भागा वरखडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राजस्थानसह अन्य राज्यांत जनतेतून संताप व्यक्त करण्यात आला. काँग्रेसचे नेते आंदोलनात उतरले. गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत अरवली पर्वताने या भागाची ढाल म्हणून काम केले आहे. हिमालयापेक्षाही जुन्या असलेल्या पर्वताला पोखरून काढण्यास सुरुवात झाली आहे. नव्या खाणीमुळे अरवली पूर्णतः पोखरून निघण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. त्याविरोधात अखेर जनताच रस्त्यावर उतरल्याने केंद्र सरकारला लोटांगण घालावे लागले.

उत्तर भारतातील चार राज्यांत जनआंदोलनाची दखल घेऊन अखेर केंद्र सरकारने अखेर राज्यांना अरवली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणपट्ट्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे आणि संरक्षित क्षेत्रे विस्तारित करण्याचे आदेश दिले आहेत. केवळ १०० मीटर उंचीवरील पर्वतरांगा मानल्या जातील, या अरवलीच्या नवीन व्याख्येवर झालेल्या आंदोलनानंतर कारवाई करण्यात आली. या निर्णयाचा उद्देश दिल्लीपासून गुजरातपर्यंत पसरलेल्या जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगापैकी एक असलेल्या अरवलीचे संरक्षण आणि जतन करणे हा आहे. या निर्देशामुळे गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या अरवलीला अखंड भूवैज्ञानिक कणा म्हणून जपले जाईल आणि संपूर्ण प्रदेशातील अनियमित खाणकामावर नियंत्रण येईल.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन’ (आयसीएफआरई) ला पर्यावरणीय, भूवैज्ञानिक आणि लँडस्केप-स्तरीय मूल्यांकनांवर आधारित खाणकाम करण्यास मनाई असलेले पुढील झोन (क्षेत्रे) ओळखण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या खाणींसाठी, राज्य सरकारांना पर्यावरणाच्या संरक्षणाचे कठोर पालन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले, की कोणत्याही नवीन खाणपट्ट्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.

अखेर केंद्राने अरवली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणपट्ट्यांवर बंदी घातली

सर्वोच्च न्यायालयाने अरवलीची एक नवीन व्याख्या स्वीकारली आहे. त्यानुसार अरावली जिल्ह्यांमधील स्थानिक भूभागापासून १०० मीटर किंवा त्याहून अधिक उंचीच्या कोणत्याही भूभागास अरवली हिल्स म्हणून वर्गीकृत केले जाते. या नवीन व्याख्येमुळे जनआक्रोश सुरू होता. कारण बहुतेक भूभाग १०० मीटरच्या मर्यादेखाली येत असल्याने, ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पर्वतरांग खाणकामासाठी खुली होऊ शकते, अशी भीती होती.

राजस्थानसाठी अरवली पर्वतरांगेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा प्रदेश थार वाळवंट आणि पूर्व भारत यांच्यामध्ये एक नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करतो. तज्ज्ञांच्या मते, अरवली पर्वतरांगांच्या उपस्थितीमुळे राजस्थानातील अनेक भाग पूर्णपणे वाळवंट होण्यापासून रोखले जाते. या टेकड्या मॉन्सूनच्या वाऱ्यांचा वेग कमी करतात. त्यामुळे पाऊस पडतो आणि भूजल पुनर्भरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बनास, लुणी आणि साबरमती सारख्या नद्या अरवली पर्वतरांगेत उगम पावतात आणि वाहतात. त्यामुळे राज्यासाठी जलसुरक्षेचा आधार मिळतो. उत्तर भारताच्या संदर्भात अरवली पर्वतरांगांची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनते. ही पर्वतरांग थार पर्वतरांगातून येणारी धूळ आणि उष्ण वारे दिल्ली-एनसीआर आणि गंगेच्या मैदानापर्यंत पोहोचण्यापासून मोठ्या प्रमाणात रोखते. जर अरवली पर्वतरांग कमकुवत झाली, तर उत्तर भारतात वायू प्रदूषण, तापमान वाढ आणि पाण्याची कमतरता वाढू शकते, म्हणूनच याला ‘उत्तर भारताचे नैसर्गिक वायू फिल्टर’ असेही म्हणतात.

जगातील सर्वात जुनी पर्वतरांग, अरवली पर्वतरांग, दिल्ली-एनसीआरची हवा, पाणी आणि हिरवळ संतुलित करते. या प्रदेशासाठी एक नैसर्गिक संरक्षक भिंत म्हणून काम करते. ते केवळ थार वाळवंटाच्या विस्ताराला रोखत नाही, तर लाखो लोकांना ताजी हवादेखील प्रदान करते. दिल्ली-एनसीआरमधील हवा आधीच विषारी आणि गुदमरणारी आहे. आजकाल, खुल्या हवेत श्वास घेणेदेखील कठीण आहे. जर अरवली पर्वतरांगा गेल्या असत्या, तर राजस्थानमधून येणारी वाळू आणि धुळीची वादळे दिल्लीची हवा आणखी नरकमय बनवतील. सततच्या खाणकामामुळे आणि टेकड्यांच्या धूपामुळे ही नैसर्गिक भिंत कमकुवत होत आहे. यामुळे पर्यावरणवादी चिंतेत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरागांची व्याख्या बदलली आणि…?

