कुणाल नक्षणे
- भामरागड परिसरातील माडिया आदिवासी समाजासाठी बाबलाई माता यात्रा ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून, तर ती सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि सांविधानिक अधिकारांचे जिवंत प्रतीक आहे.
- अलीकडे मात्र विकासाचे राजकारण, धर्मांतर, प्रशासन, नक्षलवाद यामुळे बाबलाईच्या यात्रेवर मोठा परिणाम होऊ लागला आहे.
भामरागड परिसरातील माडिया आदिवासी समाजासाठी बाबलाई माता यात्रा ही केवळ धार्मिक यात्रा नसून, तर ती सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आणि सांविधानिक अधिकारांचे जिवंत प्रतीक आहे. दरवर्षी भामरागाड इलाख्यातील हजारो माडिया आदिवासी समुदायातील लोक एकत्र येऊन बाबलाई मातेची पूजा करतात आणि आपली वर्षानुवर्ष चालत असलेल्या वर्षांची संस्कृती, परंपरा आणि निसर्गाशी असलेलं नातं नव्याने दृढ करतात. मात्र बाबलाई देवीची यात्रा ही विकासाच्या नावाखाली लोप पावत चालली आहे.
बाबलाई मातेची कथा
आदिवासी परंपरेनुसार, बाबलाई ही मोरका नावाच्या व्यक्तीची बहीण होती. बाबलाईचं लग्न ठाकूर देवाशी झालं. ठाकूर देव आजही सुरजागड येथे देवस्थानाच्या रूपात पाहायला मिळतो. लग्नानंतर ठाकूर देव दुसऱ्या पत्नीकरिता सुरजागडला गेले, परंतु बाबलाई मात्र आपल्या लोकांपासून दूर गेली नाही. ती या परिसरातच राहिली, येथील लोकजीवनासाठी ती या भागात राहून याच जमीन–जंगलाशी एकरूप झाली.
स्थानिक म्हणतात, या त्यागातूनच लोकांची श्रद्धा निर्माण झाली. ती आमच्यासाठी नवऱ्याला सोडून गेली, पण आम्हाला कधीच सोडलं नाही, म्हणून ती आमच्यासाठी देवी आहे.”
आज बाबलाई माता संपूर्ण भामरागड परिसरातील आदिवासींची आराध्य दैवत आहे. या बदल लिखित स्वरूपात सापडणार नाही पण पूर्वजांच्या सांगण्याने चालत आलेली ही परंपरा पिढ्यानपिढ्या पुढे जात आहे.
पारंपारिक शासनरचना: भूम, पेरमा आणि काठडी
बाबलाई यात्रेत केवळ देवपूजा नसते, तर आदिवासींची पारंपारिक स्वशासन व्यवस्था ही दिसून येते. या व्यवस्थेतील सर्वात मोठं पद म्हणजे ‘भूम पेरमा’ – सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तो या पारंपारिक व्यवस्थेचा “राष्ट्रपती” असतो. भूमिया (किंवा भूम भूमीया) हा त्या जागेचा मालक–संरक्षक मानला जातो. भूम कोतवाल, काठडी असे अनेक पारंपारिक पदाधिकारी असतात. जवळपास २२ जणांचा हा समूह असतो आणि त्यात महिलांचाही सक्रीय सहभाग असतो. हे सर्व मिळून बाबलाई मातेची पूजा, यात्रा व्यवस्थापन, निर्णयप्रक्रिया आणि संपूर्ण धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम सांभाळतात. हीच रचना प्रत्यक्षात ग्रामसभा, स्वशासन आणि सामूहिक निर्णयक्षमता यांचे स्थानिक रूप आहे. आदिवासी समाज मानतो की बाबलाई माता संपूर्ण परिसरातील जल, जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण करते. त्यामुळे यात्रेचा केंद्रबिंदू फक्त धार्मिक विधी नसतो, तर निसर्गाशी असलेलं आध्यात्मिक नातं असतं.
भामरागड परिसरातील अनेक गावांतील लोक एकत्र येऊन जंगलातील देवस्थाने स्वच्छ करतात आणि झाडे, पाणवठे आणि डोंगर देवता म्हणून मानतात आणि निसर्गाला इजा न होईल अशी आचारसंहिता पाळतात.
