शंतनू खुजे
- भारताच्या तुरुंगात कैद्यांना जी कामं करावी लागतात ती त्यांच्या जातीवर आधारित असतात. एखाद्या उच्चवर्णीय कैद्याचा गुन्हा अतिशय गंभीर जरी असला तरी त्याला स्वयंपाकाची कामे तर किरकोळ गुन्हा असला तरी दलित-आदिवासी कैद्यांना सफाईची कामे करायला लावतात.
- दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा चुकीचा पायंडा वसाहतकालीन आहे तसेच असंवैधानिक आहे असा महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
- मात्र, तरीही ओडिशाच्या तुरुंगात ४० दलित-आदिवासी कैंद्यांकडून जामीनच्या बदल्यात पोलीस ठाण्याची सफाई करून घेतल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
भारताच्या तुरुंगात गेल्या कित्येक दशकांपासून प्रत्येक कैद्याच्या जातीची नोंद केल्याने त्या कैद्याला तुरुंगात दिली जाणारी कामं देखील त्याच्या जातीप्रमाणेच असतात. उदा. एखादा कैदी भयंकर गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असेल आणि जर तो ‘तथाकथित’ उच्चवर्णीय असेल तर त्यास स्वच्छतागृह सफाईची कामं दिली जात नाहीत आणि या उलट एखादा कथित कनिष्ठवर्णीय अगदी किरकोळ गुन्ह्यासाठीही कैदी असेल तर त्यास स्वयंपाकाचे काम दिले जात नाही, त्याला सफाईचीच कामं दिली जातात.
हे प्रकरण जेव्हा दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा माजी सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी कठोर शब्दांत अशाप्रकाराची निर्भत्सना केली होती. तुरूंगात कैदी कोणत्या जातीचा आहे त्यानुसार त्यांना कामे सांगण्यात येतात. हा चुकीचा पायंडा वसाहतकालीन आहे तसेच असंवैधानिक आहे असा महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निर्णय देताना देशातील बहुतेक राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्या बरखास्त केल्या आणि कैद्यास तुरुंगात दाखल करून घेताना त्याच्या जातीची नोंद केली जाऊ नये, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता.
इतक्या स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्यानंतरही ओडिशाच्या तुरुंगात पुन्हा असाच प्रकार घडला असून ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
SC/ST कैद्यांना सफाई कामाच्या अटीवर जामीन देणे जातीय भेदभाव
2023 पासून ओडिशाच्या तिझिमाली भागातील आदिवासी आणि अनु.जातीचे लोक वेदांता लिमिटेडने प्रस्तावित केलेल्या बाक्साईट खाण प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या लोकांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ओडिशा राज्यातील न्यायालये त्यांना पोलीस ठाणी स्वच्छ करण्याच्या अटीवर जामीन देत आहेत. अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत, जे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने सोमवारी ओडिशामधील उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या आदेशांनुसार, प्रामुख्याने अनु.जाती आणि आदिवासी आरोपींना जामिनाच्या बदल्यात पोलीस ठाणी स्वच्छ करणे आवश्यक होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने असे सर्व आदेश रद्द करताना म्हटले की अनु.जाती आणि अनु.जमातीच्या लोकांना पोलीस ठाणी स्वच्छ करण्यास भाग पाडणाऱ्या न्यायालयाच्या जामीन अटी जातीय भेदभाव आहे. चीफ जस्टिस सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की अशा अटी अपमानकारक, जातीय पूर्वग्रह दर्शवणाऱ्या असून न्यायाच्या विरुद्ध आणि आरोपीच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या आहेत. खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि म्हटले की ओडिशा राज्याची न्यायव्यवस्था वसाहतवादी मानसिकतेकडे परतली आहे.
मे 2025 ते जानेवारी 2026 दरम्यान अशी आठ प्रकरणे नोंदवली गेली, ज्यात सहा आरोपी अनु.जातीचे आणि दोन आरोपी आदिवासी समाजाचे होते. यापैकी एक आदेश ओडिशा उच्च न्यायालयाने आणि दुसरा रायगडा जिल्ह्यातील न्यायालयांनी जारी केला होता. असे आदेश घृणास्पद असून, ते न्यायव्यवस्थेवर काळा धब्बा आहे, असेही म्हटले आहे. न्यायालयाने अशा सर्व जामीन अटी रद्दबातल करताना म्हटले आहे की,
- या अटी विशेषतः अनु.जाती आणि आदिवासी आरोपींवर लादल्या जात आहेत, ही बाब चिंताजनक आहे. आरोपीला दोन महिने पोलीस ठाणे साफ करण्याचा आदेश देणे हे मानवाधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे आणि आरोपी आधीच दोषी आहे असे गृहीत धरते, जी कायद्यानुसार स्वीकारार्ह नसलेली भूमिका आहे.
