स्नेहल साळवे
- छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नोकरीसाठी आलेल्या सायलीला घरमालकाने पहिलाच प्रश्न विचारला, "लग्न झालंय का?" नाशिकमध्ये रुबीनाला तिचं मुस्लिम नाव कळल्यावर घर नाकारण्यात आलं. घटस्फोटित प्रज्ञाला "जबाबदारी कोण घेणार?" असं विचारण्यात आलं, तर नागपूरच्या मंगलाला विधवा असल्यामुळे संशयाच्या नजरेने पाहिलं गेलं.
- या चार कहाण्या वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यांच्यात एक समान धागा आहे. त्या सर्व महिला शिक्षण, नोकरी किंवा चांगल्या आयुष्याच्या शोधात शहरात आल्या होत्या. पण शहराने त्यांच्या पात्रतेपेक्षा त्यांच्या वैवाहिक स्थितीची, धर्माची आणि वैयक्तिक आयुष्याची जास्त चौकशी केली.
- आजच्या ‘एकल महिला दिना’निमित्त ‘बाईमाणूस’ने महाराष्ट्रातील काही निमशहरांमधील अशाच महिलांचे अनुभव जाणून घेतले. त्यातून समोर आलं ते आधुनिक शहरांच्या प्रगतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं करणारं वास्तव…
एकल महिला म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर विधवा, परित्यक्ता किंवा घटस्फोटित स्त्री उभी राहते. पण बदलत्या भारतात एक नवा वर्ग तयार होत आहे तो म्हणजे शिक्षण, नोकरी आणि करिअरसाठी गाव सोडून शहरात येणाऱ्या, अविवाहित असलेल्या आणि स्वतंत्रपणे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणींचा… शहरात आल्यानंतर शिक्षणासाठी वस्तीगृहांची सोय तर मिळून जाते. पण नोकरी-व्यवसायात मात्र असं काही होत नाही. प्रत्येकीला स्वतःची राहण्याची सोय स्वतःच करावी लागते. इथेच खरी अडचण आहे, हे सोपं काम नसतं, त्यातही एकल महिलांना नव्या ठिकाणी घर शोधतांना फारच त्रास होतो. वेगवेगळी आव्हानंही येतात. कायदेशीरदृष्ट्या त्यांना राहण्याचा पूर्ण अधिकार असला तरी सामाजिक पातळीवर त्यांना अजूनही संशय, नियंत्रण आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
भारतातील शहरं दरवर्षी हजारो महिलांना शिक्षण, नोकरी आणि करिअरची स्वप्नं दाखवतात. पण त्या स्वप्नांसोबत राहण्यासाठी एक खोली मागितली, की अनेक शहरं अजूनही त्यांना संशयाच्या नजरेने पाहतात. गेल्या दोन दशकांत भारतीय समाजात स्त्रियांच्या शिक्षणाचा आणि रोजगारातील सहभागाचा आलेख झपाट्याने वाढला आहे. ग्रामीण भागातील मुली आता उच्च शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शहरांकडे वळत आहेत. मात्र या बदलाशी जुळवून घेण्यात शहरांचा सामाजिक ढाचा अजूनही मागेच आहे. शहरं महिलांना काम करण्याची संधी देतात; पण स्वतंत्रपणे राहण्याचा अधिकार देताना संकोच करतात.
मुंबई, पुणे, दिल्ली किंवा बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांमध्ये ‘सिंगल वुमन हाऊसिंग’ हा विषय अधूनमधून चर्चेत येतो. मात्र छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर किंवा अमरावतीसारख्या निमशहरांतील परिस्थितीबद्दल फारसं बोललं जात नाही. इथे भाड्याचं घर शोधताना महिलांना केवळ आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही, तर त्यांना समाजाच्या नैतिक चौकशीला देखील सामोरं जावं लागतं.
‘बाईमाणूस’च्या टीमने हाच धागा पकडून आजच्या ‘एकल महिला दिनानिमित्त’ छ. संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर सारख्या निमशहरातील नोकरी करणाऱ्या एकल महिलांचे यासंदर्भातील अनुभव ऐकले. या एकल महिलांमध्ये विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, पतीने सोडून दिलेली महिला, अविवाहित पण वयाने प्रौढ आणि स्वतंत्रपणे जगणारी महिला, मुस्लिम तरुणी अशा सगळ्यांचाच सहभाग होता. त्यांच्या बोलण्यातून समोर आलेली माहिती मात्र धक्कादायक होती.
