भारत सरकार आणि भारतीय नौदलावर सध्या एक मोठा आरोप होत आहे आणि विशेष म्हणजे इतका मोठा आरोप होऊनही सरकार किंवा नौदलातर्फे त्यावर अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
आरोप असा आहे की, गेल्या आठवड्यात दिल्लीत राहणाऱ्या काही रोहिंग्या शरणार्थींना अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले. वास्तविक या सगळ्या रोहिंग्या शरणार्थींकडे भारतात राहण्यासाठीचे आवश्यक कागदपत्रे होती. मात्र तरीही जवळपास 30-40 रोहिग्यांना ताब्यात घेऊन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि त्यांना अंदमान-निकोबार येथे नेण्यात आलं. पुढे त्यांना भारतीय नौदलाच्या एका जहाजावर चढवण्यात आलं.
या शरणार्थांच्या बाबतीत नंतर आणखी धक्कादायक घटना घडली. या सगळ्या रोहिंग्यांना लाईफ जॅकेट घालायला लावले आणि त्यांना जबरदस्तीने भर समुद्रात ढकलून दिले, जेणेकरून ते पोहत पोहत आपल्या मूळ ठिकाणी म्हणजे म्यानमारच्या दिशेने असलेल्या एका बेटावर जातील…
(रोहिंग्या शरणार्थींचे प्रातिनिधिक छायाचित्र.)
38 रोहिंग्यांना समुद्रात फेकण्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात
हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात तर दाखल झाले आहेच, परंतू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील याचे पडसाद उमटले आहेत. 16 मे रोजी या प्रकरणावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ही एक सुंदर कथा आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर रोहिंग्या निर्वासितांना भारतीय कायद्यांनुसार 'परदेशी' मानले गेले तर त्यांना हद्दपार केले जाऊ शकते. रोहिंग्या निर्वासितांच्या हद्दपारीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, याचिकाकर्त्यांची तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती देखील फेटाळण्यात आली. प्रलंबित याचिकांसह प्रकरण 31 जुलै 2025 पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
दुसऱ्या बाजूला संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे की ते रोहिंग्या निर्वासितांना समुद्रात फेकल्याच्या दाव्यांची चौकशी करतील. संयुक्त राष्ट्रांनीही भारत सरकारकडून या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती मागितली आहे. भारताच्या या 'पुशबॅक' धोरणाचा संयुक्त राष्ट्रांनी विरोध केला आहे. म्यानमारमधील मानवाधिकारांच्या परिस्थितीवरील संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी थॉमस अँड्र्यूज म्हणाले, 'नौदलाच्या जहाजांमधून रोहिंग्या निर्वासितांना समुद्रात फेकण्यात आले, हे अतिशय धक्कादायक आणि निंदनीय पाऊल आहे. मी या घटनांबद्दल अधिक माहिती आणि साक्षीदारांचा शोध घेत आहे.' मी भारत सरकारला या संपूर्ण घटनेची स्पष्ट आणि संपूर्ण माहिती देण्याची विनंती करतो.’’
2017 मध्ये म्यानमारच्या राखीन राज्यात रोहिंग्या समुदायाविरुद्ध हिंसक घटना सुरू झाल्या. यानंतर, रोहिंग्यांना आपले घर सोडून बांगलादेश, भारत आणि इतर देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. हे निर्वासित दिल्लीतील उत्तम नगर, शाहीन बाग, विकासपुरी आणि मदनपूर खादर येथे गेल्या काही वर्षांपासून राहतात.
संबंधित लेख वाचा: 1) कोण आहेत रोहिंग्या मुस्लिम, ज्यावरून देशात वाद सुरू झालाय? |
डोळ्यांवर पट्टी बांधून आणि हातकडी घालून समुद्रात सोडले
'6 मे रोजी माझी मुलगी आस्मा आणि बहीण अन्वरा यांना दिल्लीच्या बदरपूर पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले. त्यांचे बायोमेट्रिक्स करावे लागतील असे सांगितले. तेव्हापासून त्या दोघीही परतल्या नाहीत. चार दिवसांनंतर मला माझ्या बहिणीचा फोन आला आणि त्यांनी मला सांगितले की, भारत सरकारने 38 रोहिंग्यांना समुद्रात सोडून दिले आहे…’’ 
दिल्लीच्या विकासपुरी रोहिंग्या छावणीत राहणारा इस्माईल सांगत असतो. 2017 मध्ये म्यानमारमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या इस्माईलने भारताला आपले घर मानले आहे. आता त्यांना त्यांच्या मुलीला आणि बहिणीला जबरदस्तीने परत पाठवल्याबद्दल राग आहे. विकासपुरी रोहिंग्या छावणीत राहणारा नुरुलदेखील त्याच्या कुटुंबापासून वेगळा झाला आहे. तो म्हणतो की, जेव्हा मृतदेह समुद्रात फेकण्यात आला तेव्हा कुटुंबातील सदस्यांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधण्यात आली होती. हातांना बेड्या आणि पायांना साखळ्या होत्या.
