भारतीय इतिहासात अनेकदा मोडतोड केली जाते. बखरी, तत्कालीन कागदपत्रे आणि काव्यांच्या आधारावर इतिहास लिहिला असल्याने त्यातील वस्तुनिष्ठतेबाबत अनेकदा वाद उद्भवले आहेत. जो राज्यकर्ता सत्तेवर आहे, त्याच्या सोईचा इतिहास अभ्यासक्रमात देऊन विद्यार्थ्यांना खऱ्या ऐतिहासिक ज्ञानापासून वंचित ठेवले जात आहे. महात्मा गांधी, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध यांनी अहिंसेचा पुरस्कार केला असला, तरी भारताचा इतिहास पराक्रम आणि हिंसेने भरलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही. असे असताना केवळ लहान मुलांना हिंसेचा इतिहास शिकवायचा का, असा प्रश्न करून ‘एनसीईआरटी’चे अध्यक्ष त्याचे लंगडे समर्थन करीत असतील, तर मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवताना अफजलखानाच्या पोटात वाघनखे खुपसण्याऐवजी गुदगुल्या करून मारले, असे शिकवावे लागेल.
‘नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ (एनसीईआरटी) ने बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात अनेक बदल केले आहेत. या बदलातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून बाबरी मशिदीचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. नवीन पुस्तकात बाबरी मशिदीऐवजी तीन घुमट संरचना असे म्हटले आहे. बाबरी मशीदेचे नाव बदलल्याने अयोध्येत राम मंदिराच्या जागी बाबरी मशीद बांधण्यात आली होती, हा इतिहास काढून टाकता येईल का, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना देता येणार नाही.
पुस्तकातील अयोध्येवरील प्रकरण चार पानांवरून दोन पानांवर आणण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा अतिरिक्त भार नको असेल, तर प्रकरणांची संख्या कमी करण्याचा पर्याय असताना मोडतोड करून इतिहास शिकवण्याचा आततायीपणा केला जात आहे. बाबरी मशीद, हिंदुत्वाचे राजकारण, 2002 ची गुजरात दंगल आणि अल्पसंख्याकांशी संबंधित काही प्रकरणे पुस्तकातून काढून टाकण्यात आली आहेत.
राम मंदिराच्या प्रमुख पुजाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. इतिहास शिकवताना त्यात कारसेवकांची भूमिका, भाजपची सोमनाथ ते अयोध्या यात्रा, त्यानंतर झालेला हिंसाचार हे का मुद्दे का ठेवण्यात आले, असाही प्रश्न पडतो. अयोध्येत सहा डिसेंबर 1992 मध्ये झालेल्या घटनेनंतर देशभर झालेल्या दंगली हा हिंसाचार नाहीत का, याचे उत्तर ‘एनसीआरटीई’च्या अध्यक्षांनी द्यायला हवे.
अलीकडच्या काळात अनेक संवेदनशील विषय पुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले आहेत. जुन्या पुस्तकात बाबरी मशीद ही 16व्या शतकातील मशीद म्हणून ओळखली गेली होती. ती मुगल सम्राट बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने बांधली होती. आता पुस्तकात श्रीरामाच्या जन्मस्थानी 1528 मध्ये तीन घुमट बांधण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे संवेदनशील विषय टाळण्याच्या नावाखाली मुलांना चुकीचा इतिहास शिकवला जाणार असा त्याचा अर्थ आहे.
संरचनेच्या आतील आणि बाहेरील भागावर हिंदू चिन्हे आणि अवशेषांच्या खुणा होत्या. याशिवाय आतील व बाहेरील भिंतींवरही शिल्पे होती. जुन्या पुस्तकाच्या दोन पानांमध्ये फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाच्या 1986 मध्ये मशीद उघडण्याच्या निर्णयानंतर कशी जमवाजमव झाली हे सांगण्यात आले आहे. 1992 मध्ये राम मंदिराच्या उभारणीसाठी रथयात्रा आणि कार सेवेमुळे जातीय तणाव निर्माण झाला, त्यानंतर 1993 मध्ये जातीय दंगली झाली. या वेळी भाजपने अयोध्येतील घटनांवर दु:ख व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.
एकीकडे राम मंदिर उभारणीसाठी भाजपने केलेल्या आंदोलनाचे श्रेय द्यायचे आणि दुसरीकडे अयोध्येत बाबरी मशीद पडल्याबद्दलचे दुःख व्यक्त केल्याचा उल्लेख करायचा, ही विसंगती लक्षात येत नाही का, असा प्रश्न पडतो.
1986 मध्ये फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश दिले आणि लोकांना पूजा करण्याची परवानगी दिली. तीन घुमट रचना आणि बाबरी मशीद असा उल्लेख केल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनावर इतका मोठा काय आघात होणार, हे ‘एनसीआरटीई’च्या मानसशास्त्रज्ञ अध्यक्षांनात माहीत! नव्या पुस्तकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख आहे. नऊ नोव्हेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही जमीन मंदिराच्या मालकीचा असल्याचा निर्णय दिला होता.
