सुरज पटके
- पालघरच्या वाडा तालुक्यातील कोनसई गावात अनधिकृत फटाके कारखान्यात भीषण स्फोट; दोन कामगारांचा मृत्यू, अनेक महिला जखमी.
- कोणतीही परवानगी, सुरक्षा साधनं किंवा प्रशिक्षण नसताना आदिवासी महिला आणि तरुणांकडून करून घेतलं जात होतं सुतळी बॉम्ब निर्मितीचं काम.
- २५० ते ३०० रुपयांच्या रोजंदारीसाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या कामगारां.च्या वास्तवातून उघड झाला फटाके उद्योगातील भयावह श्रमशोषणाचा चेहरा
- स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि बेकायदा उद्योगांच्या संगनमतावर उपस्थित झाले गंभीर प्रश्न.
- वाड्यातील दुर्घटना ही अपवाद नाही; शिवकाशीपासून महाराष्ट्रापर्यंत फटाक्यांच्या उद्योगात सुरक्षा नियमांची सर्रास पायमल्ली सुरूच असल्याचं वास्तव समोर.
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातल्या कोनसई गावात त्या दुपारी अचानक आकाश दणाणून गेलं. काही सेकंदांसाठी परिसर हादरला. शेतांच्या मधोमध उभारलेल्या पत्र्याच्या शेडमधून उसळलेल्या स्फोटाचा आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. स्फोट इतका भीषण होता की, आसपासच्या घरांच्या खिडक्या हादरल्या, जनावरं घाबरून पळू लागली आणि गावातील लोक भीतीने घटनास्थळाकडे धावू लागले.
काही मिनिटांतच त्या ठिकाणी धुराचं दाट ढग पसरलं. हवेत दारूगोळ्याचा उग्र वास भरून राहिला होता. जळालेल्या कपड्यांचे तुकडे, विखुरलेल्या चपला, रक्ताचे डाग आणि लोखंडी पत्र्यांचे वाकलेले तुकडे शेतभर पडले होते. काही महिला विव्हळत होत्या. कुणी आपल्या नातेवाईकांचा शोध घेत होतं, तर कुणी मोबाईलवर फोन लावत रडत उभं होतं.
तो कुठला दहशतवादी हल्ला नव्हता… तो होता एका अनधिकृत फटाके कारखान्यात झालेला स्फोट.
(कोनसई गावातील एका शेतघरात फटाक्यांच्या अनधिकृतक कारखान्यात स्फोट झाला आणि २ कामगार ठार झाले.)
या स्फोटात २१ वर्षीय भावेश दिलीप वावरे आणि २८ वर्षीय मोनिका सचिन पडवळे यांचा मृत्यू झाला. इतर अनेक महिलाही गंभीर जखमी झाल्या. पण या घटनेत केवळ दोन जणांचा मृत्यू झाला नाही; तर ग्रामीण गरीबांच्या जिवाचं मोल किती स्वस्त मानलं जातं, याचं विदारक वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं.
वाडा तालुक्यातील कोनसई गावात त्या दुपारी नेमकं काय घडलं?
कोनसई ग्रामपंचायत हद्दीतल्या वसंत शिवराम नाईक यांच्या शेतघराच्या जागेत एका पत्र्याच्या शेडमध्ये हा कारखाना मागील काही महिन्यांपासून सुरू होता. कोणताही परवाना नाही, नावाचा फलक नाही, सुरक्षेची साधनं नाहीत तरीही या जागेत सुतळी बॉम्ब तयार करण्याचे काम सुरू होते. आतमध्ये मात्र रोज सुमारे ३० ते ३५ महिला आणि तरुण स्फोटकांच्या ढिगाऱ्यात बसून सुतळी बॉम्ब तयार करत होते. त्यांना कोणतेही सुरक्षा प्रशिक्षण किंवा संरक्षण साधने उपलब्ध नव्हती. रोजंदारी २५० ते ३०० रुपये. एवढ्याशा पैशांसाठी हे लोक अक्षरशः मृत्यूशी खेळत होते.
एप्रिलमध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी योगेश दत्तात्रेय मोकाशी (पर्यवेक्षक, रा. कोनसई), वसंत शिवराम नाईक (जागा मालक, रा. कोनसई), कारखाना मालक नरेंद्र रामसुरत सिंग व त्याचा भागीदार श्रीपती बनसी यादव (रा. अंधेरी) या आरोपींना अटक केली आणि त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम मनुष्यवधाचा तसेच विस्फोटक अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर मनुष्यवध आणि विस्फोटक अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल झाले. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पण गावकऱ्यांच्या चर्चेत एकच प्रश्न वारंवार ऐकू येतो तो म्हणजे, “हा कारखाना चार महिने चालू होता, मग प्रशासनाला काहीच माहिती नव्हती का?”