कायदा, संविधान आणि सांस्कृतिक संरक्षण
2013 च्या अगोदरपासून हा बाबालाई उत्सव सण साजरा होत नव्हता. स्वातंत्र्यानंतरही राजेशाहीचा इथे प्रभाव होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अहेरी स्टेटचे राजे या इलाख्यात येऊ लागले. मग येथील लोक त्यांना ब्रम्ह देवासारखे पूजत. त्यांचे पाया पडणे, पाय धुणे, नर्तकीचे नृत्य अशा प्रकारची सेवा करायचे. ते वर्षातून एक-दोन वेळा इकडे यायचे आणि अशा प्रकारच्या उत्सवाचा आस्वाद घ्यायचे. ही प्रथा मागील पंधरा – वीस वर्षा अगोदर पर्यंत चालू होती. लोक फक्त बाबलाई मातेचं दर्शन करण्यासाठी बेजुरला येत होती.
त्यानंतर येथील अभ्यासक युवकांनी पुढाकार घेतला आणि लोकांना समजावून सांगितलं की, स्वातंत्र्याच्या अगोदर आपण इंग्रजांचे गुलाम होतो, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही राजेशाही संविधानाने संपुष्टात आणली आणि त्यांनी भामरागड पट्टीतील पारंपारिक कुठल समिती स्थापन करून आणि सर्व ग्रामसभांना एकत्र करून निर्णय घेतला की आपण इथेच चांगल्या पद्धतीने एकत्र येऊन बाबलाई मातेची पारंपारिक पूजा आणि पारंपारिक संमेलन आयोजित करू… त्यासोबतच भामरागड पट्टीतील सर्व ग्रामसभा एकत्र येऊन वनाक्क कायद्याविषयी व पेसा कायदे विषयी चर्चा करायला सुरुवात केली. ही यात्रा माडिया समुदायातील सांस्कृतिक प्रतिमेसोबतच लोक जागृतीचं देखील स्थान बनलं.
भामरागडचे सामाजिक कार्यकर्ते चिनू महाका सांगतात की, जेव्हा बाबलाई मातेची यात्रा सुरू झाली तेव्हा त्यानिमित्ताने सर्व ग्रामसभा एकत्र झाल्या आणि त्यात भारतीय संविधान, वनाधिकार कायदा (FRA)आणि PESA कायदा या सगळ्यांबाबत चर्चा व्हायला लागली. याचाच परिणाम असा झाला की भामरागाड पट्टीतील ग्रामसभाना म्हणजे बहुतेक पूर्णच ग्रामसभाना सामुहिक वनहक्क प्राप्त झाले. ते गडचिरोलीच्या इतर तालुक्यात फारसे दिसत नाही.
या कायद्यांमध्ये आदिवासींच्या सांस्कृतिक अधिकारांची स्पष्ट नोंद आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. वनाधिकार कायदा व PESA हे आदिवासींच्या परंपरागत हक्कांना, संस्कृतीला आणि स्वशासनाला कायदेशीर मान्यता देतात.वैज्ञानिक दृष्टीने पाहिलं, तर या धार्मिक मानल्या जाणाऱ्या प्रथा प्रत्यक्षात पर्यावरण संरक्षणाशी निगडित स्थानिक ज्ञानव्यवस्था आहेत. यामुळेच कायदा या धार्मिक–सांस्कृतिक प्रथांना संरक्षण देतो; कारण त्या नुसत्या भक्ति–भावनेपुरत्या मर्यादित नसून, निसर्ग आणि समुदाय या दोघांचं रक्षण करण्याचं काम करतात, अशीही माहिती चिनू महाका देतात.
या सगळ्या बाबींचा विचार करता असं दिसतं की, संस्कृतीसोबत संविधानाची जोड दिल्यामुळे माडिया आदिवासी समुदायाची गतीशीलतेकडे जाण्याची वाटचाल सुरू झाली. 2014 ला PESA संबंधात नियम आले, त्याची अमलबजावणी या भागात व्हायला लागली. ग्रामसभा स्वत:हून तेंदुपत्ता, बांबू या मार्फत विकायला लागली. येथील युवा पिढीने यात्रेत विविध प्रकारच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी तहसील कार्यालयातील, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी व प्रतिनिधींच्या भेटी घेतल्या, त्यामुळे हळूहळू येथील लोकांचा शासन यंत्रणेवर विश्वास बसायला लागला.
