कोमल ठोंबरे
- राज्यातील उसतोड मजुरांचे कठीण वास्तव पुन्हा समोर
- विश्रांतीची गरज असतानाही आर्थिक अडचणींमुळे महिलांना काम करावे लागत आहे.
- न्यायालयाचे आदेश असूनही अंमलबजावणी नाही
उसतोड मजुरांच्या वाढत्या समस्यांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिलांच्या आरोग्याबाबत गंभीर भूमिका घेतली होती. विशेषतः पाच महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती असलेल्या महिलांना उसतोडीसारख्या कष्टदायक कामात गुंतवू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. तसेच अशा महिलांना प्रसूतीपूर्व रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांवर टाकण्यात आली होती. मात्र बीड जिल्ह्यातील वास्तव पाहता हे आदेश केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र समोर येत आहे. गर्भवती असल्याची माहिती असूनही अनेक महिलांकडून नियमितपणे उसतोडीचे काम करून घेतले जात असल्याने न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी नेमकी कोण पाहणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आकडेवारी सांगते गंभीर वास्तव…
आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार एप्रिल २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात ४० हजारांहून अधिक गर्भवती महिलांची नोंद करण्यात आली आहे. यापैकी मोठा वर्ग स्थलांतरित उसतोड मजुरांचा आहे. गेल्या तीन महिन्यांत उसतोड फडांवर काम करणाऱ्या ५४ गर्भवती महिलांची अधिकृत नोंद झाली असून त्यातील सुमारे १० महिला पाच महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती असल्याचे आढळले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत जोखमीच्या अवस्थेत असतानाही या महिला प्रत्यक्ष श्रमाचे काम करत असल्याने परिस्थितीची तीव्रता अधोरेखित होते. प्रत्यक्ष संख्या ही नोंदीपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक मजूर आरोग्य व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर राहतात.
उसतोडीचे काम गर्भवतींसाठी किती धोकादायक?
उसतोडीचे काम हे शेती क्षेत्रातील सर्वाधिक कष्टदायक कामांपैकी एक मानले जाते. दिवसाला ८ ते १० तास वाकून ऊस तोडणे, वजनदार उसाच्या मोळ्या उचलणे आणि वाहतुकीची कामे करणे यामुळे शरीरावर मोठा ताण येतो. गर्भवती महिलांसाठी अशा प्रकारचा शारीरिक ताण गर्भपात, रक्तदाब वाढणे, अशक्तपणा, अकाली प्रसूती तसेच बाळाच्या वाढीवर परिणाम होण्यास कारणीभूत ठरू शकतो. योग्य विश्रांती आणि वैद्यकीय देखरेखीअभावी मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा आरोग्य तज्ञांनी दिला आहे.
२०२३ मधील न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश
उसतोड मजुरांच्या प्रश्नांवर दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालायने २०२३ मध्ये प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले होते. पाच महिन्यांपेक्षा अधिक गर्भवती महिलांकडून उसतोडीसारखे कष्टदायक काम करून घेऊ नये, तसेच अशा महिलांना प्रसूतीपूर्व रजा, आवश्यक वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित निवास उपलब्ध करून द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेशित केले होते.
आर्थिक गरज आणि व्यवस्थेचा दबाव..
उसतोड मजूर प्रामुख्याने कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. मुकादमांकडून आगाऊ रक्कम घेतल्यामुळे संपूर्ण हंगाम काम करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक ठरते. काम थांबवल्यास आर्थिक दंड किंवा रोजगार गमावण्याची भीती निर्माण होते. यामुळे गर्भवती महिलांनाही स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून काम सुरू ठेवावे लागते. उत्पादन पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे महिलांच्या आरोग्याला दुय्यम स्थान दिले जाते. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ही परिस्थिती आधुनिक काळातील श्रमिक शोषणाचे ज्वलंत उदाहरण ठरत आहे. मातृत्व सुरक्षित ठेवणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून सामाजिक संवेदनशीलतेचीही कसोटी आहे. पोटात बाळ घेऊन उसतोड करणाऱ्या महिलांचे चित्र बदलायचे असेल, तर न्यायालयीन आदेश, सरकारी योजना आणि कायदे यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे.