पालघरच्या सामाजिक कार्यकर्त्या पुनम चौरे यांच्या मते,
‘’हा प्रश्न विचारण्यात काहीच अर्थ नाही.. कारण अशा कारखान्यांचं अस्तित्व ही गावागावांतली उघड गोष्ट असते. शेतांच्या कडेला, ओसाड जागांवर, पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेले हे अनधिकृत उद्योग अनेकदा स्थानिक पोलिस, महसूल यंत्रणा आणि इतर विभागांच्या डोळ्यांसमोर सुरू असतात. दुर्घटना घडली की कारवाईचा देखावा उभा राहतो; पण मृत्यू होईपर्यंत या कारखान्यांना अभयच मिळत राहतं.’’
फटाक्यांचा स्फोट इतका तीव्र होता की भावेश शंभर मीटरवर फेकला गेला
या दुर्घटनेतील सर्वात अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे मृत्यूच्या काही क्षण आधी भावेश वावरेला काहीतरी चुकत असल्याची जाणीव झाली होती. तो मिश्रण तयार करत होता. स्फोटकांचा मसाला हाताने मिसळला जात होता. प्राथमिक माहितीनुसार क्षमतेपेक्षा जास्त रासायनिक मिश्रण तयार करण्यात आलं होतं. त्यात उन्हाचा वाढलेला तापमानाचा ताण. काहीतरी बिनसलं हे लक्षात येताच भावेशने इतर महिलांना बाहेर पळण्याचा इशारा दिला. अनेक महिला जीव वाचवून बाहेर पडल्या. पण भावेश स्वतः मात्र स्फोटात उडून गेला. त्याचा मृतदेह तब्बल शंभर मीटर अंतरावर फेकला गेला होता. त्याच्या मृतदेहाचे अक्षरशः तुकडे तुकडे झाले. यातील एक मोनिका सचिन पडवळे ही महिला गंभीर जखमी झाल्याने तिला उपचारांसाठी ठाणे येथे रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते. मात्र उपचारा दरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
(हा स्फोट इतका तीव्र होता की पत्र्याचे शेड उद्धवस्त झाले.)
अन्य जखमी महिलांमध्ये मोनिका महेंद्र जाधव, (३० वर्षे) कोनसई, जागृती जगदीश गवते (२७ वर्षे रा.जामघर), प्रतिभा प्रताप पवार (३२ वर्षे रा.कोनसई) मोनिका मोहन वारधी (२२ वर्षे रा.कोनसई), अर्चना वसंत मिसार (१९ वर्षे, रा. जामघर), किरकोळ जखमीमध्ये प्रमिला निलेश पडवळे (२५ वर्षे, पालसई), भावना भगवान पवार, १७ वर्षे, रा. जामघर) यांचा समावेश असून त्यांच्यावर वाडा ग्रामीण व खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गंभीर जखमी महिलेवर भिवंडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..
महिलांच्या हातात दारूगोळा, पण संरक्षण काहीच नाही
फटाके उद्योगात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. कारण हे काम “बारकाईचं” असल्याचं सांगितलं जातं. सुतळी बॉम्ब बांधणे, लवंगी माळांची गुंफण, कागदी वेष्टन चिकटवणे, स्फोटकांचा मसाला भरणे अशी कामं महिलांकडून करून घेतली जातात. मात्र या मागे आणखी एक वास्तव आहे ते म्हणजे महिलांना कमी मजुरीत जास्त वेळ काम करायला भाग पाडणं. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात रोजगाराच्या संधी अत्यल्प असल्याने अनेक महिला धोका माहीत असूनही या कामांकडे वळतात.
कोनसईतील कारखान्यात काम करणाऱ्या महिलांना ना ग्लोव्हज देण्यात आले होते, ना मास्क, ना सुरक्षात्मक कपडे. अनेक महिला चप्पल घालूनच स्फोटकांच्या ढिगाऱ्यांमध्ये बसून काम करत होत्या. रसायनांचा वास, त्वचेवर होणारी जळजळ, सततची डोकेदुखी, श्वास घेण्याचा त्रास, हे त्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनले होते.
