारकांचा महाराष्ट्सुद्धा यात मागे नाही. देशातील विविध राज्यात उच्च न्यायालयात एकूण सात लाख 62 वयोवृद्ध व्यक्तींची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे प्रमाण सरासरी 14 टक्यांच्या घरात आहे. यंदाच्या मार्च अखेर न्यायालयात प्रलंबित असलेली बुजूर्ग व्यक्तीची प्रकरणे उपब्लध माहितीनुसार पुढीलप्रमाणे आहेत.
उत्तर प्रदेश 4 लाख 99 हजार 169, महाराष्ट् 3 लाख 97 हजार 338, कर्नाटक 2 लाख 76 हजार 503, बिहार 2 लाख 53 हजार 349, राजस्थान 1 लाख 9 हजार 946, मध्य प्रदेश 1 लाख 818, हरयाणा 94 हजार 228, पंजाब 86 हजार 377, गुजरात 82 हजार 919, झारखंड 47 हजार 684, दिल्ली 47 हजार 134, छत्तीसगढ 16 हजार 894.
ज्या आईबाबांनी ही दुनिया दाखवली. अशा मुलामुलींच्या विरोधात दोन वेळचे जेवण, म्हातारपणातील आजारावरील जीवनावश्यक औषधांच्या खरेदीसाठी निर्वाह भत्ता मिळावी यासाठी देशात सात लाखांहून अधिक बुजूर्ग आईबाबांना न्यायालयात दाद मागावी लागावी हा संतापजनक प्रकार आहे. प्रख्यात कवीश्रेष्ठ नाटककार वि. वा. शिरवाडकर यांच्या नटसम्राट या नाटकाने भयानक समाजवास्तव लोकांसमोर आणले आहे. लाईफस्टाईल, स्टेटस, महागडे शौक, पेटस, पक्षी प्राणी, पंचतारांकित पार्ट्या, आणि कार बाईक्स, धार्मिक आणि परदेशी पर्यटन यासाठी लक्षावधींचा चुराडा करणाऱ्या समाजातील अशा दिवट्यांना आपल्या जन्मदात्या आईबाबांची सेवा करण्याच्या कर्तव्याची लाज वाटावी हे चांगल्या समाजस्वास्थ्याची लक्षणे नाहीत.
‘जुनं ते सोनं’ असलं तरी जुनं कोनाड्यातच पडून असतं…
- आपल्याकडे जुनं ते सोनं अशी म्हण असली तरी जुनं कोनाड्यातच पडून असतं.
सत्तरीनंतर वयस्कांना आरोग्य विमा, बँक कर्जे किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्सही नाकारले जाते. निवृत्तीनंतर बिनकामी बनलेल्या वृद्धांना त्यांनीच बांधलेल्या घरातून मुले हाकलून देत आहेत. कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यात आणि मुलांना शिकवण्यात आयुष्य वेचलेल्या वृद्धांना घरी झोपायला नीट जागा दिली जात नाही. आजारी पडले तर दवाखान्यात नेले जात नाही.
- वयस्कांना कल्याणकारी उपक्रमांच्या तसेच आर्थिक चौकटीत आणण्याचे प्रयत्न आपल्या सरकारी संस्था मुळीच करत नाहीत. राज्य पातळीवरच्या पेन्शन योजनेत वयोवृद्धांना केवळ हजार-दीड हजार रुपये मिळतात. या तुटपुंज्या रकमेसाठी त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडे खेटा माराव्या लागतात. ते अपमान करतात, लाच मागतात. खात्यावर थेट पेन्शन जमा करण्याची व्यवस्था जवळपास नाहीच. खासगी नोकऱ्या करणाऱ्यांना किंवा छोट्या उद्योगातून निवृत्त झालेल्यांना पेन्शन नाही. अनेक उद्योग चिक्कार नफा कमावत असले तरी त्यासाठी तीस-तीस वर्षे राबणाऱ्यांना पेन्शन देणारे उद्योग नगण्य.
- बँकाही ज्येष्ठ नागरिकांबाबत भेदाभेद करतात. ठेवीवर त्या थोडे ज्यादा व्याज देत असल्या तरी गाजावाजा होत असलेल्या ‘नवउद्यमी’ उपक्रमासाठी बँका ज्येष्ठांना कर्ज देत नाहीत. सत्तरी ओलांडली की खासगी विमा कंपन्या एकतर विमा देतच नाहीत किंवा जबर हप्ता लावतात. तिकडे सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि राजकारण्यांना मात्र आजीवन मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध असते.
- एका अनधिकृत अभ्यासानुसार नव्वद टक्के वृद्ध आणि आजारी माणसे हॉस्पिटलमध्ये जाण्यापूर्वीच मृत्युमुखी पडतात. सोबतीशिवाय राहणारे वयस्क बऱ्याचदा एकाकी मरण पावतात. काही धर्मादाय संस्थांनी वृद्धाश्रम सुरू केले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला हे एक नवे कुरण सापडले आहे. अवाढव्य किमतीला त्यांनी भपकेबाज वृद्धाश्रम सुरू केलेत. ते मध्यमवर्ग आणि गरिबांच्या आवाक्यापलीकडचे असल्याने त्यांच्या वाट्याला एकाकी मृत्यूच येत आहेत. बेफिकीर मुला-मुलींचा काहीच आधार नसलेले वयस्क आईवडील बेरक्या गुन्हेगारांचे सोपे सावज बनत असतात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या दृष्टीने आयुष्य हाच एक पेच बनलेला असतो. सामाजिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या ते निष्क्रिय बनलेले असतात. त्यांची स्वत:ची एकगठ्ठा मतपेटी अद्याप तयार झालेली नसल्यामुळेच कदाचित ते असे दुर्लक्षिले जात आहेत.
- साठ वर्षांवरील प्रत्येक पाच भारतीयांतील एकजण आज दारिद्र्यरेषेखाली जगतो आहे. या वस्तुस्थितीचे भान राजकारण्यांना नाही. छत्तीसगडमध्ये तर दर दोघांतील एक ज्येष्ठ दारिद्र्य भोगत आहे. एका अंदाजानुसार 2050 मध्ये दर तीन भारतीयांतील एकजण ज्येष्ठ नागरिक असेल आणि त्यातील बरेच लोक दारिद्र्याशी झुंजत असतील. एखाद्या कालबद्ध कार्यक्रमाचा ठोस आराखडा तातडीने अंमलात आणला नाही तर ‘विकसित आणि सुरक्षित भारत’ ही आपल्या देशाची प्रतिमा साधनहीन, असुरक्षित, रुग्णाईत वृद्ध नागरिकांच्या समस्येपायी कलंकित होईल.