“एखादी मैत्रीण सोबत दाखव, नाहीतर घर मिळणं अवघड जाईल.”
छत्रपती संभाजीनगरच्या रेल्वे स्टेशनवर उतरतानाच २९ वर्षांच्या सायलीला वाटलं होतं की, तिच्या आयुष्याचा एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. मराठवाड्यातील एका छोट्या गावातून पदवी पूर्ण करून ती एका खासगी कंपनीत नोकरीसाठी शहरात आली होती. हातात नियुक्तीपत्र होतं, महिन्याला तीस हजार रुपयांचा पगार होता आणि डोक्यात स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची अनेक स्वप्नं होती. पण पुढच्या पंधरा दिवसांत तिला समजलं की शहरात नोकरी मिळवणं जितकं अवघड होतं, त्यापेक्षा जास्त कठीण काम म्हणजे राहण्यासाठी घर मिळवणं.
पहिल्या घरमालकाने तिचं नाव आणि नोकरी विचारल्यानंतर थेट प्रश्न केला, “लग्न झालंय का?” सायलीने नाही म्हटल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह ओसरला. “मग एकटीच राहणार? आई-वडील येणार का?” त्यानंतर त्याने काही कारणं सांगितली आणि घर दुसऱ्याला दिलं. दुसऱ्या ठिकाणी तिला सांगण्यात आलं की सोसायटीचा नियम आहे, एकट्या मुलींना घर दिलं जात नाही. तिसऱ्या ठिकाणी ब्रोकरनेच सल्ला दिला की “एखादी मैत्रीण सोबत दाखव, नाहीतर घर मिळणं अवघड जाईल.” चौथ्या ठिकाणी घरमालकीणबाईंनी तिला घर दाखवलं, पण शेवटी विचारलं, “रात्री किती वाजता घरी येतेस?” सायलीला त्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं की स्वतःच्या आयुष्याचं स्पष्टीकरण द्यायचं, हेच कळेना.
‘’मुस्लिम आहे हे कळल्यावर घराबाहेर काढलं अन् मुद्दाम माझ्यासमोर खोली धुतली’’
नाशिकच्या एका एनजीओमध्ये काम करणाऱ्या रुबीनालाही (नाव बदललंय) घर शोधण्यासाठी खूप त्रास झाला. ‘बाईमाणूस’शी बोलताना ती म्हणते,
“मी मालेगाववरून नाशिकमध्ये नोकरीसाठी आले. माझ्यासाठी घर शोधणं हा एक कठीण अनुभव होता. मला इतका त्रास होऊ लागला की वाटलं, नोकरी सोडावी आणि गावी निघून जावं. कधी वाटायचं की गावी माझं घर आहे आणि इथं शहरात मला भाड्याचं घर मिळणंही कठीण झालंय. घर शोधण्यासाठी मला चार महिने लागले.’’
सुरुवातीला रुबीनाला वाटलं की समस्या तिच्या एकटेपणाची आहे. पण हळूहळू तिला जाणवलं की प्रश्न फक्त तो नव्हता. अनेक घरमालक तिचं नाव ऐकताच सावध होत होते. काहींनी थेट नकार दिला. काहींनी “आमच्या सोसायटीत थोडी अडचण होईल” असं सांगितलं. काहींनी भाडं अवास्तव वाढवून सांगितलं. एका ठिकाणी तर तिला स्पष्ट सांगण्यात आलं की “मुस्लिम मुलींना घर देणं सोसायटीला पसंत नाही.”
रुबीना म्हणते, अनेक लोक माझं नाव ऐकूण मला नकार द्यायचे. अनेकांना वाटतं की मुसलमान कचरा खूप करतात किंवा एकटी मुलगी आहे तर तिच्याकडे मुलं येणंजाणं करतील. यामुळेही अडचणी आल्या. एकदा मी ‘तथाकथित’ सवर्ण लोकांच्या वस्तीत शिरले. माझे कपडे पाहून त्यांना मी मुसलमान असल्याचा संशय आला नाही. त्यामुळे त्यांनी मला खोली दाखवली. पण जेव्हा त्यांनी मला माझं नाव विचारलं आणि त्यांना समजलं की मी मुस्लिम आहे तेव्हा त्यांनी लगेच मला घराबाहेर काढलं. इतकंच नाही तर माझ्यासमोरच बादलीतून पाणी आणून खोली धुतली. मला ही गोष्ट आजही खूप त्रास देते.”
