शेखर पाटील
- गर्दीच्या रेल्वे स्थानकांपासून स्टेडियमपर्यंत मोबाईल नेटवर्क जाण्याचा अनुभव सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना नेहमी येत असतो. अशा पार्श्वभूमीवर एअरटेलने ‘प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लॅन’ सादर करून चांगल्या नेटवर्कचा दावा केला आहे.
- कंपनीचा युक्तिवाद असा की, यामुळे नेटवर्क कार्यक्षमता वाढेल आणि ग्राहकांना स्थिर सेवा मिळेल. मात्र या मॉडेलमुळे इंटरनेटमध्ये ‘क्लास-बेस्ड’ विभागणी निर्माण होते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
- हा केवळ नवीन टेलिकॉम प्लॅन नसून भविष्यातील ‘डिजिटल डिव्हाईड’चा संकेत आहे का, अशी चर्चा तीव्र झाली आहे.
अनेकदा आपण गर्दीच्या ठिकाणी असताना आपल्याला मोबाईलचे चांगले नेटवर्क मिळत नाही. आता कल्पना करा की, मोबाईल कंपनीचा एखादा नवीन प्लॅन हा आपल्याला कोणत्याही प्रचंड गर्दीत वा कमकुवत सिग्नल असलेल्या भागात देखील जर चांगले नेटवर्क मिळवून देईल तर किती मज्जा होईल ना! आपण त्यासाठी थोडी जास्त आकारणी नक्कीच देऊ शकतो. नेमका याच प्रकारे एअरटेल या ख्यातनाम टेलकॉम कंपनीने अलीकडेच 'प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लॅन' सादर केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. खरं तर एखाद्या कंपनीने नवीन प्लॅन सादर केला तर यात चर्चेसारखे काय ? असे कुणीही म्हणू शकतो. तथापि, एअरटेलची ही नवीन योजना 'नेट न्युट्रीलिटी'च्या आणि व्यापक अर्थाने विचार केल्यास डिजीटल लोकशाहीच्या मुळावर येणारी असल्यामुळे यावरून मोठे वाद झडत आहेत.
5G नेटवर्क स्लायसिंग म्हणजे काय?
एअरटेल कंपनीने पोस्ट पेड प्रायोरिटी प्लॅन लाँच केला आहे. या नवीन योजनेचे तांत्रिक स्वरूप आणि त्याची उद्दिष्टे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एअरटेलने ४४९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या प्लॅन्सच्या माध्यमातून आपल्या पोस्टपेड ग्राहकांसाठी एका विशेष सेवा स्तराची (सर्व्हीस लेयर) निर्मिती केली आहे. ही सेवा प्रामुख्याने 'फाईव्ह जी नेटवर्क स्लायसिंग' या तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. अर्थात एअरटेलचे भौतिक फाईव्ह-जी नेटवर्क एकच असले तरी, या तंत्रज्ञानामुळे त्याचे विविध आभासी किंवा व्हर्च्युअल भाग केले जातात. ज्याप्रमाणे महामार्गावर बस किंवा रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र मार्गिका (लेन्स) असतात, त्याचप्रमाणे एअरटेलने आपल्या प्रीमियम ग्राहकांसाठी डेटा रहदारीमध्ये एक विशेष मार्गिका तयार केली आहे. अजून सोप्या भाषेत सांगावयाचे तर समजा, एखादी नगरपालिका सर्व नागरिकांना एकाच आकाराच्या जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करत असतांना अतिरिक्त शुल्क आकारणी प्रदान करणाऱ्या नागरिकांना स्वतंत्र पाईप द्वारे पाणी पोहचवणार अशी ही प्रणाली होय.
याचा वापर करून गर्दीच्या ठिकाणी जसे की रेल्वे स्थानके, स्टेडियम्स किंवा मोठ्या सभांमध्ये जिथे नेटवर्कवर प्रचंड ताण असतो, तिथे या प्रायोरिटी ग्राहकांना कोणताही अडथळा न येता स्थिर आणि वेगवान इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. लाईव्ह स्ट्रीमींग, व्हिडिओ कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, नेव्हिगेशन आणि ऑफिसची महत्त्वाची कामे करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असा एअरटेलचा दावा आहे. तथापि, हीच 'प्राधान्य' देण्याची वृत्ती नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावत आहे का ? असा प्रश्न विचारण्यात येत असून हाच वादाचा मुद्दा देखील ठरला आहे.
इतर देशांत हे कसे वापरले जाते?
