अप्सरा आगा
- बुधवार पेठेत १०-११ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री झालेल्या मोठ्या पोलीस मोहिमेमुळे आणि व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे ग्राहक घटले.
- शाळेत शिकणाऱ्या ४ अल्पवयीन मुलींना पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून बालसुधारगृहात टाकले
- सामाजिक संस्थांनी याला 'बालहक्कांचे उल्लंघन' म्हटले, तर पोलिसांनी ही कारवाई 'मानवी तस्करी रोखण्यासाठीचे कायदेशीर कर्तव्य' असल्याचे सांगितले.
पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात वसलेली 'बुधवार पेठ'... शहरासाठी हे एक जुनं ठिकाण, पण इथल्या शेकडो वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी हे त्यांचं हक्काचं घर आणि इथेच त्यादिवशी अघटित घडलं. घटना १०-११ फेब्रुवारीची… त्या रात्री नेहमीसारखीच वर्दळ होती, पण अचानक पोलिसांच्या गाड्यांचे सायरन वाजले अन् होत्याचं नव्हतं झालं. 'त्या रात्री फक्त रेड पडली नाही, तर आमचा विश्वास आणि सन्मानही पायदळी तुडवला गेला,' असं सांगताना बुधवार पेठेतील संगीता (सेक्सवर्कर) यांच्या डोळ्यांत पाणी येतं. त्या म्हणतात, 'डॉक्टरची मुलगी डॉक्टर होते का? पोलिसांची मुलगी पोलिस होते का? मग 'सेक्सवर्कर'ची मुलगी 'सेक्सवर्कर' कशी? आम्ही आमच्या पोरांना शिकवून मोठं करायचा प्रयत्न करतोय, पण हा समाज आणि प्रशासन आमच्या पोराबाळांना पुन्हा त्याच दलदलीत का ढकलतंय?'
खरंतर हा प्रश्न फक्त संगीताचा एकट्याचाच नाही, तर बुधवार पेठेतील त्या ३ ते ४ हजार महिलांचा आहे, ज्यांच्या वस्तीवर पडलेल्या धाडीमुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहिलाआहे. ११ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री पुणे पोलिसांनी बुधवार पेठेत एक मोठं 'कोम्बिंग ऑपरेशन' राबवलं. ४१ इमारती, ७०० जणांची झाडाझडती आणि शेकडो पोलीस. उद्देश होता, बांगलादेशी घुसखोर, ड्रग्ज आणि मानवी तस्करी रोखणं. पण या कारवाईच्या ओघात जे घडलं, ते भयानक होतं.
‘’पोलिसांनी सेक्सवर्कर्स आणि ग्राहकांचे एकत्र फोटो काढले, व्हिडिओ बनवले’’
संगीता सांगतात, 'पोलिसांनी रेड टाकली, ती त्यांची ड्युटी होती. पण महिलांना आणि ग्राहकांना एकत्र बसवून त्यांचे फोटो काढले, व्हिडिओ बनवले आणि ते सोशल मीडियावर व्हायरल केले. हे कितपत योग्य आहे? कपाटातले कपडे बाहेर फेकून तपासणी केली जाते. अहो, कपाटात काय एवढ्या लहान मुली लपवून ठेवल्यात का आम्ही? तुमचं नाव मोठं करण्याच्या नादात आमच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले, आमची घरं उध्वस्त केली. आम्हाला पण संविधानाने अधिकार दिले आहेत. पोलिसांना आमची बदनामी करण्याचा अधिकार कोणी दिला?' या एका कारवाईमुळे इथल्या अर्थचक्राला असा काही ब्रेक लागला आहे की, आज अनेक घरांत उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालाय.'
