अप्सरा आगा
- शक्तीपीठ महामार्गाचा मार्ग बदलूनही सांगलीतील वांगी, शिरगाव, देवराष्ट्रे, कुंभारगाव परिसरात शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
- सुपीक जमीन जाण्याची भीती; हजारो एकर सिंचनाखालील शेती धोक्यात असल्याचा दावा
- मोबदला, पुनर्वसन आणि भवितव्याबाबत अनिश्चितता कायम
- प्रकल्प विकासाचा की विनाशाचा? या प्रश्नावरून शेतकरी आणि सरकार आमनेसामने
शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग) हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. मूळ आराखड्यानुसार हा महामार्ग सुमारे ८०२ किलोमीटर लांबीचा असून १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. कोल्हापूर, सांगलीसह अनेक भागांतून मार्ग नियोजित करण्यात आला होता. मात्र, सुपीक आणि सिंचनाखालील जमीन बाधित होणार असल्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर सरकारने सुधारित आराखडा मंजूर केला.
त्यानंतर सुधारित आराखड्यानुसार महामार्गाची लांबी वाढून ८५६ किलोमीटर झाली असून प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या नव्या आराखड्यात सातारा जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आदी काही जिल्ह्यांतील मूळ मार्ग बदलून पर्यायी मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
मात्र, शक्तीपीठ महामार्गात बदल करूनही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. सांगली जिल्ह्यातील खानापूर-कडेगाव परिसरातील वांगी, शिरगाव, देवराष्ट्रे, कुंभारगाव या गावांमधून सुधारित मार्ग जात असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या महामार्गामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित होणार असून शेती आणि उपजीविकेवर मोठा परिणाम होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पलूस तालुक्यातील कुंडल येथे सागरेश्वर अभयारण्याच्या हद्दीतूनही महामार्ग जाणार असल्याने पर्यावरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वनक्षेत्र आणि जैवविविधतेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप केवळ जमिनीच्या संपादनापुरता मर्यादित नाही. शासनाकडून योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यायी उपजीविकेबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत. सुपीक जमीन गेल्यानंतर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेचे काय, हा प्रश्नही ते उपस्थित करत आहेत.
हा महामार्ग १३ जिल्हे, ४० तालुके आणि अनेक गावांतून जाणार असल्याने प्रकल्पाचा व्याप मोठा आहे. राज्यासाठी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हक्कांचा संघर्ष यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न अधिकच संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे “विकास विरुद्ध शेती” असा संघर्ष या प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
“हिरवं सोनं हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये”
घोगाव येथील शेतकरी विक्रम पवार म्हणाले, ‘क्रांती आणि चळवळ आमच्यासाठी नवीन नाही. कुंडल भूमीतील ही सुपीक जमीन आमच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षाची देण आहे. एकेकाळी या भागात कुसळं उगवत होती; पण पाण्यासाठी अनेक क्रांतिवीरांनी लढा देत या भागात पाणी आणलं आणि त्यानंतर इथं हळूहळू विकास झाला. हिरवी क्रांती घडली, शेती बहरली, पुढच्या पिढ्या घडल्या, कारखाने उभे राहिले.’
ते पुढे म्हणाले, ‘अशा परिस्थितीत आम्हाला काही गरज नसताना शक्तीपीठसारखा प्रकल्प आमच्या उरावर लादला जात आहे. विकास असं गोंडस नाव देऊन हा प्रकल्प आमच्यावर थोपवला जातोय, पण तो आम्हाला मान्य नाही. आज आमच्या शेतात द्राक्षासारखी नगदी पिकं डोलतात, ऊस पिकतो. ही जमीन केवळ आमची उपजीविका नाही, तर पिढ्यानपिढ्या जगवणारी हिरवी सोनं आहे. शासनाने हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेऊन आमच्याकडून हे हिरवं सोनं हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. आमच्या संघर्षातून उभी राहिलेली सुपीक जमीन आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाला आमचा ठाम विरोध आहे,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.
कुंडल गावचे शेतकरी सूर्यकांत बुधाले सांगतात, ‘आमचं क्षेत्र कृष्णा नदीपासून अवघ्या अर्धा किलोमीटरवर आहे. ही जमीन अत्यंत सुपीक असून त्यावर आम्ही ऊस पिकवतो. फक्त ऊस उत्पादनच नाही, तर ऊस रोपांची नर्सरी हा आमचा व्यवसाय आहे. आम्ही ऊसाची रोपं तयार करून विकतो, त्यामुळे कारखान्यापेक्षा अधिक दर मिळतो आणि अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो.’