"पती नाही, मग जबाबदारी कोण घेणार?"
छत्रपती संभाजीनगरच्या एका खासगी बँकेत काम करणारी ३८ वर्षीय प्रज्ञा (नाव बदलले आहे) पाच वर्षांपूर्वी घटस्फोटानंतर आपल्या आठ वर्षांच्या मुलीसह स्वतंत्र राहत होती. लग्न मोडल्यानंतर ती काही महिने माहेरी राहिली. मात्र रोजचा प्रवास, मुलीचं शिक्षण आणि स्वतःचं आयुष्य पुन्हा उभं करण्यासाठी तिने शहरात भाड्याचं घर घेण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला तिला वाटलं की स्थिर नोकरी असल्याने घर मिळण्यात अडचण येणार नाही. पण घर शोधण्याचा प्रवास सुरू झाल्यावर तिला जाणवलं की लोक तिच्या पगारापेक्षा तिच्या वैवाहिक स्थितीत अधिक रस घेत आहेत. एका सोसायटीत घर पाहताना घरमालकाने पहिल्याच भेटीत विचारलं, "नवरा कुठे असतो?" तिने घटस्फोट झाल्याचं सांगितल्यावर काही क्षण शांतता पसरली. त्यानंतर संभाषणाचा सूरच बदलला.
"मग नातेवाईक येत-जात असतात का?"
"मुलीचा खर्च कोण उचलतो?"
"उद्या काही अडचण आली तर जबाबदारी कोण घेणार?"
प्रज्ञाला आश्चर्य वाटलं. घर भाड्याने देणाऱ्या व्यक्तीला तिच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची जास्त चिंता का वाटत होती?
एका ठिकाणी तर सोसायटीच्या बैठकीत तिचा विषय चर्चेला गेला. काही सदस्यांनी "एकटी महिला राहायला येणार आहे" या कारणावरून आक्षेप घेतला. शेवटी तिला घर मिळालं, पण त्यासाठी जवळपास दोन महिने संघर्ष करावा लागला.
प्रज्ञा म्हणते, "घटस्फोट हा कायदेशीर निर्णय असतो. पण समाज त्याला अजूनही चारित्र्याच्या चष्म्यातून पाहतो. घर शोधताना मला अनेकदा वाटलं की मी भाडेकरू नसून एखाद्या चौकशी समितीसमोर उभी आहे."
"विधवा झाल्यानंतर घर शोधणं म्हणजे पुन्हा एकदा समाजासमोर उभं राहणं" :
नागपूरच्या उपनगरात राहणारी ४६ वर्षीय मंगला तायडे (नाव बदलले आहे) यांच्या पतीचं काही वर्षांपूर्वी अचानक निधन झालं. दोन मुलं शिक्षणासाठी बाहेर गेल्यानंतर त्यांना स्वतःच्या नोकरीच्या ठिकाणाजवळ छोटं भाड्याचं घर घ्यायचं होतं. आयुष्यभर कुटुंबासोबत राहिलेल्या मंगला यांना पहिल्यांदाच एकटं राहायचं होतं. घर शोधताना त्यांना जाणवलं की, विधवा महिलेकडे समाज वेगळ्या नजरेने पाहतो. काही घरमालक सहानुभूती दाखवत होते, पण त्याच सहानुभूतीत संशयही मिसळलेला होता.
"तुमच्याकडे सतत येणं-जाणं तर नसेल ना?"
"मुलं सोबत राहणार का?"
"एकटी बाई राहणार म्हणजे, आम्हालाही लक्ष ठेवावं लागेल."
एका घरमालकीणबाईंनी तर स्पष्ट सांगितलं, "तुम्ही चांगल्या दिसता, एकट्या राहणं सुरक्षित नाही."
मंगला यांना त्या वाक्याचा अर्थ कळला. त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता व्यक्त करताना प्रत्यक्षात त्यांना स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर 'पुरुषाशिवाय स्त्री' म्हणून पाहिलं जात होतं. अखेर त्यांना घर मिळालं, पण त्या सांगतात, "पतीच्या मृत्यूनंतरचा शोक एकदा सहन करता येतो. पण प्रत्येक नवीन घरमालकाला आपली कहाणी पुन्हा पुन्हा सांगणं हा वेगळाच मानसिक ताण असतो."