- भविष्यातील कोणत्याही जामीन आदेशात अशा अटी लादू नयेत, असे निर्देशही न्यायालयाने देशभरातील सर्व न्यायालयांना दिले.
- जातीय आणि दडपशाहीच्या अटींमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो.
- या आदेशाची एक प्रत देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
- यामुळे न्यायव्यवस्थेतील प्रचलित भेदभाव उघड होतो, कारण आरोपी हे वंचित समाजातील आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर अशा जाचक अटी लादल्या जातात. मात्र श्रीमंत व्यक्तींना जामीन मंजूर करताना अशा अटी लादल्या जात नाहीत.
- या अटींचे स्वरूप इतके क्रूर आणि निंदनीय आहे की त्यामुळे ओडिशाच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा जातीयवादी म्हणून समोर येण्याची शक्यता आहे.
खंडपीठाने नमूद केले की अशा सुमारे 40 व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी काहींना ओडिशा उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, परंतु त्यांच्यावर अभूतपूर्व अटी लादण्यात आल्या, जसे की जवळपास दोन महिने पोलीस ठाण्यांची साफसफाई करणे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की दुसऱ्या एका आदेशात, ओडिशा उच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना असाच निर्देश दिला होता आणि रायगडा जिल्ह्यातील न्यायालयांनी असा आदेश जारी केला होता.
तुरुंगाची नियमावली ब्रिटिशांच्या काळातली
भारताच्या प्रत्येक राज्यात तुरुंगातील कैद्यांसाठी एक अधिकृत नियमावली आहे आणि तिथेच सगळी गडबड आहे. ही नियमावली पार ब्रिटिशांच्या काळातली म्हणजे कारागृह कायदा, 1894 वर आधारलेली असून इतक्या शतकांनंतरही त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. या तुरुंग नियमावलीत प्रत्येक कृतीचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. तुरुंगात स्वयंपाक आणि वैद्यकीय सेवा ही उच्चवर्णीय नोकरी मानली जाते, तर झाडू मारणे आणि साफसफाई ही खालच्या जातींची थेट जबाबदारी आहे. पाककला विभागाच्या मॅन्युअलमध्ये असे म्हटले आहे, ब्राह्मण किंवा पुरेशा उच्च जातीचा हिंदू कैदी स्वयंपाकी म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे. त्याचप्रमाणे, नियमावलीच्या रोजगार, सूचना आणि दोषींचे नियंत्रण या दहाव्या कलमानुसार असे म्हटले आहे की, तुरुंगाच्या बाहेर जी लोकं सफाईचे काम करतात किंवा जातीच्या आधारावर ज्यांचा परंपरागत व्यवसाय आहे त्यांनाच तुरुंगाच्या नैला सफाईचे काम देण्यात यावे. इतर कोणतीही व्यक्ती जी स्वेच्छेने हे काम करू शकते. तसे करता येईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत व्यवसायाने सफाई कामगार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला हे काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.”
तीन वर्षांपूर्वी ‘द वायर’च्या पत्रकार सुकन्या शांता यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टात याच संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. पण, त्याआधी तुरुंगात आणखी कोणते भेदभाव होत आहेत का? यावर त्यांनी सविस्तर संशोधन केले. यामध्ये सर्वात उपेक्षित विमुक्त जमातींसोबत भेदभाव होत असल्याचे आढळून आले. या कैद्यांमध्ये राजस्थानच्या अजय कुमारच्या वाट्याला आलेले अनुभव अत्यंत भयावह होते.