पुनम चौरे यांच्या म्हणण्यानुसार,
“कामगारांना फक्त काम शिकवलं जातं, धोका नाही. दारूगोळा हाताळताना काय काळजी घ्यायची, स्फोट झाल्यास काय करायचं, भाजल्यास प्राथमिक उपचार काय, याचं कोणतंही प्रशिक्षण दिलं जात नाही.
फटाके उद्योगाची साखळी केवळ कारखान्यांपुरती मर्यादित राहत नाही. अनेक ठिकाणी काम घराघरांत पोहोचलेलं असतं. जसं पापड किंवा अगरबत्तीचं काम घरात दिलं जातं, तसंच फटाक्यांमधील वेष्टन चिकटवणं, माळा गुंफणं, लहान फटाके बांधणं अशी कामं ग्रामीण घरांमध्ये दिली जातात. काही वेळा तयार फटाके दिले जातात, तर काही वेळा थेट स्फोटकांचाच मसाला घरी पोहोचवला जातो. यामध्ये संपूर्ण कुटुंब ओढलं जातं. महिलांसोबत लहान मुलंही कामाला बसतात. कागद चिकटवणं, फटाके मोजणं, पॅकिंग करणं अशी कामं मुलांकडून करून घेतली जातात. परिणामी, घर आणि कारखाना यांच्यातली रेषाच पुसली जाते. आणि मग स्फोट झाला तर तो केवळ उद्योगात होत नाही, तर थेट घरात होतो.
वीटभट्ट्या, बांधकामं, शेतीमजुरी किंवा फटाक्यांचे कारखाने इतकेच पर्याय
वाडाच्या कोनसईत स्फोटकांची पावडर मोठ्या प्लास्टिकच्या ड्रममध्ये भरून ठेवली जात होती. सुरक्षेचा कोणताही प्रोटोकॉल नव्हता. महिलांना ग्लोव्हज नव्हते. प्रशिक्षण नव्हतं. प्राथमिक उपचाराची साधनं नव्हती. अग्निशमन यंत्रणा नव्हती. दुर्घटना घडल्यावर काय करायचं याची कल्पनाही नव्हती.
इथले स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात की,
‘’वाडा-जव्हार परिसरातील अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे शेती नाही, रोजगार नाही. वीटभट्ट्या, बांधकामं, शेतीमजुरी किंवा असे धोकादायक कारखाने एवढेच पर्याय त्यांच्या पुढे असतात. “मरणाची भीती सगळ्यांनाच असते. पण उपाशी राहण्याची भीती त्याहून मोठी असते.’’
(फटाके उद्योगात महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. कारण हे काम “बारकाईचं” असल्याचं सांगितलं जातं. सुतळी बॉम्ब बांधणे, लवंगी माळांची गुंफण, कागदी वेष्टन चिकटवणे, स्फोटकांचा मसाला भरणे अशी कामं महिलांकडून करून घेतली जातात.)
फटाके उद्योगातील सुरक्षेची जबाबदारी पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) या संस्थेकडे असते. कोणत्या प्रमाणात स्फोटक वापरायचं, कारखान्याची रचना कशी असावी, कामगारांसाठी सुरक्षा उपाय काय असावेत, याचे नियम आहेत. पण प्रत्यक्षात तपासणी यंत्रणाच कमकुवत आहे. शिवकाशीसारख्या हजारो कारखान्यांच्या भागात मोजकेच अधिकारी काम करतात. परिणामी, नियम केवळ कागदावर राहतात. मात्र या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वात स्वस्त गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे कामगाराचा जीव. कारण या दुर्घटनांमध्ये मरतात ते गरीब, आदिवासी, स्थलांतरित किंवा असंघटित कामगार. त्यांच्या मृत्यूमुळे बाजारपेठ थांबत नाही. दिवाळीची विक्री थांबत नाही. निवडणुकांतील फटाके थांबत नाहीत. फक्त काही दिवस बातम्या होतात आणि नंतर पुन्हा एखाद्या गावात तसाच दुसरा स्फोट होतो.
कोनसईतल्या स्फोटानंतर आता तपास सुरू आहे. वाडा परिसरातील आब्जे आणि निचोळे भागातही अशाच प्रकारचे साठे आणि कारखाने असल्याची माहिती समोर येत आहे. कच्चा माल कुठून येतो, वाहतूक कोण करतो, स्थानिक पातळीवर कोण संरक्षण देतं, या सगळ्याचा तपास होणं आवश्यक आहे. पण प्रश्न केवळ एका कारखान्याचा नाही. प्रश्न आहे अशा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा, जी गरीबांच्या जिवावर उभी आहे.