पुढे त्या सांगतात, 'या भागात तीन-साडेतीन हजार महिला आहेत. प्रत्येकीचं काहीतरी दुःख आहे. आता तर काय, दर आठ दिवसाला रेड पडते. पोलीस रूममध्ये घुसतात. शिवीगाळ करतात, अरेरावी करतात. पण हा अधिकार त्यांना दिला कोणी? आम्हाला पण संविधानाने अधिकार दिलेत ना? मग पोलीस असा अत्याचार कसा काय करू शकतात? रेड टाकल्यानंतर फोटो किंवा व्हिडीओ बाहेर काढायचे नाहीत, असा नियम असतानाही त्यांनी तो का पाळला नाही? मुलींची नीट चौकशी करायला हवी होती, पण त्यांनी डायरेक्ट कारवाई केली. त्या चार पोरींचं तर आयुष्यच वाटोळं झालं. आज आमच्या कितीतरी बायकांची मुलं बाहेर होस्टेलवर राहून शिकतात. उद्या ती सुट्टीत आईला भेटायला आली, तर त्यांच्यासोबतही हे असंच वागणार का?'
'मला सांगा, डॉक्टरची मुलगी डॉक्टर होते, पोलिसाची मुलगी पोलीस होते, मग सेक्स वर्करची मुलगी सेक्स वर्करच व्हायला पाहिजे का? असा विचार पोलीस किंवा समाज का करत नाही? आम्ही परिस्थितीमुळे या दलदलीत आलो, पण आमच्या लेकरांनी शिकावं, स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, असं आम्हाला वाटत नाही का? आज आमची मुलं शिकतायत, प्रगती करतायत. आम्ही आमच्या लेकरांचं भविष्य सुधारायला बघतोय, तर तुम्ही आम्हाला मदत करण्याऐवजी पुन्हा त्याच खड्ड्यात का लोटताय?.' असा प्रश्नही त्या डोळ्यात पाणी आणत विचारतात.
त्या रात्री नेमकं काय घडलं…?
'१०-११ फेब्रुवारीच्या त्या रात्री बुधवार पेठेत जे काही घडलं, त्यानं सगळ्या वस्तीचा थरकाप उडाला. रात्री १ वाजत आला होता आणि अचानक पोलिसांनी ४१ इमारतींना वेढा घातला. तब्बल ७०० लोकांची झाडाझडती सुरू झाली. पोलिसांचं म्हणणं होतं की, त्यांना बांगलादेशी महिला, ड्रग्ज आणि मानवी तस्करीचं रॅकेट शोधायचंय. कारवाईत त्यांनी दोन बांगलादेशी महिला आणि एका माणसाला ड्रग्ज प्रकरणात पकडलं खरं, पण या सगळ्या गडबडीत 'न हकनाक' फटका बसला तो तिथल्या स्थानिक मराठी कुटुंबांना आणि त्यांच्या लेकरांना. या कारवाईत पोलिसांनी ४ अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेतलं. आता या मुलींच्या आयांचा आणि घरच्यांचा जीव तुटतोय. त्या ओरडून सांगतायत, 'अहो, या आमच्या स्वतःच्या पोरी आहेत. त्यांचा या धंद्याशी लांबून लांबून काहीही संबंध नाही' कुणी चौथीत शिकतंय, कुणी नववी-दहावीत तर कुणी अकरावीत. घरात आर्थिक चणचण होती म्हणून बिचाऱ्या मुली सुट्टीत किंवा काही दिवस आईजवळ राहायला आल्या होत्या. पण पोलिसांनी त्यांचं काहीही ऐकून घेतलं नाही. आई-बापांनी मुलींची शाळेची ओळखपत्रं दाखवली, जन्माचे दाखले दिले, सगळे पुरावे समोर ठेवले; पण तरीही त्या रात्री १-२ वाजता मुलींना घरातून नेण्यात आलं आणि थेट बालसुधारगृहात टाकलं.