“मित्र येतात का?”, “दारू पितेस का?”, “कुटुंब कुठे राहतं?”
ही समस्या केवळ अविवाहित असण्याची नाही, मुस्लिम असण्याची नाही, घटस्फोटित किंवा विधवा असण्याचीही नाही. समस्या इतकीच आहे की भारतीय शहरांना अजूनही स्वतंत्रपणे राहणारी स्त्री पूर्णपणे स्वीकारता आलेली नाही. घर शोधण्याच्या या प्रवासात सर्वात त्रासदायक गोष्ट म्हणजे महिलांना विचारले जाणारे प्रश्न. पुरुष भाडेकरू असेल तर त्याच्या उत्पन्नाबद्दल, नोकरीबद्दल किंवा राहण्याच्या कालावधीबद्दल विचारलं जातं. पण महिला भाडेकरू असेल तर प्रश्नांचं स्वरूप बदलतं. “लग्न का झालं नाही?”, “रात्री कोण येणार?”, “मित्र येतात का?”, “दारू पितेस का?”, “कुटुंब कुठे राहतं?”, “तुझ्या जबाबदारीवर कोण आहे?” अशा प्रश्नांमधून घरमालक प्रत्यक्षात तिची आर्थिक पात्रता तपासत नसतो; तो तिच्या जीवनशैलीचा, चारित्र्याचा न्यायनिवाडा करत असतो.
यामागे भीती, पूर्वग्रह आणि पितृसत्ताक विचार यांचं मिश्रण आहे. अनेक घरमालकांशी बोलल्यास ते सांगतात की, त्यांना समाज काय म्हणेल याची चिंता असते. काही जणांना सोसायटीतील इतर सदस्यांच्या प्रतिक्रियेची भीती असते. काहींना एकट्या महिलांच्या सुरक्षिततेची काळजी असल्याचं वाटतं. पण या सर्व स्पष्टीकरणांचा परिणाम एकच होतो तो म्हणजे महिलांच्या निवासाच्या अधिकारावर निर्बंध.
नागपूरमधील रंजना देशमुखची कहाणी याचं आणखी एक वेगळं रूप दाखवते. रंजना सरकारी परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विदर्भातील एका तालुक्यातून नागपुरात आली होती. तिच्याकडे स्थिर उत्पन्न नव्हतं, पण घरच्यांकडून आर्थिक मदत मिळत होती. सुरुवातीला तिने वसतिगृहात राहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वयोमर्यादा, वेळेची बंधनं आणि जागेचा अभाव यामुळे तिला बाहेर घर घ्यावं लागलं. घर शोधताना तिला वारंवार विचारलं गेलं की ती दिवसभर काय करते. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करते असं सांगितल्यावर काही घरमालकांनी संशय व्यक्त केला. “नोकरी नाही म्हणजे उत्पन्न नाही,” असं म्हणत त्यांनी नकार दिला. काहींनी “मुलगी एकटी आहे” म्हणून अतिरिक्त ठेव मागितली.
शहरांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र राहण्याची पायाभूत व्यवस्था किती अपुरी आहे?
रंजनाच्या अनुभवातून आणखी एक प्रश्न पुढे येतो, भारतीय शहरांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र राहण्याची पायाभूत व्यवस्था किती अपुरी आहे? मुलांसाठी खासगी वसतिगृहं, लॉजिंग, शेअर्ड अॅकॉमोडेशन किंवा परवडणारी भाड्याची घरं सहज उपलब्ध असतात. मुलींसाठी मात्र पर्याय कमी असतात आणि उपलब्ध पर्यायांवर अनेक बंधनं असतात. रात्रीची वेळ, पाहुणे, प्रवास, वैयक्तिक आयुष्य यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न अनेक वसतिगृहांमध्ये अजूनही दिसून येतो. परिणामी स्वतंत्र राहण्याची गरज असलेल्या महिलांना खासगी भाडे बाजाराकडे वळावं लागतं, जिथे त्यांना वेगळ्या प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या महत्वाच्या मुद्द्यावर ‘बाईमाणूस’शी बोलाताना छ. संभाजी नगर येथील महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या अधिष्ठता डॉ. रेखा शेळके सांगतात की, या संपूर्ण प्रश्नाकडे केवळ वैयक्तिक अनुभवांच्या पातळीवर पाहणं पुरेसं नाही. हा प्रत्यक्षात शहरांच्या विकासाच्या मॉडेलशी संबंधित मुद्दा आहे. गेल्या काही दशकांत राज्य सरकारं आणि उद्योगांनी रोजगारनिर्मितीसाठी शहरांना प्रोत्साहन दिलं. नवीन औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या, आयटी पार्क्स आले, सेवा क्षेत्र वाढलं. या सगळ्यामुळे महिलांचं स्थलांतर वाढलं. पण या बदलासोबत परवडणाऱ्या, सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त निवास व्यवस्थेची उभारणी झाली नाही. परिणामी रोजगाराच्या संधी आणि निवासाच्या संधी यांच्यात मोठी दरी निर्माण झाली.