खरं तर अमेरिका, सिंगापूर, चीन, ब्रिटन, दक्षीण कोरिया आदी देशांमध्ये विविध सेल्युलर कंपन्या नेटवर्क स्लायसींगच्या माध्यमातून स्वतंत्र सेवा पुरवत आहेत. तथापि, त्या देशांमध्ये अतिशय महत्वाच्या कामांसाठी उदाहरणार्थ रिमोट सर्जरी, स्वयंचलीत वाहने, स्मार्ट फॅक्टरीज आदींमध्ये याचा वापर करण्यात येतो. यासोबत, सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणताही भेदभाव न करतांना समान गतीने इंटरनेटची सेवा पुरवण्यात येते. भारतात मात्र एअरटेलने आपल्या खास ग्राहकांसाठी ही स्वतंत्र सेवा केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
आता लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे २०१५ साली एअरटेल कंपनीनेच 'एअरटेल झीरो' आणि फेसबुकने 'फ्री बेसिक्स' या सेवा लाँच केल्याने नेट न्युट्रीलिटीच्या समर्थकांनी कडाडून विरोध केला होता. याचमुळे भारत सरकारने २०१७ साली नेट न्युट्रिलिटीचा पुरस्कार करणारे धोरण स्वीकारले आहे. या नियमांनुसार, इंटरनेट पुरवठा करतांना कोणताही भेदभाव, थ्रोटलिंग (वेग कमी करणे) किंवा ब्लॉकिंग करण्यास सक्त मनाई आहे. एअरटेलचा सध्याचा 'प्रायोरिटी' प्लॅन हा थेट कोणत्याही ॲप किंवा वेबसाइटला प्राधान्य देत नसला, तरी तो फाईव्ह-जी नेटवर्कच्या गतीबाबत एका विशिष्ट ग्राहक वर्गाला प्राधान्य देत आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, ही 'क्लास-आधारित' विभागणी भविष्यात इंटरनेटच्या लोकशाही स्वरूपाला धोक्यात आणू शकते. पैसे देऊन श्रेष्ठ दर्जाची सेवा मिळवणे हे तत्त्व इंटरनेटच्या समानतेच्या विरोधात असल्याचा युक्तीवाद करण्यात येत आहे. या प्रकरणातून निर्माण होणारी सर्वात मोठी भीती म्हणजे नवीन 'डिजिटल विभागणी' म्हणजेच 'डिजीटल डिव्हाईड' होय.
इंटरनेटमध्ये भेदभाव होतोय का?
भारताच्या दूरसंचार बाजारपेठेचा विचार केला तर सुमारे ९२% ग्राहक हे 'प्रीपेड प्लॅन्स' वापरतात, तर केवळ ८% ग्राहक 'पोस्टपेड' श्रेणीत आहेत. जर एअरटेलसारखी कंपनी फाईव्ह-जी नेटवर्कची सर्वोत्तम क्षमता केवळ महागड्या पोस्टपेड प्लॅन्ससाठी राखीव ठेवणार असेल, तर उर्वरित बहुसंख्य ग्राहकांसाठी इंटरनेटची गुणवत्ता खालावणार का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. यामुळे आपल्या देशात दोन प्रकारचे इंटरनेट वापरकर्ते निर्माण होतील-एक जे अधिक पैसे देऊन सुपर स्पीड 'हायवे'वरून प्रवास करतील आणि दुसरे जे गर्दीच्या आणि संथ इंटरनेटच्या 'गल्ल्यांमध्ये' अडकून राहतील.
जर दूरसंचार कंपन्यांनी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी केवळ असलेल्या गर्दीचेच व्यावसायीकरण करण्यास सुरुवात केली, तर कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी डिजिटल समावेशकतेचे उद्दिष्ट मागे पडेल. शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरनेट ही आज केवळ चैन नसून ती एक मूलभूत गरज बनली आहे, त्यामुळे यातील भेदभाव हा सामाजिक विषमतेचे एक नवीन कारण ठरू शकतो.
कंपन्यांचा युक्तिवाद काय आहे?
एअरटेल कंपनीने आपल्या या निर्णयाचे समर्थन करतांना आपल्याकडे फक्त चार टक्के पोस्ट पेड ग्राहक असून त्यांना वेगवान इंटरनेट दिल्यास इतरांच्या स्पीडवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगत या नवीन सेवेचे समर्थन केले आहे. तसेच, या कंपनीने गेल्या तीन वर्षांत फाईव्ह-जी पायाभूत सुविधांसाठी ८३,००० कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक केली असून याचा परतावा मिळवण्यासाठी 'नेटवर्क स्लायसिंग' हा एकमेव खात्रीशीर मार्ग असल्याचे एअरटेलने नमूद केले आहे. त्यांच्या मते, ही सेवा कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करत नसून केवळ नेटवर्क कार्यक्षमता वाढवण्याचा एक प्रयत्न आहे.