'लेकीच्या काळजीनं जीव अर्धा', वनिता यांनी मांडलं वास्तव
वनिता नावाच्या दुसऱ्या एक महिला आपली व्यथा मांडताना सांगतात, '११ तारखेची ती रात्र अजून डोळ्यासमोरून जात नाही. रात्री एक वाजता पोलिसांनी धाड टाकली, तिथवर ठीक होतं. पण पोलिसांनी आणि लोकांनी तिथले फोटो, व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर काय टाकले...सगळीच वाट लागली. यामुळे आता ग्राहक यायला घाबरतोय. कुणी फिरकतच नाही, मग आमचा धंदा कसा होणार? आज परिस्थिती अशी आलीय की, रूमचं भाडं भरायला पैसे नाहीत, पोरांची शाळेची फी कुठून भरायची? जिथे ५००-६०० रुपये मिळायचे, तिथे आता शंभर रुपयेही मिळेना झालेत. आमचं आर्थिक आणि सामाजिक सगळंच नुकसान झालंय. खिसा रिकामा असेल, तर घर चालवायचं कसं? आमच्यातल्या बऱ्याच बायकांची मुलं बाहेर शिकतात. सुट्टी असली की ती आईला भेटायला इथे यायची. पण आता प्रत्येक आईच्या पोटात गोळा आलाय. पुन्हा रेड पडली आणि पोलिसांनी पोरांनाच ताब्यात घेतलं तर? त्यांच्या आयुष्याचं मातरं होईल, या भीतीने बायकांनी आता मुलांना इथे आणणं साफ बंद केलंय.'
पुढे त्या सांगतात, 'माझंच बघा ना, माझी मुलगी हॉस्टेलवरून आली की मी तिला माझ्यासोबत ऑफिसला न्यायचे, मार्केटमध्ये फिरायला न्यायचे. पण आता ते सगळं बंद केलंय. भीती वाटते, उद्या मी माझ्याच मुलीसोबत बाहेर पडले आणि पोलिसांनी मला पकडलं तर? ते म्हणतील, 'तू ही मुलगी विकायला आणलीये किंवा विकत घेतलीये.' असा काही प्रकार झाला तर आम्ही कोणाकडे न्याय मागायचा? या सगळ्या टेन्शनचा आता आमच्या डोक्यावर परिणाम व्हायला लागलाय. विचार करून करून बायका आजारी पडतायत, पण औषधालाही पैसे उरलेले नाहीत. पूर्वी रात्री वस्तीत जी वर्दळ असायची, तिथे आता एखादाच ग्राहक दिसतो. आमच्या गल्लीतल्या सगळ्या बायका तासनतास नटून-थटून रस्त्यावर उभ्या राहतात, पण कोणी ढुंकूनही पाहत नाही. उभं राहून पाय थकून गेलेत, पण खिसा रिकामाच आहे. प्रशासनानं आणि समाजानं आमचा हा विचार कधीतरी करायला नको का?'
कारवाईची टांगती तलवार कायमच
पुण्याचा पसारा वाढायच्या आधी बुधवार पेठेतली ही वस्ती शहराच्या पार बाहेर असायची. पण जसजसं पुणे वाढत गेलं, तशी ही वस्ती आता अगदी शहराच्या मध्यभागी, म्हणजे हार्टमध्ये आली आहे. मधल्या काळात जेव्हा पुण्यात मेट्रोचं काम सुरू झालं, तेव्हा इथल्या प्रत्येक बाईच्या पोटात गोळा आला होता. सगळ्यांना एकच भीती वाटत होती की, मेट्रोच्या नावाखाली आमची वस्ती इथून कायमची उठवतात की काय? बुधवार पेठ हे आता एक गजबजलेलं सार्वजनिक ठिकाण झालंय. त्यामुळे आजकाल कुणीही उठतं आणि म्हणतं, 'हे काय शहराच्या मध्यभागी वेश्याव्यवसाय चाललाय? या वस्तीला इथून बाहेर काढा.' खरं तर, आज जी पोलिसांची कारवाई झाली, त्यात काही नवीन नाही. आजही कायद्याच्या नजरेत 'धंद्याचं घर' चालवणं हा गुन्हाच मानला जातो. त्यामुळे अशा कारवायांच्या जोरावर प्रशासन कधीही इथल्या सगळ्यांना बाहेर काढू शकतं, ही टांगती तलवार कायमची आहे.