मी इलेक्ट्रिशियन असूनही दलित असल्याने संडास साफ करायला लावायचे
राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील एका तुरुंगात अजय कुमारचा तो पहिलाच दिवस होता. तुरुंगाच्या लोखंडी दरवाज्यातून आत आणताच अंडरट्रायल विभागात तैनात असलेल्या एका पोलीस हवालदाराने अजयला कठोरपणे विचारले, गुन्हा सांग…? अजय उत्तर देण्याच्या तयारीत असतानाच आणखी एक प्रश्न डागला गेला… जात कोणती…? अजय थांबला आणि संकोचून म्हणाला, “रजक”. हवालदारने पुढे विचारलं, कोणता समाज ते सांग? अनुसुचित जातीअंतर्गत येणारी ‘रजक’ ही जात तुरुंगातील पुढचे ९७ दिवस अजयला किती जाचक ठरणार आहे याचा त्याला अंदाजही नव्हता.
जेमतेम १८ वर्षाच्या अजयला तुरुंगात पहिल्या दिवसापासूनच शौचालय साफ करणे, वॉर्डचा व्हरांडा झाडणे, पाणी आणणे इत्यादी क्षुल्लक दर्जाची कामे करावी लागली. त्याचे काम दररोज पहाटेच्या आधी सुरू व्हायचे आणि ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. अजय म्हणतो, "मला वाटले की प्रत्येक नवीन कैद्याला हीच काम अगोदर करावी लागतात की काय? परंतु सुमारे एक आठवड्यानंतर हे स्पष्ट झाले की फक्त काही निवडक लोकांनाच साफसफाईची कामं दिली जायची. विशेषत: शौचालयाची सफाई…
तुरुंगाची अंतर्गत व्यवस्था अगदीच स्पष्ट होती. भारतीय जात व्यवस्थेमध्ये जे सगळ्यात तळाशी आहेत त्यांनी मैलासफाईचे काम करायचे, जे तथाकथित वरच्या जातीचे आहेत त्यांनी माळीकाम किंवा तुरुंगाच्या व्यवस्थापन विभागात काम करायचे आणि जे धनाढ्य प्रभावशाली कैदी आहेत, त्यांनी काहीच काम करायचे नाही. खरं म्हणजे गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कैद्यांना वागणूक मिळत असते, परंतू इथे कामाच्या या विभागणीचा कैद्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांशी काहीएक संबंध नव्हता. सगळं काही फक्त आणि फक्त जातीच्या आधारावर ठरलं होतं.
अजय म्हणतो, "आम्ही धोबी-परिट जातीचे आहोत. पण माझ्या कुटुंबातील कोणीही जातीसंबंधीचा व्यवसाय केलेला नाही. माझ्या वडिलांनी जाणीवपूर्वक शहरी जीवन निवडले, जणू काही ते गावातील जातीय वास्तवातून सुटू शकतील. त्यांना पळायचे होते. लांब, असे सांगून अजय म्हणतो, तुरुंगात मात्र वडिलांनी ज्या जातीपासून पळ काढला तीच जात मानगुटीवर येऊन बसली. मी एक इलेक्ट्रिशियन आहे, त्याचा रितसर कोर्स केलाय. तुरुंगात इलेक्ट्रिशियनची कामंदेखील होती, मात्र मला फक्त संडास साफ करायला लावायचे.
निम्न जातीच्या कैद्यांना स्वच्छतेची कामे करायला लावणे हे घटनेचे उल्लंघन
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना याबाबत तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच कथित मागास जातींच्या कैद्यांना स्वच्छतेची कामे करायला लावणे घटनाबाह्य ठरवले आहे. कथित उच्च जातीच्या कैद्यांना जेवण बनवण्याचे काम तर कथित निम्न जातीच्या कैद्यांना स्वच्छतेसंबंधीची कामे करायला लावणे हे घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने सांगितले. कोर्टाच्या आदेशानुसार, "जातीआधारित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या करण्यात येणारा भेदभाव हे वसाहतकालीन पायंडा आहे. राज्यघटनेने कैद्यांना माणसाप्रमाणे वागवण्याचा तसेच त्यांची मानसिक व शारीरिक स्थिती उत्तम ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या जमातीतील लोकांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारणे हे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच विशिष्ट जातीतील लोकांना त्यांच्या स्वच्छतेच्या कामावर आधारित आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग वापरणे हे कलम 23 चे उल्लंघन आहे. ज्यानुसार शोषणआधारित श्रमाला अटकाव घालण्यात आला आहे.