या प्रश्नाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सुरक्षिततेच्या नावाखाली होणारं नियंत्रण. अनेकदा महिलांना घर न देण्याचं कारण म्हणून त्यांची सुरक्षा पुढे केली जाते. पण प्रत्यक्षात हे संरक्षण नसून नियंत्रण असतं. महिलांनी कुठे राहावं, किती वाजता बाहेर जावं, कोणाला भेटावं आणि कसं आयुष्य जगावं यावर समाज अजूनही हक्क सांगतो. एकल महिला या चौकटीबाहेर जात असल्यामुळे त्यांच्याकडे संशयाने पाहिलं जातं, असेही डॉ. शेळके म्हणाल्या.
यावर उपाय काय असू शकतात?
- या प्रश्नाला वैयक्तिक अडचण म्हणून नव्हे तर सार्वजनिक धोरणाचा विषय म्हणून पाहण्याची गरज आहे. ज्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर महिला कामासाठी किंवा शिक्षणासाठी येतात, तिथे महिला निवास संकुल, भाडे सहाय्य योजना आणि सुरक्षित शेअर्ड हाऊसिंग मॉडेल विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. महापालिका, औद्योगिक विकास महामंडळं आणि खासगी क्षेत्र यांच्यातील भागीदारीतून अशा सुविधा उभ्या राहू शकतात.
- भाडे बाजारातील भेदभावावर सार्वजनिक चर्चा होणं आवश्यक आहे. जात, धर्म किंवा वैवाहिक स्थितीच्या आधारे घर नाकारण्याची प्रथा अनेक शहरांमध्ये सर्वपरिचित असली तरी ती क्वचितच चर्चेचा विषय बनते. या अनुभवांना सार्वजनिक पटलावर आणणं ही पत्रकारितेची आणि नागरी समाजाची जबाबदारी आहे.
- महिलांच्या स्थलांतराकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. घर सोडून दुसऱ्या शहरात जाणारी महिला ही अपवादात्मक व्यक्ती नसून आधुनिक भारताच्या बदलत्या वास्तवाचा भाग आहे. तिच्या निवडीला संशयाने नव्हे तर नागरिक म्हणून तिच्या अधिकारांच्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
सायली, रुबीना, रंजना, प्रज्ञा, मंगला या सगळ्या वेगवेगळ्या शहरांत राहतात, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या आहेत आणि प्रत्येकीच्या समस्या वेगळ्या आहेत. तरी त्यांच्यात एक समान धागा आहे. त्या सर्वांनी शहर गाठलं कारण त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि चांगल्या आयुष्याच्या संधी हव्या होत्या. पण शहराने त्यांना विचारलं, तुम्ही कोण आहात? आणि त्यांनी उत्तर दिलं, आम्ही काम करणाऱ्या, शिकणाऱ्या, स्वप्न पाहणाऱ्या महिला आहोत. तरी शहराने पुन्हा विचारलं, पण तुमच्या आयुष्यात पुरुष आहे का?
भारतीय शहरांच्या प्रगतीचा खरा कस इथे लागतो. एखाद्या शहरात किती उद्योग आहेत, किती उड्डाणपूल आहेत किंवा किती गुंतवणूक आली आहे, यावर त्याचा विकास मोजता येतो. पण त्या शहरात एक महिला एकटी राहू शकते का, तिच्या वैवाहिक स्थितीचा हिशोब न देता घर भाड्याने घेऊ शकते का आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते का, या प्रश्नांवर त्या विकासाची खरी परीक्षा होते. कारण रोजगाराच्या संधी देणं सोपं असतं; नागरिक म्हणून समान वागणूक देणं अधिक कठीण असतं. आणि दुर्दैवाने, महाराष्ट्रातील अनेक निमशहरं अजूनही ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेली नाहीत.