‘मंडी’चा संघर्ष अन् आजची वास्तविकता
श्याम बेनेगल यांचा 'मंडी' चित्रपट आठवतो? त्यात दाखवलं होतं की समाज या महिलांना तुच्छ लेखतो, पण गुपचूप त्यांच्यावरच अवलंबून असतो. जेव्हा शहराचा विस्तार होतो, तेव्हा 'नैतिकतेच्या' नावाखाली या वस्त्या शहराबाहेर हाकलल्या जातात. आज बुधवार पेठेची अवस्था तशीच झाली आहे. एकेकाळी शहराच्या वेशीवर असलेली ही वस्ती आज पुण्याच्या केंद्रस्थानी आली आहे. मेट्रोचं काम असो किंवा शहराचं 'सौंदर्यीकरण', या महिलांना तिथून उठवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सतत काही ना काही कारण शोधत असते.
पोलिसांच्या गाडीतून परीक्षेला जाणं, त्या पोरींच्या मनावर काय बेतलं असेल?
सहेली संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी मांडलेली ही कैफियत अतिशय अस्वस्थ करणारी आहे. त्या सांगतात, '१०-११ फेब्रुवारीला ती घटना घडली आणि आज महिना उलटून गेला, तरी त्या पोरी अजूनही 'स्वाधार' बालसुधारगृहात अडकून पडल्यात. सुरुवातीचे काही दिवस तर त्या लहान मुलींना शाळेतही पाठवलं नव्हतं. त्यातली एक मुलगी तर दहावीला आहे. तिची महत्त्वाची परीक्षा होती, पण तिला चक्क पोलिसांच्या पहाऱ्यात परीक्षेला नेलं गेलं. विचार करा, त्या पोरीच्या मनाची काय अवस्था झाली असेल? पोलिसांच्या गाडीतून परीक्षेला येताना पाहून शाळेतल्या मुलांना काय वाटलं असेल? 'काहीतरी घडलंय' अशी चर्चा तर झालीच असणार ना! या काळजीने ती पोरगी आणि तिची आई पूर्ण कोलमडून गेल्यात.
बाकीच्या तिघींना आता शाळेत जायला परवानगी दिली खरी, पण आजही पोलीस सोबतच असतात. शाळेत सोडायला आणि न्यायला पोलीस गाडी येते. यामुळे त्या मुली प्रचंड दहशतीत आहेत. सगळ्यात लहान मुलगी तर अवघी ११ वर्षांची आहे, तिला काहीच समजत नाहीये की तिला तिथे का ठेवलंय. जी मोठी बहीण ११ वीत आहे, तिच्या ताब्यात तरी लहान बहिणीला द्या, पण प्रशासन ऐकायला तयार नाही. 'स्वाधार'मधली परिस्थितीही काही चांगली नाही, तिथे त्या मुली सुरक्षित आहेत का? हा मोठा प्रश्न आहे.'
'बालकल्याण समिती (CWC) म्हणते की आम्ही मुलींच्या 'संरक्षणासाठी' हे करतोय. पण खरं तर या मुली वस्तीच्या बाहेर राहत होत्या, फक्त काही दिवसांसाठी त्या इथे आपल्या आईकडे आल्या होत्या आणि त्याचवेळी ही कारवाई झाली. आता समिती आडमुठी भूमिका घेतंय की मुलींच्या नावावर घराचं एग्रीमेंट पाहिजे. अहो, या वस्तीत राहणाऱ्यांना साध्या भाड्याने रूम मिळणं जिथे मुश्किल आहे, तिथे पोरगी अल्पवयीन असताना तिच्या नावावर एग्रीमेंट कसं मिळणार?', असा प्रश्नच तेजस्वी सेवेकरी विचारतात.