दुर्लक्षित श्रद्धा, सरकारचा विकास आणि नक्षलवाद
तरीही प्रत्यक्षात प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि नक्षल चळवळी यांच्याकडून बाबलाई यात्रेकडे दूरदृष्टीने पाहिलं जात नाही. चिन्ना महाका म्हणतात, “आदिवासींच्या धार्मिक गोष्टींकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष असतं. आदिवासी जे काही करतात त्याला लगेच ‘अंधश्रद्धा’ म्हणून नाकारलं जातं. भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेनुसार आम्हाला विश्वास, श्रद्धा आणि उपासनेचं स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्याच्या आधारे आम्ही आमची पूजाअर्चा करतो; पण शहरातील लोक त्याला लगेच अंधश्रद्धा म्हणतात, कारण त्यांना या प्रथांमागचे ज्ञान, पर्यावरणशास्त्र आणि इतिहास माहीत नसतो.
पंडूम परंपरा म्हणजे शाश्वततेचा आदिवासी धडा…
आदिवासी संस्कृतीत जंगलातून मिळणाऱ्या कोणत्याही फळाला किंवा नवीन अन्नाला तोडण्यापूर्वी किंवा खाण्यापूर्वी त्याची पूजा केली जाते. या विधीला “पंडूम” असं म्हणतात. यामागचा अर्थ फार खोल आहे. कोणतंही वनउत्पादन पूर्णपणे परिपक्व होण्यापूर्वी ते तोडलं किंवा खाल्लं जात नाही. कारण परिपक्व न झालेल्या फळांच्या बिया परिपक्व नसतात, त्या पुन्हा झाडात रूपांतरित होऊ शकत नाहीत.जर आपण कच्चं फळ खाल्लं आणि त्याची बिया फेकल्या, तर त्या सामान्यतः रुजत नाहीत; म्हणजेच जंगलाचा नैसर्गिक पुनर्जन्म थांबतो. या साध्या वाटणाऱ्या पण शहाण्या नियमामुळे जंगलाचा नाश कमी होतो, झाडांची पुनरुत्पत्ती होत राहते, आणि अन्नसाखळीचा समतोल टिकून राहतो. शहरी भाषेत सांगायचं तर, पंडूम ही आदिवासी समाजाची “शाश्वततेची नैसर्गिक पॉलिसी” आहे. ज्याला आपण आज सस्टेनेबिलिटी, कन्झर्वेशन, रीजनरेटिव्ह प्रॅक्टिसेस म्हणतो, ते इथे शेकडो वर्षांपासून रोजच्या आयुष्यात जपलं जात आहे.
याचप्रमाणे गोटूल ही सुंदर संकल्पना ही या क्षेत्रात पाहायला मिडते. पण या संकल्पनेला विकासाच्या नावाखाली नष्ट करण्याच प्रयत्न सुरू आहे. गोटूल हा मुक्त व खुल्या वातावरणामध्ये असतो, तो चार भिंतीत नसतो. त्याला बंद करून त्याचे “समाजमंदिर” करण्याच्या दिशेने सध्या वाटचाल सुरू आहे. या संबंधात स्थानिक लोक प्रश्न विचारतात की ‘आमची संस्कृती जशीच्या तशी का स्वीकारली जात नाही ? आणि त्याला तुम्ही समाजमंदिराचे का नाव देता ? मशीद किंवा चर्च का म्हणत नाहीत…समाजमंदीर असे संबोधून त्यांना आदिवासींना हिंदूंच्या साच्यात बसवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
विकासाच्या राजकारणाचा यात्रेला फटका
गेल्या काही वर्षांत या भागात “विकास”च्या नावाखाली जे राजकारण सुरू झाले, त्याने या इलाख्यातील ग्रामसभांमध्ये अस्थिरता निर्माण केली. आधी परिस्थिती वेगळी होती. जंगलावर आणि तेंदूपत्त्यावर गावकऱ्यांचा प्रत्यक्ष ताबा नव्हता. ठेकेदार यायचे, व्यवहार ठरवायचे, मात्र गावकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेलच याची शाशती नसायची. पण नंतर परिस्थितीत बदल घडला. ग्रामसभांनी स्वतः तेंदूपत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन बाजारात प्रवेश केला आणि त्यांच्या मेहनतीची किंमत स्वतः ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्या काळात ग्रामसभांच्या हाती पैसा येऊ लागला, गावच्या यात्रांना आणि सामूहिक उपक्रमांना चांगले पाठबळ मिळू लागले. आर्थिक स्वायत्ततेमुळे गावात आत्मविश्वासाची एक नवी हवा निर्माण झाली.