तर दुसरीकडे एयरटेलच्या प्रायोरिटी प्लॅनला विरोध करत प्रतिस्पर्धी व्होडाफोन-आयडिया कंपनीने आपली 'सबका हक' आणि 'एव्हरी कस्टमर इज प्रायोरिटी' ही मोहीम दणक्यात सुरू केली आहे. त्या कंपनीने या जाहिरातींच्या माध्यमातून असा संदेश दिला आहे की, त्यांच्या नेटवर्कवर सर्व ग्राहक समान आहेत. अर्थात त्यांनी एयरटेलच्या नवीन प्लॅनवर टिका करत यालाच मार्केटींगचा मुद्दा बनविले आहे. तर एयरटेलचीच दुसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी असणाऱ्या रिलायन्स जिओने मात्र सावध पवित्रा घेत- स्लायसिंग ही एक तांत्रिक क्षमता असली तरी, अशा सेवा लाँच करण्यापूर्वी सरकारने तांत्रिक कॉन्फिगरेशन तपासावे आणि सामान्य ग्राहकांच्या सेवा गुणवत्तेचे रक्षण करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत अशी भूमिका घेतली आहे.
सरकार काय निर्णय घेणार?
नियामक संस्था आणि सरकार या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहेत. दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दूरसंचार विभागाला एअरटेलच्या या तंत्रज्ञानाची सखोल तांत्रिक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतासारख्या मोबाईल इंटरनेटवर आधारित अर्थव्यवस्थेत कोणतीही डिजिटल असमानता निर्माण होऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय वाढवण्याचे स्वातंत्र्य असावे की ग्राहकांच्या समान अधिकारांना प्राधान्य द्यावे, यातील सुवर्णमध्य गाठण्यासाठी सरकारकडून लवकरच नवीन नियम येण्याची शक्यता देखील बळावली आहे.
येथेच एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की : ''इंटरनेटला वीज किंवा पाण्यासारखी एक 'मूलभूत सुविधा' मानावे की बाजारपेठेच्या नियमांनुसार चालणारे एक 'व्यावसायिक उत्पादन'?'' मुळातच भारतातील टेलिकॉम कंपन्यांकडे मर्यादित रेडिओ लहरी ( स्पेक्ट्रम ) आहेत. जर याच मर्यादित स्पेक्ट्रममधील मोठा हिस्सा 'प्रायोरिटी' वापरकर्त्यांसाठी राखून ठेवला, तर सामान्य ग्राहकांच्या वाट्याला येणाऱ्या वेगाचे काय? असा प्रश्न देखील उपस्थित होतोच. तसेच 'गर्दीच्या वेळी प्राधान्य' देण्याचे नेमके तांत्रिक निकष काय असतील? ग्राहकांना खरोखर अधिक वेगाचा अनुभव मिळत आहे की हे केवळ 'गर्दीचे व्यापारीकरण' आहे, हे तपासणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. या सर्व वादाचे सार शेवटी एकाच मोठ्या प्रश्नावर येऊन थांबते: ''तंत्रज्ञानातील प्रगती महत्त्वाची की सामाजिक समानता ?''
'डिजिटल इंडिया' मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी इंटरनेटचा समान वेग हा लोकशाहीचा पाया आहे. याला कोणत्याही स्वरूपाचा धक्का लागता कामा नये. मात्र, दूरसंचार कंपन्यांचा हा युक्तिवादही दुर्लक्षित करता येत नाही की, जर त्यांनी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली असेल, तर त्यांना नफा कमवण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. यावर तोडगा काढण्यासाठी तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल साधणे गरजेचे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांना त्यांच्या नेटवर्कचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य देतांनाच, सरकारने 'मिनिमम फ्लोअर क्वालिटी' किंवा किमान सेवा गुणवत्तेचे कडक नियम लावले पाहिजेत, जेणेकरून सर्वात स्वस्त प्लॅन वापरणाऱ्या ग्राहकालाही एक ठराविक दर्जाचे इंटरनेट मिळेल याची खात्री पटेल. तंत्रज्ञानाचा विकास आणि ग्राहकांचे समान अधिकार यांच्यातील समतोल राखणे हेच भारतीय दूरसंचार क्षेत्रापुढील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. यावर आता केंद्र सरकार कसा तोडगा काढणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