पुढे त्या सांगतात, 'पोलिसांनी तर कहरच केला. एक मुलगी कपड्याच्या दुकानात काम करते, तिथे जाऊन तिची चौकशी केली. नशिबानं मालक चांगला होता म्हणून तिची नोकरी टिकली. पण आता तिला सतत सीडब्ल्यूसीच्या चकरा माराव्या लागतात, त्यामुळे सुट्ट्या पडतायत. जर मालकाने तिला कामावरून काढून टाकलं, तर तिच्या पोटाचं काय? या चार पोरींच्या शिक्षणाचं आणि आयुष्याचं जे नुकसान होतंय, त्याची जबाबदारी उद्या कोण घेणार?'
'वस्तीत राहतात म्हणून पोरींना हिसकावून नेणं हा कोणता न्याय?'
मासूम संस्थेच्या संस्थापिका मनीषा गुप्ते सांगतात, 'नुसत्या बुधवार पेठेत राहतात, म्हणून मध्यरात्रीनंतर चार शिकणाऱ्या मुलींना त्यांच्या आई-बापांपासून पोलिसांनी हिसकावून नेलं, ही बातमी ऐकूनच आमचा थरकाप उडाला. या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आम्ही लगेच 'तथ्य शोधन समिती' तयार केली आणि कामाला लागलो. सर्वात संतापजनक गोष्ट म्हणजे, त्या मुली शिकत असल्याचे सगळे कागदपत्र आणि पुरावे दाखवूनही पोलिसांनी त्यांना गल्लीतून अनवाणी पोलीस स्टेशनला नेलं. पालकांना नीट माहिती दिली नाही, पोरींना थेट बालसुधारगृहात धाडलं आणि कहर म्हणजे, ज्या आईने रक्ताचं पाणी करून पोरींना शिकवलं, तिलाच आपल्या मुलीला सांभाळण्यासाठी 'लायक' (फिट पर्सन) नाही असं ठरवलं. केवळ 'पूर्वाग्रह' ठेवून शासनाने हे जे निर्णय घेतलेत, त्याची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे.'
पुढे त्या सांगतात, ' आमची साधी मागणी आहे, पोलिसांनी आता तरी सहकार्य करावं. त्या मुलींना त्यांच्या आई-वडिलांकडे राहण्यात कोणताही धोका नाही, हे स्पष्ट आहे; त्यामुळे त्यांना तातडीने त्यांच्या घरी पाठवावं. 'आम्ही आणखी कडक कारवाई करू' असा अट्टहास पोलिसांनी धरू नये. या आई-बापांनी अतोनात कष्ट करून, स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून मुलींसाठी शिक्षणाचे आणि नोकरीचे मार्ग उभे केले आहेत. जर हे मार्गच बंद झाले, तर त्या मुलींचं भविष्य अंधारात जाईल. गंमत बघा, ज्या 'असुरक्षिततेचं' कारण देऊन पोलिसांनी मुलींना ताब्यात घेतलंय, पोलिसांच्या याच कारवाईमुळे त्या मुली आता खऱ्या अर्थाने असुरक्षित झाल्या आहेत. ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही; त्या मुलींना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काच्या माणसांच्या जवळ, त्यांच्या कुटुंबात सुखरूप पाठवण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू व्हायला हवी, हीच आमची अपेक्षा आहे.'
'तथ्य शोधन समिती'च्या अहवालात काय आहे?
बुधवार पेठेतल्या त्या रात्रीच्या कारवाईनंतर नेमकं काय घडलं, हे शोधण्यासाठी एक खास 'तथ्य शोधन समिती' बनवण्यात आली होती. यामध्ये महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या मीना शेषु (एनएनएसडब्ल्यू), मनीषा गुप्ते (मासूम), पत्रकार विद्या कुलकर्णी आणि पुण्यातील बालहक्क संघटना 'लेट्स प्ले ट्रस्ट'च्या सायली अत्रे अशा जाणकार महिलांचा समावेश होता. या समितीने तिथल्या महिलांशी आणि पीडित कुटुंबांशी प्रत्यक्ष बोलून एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.