भारत सरकार आणि नौदलावर होत असलेल्या या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी ‘दै. भास्कर’च्या प्रतिनिधींनी नुकतीच दिल्लीच्या शाहीन बागेतील श्रम विहार आणि मदनपूर खादर येथील रोहिंग्या निर्वासित छावणीला भेट दिली त्यावेळी इस्माईल त्यांच्यावर झालेला अन्याय सांगत होते.
इस्माईल त्यांचे आई, वडील, बहीण, पत्नी आणि मुलांसह भारतात आले. ते दिल्लीतील शाहीन बाग येथील कामगार वसाहतीत राहतात. गेल्या 8 वर्षांपासून ते कोणत्याही समस्येशिवाय जगत आहेत याबद्दल इस्माईल भारताचे आभार मानतात.
इस्माईल म्हणतात, '6 मे रोजी दुपारी 12 वाजले होते. आमचे नेते युनूस यांनी सांगितले की, काही लोकांना बायोमेट्रिक्ससाठी बदरपूर पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले आहे. माझी मुलगी आस्मा आणि बहीण अन्वरा बेगम यांच्यासह कॉलनीतील 20-25 लोकांना पोलिस स्टेशनमध्ये नेण्यात आले, पण ते परतलेच नाहीत.
इस्माईल पुढे म्हणतात, 'आस्माचे लग्न 20 मे रोजी हरियाणातील नूह येथे होणार होते. मी रद्दीच्या व्यवसायात काम करतो. गेल्या काही वर्षांत मी जे काही कमावलं होतं ते सगळं तिच्या लग्नाच्या तयारीत खर्च केलं. आम्ही तिच्यासाठी फ्रीज, कूलर आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी केल्या होत्या, पण लग्नाआधीच आमच्यावर खूप अत्याचार झाले.
पोलिस स्टेशनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मुलीबद्दल किंवा बहिणीबद्दल काही बातमी मिळाली का? यावर इस्माईल म्हणतात, 'मला 6 मे रोजी रात्री 8 वाजता बहीण अन्वराचा फोन आला. तिने सांगितले की 8 लोकांना एका वाहनात बसवून इंद्रलोक डिटेंशन कॅम्पमध्ये नेण्यात आले. रात्रभर डिटेन्शन कॅम्पमध्ये ठेवले."
'अन्वराने 7 मे रोजी सकाळी 8 वाजता पुन्हा फोन केला आणि मला सांगितले की आम्हाला गाडीत बसवून इंदिरा गांधी विमानतळावर नेले जात आहे.' मग त्या दिवशी फोन आला नाही. दुसऱ्या दिवशी, 8 मे रोजी इस्माईलला दुसरा फोन आला. पलीकडून मुलीचा म्हणजे आस्माचा आवाज आला. तिने सांगितले की आम्ही म्यानमारजवळील तनिंथारी भागात आहोत. हे बेट थायलंड आणि म्यानमारच्या मध्ये आहे. त्याच्या पश्चिमेस अंदमान समुद्र आहे.
'आस्माने फोनवर सांगितले की त्या सर्वांना पोर्ट ब्लेअरला नेण्यात आले आहे.' तिथे त्यांनी सगळ्यांना लाईफ जॅकेट घालायला लावले आणि अंदमान समुद्रात सोडून दिले. आस्मा आणि अन्वरा यांना पोहता येत नाही. त्यांना एका मच्छीमाराने वाचवले. आस्माने त्यांच्या फोनवरून मला फोन केला आणि तिच्या परिस्थितीबद्दल सांगितले.