वाड्यातल्या त्या पत्र्याच्या शेडमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना कदाचित PESO म्हणजे काय हे माहिती नसेल. विस्फोटक अधिनियम काय आहे, हेही माहिती नसेल. पण त्यांना एवढं मात्र माहिती आहे की, दुसऱ्या दिवशी कामावर गेलं नाही तर घरात चूल पेटणार नाही.
शिवकाशीपासून वाड्यापर्यंत एकच कथा
ही घटना केवळ वाड्यापुरती मर्यादित नाही. देशभरातील फटाके उद्योगाचं हे प्रातिनिधिक वास्तव आहे. सर्वात धोकादायक, प्रदूषित, पर्यावरणघातक उद्योगांतच कायद्यांची सर्रास पायमल्ली होत असते. फटाक्यांचा उद्योग हे त्याचे उदाहरण. भारतात तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या या उद्योगावर सुमारे आठ लाख कामगारांचे पोट आहे. तमिळनाडूमधील विरुधुनगर जिल्ह्यातील शिवकाशीमध्ये या उद्योगाचे मूळ रुजले आणि फोफावले.
मात्र शिवकाशीच्या आसपासच्या गावांमध्ये भाजलेल्या चेहऱ्यांचे, हात गमावलेल्या कामगारांचे, अपंगत्व आलेल्या महिलांचे असंख्य किस्से ऐकायला मिळतात. अनेक घरांच्या भिंतीवर फटाक्यांच्या स्फोटात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे फोटो टांगलेले दिसतात. तरीही हे उद्योग थांबत नाहीत. कारण या उद्योगांनी संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्था गिळून टाकलेली असते. गरीब, अशिक्षित आणि आदिवासी कुटुंबांसाठी हा रोजगाराचा एकमेव पर्याय बनतो. त्यामुळे धोका माहिती असूनही लोक पुन्हा त्याच कारखान्यात जातात.
नियम कागदावर, वास्तवात मृत्यूचा सापळा
फटाके उद्योगासाठी देशात स्पष्ट सुरक्षा नियम आहेत. पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोसिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) ही संस्था परवाने देते. स्फोटकांचं प्रमाण किती असावं, कारखान्यांमधील अंतर किती असावं, अग्निशमन यंत्रणा, सुरक्षात्मक साधनं, प्रशिक्षण — हे सर्व नियमांमध्ये नमूद आहे. पण प्रत्यक्षात या नियमांची उघडपणे पायमल्ली केली जाते. नियम सांगतात की:
- मर्यादित प्रमाणातच स्फोटक साठवावं,
- कामगारांना सुरक्षात्मक साधनं द्यावीत.
- स्वतंत्र सुरक्षा विभाग असावा.
- अग्निशमन व्यवस्था कार्यरत असावी.
- प्रशिक्षित कामगारच स्फोटक हाताळावेत.
मात्र किडलेल्या सरकारी यंत्रणाच या गरीब जिवांच्या खुनी ठरतात. पण अशा दुर्घटनांनंतर स्थानिक प्रशासनातील कुणा अधिकाऱ्यांवर, पोलिसांवर कठोर कारवाई झाली-कारावास झाला, हे उदाहरण सापडतच नाही. फटाक्यांच्या कारखान्यांमध्ये स्फोटकांचा वापर होत असल्याने पेट्रोलियम व स्फोटके सुरक्षा संस्थेकडे त्याच्या मान्यतेची जबाबदारी आहे. या संस्थेकडूनच काटेकोर तपासणीनंतर परवाना दिला जातो.
फटाक्यांमध्ये कोणत्या प्रकारची स्फोटके वापरावीत, प्रमाण किती असावे, कोणते मिश्रण कोणत्या प्रमाणात वापरावे, कामगारांसाठी सुरक्षा उपाय कसे असावेत, कारखान्याची रचना कशी असावी, याचा अभ्यास करून परवाना दिला जातो अथवा त्याचा कार्यकाळ वाढवला जातो. पण या संस्थेतच कामकाजाची बोंब आहे. मनुष्यबळाची कमतरता या संस्थेला छळत आहे. शिवकाशीतील सुमारे १२५० कारखान्यांच्या सुरक्षा तपासणीसाठी या संस्थेकडे केवळ पाच अधिकारी आहेत. यावरूनच फटाके उद्योगांतील सुरक्षा केंद्रीय स्तरावर किती गांभीर्याने घेतली जाते, याची जाणीव व्हावी.