तथ्य शोधन समितीने आपल्या अहवालात पुणे पोलिसांच्या त्या रात्रीच्या कारवाईवर सडकून टीका केली आहे. समितीचं म्हणणं आहे की, बुधवार पेठेत रात्रीच्या वेळी जो काही प्रकार घडला, त्यात पोलिसांनी कायद्याचे अक्षरशः धिंडवडे काढले आणि लहान मुलांच्या हक्कांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. शाळेत जाणाऱ्या पोरींना मध्यरात्री घरातून उठवून नेणं, त्यांना अनवाणी पोलीस स्टेशनला घेऊन जाणं आणि त्यांच्या गोपनीयतेचा विचार न करता फोटो-व्हिडीओ व्हायरल होऊ देणं, हे सगळं नियमांना धरून मुळीच नव्हतं, असा स्पष्ट दावा या समितीने केला आहे.
तथ्य शोधन समितीचे आक्षेप
- बालहक्कांचे उल्लंघन : अल्पवयीन मुलींना मध्यरात्री अनवाणी पोलीस स्टेशनला नेले.
- गोपनीयतेचा भंग : महिला आणि ग्राहकांचे फोटो/व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यामुळे बदनामी.
- पालकत्वावर प्रश्न : आईला 'फिट पर्सन' (योग्य पालक) मानण्यास प्रशासनाचा नकार.
- शिक्षणात व्यत्यय : मुलींना पोलिसांच्या पहाऱ्यात परीक्षेला जावे लागले; १०वी आणि ११वीच्या मुलींचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात.
- पुराव्यांकडे दुर्लक्ष : शाळेची ओळखपत्रे आणि जन्म दाखले असूनही मुलींना पालकांपासून वेगळे केले.
कायदेशीर आणि सामाजिक मागण्या
- निष्पक्ष चौकशी : पोलीस कारवाईच्या पद्धतीची तत्काळ चौकशी व्हावी.
- मुलींची सुटका : कागदपत्रे तपासून मुलींना तातडीने पालकांच्या स्वाधीन करावे.
- संवेदनशीलता : पोलीस आणि बालकल्याण समितीने (CWC) पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन सोडावा.
- पर्यायी व्यवस्था : केवळ वस्ती उठवणे हा उपाय नसून, पुनर्वसन आणि मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य हवे.
पोलिसांनी आरोप फेटाळले...
पुणे पोलिसांनी मात्र हे सगळे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पोलिसांच्या मते, ही कारवाई कोणत्याही एका व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी नव्हती, तर मानवी तस्करी आणि ड्रग्जचं रॅकेट मोडून काढण्यासाठी होती. 'आम्ही कोणतंही बेकायदेशीर काम केलेलं नाही, जी काही कारवाई झाली ती पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि सर्व नियम पाळूनच केली आहे,' असं पोलिसांनी ठामपणे सांगितलं आहे. महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेऊनच हे पाऊल उचलल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. थोडक्यात काय, तर सामाजिक संस्था याला 'अन्याय' म्हणतायत आणि पोलीस मात्र हे आपलं 'कर्तव्य' असल्याचं सांगतायत.
विस्थापनामुळे या महिलांचं जगणं अधिक कठीण होतं. ग्राहक कमी होतात, सुरक्षा धोक्यात येते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं सामाजिक अस्तित्व पुसलं जातं. बुधवार पेठ ही केवळ देहविक्रीची जागा नाही, तर तिथे एकमेकींच्या सुख-दुखात उभ्या राहणाऱ्या स्त्रियांचं ते एक जग आहे. आज बुधवार पेठेतील रस्ते ओस पडले आहेत. महिला तासंतास नटून-थटून उभ्या आहेत, पण ग्राहक नाहीत. घरात खायला अन्न नाही आणि डोक्यावर पोलिसांच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे. या महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यायचं आहे. त्यांना वाटतंय की त्यांच्या मुलांनी अधिकारी व्हावं, सन्मानाने जगावं. पण जर प्रशासनच त्यांच्या मुलांच्या चारित्र्यावर संशय घेणार असेल आणि त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणार असेल, तर बदलाची अपेक्षा कोणाकडून करायची?