इस्माईल पुढे म्हणतात, 'त्या दिवशी आमच्या कॉलनीतील इतर अनेक लोकांनाही त्यांच्या नातेवाइकांचे फोन आले. तथापि, त्या दिवसापासून आम्ही त्याच्याशी संपर्क साधू शकलो नाही."
(दिल्लीमध्ये असलेली रोहिंग्या शरणार्थींंची छावणी.)
बायोमेट्रिक्ससाठी पोलिस स्टेशनला बोलावले, नंतर ते घरीच परतले नाहीत
6 मे रोजी विकासपुरी येथे राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासित नुरुल अमीन यांच्या कुटुंबासोबतही असेच घडले. ते म्हणतात, 'आम्ही 2017 मध्ये आमच्या कुटुंबासह भारतात आलो. आम्हाला वाटले की देशातील परिस्थिती सुधारेपर्यंत आम्ही येथेच राहू शकतो. कुटुंबातील प्रत्येकाकडे UNHRC कार्ड देखील आहे. इतक्या वर्षात इथे अशी समस्या कधीच आली नव्हती. 6 मे रोजी बदरपूर पोलिसांनी आमच्या कुटुंबातील सदस्यांना बायोमेट्रिक्सनंतर सर्वांना घरी पाठवले जाईल असे सांगून त्यांच्यासोबत नेले.
आम्ही गेल्या महिन्यातच आमचे बायोमेट्रिक्स केले होते. माझी आई लैला बेगम, वडील मोहम्मद शरीफ, भाऊ खैरुल अमीन, धाकटा भाऊ सैदुल करीम आणि मेहुणी शाहिदा यांना सोबत नेण्यात आले. जेव्हा हे सर्व घडले तेव्हा मी माझ्या आजारी पत्नीसोबत दीनदयाळ उपाध्याय रुग्णालयात गेलो होतो. माझी आईही माझ्यासोबत होती. पोलिसांनी आईला रुग्णालयातून सोबत नेले.
'आम्हालाही खूप वाईट वागणूक देण्यात आली.' पोलिस डॉक्टरांना सांगू लागले की हे लोक घुसखोर आहेत. तुम्ही त्यांच्यावर उपचार का करत आहात?"
नुरुल म्हणाला, 'कॅम्पमधून नेण्यात आलेले सर्व लोक UNHRC मध्ये नोंदणीकृत होते. आम्हाला कोणतीही माहिती किंवा सूचना देण्यात आली नाही. आमच्या कुटुंबातील सदस्यांना इंद्रलोकमधील दया बस्ती डिटेन्शन कॅम्पमध्ये नेण्यात आले. आम्ही तिथपर्यंत त्यांच्याशी बोललो. माझ्या भावाने तिथून काही फोटोही पाठवले होते. यानंतर, 7 मे रोजी सकाळी 10:50 वाजता सर्वांना एका वाहनात भरून घेऊन जाण्यात आले. त्यांना सांगण्यात आले की सर्वांना म्यानमारला पाठवले जात आहे.
हद्दपारीपूर्वी सर्वांचे फोन काढून घेण्यात आले. मग माझ्या भावाने एका मच्छीमाराच्या फोनवरून फोन केला आणि मला उर्वरित कहाणी सांगितली. त्याने सांगितले की सर्वांना विमानाने अंदमानला नेण्यात आले. तिथे त्यांना नौदलाच्या जहाजात बसवले होते. महिला आणि पुरुष वेगळे करण्यात आले. सर्वांच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली होती. हातांना बेड्या आणि पायांना साखळ्या होत्या. सर्वांना लाईफ जॅकेट घालायला लावण्यात आले.
'समुद्रात फेकण्यापूर्वी, त्यांना विचारण्यात आले की त्यांना म्यानमारला जायचे आहे की इंडोनेशियाला.' सर्व 38 जणांनी सांगितले की आम्हाला देशात धोका आहे. सुरुवातीला अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते तुम्हा सर्वांना इंडोनेशियात सोडतील, पण नंतर त्यांना समुद्राच्या मध्यभागी सोडण्यात आले. त्यांनी त्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी एक तास समुद्रात संघर्ष केला. काही मच्छिमारांनी त्यांचे प्राण वाचवले आणि सर्वांना जवळच्या बेटावर नेले. तेव्हापासून ते आमच्या कुटुंबाशी संपर्क साधू शकले नाही. हे सर्व UNHRC ला कळवल्याशिवाय करण्यात आले. आम्हाला खूप काळजी वाटते. आम्हालाही मुले आहेत. आमचेही जीव धोक्यात आहेत."
