जाती, धर्माच्या नावावरचे राजकारण अफूच्या गोळीसारखे आहे. एकदा ते दिले, की लोक गुंगीत राहतात आणि त्यांना त्यांच्या वास्तविक प्रश्नांची मग जाण राहत नाही. लोकांना भावनिक राजकारणात गुंतवले, की भावनिक लहरीवर निवडणूक जिंकता येते, हे सत्ताधारी पक्षाला चांगलेच समजले आहे. पसमंदा मुस्लिमांच्या कल्याणाची भाषा करायची आणि त्याच मुस्लिमांना काही द्यायची वेळ आली, तर धार्मिकतेचा आधार घेऊन हिंदुत्त्वावाद्यांचे तुष्टीकरण करायचे, ही दुटप्पी भूमिका आहे. कर्नाटकमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारने घेतला होता. हा निर्णय भाजपने रद्द करून ते आरक्षण लिंगायत आणि वोक्कलिंगामध्ये वाटून टाकले, तेव्हा त्यात राजकारण नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आरक्षण धर्मावर आधारित नसावे, याबाबत दुमत नाही; परंतु एखाद्या धर्मात काही गरीब असतील, तर त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येते. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. न्यायालयानेच ते फेटाळले आहे; परंतु मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ नसतानाही राज्य सरकारने निर्णय घेऊनही आरक्षण दिलेले नाही. हे राजकारण नाही का?
कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप आकांडतांडव करीत असताना 29 वर्षांपूर्वी ज्या एच. डी. देवेगौडा यांनी सर्वांत अगोदर मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना मुस्लिम आरक्षणाबद्दल त्यांना जाब विचारल्याचे ऐकिवात नाही. शिवाय कर्नाटकात मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न आहे का, तर तसेही नाही. आसाम, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांत मुस्लिमांचे प्रमाण जास्त आहे; परंतु तिथे मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांत मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. मुस्लिमांतील काही जातींचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे.
कर्नाटकात मुस्लिमांना सरसकट ओबीसीत आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही; परंतु त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा भाजप पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. अर्थात हे कोलित काँग्रेसने ऐन निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या हाती दिले आहे. आता हा लोकसभा निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा बनला आहे. याबाबत भाजप सातत्याने काँग्रेसवर हल्लाबोल करत आहे. सर्व मुस्लिमांचा ओबीसी कोट्यात समावेश करून काँग्रेस मागासवर्गीयांचे हक्क नष्ट करत असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
खरे तर देशातील आरक्षण व्यवस्था ही धर्मावर आधारित नसून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांसाठी आहे. भारतामध्ये ज्या मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, त्या मुस्लिम जातींचा ओबीसीत समावेश केला जातो. ही व्यवस्था राज्यघटनेच्या कलम 16(4) अन्वये करण्यात आली आहे. कर्नाटकसह भारतातील पाच राज्ये अशी आहेत, जिथे सर्व मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ दिला जात आहे. यासाठी संबंधित राज्यांतील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी मानण्यात आले आहे. तेलंगणातील विधानसभा निवडणुकीतही या मुद्याने जोर पकडला होता. देशातील या पाच राज्यांतील सर्व मुस्लिमांचा ओबीसीमध्ये समावेश आहे.
देशात फक्त त्या मुस्लिम जातींनाच आरक्षण मिळते, त्यांचा एकतर केंद्रीय ओबीसी यादीत किंवा राज्याच्या यादीत समावेश आहे. आरक्षणाला बाधा न आणता राज्ये वेळोवेळी या याद्यांमध्ये बदल करतात आणि इतर जातींचा त्यात समावेश करतात; मात्र कर्नाटकसह देशातील पाच राज्ये अशी आहेत, जिथे सर्व मुस्लिमांचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. यामध्ये केरळ आणि तामिळनाडू आघाडीवर आहेत. याशिवाय तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकचा या यादीत समावेश आहे. विशेषत: तेलंगणात, माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांना मुस्लिमांसाठी ओबीसी उप-श्रेणीतील निश्चित चार टक्के आरक्षण वाढवून 12 टक्के करायचे होते. त्यांनी विधानसभेत ठरावही केला होता, तो केंद्र सरकारने फेटाळला.
देशातील इतर राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू आहे. बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानसह उत्तर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये केवळ मुस्लिमांच्या मागासलेल्या जातींना ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाचा लाभ दिला जात आहे. वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केले जाते. फक्त कर्नाटकातच गदारोळ का? कर्नाटकातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या गदारोळाची संहिता राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नव्हत्या, तेव्हा लिहिण्यात आली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काही दिवस आधी माजी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी कर्नाटकातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून दिलेले चार टक्के आरक्षण रद्द केले होते.