या बदलाच्या काळात ठेकेदारांचाही एक वेगळाच दबाव होता. नक्षलवादाच्या भीतीमुळे ते गावकऱ्यांशी उघडपणे फसवणूक करण्यास धजावत नसत. ग्रामसभांशी व्यवहार करताना काही प्रमाणात तरी समतोल राखावा लागे. पण “विकास”च्या नावाखाली जे नवे हस्तक्षेप सुरू झाले, त्यांनी हा समतोल हळूहळू ढासळला. बाजारपेठेच्या नव्या रचना, मध्यस्थांचे वाढते जाळे आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप यामुळे ग्रामसभांची सामूहिक ताकद कमी होत गेली. आज परिस्थिती अशी आहे की तेंदूपत्त्याला योग्य भाव मिळत नाही, आणि ग्रामसभांची फसवणूक करण्याचे प्रमाण पुन्हा वाढताना दिसत आहे.
ही केवळ एका जंगलउत्पादनाची नाही, ती राज्य, बाजार आणि स्थानिक स्वायत्तता यांच्या संघर्षाची आहे. “विकास”च्या भाषेत जे बदल घडवले गेले, त्यांनी प्रत्यक्षात ग्रामसभांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला धक्का दिला. पोलिस आणि नक्षल रणनीतीमुळे यात्रेवर परिणाम झाला. जिल्ह्यात जमावबंदी लागू होऊन शासनाविरोधात कट रचल्याची धारणा निर्माण झाली, त्यामुळे केसेस वाढल्या. आधी नक्षलवादाच्या भीतीमुळे ठेकेदारांवर काहीसा अंकुश होता, पण आज तोही उरलेला नाही. परिणामी, ग्रामसभांची सौदेबाजीची ताकद कमी झाली आणि पुन्हा एकदा शोषणाचे चक्र सुरू झाले.
लोकगायक रवीण दादा कुसराम यांनी नुकत्याच झालेल्या बाबलाई यात्रेवर एक गाणं लिहिलेलं आहे आदिवासींच्या विकासाच्या बाबतीत ते लिहितात,
“पाठीला पोट बांधून रानोमाळ भटकतो
आमच्या विकासाऱ्या पैसा कुठे जातो?
कोसरीऱ्या भात वास्त्याची भाजी।
आम्ही कंदमुळे खातो. ।।
पायदळ येताना रस्त्याने चालताना ।
नाल्यात वाहुन जातो ।।
पाठीला कुपोषित बाळ वर्षानुवर्षे घायाळ |
सरकार मरणाचीच वाट पाहतो ।।
आमच्या विकासाऱ्या पैसा कुठे जातो? ”
धर्मपरिवर्तनाच्या छायेत माडिया संस्कृतीचे भवितव्य
माडिया आदिवासी समाजात अलीकडच्या काळात धर्मपरिवर्तनाची प्रक्रिया वाढताना दिसते आणि यामुळे त्यांच्या पारंपरिक संस्कृतीवर परिणाम होत आहे. अनेक गावांमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार वाढला आहे. या धर्मपरिवर्तनामुळे पारंपरिक सण, देव-परंपरा, नृत्य-गाणी आणि सामूहिक विधी कमी होताना दिसतात. या संदर्भात चिनू महाका सांगतात की, “मडिया समुदायाची लोकसंख्या ही जवळपास 62 हजार इतकी आहे. त्यातील जवळपास 35% लोकसंखेने ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केलेला आहे.
त्यातील 10% लोक ही शिक्षित होऊन बाहेर पडली व ते या सांस्कृतिक परंपरा भाषा व लोकांपासून दूर झाली. आता उरलेले लोक माडिया म्हणून जमिनीपातळीवर कार्यरत आहेत. आणि हे कोण? ती नांगर पकडणारे शेतकरी! जे लोक समुदयाला प्रगतशीलतेकडे नेण्याच काम करू शकत होते तो या पद्धतीने कमी कमी होत चाललेला आहे.”
मात्र हा बदल केवळ धार्मिक श्रद्धेचा परिणाम नसून शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक आधाराच्या शोधाशीही जोडलेला आहे. तरीही या प्रक्रियेत माडिया समाजाची भाषा, परंपरा आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत, हा एक गंभीर आणि दुर्लक्षित प्रश्न आहे. शिक्षण व आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे दुसरी संस्कृती लादण्याचा प्रयत्न होतानाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या सगळ्या कारणांमुळे जो मडिया समुदाय हा संस्कृती प्रगतीशील करण्याच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न करत होता तो आता फक्त ते टिकवण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे ही संविधानिक मुंल्याना धरून पुढे जात होती व सामुहिकरित्या प्रगती करीत होती ती आता नवउदारवादाच्या धोरणांमुळे फक्त स्थितीशीलतेत परिवर्तीत होऊन फक्त यात्रेपूरते मर्यादित राहील.