ते पुढे म्हणाले, ‘जर शक्तीपीठ महामार्ग या क्षेत्रातून गेला, तर आमची संपूर्ण आर्थिक घडी विस्कटेल. केवळ आमचं नुकसान होणार नाही, तर या शेती आणि नर्सरी व्यवसायातून ज्यांना रोजगार मिळतो, त्यांचाही रोजगार हिरावला जाईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण होईल. याचा दूरगामी परिणाम पुढच्या पिढ्यांवर होणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीला काय देणार, हा प्रश्न उभा राहील.
सध्या आम्हाला विकासापेक्षा अस्तित्वाची चिंता आहे. मे महिना सुरू झाला की पुराची धास्ती लागते. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यापासून पुराचा धोका अधिक वाढला आहे. अशा परिस्थितीत जर शक्तीपीठ महामार्ग उभारला गेला, तर पाण्याचा नैसर्गिक निचरा रोखला जाईल. पाणी जाण्याला वाटच उरणार नाही. ते सगळं पाणी शेतात साचून राहील, जमीन पडीक होईल आणि शेती उद्ध्वस्त होईल,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
‘शक्तीपीठमुळे विकास होईल असं सांगितलं जातं; पण या विकासाच्या नावाखाली शेतकरी पूर्णपणे दबला जाईल, संपेल. आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांचा विचार न करता राबवला जाणारा विकास आम्हाला मान्य नाही. आमच्या जमिनी, रोजगार आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा हा प्रकल्प आम्हाला मान्य नाही,’ असा ठाम विरोध त्यांनी व्यक्त केला.
‘’पाणी शेतात साचून राहील, जमीन पडीक होईल आणि शेती उद्ध्वस्त होईल,
कुंडलच्या रेखा शिंदे म्हणाल्या, ‘मी कुंडलची रहिवासी आहे; पण आमची शेती भोगाव रोड परिसरात आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय समोर आल्यानंतर आमच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. आमच्या किती जमिनी जाणार, शेती किती बाधित होणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचं वातावरण आहे.’
त्या पुढे म्हणाल्या, ‘याआधी तासगाव-कराड रस्ता झाला, तेव्हा पावसाळ्यात आजूबाजूच्या शेतीचं मोठं नुकसान झालं. पाण्याचा निचरा बदलला, शेतांमध्ये पाणी साचलं आणि उत्पादनावर परिणाम झाला. त्या नुकसानीतून आम्ही अजून सावरत आहोत, तोपर्यंत आता शक्तीपीठचा वरवंटा आमच्या शेतीवर फिरवला जातोय.
आमचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर चालतो. इथं बहुतांश लोक नोकरी करत नाहीत; सगळे शेतीवरच अवलंबून आहेत. शेतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आमच्या मुलांचं शिक्षण होतं. आमची पोरं शेताच्या जीवावर शिकतायत, पुढे जातायत. जर हीच शेती हिरावून घेतली, तर आम्ही मुलांना शिकवायचं कसं? आमची मुलं अडाणीच राहू द्यायची का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
‘आधीच ग्रामीण भागात मुलांना नोकऱ्या नाहीत, रोजगार नाही. लग्नासाठी मुली मिळण्यातही अडचणी आहेत. अशा परिस्थितीत शेतीच संपवायची असेल, तर पुढच्या पिढीचं भविष्य काय? सरकार या सामाजिक परिणामांचा विचार करतंय का? हा फक्त जमिनीचा प्रश्न नाही, तर आमच्या जगण्याचा, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न आहे. विकासाच्या नावाखाली जर शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय दिला जाणार असेल, तर तो विकास आम्हाला मान्य नाही,’ असा ठाम विरोधही रेखा शिंदे यांनी व्यक्त केला.
घोगावचे तरुण शेतकरी किरण चव्हाण म्हणाले, ‘मी नुकतीच शेती उभी करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या भागात ऊस, द्राक्षे यांसारखी नगदी पिकं घेतली जातात. मी स्वतः पाच हजार द्राक्ष रोपं लावली आहेत. ही फक्त शेती नाही, तर माझी स्वप्नं आहेत. एक तरुण शेतकरी म्हणून मेहनतीने उभं केलेलं भविष्य शक्तीपीठ महामार्गामुळे धुळीत मिळण्याची भीती आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘एकीकडे सरकार “झाडे लावा, झाडे जगवा” अशी घोषणा देते आणि दुसरीकडे आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांची हजारो झाडं तोडून रस्ता उभारणार आहे. पाच हजार झाडांचा मालक मी एकटा आहे. ही झाडं केवळ उत्पादन देणारी नाहीत, तर आमच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहेत. हा रस्ता कोणासाठी, कोणाच्या हितासाठी, असा प्रश्न आम्हाला पडतो. मोठ्या उद्योगांसाठी रस्ते उभे राहतील; पण आर्थिक फटका मात्र आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
माझ्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर आहे. ही द्राक्षबाग नष्ट झाली, तर केवळ माझं नाही, तर एका तरुण शेतकऱ्याचं भविष्य उद्ध्वस्त होईल. शासनाचं शेतकरी आणि शेतीकडे लक्षच नाही, असं वाटतं. खतांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रासायनिक खतं महाग झाली, जनावरं कमी झाल्यामुळे शेणखत मिळत नाही, उत्पादन घटत आहे. आधीच शेती अनेक अडचणीत आहे, त्यात आता महामार्गाचा घाव बसतोय,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सामाजिक कार्यकर्ते दीपक लाड सांगतात, ‘मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळा बंद पडत आहेत. सरकार नेमकं चाललंय काय, हा प्रश्न पडतो. सर्वसामान्य लोकांकडे सरकारचं लक्ष नाही. फक्त मोठ्या घोषणा कर्जमाफी, पीकविमा केल्या जातात; पण प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. या पोकळ घोषणांनी आमचं आयुष्य बदलत नाही.