(दिल्लीमध्ये असलेली रोहिंग्या शरणार्थींंची छावणी.)
म्यानमारच्या मानवाधिकार मंत्र्यांनी पुष्टी केली
यासंदर्भात म्यानमारच्या राष्ट्रीय एकता सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की सुमारे 38 रोहिंग्या शरणार्थी त्यांच्या सशस्त्र शाखेत, पीपल्स डिफेन्स फोर्समध्ये आहेत. मानवाधिकार उपमंत्री आणि सरकारमधील एकमेव रोहिंग्या सदस्य आंग क्याव मो यांनी सांगितले की, सुटका केलेल्या निर्वासितांनी सांगितले की, भारताने त्यांना समुद्रात नेऊन जबरदस्तीने हद्दपार केले.
संयुक्त राष्ट्र म्हणाले, अमानवी घटना…
भारताच्या या 'पुशबॅक' धोरणाचा संयुक्त राष्ट्रांनी विरोध केला आहे. म्यानमारमधील मानवाधिकारांच्या परिस्थितीवरील संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी थॉमस अँड्र्यूज म्हणाले, 'नौदलाच्या जहाजांमधून रोहिंग्या निर्वासितांना समुद्रात फेकण्यात आले, हे अतिशय धक्कादायक आणि निंदनीय पाऊल आहे. 'मी या घटनांबद्दल अधिक माहिती आणि साक्षीदारांचा शोध घेत आहे.' मी भारत सरकारला या संपूर्ण घटनेची स्पष्ट आणि संपूर्ण माहिती देण्याची विनंती करतो.
10 मे रोजी वकील कॉलिन गोन्साल्विस, माणिक गुप्ता आणि दिलवर हुसेन यांनी या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की भारत सरकारने 38 रोहिंग्या निर्वासितांना जबरदस्तीने समुद्रात सोडून दिले. या निर्वासितांमध्ये महिला, मुले, वृद्ध आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त लोकांचा समावेश असल्याचेही सांगण्यात आले. 16 मे रोजी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले. 
(रोहिंग्या शरणार्थींचे प्रातिनिधिक छायाचित्र.)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जर रोहिंग्या निर्वासितांना भारतीय कायद्यांनुसार 'परदेशी' मानले गेले तर त्यांना हद्दपार केले जाऊ शकते. रोहिंग्या निर्वासितांच्या हद्दपारीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तसेच, याचिकाकर्त्यांची तत्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती देखील फेटाळण्यात आली. प्रलंबित याचिकांसह प्रकरण 31 जुलै 2025 पर्यंत तहकूब करण्यात आले.
वकील म्हणतात, संविधानाच्या कलम 21 मध्ये जगण्याचा अधिकार
याचिकाकर्ता आणि वकील माणिक गुप्ता म्हणतात, 'आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ही एक हेबियस कॉर्पस याचिका आहे. रोहिंग्या निर्वासितांसोबत जे काही घडले त्याला हद्दपारी म्हणता येणार नाही कारण हद्दपारीमध्ये सरकारकडून आदेश जारी केला जातो. दुसऱ्या देशाला हे मान्य करावे लागेल की हे आपले नागरिक आहेत आणि तुम्ही त्यांना हद्दपार करू शकता. हा असा कायदा नाही की तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीला जहाजावर बसवून पाण्यात सोडू शकता.
आपल्या संविधानाच्या कलम 21 मध्ये जगण्याचा अधिकार आहे. निर्वासितांनाही हे अधिकार आहेत. जे घडत आहे ते याचे उल्लंघन आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल. स्थलांतरित आणि निर्वासितांमध्ये फरक आहे. तो निर्वासित आपल्या देशात आपला जीव वाचवून भारतात आले आहेत. भारत सरकारने 2017 मध्ये त्यांना दीर्घकालीन व्हिसाही दिला. याचा अर्थ सरकारने रोहिंग्या निर्वासित असल्याचे मान्य केले आहे.
(संदर्भ - दै. भास्कर)