राज्यातील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या 32 टक्के कोट्यामध्ये 4 टक्के अशी उपश्रेणी तयार करण्यात आली होती. त्यावर फक्त मुस्लिमांचा अधिकार होता. भाजपने हा कोटा लिंगायत आणि वोक्कलिंगा समाजामध्ये विभागला होता. त्यानंतर देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी तेलंगणात आमचे सरकार आल्यास तिथेही मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यात येईल, असे म्हटले होते. तिथे काँग्रेसचे सरकार आले.
काँग्रेसने कर्नाटकातील तत्कालीन भाजप सरकारच्या मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता आणि सरकार स्थापन झाल्यावर मुस्लिमांचा कोटा पुनर्संचयित करू असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याच्या भाजपच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्याला मिळाला. मागासवर्ग आयोगाचे म्हणणे आहे, की कर्नाटक सरकारने सर्व मुस्लिम समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला आहे, याचा अर्थ कर्नाटकात आता मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जात आहे.
काँग्रेसने सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसी बनवले आणि या समाजातील लोकांना दिलेले आरक्षण तोडले, असा आरोप मोदी यांनी केला. या निर्णयावर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 मध्ये प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळण्याची समान संधी असायला हवी. जात, धर्म, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर कोणाशीही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. अनुच्छेद 16(4) अन्वये, राज्याच्या मते, ज्यांना सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, अशा मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मागासवर्गीयांमध्ये अनुसूचित जाती, आणि अनुसूचित जमाती समाविष्ट आहेत.
बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य (1963) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना म्हटले होते, की केवळ जातीच्या आधारावर समाजाच्या मागासलेपणाचा निर्णय होऊ शकत नाही. यामध्ये त्यांची गरिबी किंवा ते कुठे राहतात याचाही विचार करावा लागेल. टी देवदशन विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या नोकऱ्यांमध्ये पुढील वर्षापर्यंत रिक्त पदे ठेवण्याचा नियम घटनाबाह्य ठरवला आहे. कोणत्याही वर्षी रिक्त पदे भरल्यामुळे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास हा नियम संविधानाच्या विरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा 50 टक्क्यांचा नियम कलम 16(4) अंतर्गत केलेल्या अस्सल आरक्षणांनाच लागू होतो. आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना एससी/एसटी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता.
काँग्रेसला संपूर्ण देशात हा प्रयत्न करायचा होता. 2004 ते 2010 या काळात काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात चार वेळा मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सजगतेमुळे ते आपला हेतू पूर्ण करू शकले नाहीत, अशी टीका मोदी यांनी केली. हे सर्व संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहेत हे माहीत असतानाही काँग्रेसने राजकारण आणि व्होटबँकेसाठी इतके प्रयत्न केले.
मुस्लिम कोटा लागू करणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य आहे. कोटला विजयभास्कर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाची स्थापना केली, तेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेशात मुस्लिमांसाठी आरक्षण प्रथम 1993-1994 मध्ये प्रस्तावित केले गेले. ऑगस्ट 1994 मध्ये एक सरकारी आदेश जारी करण्यात आला, ज्यामध्ये मुस्लिम आणि इतर 14 जातींना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले. यानंतर 1994 आणि 1999 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले, त्यामुळे हे आरक्षण लागू होऊ शकले नाही.
2004 मध्ये काँग्रेसने निवडणुकीत मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानंतर 56 दिवसांच्या आत वायएस राजशेखर रेड्डी यांनी वचन पूर्ण केले आणि मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश जारी केले. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे मागासवर्ग आयोगाने म्हटले आहे. कर्नाटकात मुस्लिम लोकसंख्या 13 टक्के आहे. आयोगाने म्हटले आहे, की सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जाती आणि गटांना संपूर्ण धर्माच्या पातळीवर पाहिले जाऊ शकत नाही. कर्नाटकात मुस्लिम समाजातील सर्व जाती आणि गट सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
हे योग्य नाही. मुस्लिम समाजात असे काही समूह आहेत, जे दीर्घकाळापासून वंचित आहेत आणि त्यांना समाजातच भेदभावाचे बळी बनवले गेले आहे, हेही आयोगाने मान्य केले आहे. असे असताना आरक्षणाला विरोध का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. मुस्लिम समाजात जातिव्यवस्था नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे; परंतु व्यवहारात इस्लाम जातिवादापासून मुक्त आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.