आमच्या द्राक्षांसाठी एखादा हब उभारावा, बाजारपेठ निर्माण करावी, शेतीला बळ द्यावं, अशी आमची मागणी आहे. पण सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे. आम्ही शेतीतून भविष्य घडवायचं स्वप्न पाहिलं; पण आज ती स्वप्नंच धुळीत मिळत आहेत,’ असे सांगत त्यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शवला.
शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे आवाहन
शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीने ताकारी, दयारी, भोगाव, गौंडवाडी, साटपेवाडी, डुकेवाडी, बोरगावसह परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांना शक्तीपीठ महामार्गाबाबत सजग आणि सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. समितीच्या मते, हा केवळ रस्त्याचा प्रकल्प नसून शेती, पर्यावरण आणि भविष्यातील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
समितीने म्हटले आहे की, घोगाव ते डुकेवाडी दरम्यान कृष्णा नदीवर प्रस्तावित पूल उभारण्यासाठी सुमारे तीस फूट उंचीचा भराव टाकला जाणार आहे. इतक्या उंच भरावामुळे पावसाळ्यात धरणातून सोडले जाणारे पाणी नेमके कुठपर्यंत जाईल, किती घरे पाण्याखाली जातील आणि किती शेती बाधित होईल, याचा गंभीर विचार होणे गरजेचे आहे. पावसाळा संपल्यानंतरही चार-चार महिने पाणी शेतात साचून राहण्याची शक्यता व्यक्त करत, त्यामुळे शेकडो एकर जमीन नापीक होऊ शकते, अशी भीती समितीने व्यक्त केली.
‘आधीच लहान-लहान तुकड्यांवर शेती करून शेतकरी गुजराण करत आहे. तोच तुकडा नापीक झाला, तर शेतकऱ्यांचे काय होईल?’ असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
समितीने महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान होणाऱ्या त्रासाकडेही लक्ष वेधले. डंपर, जेसीबी, धुरळा, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे यामुळे सामान्य जनतेचे जगणे कठीण होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
या महामार्गाची गरजच नसताना तो लादला जात असल्याचा आरोप करत समितीने म्हटले आहे की, या प्रकल्पातून सर्वसामान्यांचे भले होणार नसून राजकारणी, कंत्राटदार आणि कमिशनखोर अधिकारी यांचीच भरभराट होणार आहे. शिवाय हा प्रकल्प कर्ज काढून उभारला जाणार असून त्या कर्जाचा बोजा अखेरीस जनतेवरच टॅक्सच्या माध्यमातून टाकला जाईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
“मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी कोट्यवधींवर कर्जाचा बोजा”
समितीने पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकजुटीने विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. “कुंडल, कुंभारगाव, घोगावच्या जमिनी जात आहेत, त्याच्याशी आपलं काय देणंघेणं, अशी भूमिका घेऊ नका. आज त्यांच्यावर संकट आहे; उद्या ते तुमच्यावरही येऊ शकतं,” असा इशाराही देण्यात आला.
“नेत्यांना खुश करण्यासाठी स्वतःच्या घरादारावर नांगर फिरवू नका. आंदोलनात सहभागी व्हा, सपोर्ट करा आणि येणारे संकट परतवून लावा. तरच भविष्यात सुखाचे चार घास खाता येतील; अन्यथा बरबादी अटळ आहे,” असे समितीने म्हटले.
शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीने हा लढा केवळ जमिनीचा नसून अस्तित्वाचा लढा असल्याचे सांगत सर्व शेतकरी, ग्रामस्थ आणि नागरिकांनी पक्ष-पक्षांपलीकडे जाऊन या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे कळकळीचे आवाहन केले आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाच्या निमित्ताने उभा राहिलेला संघर्ष हा केवळ रस्त्याला विरोध नाही, तर तो सुपीक जमीन, शेतकऱ्यांचे अस्तित्व, पर्यावरण आणि पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे. विकासाच्या नावाखाली जर शेती, रोजगार आणि गावांची मुळं उखडली जाणार असतील, तर त्या विकासाचा अर्थच काय, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
एकीकडे सरकार हा प्रकल्प प्रगतीचा मार्ग असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे शेतकरी तो विनाशाचा मार्ग ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ महामार्गाविरोधात नसून ‘विकास नेमका कुणासाठी?’ या मूलभूत प्रश्नाभोवती उभा राहिलेला लढा आहे. आता या लढ्यातून सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संवादाचा मार्ग निघतो की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सांगली-कोल्हापूर जिल्हा नैसर्गिक दृष्ट्या समृद्ध आणि कृषीप्रधान पट्टा म्हणून ओळखला जातो. कृष्णा, वारणा, पंचगंगा यांसारख्या नद्यांमुळे या भागाला मुबलक पाण्याचा स्रोत लाभला आहे. त्यामुळे ऊस, द्राक्षे, हळद, भाजीपाला यांसारखी नगदी आणि उच्च उत्पादन देणारी पिके येथे मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. सिंचन व्यवस्था, सुपीक काळी जमीन आणि शेतकऱ्यांची मेहनत यामुळे या भागाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ दिले आहे. अनेक सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, कृषीपूरक उद्योग यामुळे हा पट्टा आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम मानला जातो.
मात्र, अशा समृद्ध पट्ट्यावरच आता शक्तीपीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून घाव घातला जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित होण्याची शक्यता, नदीकाठच्या परिसंस्थेवर परिणाम, पूरस्थिती गंभीर होण्याची भीती आणि शेतीच्या नैसर्गिक जलप्रवाहात अडथळे निर्माण होण्याचा धोका यामुळे शेतकरी चिंतित आहेत. ज्या जमिनीला पिढ्यानपिढ्या संघर्षातून पाणी मिळालं, जिथे हिरवी क्रांती घडली, त्याच जमिनीवर विकासाच्या नावाखाली बुलडोझर चालवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका होत आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, विकासाला विरोध नाही; पण विकासाच्या नावाखाली कृषीसमृद्ध पट्ट्याचं नुकसान होणार असेल, तर तो विकास नव्हे, विनाश ठरेल. नैसर्गिक संपत्ती, पाणी आणि शेती या पश्चिम महाराष्ट्राच्या ताकदी आहेत. सरकारने याच ताकदीवर घाव घालण्याऐवजी ती जपण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
“शेती उद्ध्वस्त करून विकास नको” — राजू शेट्टी
शक्तीपीठ महामार्गाबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली आहे. हा महामार्ग विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी हिरावून घेणारा प्रकल्प असल्याची टीका त्यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊसपट्टा, बागायती क्षेत्र आणि पाणीसंपन्न भाग उद्ध्वस्त करून हा प्रकल्प राबवणे अन्यायकारक असल्याचे शेट्टी यांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन संपादन मान्य नसून योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि पर्यायी व्यवस्था मिळाल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. “शेती उद्ध्वस्त करून विकास नको” ही भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात उतरू, प्रसंगी रस्त्यावर संघर्ष करू, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे हजारो एकर सुपीक जमीन जाणार, शेतकरी भूमिहीन होणार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते, अशी भीती शेट्टी यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने पुनर्विचार करून शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
सरकारची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र शक्तीपीठ होणारच, अशी आग्रही भूमिका मांडताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
याविषयी आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना एमएसआरडीसीने म्हटले आहे, “शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. सदर महामार्गासाठी 100 मीटर रुंदीच्या जागेचे संपादन करणे प्रस्तावित असून शेतकऱ्यांशी संवाद साधून शक्यतो शेतकरी भूमिहीन होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. यापूर्वी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या वेळी समन्वयकांमार्फत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करून मिळालेल्या रकमेतून इतर ठिकाणी शेतजमीन विकत घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणीही शेतकरी भूमिहीन होणार नाही.”
“शक्तीपीठ महामार्गाच्या कोल्हापूर आणि पश्चिम घाट क्षेत्रात तसेच पर्यावरणीय संवेदनशील भागात बोगदे आणि उंच पूल (व्हायाडक्ट) बांधण्याचे नियोजन केले असल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही. सद्यस्थितीत असलेला नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग हा शक्तीपीठ महामार्गाच्या संरेखनापासून 35 किमी अंतरावरून जात आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा मर्यादित प्रवेशाचा वेगवान मार्ग असल्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल. तसेच विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या सर्व भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तो उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा विचार करण्यात येत असून भूसंपादनाचे सर्व निर्णय शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच करण्यात येतील,” असेही एमएसआरडीसीने स्पष्ट केले आहे.