जुन्या पुस्तकात काही वृत्तपत्रांच्या कटिंगची छायाचित्रे समाविष्ट करण्यात आली होती. बाबरी विध्वंसानंतर कल्याण सिंह सरकार हटवण्याचा आदेश देण्यात आला होता; मात्र आता नव्या पुस्तकात ते काढून टाकण्यात आले आहे. कल्याणसिंह सरकार हटवण्याच्या आदेशात ही अध्यक्षांना हिंसाचार दिसला असेल, तर गोष्टच वेगळी! गुजरात दंगलीचा उल्लेख काढून टाकण्याचा उल्लेखही सोईस्कर राजकारणाचा भाग आहे. मनुस्मृतीतील श्लोक अभ्यासात घ्यायचे आणि खरा इतिहास वगळायचा ही बत्रा शिक्षण पद्धतीची सुधारित आवृत्ती आहे. ‘एनसीईआरटी’ने राजकारणातील अलीकडच्या घडामोडींच्या आधारे अध्यायांमध्ये बदल केले जातात आणि नवीन गोष्टींचा समावेश केला जातो. नवीन गोष्टी इतिहास कशा होऊ शकतात, पक्षीय राजकारण हा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासाचा विषय होईल, इतिहासाचा नाही, एवढे सामान्यज्ञान तरी असायला हवे.
‘एनसीईआरटी’ची सल्लागार समिती असते. त्यावर मुख्य सल्लागार म्हणून योगेंद्र यादव आणि प्रा. सुहास पळशीकर होते. ‘एनसीआरटीई’ पुस्तकात असे अनेक बदल करीत असल्याने सल्लागार समितीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळेच यादव आणि पळशीकर यांनवी त्यांची नावे वगळण्याची मागणी एक वर्षापूर्वीच केली होती. वादग्रस्त पुस्तकावर त्यांची नावे असल्याने आता त्यांनी आक्षेप घेत ‘एनसीईआरटी’वर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
‘एनसीईआरटी’ने केलेले बदल हे राजकीयदृष्ट्या पक्षपाती, शैक्षणिकदृष्ट्या अकार्यक्षम आहे. एखादा मुद्दा अयोग्य वाटलास तर ‘एनसीईआरटी’ला त्यात बदला करता येतो; पण या तज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत केल्याशिवाय पुस्तकाचे विकृतीकरण करण्यात आल्याचा आक्षेप आता यादव आणि पळशीकर यांनी घेतला आहे. एकीकडे ‘एनसीईआरटी’ने पुस्तकांत बदल करून काही गोष्टी काढून टाकल्या आणि दुसरीकडे जे नाव काढण्याची मागणी करतात त्यांची नाव मात्र पुस्तकात तशीच ठेवायची. मुख्य सल्लागारांना न विचारता पुस्तकात बदल केले जातात; पण त्यांनी विनंती करूनही त्यांची नावे काढली जात नाही, हे विचित्र आहे.
हा ‘एनसीआरटीई’चा अप्रामाणिकपणा आहे. भाजपची विचारसरणी मुलांमध्ये रुजवण्याच्या हेतूने केलेले हे बदल असून विद्यार्थ्यांना हिंसेचा इतिहास शिकवला, तर विद्यार्थी हिंसक होतील, हा ‘एनसीआरटीई’चा तर्क आधारशून्य असल्याची टीका प्रा. अपूर्वानंद यांनी केली आहे. देशात घडलेल्या दंगली, त्याला कारणीभूत असलेले लोक, महत्त्वाची आंदोलने या सगळ्या इतिहासात घडलेल्या गोष्टींपासून विद्यार्थ्यांना अनभिज्ञ ठेवल्याने त्याचा विद्यार्थ्यांवर काही परिणाम होऊ शकतो का?या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे.
विद्यार्थ्यांपासून काही माहिती लपवली, तरी ‘एनसीईआरटी’ हा माहितीचा एकमेव स्त्रोत नाही. अनेक ठिकाणांहून माहिती मिळवता येते. विद्यार्थ्यांना नंतर या घटनांची माहिती मिळाल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ने खोटा इतिहास शिकवला, ‘एनसीआरटीई’ बोगस असल्याचे मत विद्यार्थ्यांमध्ये तयार झाले, तर त्याला अध्यक्षांचे काय उत्तर असेल? ‘एनसीआरटीई’ चा हा प्रयत्न विद्यार्थ्यांच्या मनावर काही निवडक गोष्टी बिंबवण्याचा एक निवडक मार्ग आहे, जेणेकरून विद्यार्थी एकाच दिशेने विचार करू शकतील.
यामुळे विद्यार्थी चौफेर विचार करणे, एखाद्या गोष्टीवर टीका करणे किंवा त्याचं विश्लेषण करणे यापासून वंचित राहतील. जुन्या पुस्तकात सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या हजारो महिलांचे अपहरण करण्यात आले. त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर करून अपहरण करणाऱ्यांसोबत लग्न लावण्यात आले, असा उल्लेख आहे; मात्र नवीन पुस्तकात यात बदल करून ‘सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या’ हा शब्द वगळण्यात आला आहे. यात फक्त हजारो महिलांचे अपहरण झाले असून त्यांचे जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आले, इतकाच उल्लेख आहे.
यात महत्त्वाचे म्हणजे भाजपसंबंधी अनेक मुद्दे ‘एनसीईआरटी’ने वगळल्याने विरोधी पक्षांच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे. इतिहास हा एकांगी असून चालत नाही. इतिहासाचे संदर्भ बदलले, नवे दस्तावेज हाती लागले, तर त्यात बदल करण्यासही हरकत नसते;परंतु एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सोईसाठी असे बदल केले जात असतील, तर ते गैर आहे. सत्याचा विपर्यास करून पिढी घडत नसते, याचे भान ठेवावे लागेल.