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या बदलली. असे म्हटले आहे, की फक्त १०० मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे क्षेत्रच टेकड्या मानल्या जातील. या आदेशाचा अर्थ असा आहे की राजस्थानच्या १५ जिल्ह्यांमधील २० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या १२,०८१ टेकड्यांपैकी फक्त १,०४८ (८.७ टक्के) या मानकाची पूर्तता करतील. त्यामुळे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र संरक्षण क्षेत्राबाहेर राहील. यामुळे मोठ्या भागात खाणकाम होऊ शकत होते.

या निर्णयाविरुद्ध निदर्शने झाली. दिल्ली-एनसीआरची हवा वाचवण्यासाठी अरवली पर्वतरांगांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भावी पिढ्या विषारी हवा श्वास घेतील. खाण माफिया परिसरातील भूगर्भीय रचनेत बदल करू शकतात, जसे की टेकडीच्या खाली जमिनीचा काही भाग उत्खनन करून किंवा टेकडीचा काही भाग कापून ती लहान करू शकतात. यामुळे टेकडीची उंची कमी होऊ शकते. खाण माफिया बनावट भूगोल अहवाल तयार करू शकतात, जे दाखवू शकतात की टेकडी १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीची आहे. यासाठी, ते तज्ज्ञ किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खोटे अहवाल तयार करू शकतात.

अरवली पर्वतरांगांवरील सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये अरावली प्रदेशातील खाण भाडेपट्टे रद्द केले आहेत. राज्य सरकारांना नवीन भाडेपट्टे देण्यासही मनाई केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले, की संरक्षित क्षेत्राचा विस्तार केला जाईल. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की सरकार अरवलीच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. माजी वनसंरक्षक डॉ. आर. पी. बलवान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सात जानेवारी रोजी होणार आहे. ‘अरवली हेरिटेज पीपल्स कॅम्पेन’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुनर्विचार याचिकेसाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे.

अरवली पर्वतरांग उरलीच नाही तर काय होईल?

एका अभ्यासानुसार, दिल्लीच्या ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ (एक्यूआय) मध्ये धुळीचे योगदान ३०-४० टक्के आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेच्या अहवालानुसार, रस्त्यावरील धूळ केवळ पीएम १० च्या ६५ टक्क्यांपर्यंत कारणीभूत ठरू शकते. प्रदूषण श्वसन रोग वाढवत आहे. अरवली पर्वतरांगांच्या नाशातून निर्माण होणारी विषारी हवा फुफ्फुसांना नुकसान पोहोचवेल, ज्यामुळे हृदय आणि श्वसन रोगांमध्ये वाढ होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षम समितीच्या २०१८ च्या अहवालानुसार, खाणकामामुळे अरवली प्रदेशातील ३१ टेकड्या नष्ट झाल्या. समितीने राजस्थानातील १५ जिल्हे प्रभावित म्हणून ओळखले. या निर्णयानंतर, हरियाणा आणि दिल्लीतून अरावली प्रदेश पुसून टाकला जाईल. पर्यावरणीय नुकसानाकडे दुर्लक्ष करून, विविध खाण कंपन्यांना दरवर्षी अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये रॉयल्टी मिळते. जर त्यात बदल केले, तर गावे नष्ट होतील आणि संतुलन बिघडेल.

अरवली पर्वतरांगा या केवळ एक नैसर्गिक वारसा नाही, तर आसपासच्या लोकसंख्येसाठी हवा, पाणी, उपजीविका आणि सांस्कृतिक परंपरांचा कणा आहे. अरवली प्रदेश गुरांसाठी चारा, पाणी आणि खुली कुरणे पुरवतो. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे, की जर अरवलीचे नुकसान झाले, तर पशुपालन सर्वात आधी प्रभावित होईल आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होईल. वन्य औषधी वनस्पती आणि नैसर्गिक घटकांमधून वाहणारे हे पाणी जमिनीची सुपीकता देखील वाढवते.

अरवली प्रदेशाच्या व्याख्येवरून सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळात, अरवली प्रदेशातील बेकायदेशीर खाणकामाची आकडेवारी धक्कादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असूनही अरवली प्रदेश बेकायदेशीर खाणकामाचे एक प्रमुख केंद्र राहिले आहे. गेल्या वीस वर्षांत कायदेशीर खाणकाम परवान्यांच्या संख्येपेक्षा दुप्पट बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत अरवली प्रदेशातील १९ जिल्ह्यांमध्ये १,४७८ बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत ५३० प्रकरणे आढळून आली आहेत. काँग्रेस आणि भाजपच्या सात वर्षांच्या राजवटीचा विचार करता, एकूण ७,१७३ बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यापैकी ४,१८१ प्रकरणे एकट्या अरवली प्रदेशात होती.

अरवली वाचवण्यासाठी जनरल-झेड जयपूरच्या रस्त्यावर उतरले, हातात मशाल घेऊन निषेध नोंदवला. अखेर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. जनआंदोलनामुळे सरकारला नमते घ्यावे लागले; परंतु लढाई अजून संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यापर्यंत ही लढाई लढावी लागेल. त्याचबरोबर दिल्लीकरांची फुफ्फुसे शाबूत ठेवण्यासाठी अरवली टिकवावा लागेल.