पडद्यावरचा बदलता दलित चेहरा… दयेच्या पात्रापासून कथानकाच्या नायकापर्यंत!

सुरज पटके

• एकेकाळी हिंदी सिनेमातील दलित पात्र म्हणजे अन्यायग्रस्त, असहाय आणि सवर्ण नायकाच्या सहानुभूतीची वाट पाहणारी व्यक्ती, अशीच त्याची प्रतिमा होती. मात्र गेल्या दशकात ही चौकट हळूहळू मोडू लागली आहे. 

• दहाड, कठहल, पाताल लोक आणि राख यांसारख्या निर्मितींमध्ये दलित पात्रे आता कथानकाच्या केंद्रस्थानी उभी आहेत. ती अन्यायाची बळी नसून न्यायासाठी लढणारी, निर्णय घेणारी आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारी आहेत.

• हिंदी सिनेमा आणि ओटीटी विश्वात घडत असलेल्या या बदलाचा मागोवा घेणारा हा लेख. 

भारतीय सिनेइंडस्ट्री ही जर एक रूम असली तर, भारतातील एका वर्गाला त्याचे मूलभूत नैसर्गिक हक्क नाकारणारी चिवट जातीव्यवस्था हा त्या रूममधला पांढरा हत्ती आहे. तो पांढरा हत्ती रूमची बरीचशी जागा व्यापून बसला आहे. तो रूममधल्या सगळ्यांना दिसतोय पण सगळे तो तिथे नाहीच आहे, अशी मनाची खोटी समजूत काढून घेत आहेत. रूममधल्या स्वतःला कलाकार म्हणवून घेणाऱ्या माणसांना हा हत्ती दिसत नाही. किमान हा हत्ती आपल्याला दिसत नाहीये, याचा "अभिनय' तरी ते फार उत्तमपणे करतात. देशात कितीही "ऑनर किलिंग्ज' होऊ दे, कितीही दलित हत्याकांड होऊ दे, आपला समाजाचा आरसा म्हणवून घेणारा सिनेमा ढिम्म असतो…

कलाकाराला जात, धर्म आणि देश नसावा आणि त्यांचे मूल्यमापन या निकषांच्या पलिकडे जाऊन त्याच्या कलाकृतीच्या आधाराने व्हावे असा एक संकेत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपण एक देश आणि समाज म्हणून हा संकेत वारंवार पायदळी तुडवत आहोत. आपण हे सिद्ध केले आहे की कलाकाराला जात, धर्म आणि देश पण असतो. जात हे भारताचे न बदलणारे वास्तव आहे, हे गृहित धरून भारतीय सिनेमाचे सामाजीक विश्लेषण होण्याची नितांत गरज आहे. विशेषतः शतकानुशतके समानतेची संधी नाकारल्या गेलेल्या वर्गाचं भारतीय सिनेमाच्या प्रदीर्घ इतिहासात किती योगदान आहे ? स्वातंत्र्योत्तर भारतात दलित वर्गाला भारतीय सिनेमात आपलं कर्तुत्व दाखवण्याच्या समान संधी मिळाल्या का ? दुर्दैवाने यातल्या बहुतेक प्रश्नांची उत्तर नकारात्मक आहेत.

मात्र असे असले तरी सिनेसृष्टीत एक सकारात्मक बदल होतोय. गेल्या दशकात पडद्यावर काही महत्त्वाचे बदलही घडत गेले. जात अदृश्य करण्याच्या प्रयत्नांपासून ते जातीय वास्तवाला कथानकाच्या केंद्रस्थानी आणण्यापर्यंतचा हा प्रवास अजून अपुरा असला, तरी त्याची काही ठळक उदाहरणे आज आपल्या समोर आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि वेब सिरीजमधील दलित पात्रांकडे पाहिले, तर एक विशिष्ट साचा स्पष्टपणे दिसायचा. दलित पात्र म्हणजे अन्याय सहन करणारा माणूस, गावकुसाबाहेर राहणारा समाज, हिंसेचा बळी ठरलेली व्यक्ती किंवा सवर्ण नायकाच्या संवेदनशीलतेला अधोरेखित करण्यासाठी वापरलेले एक कथानकातील साधन. अशा पात्रांचं दुःख दिसायचं, त्यांच्यावर होणारा अत्याचार दिसायचा; पण त्यांच्या हातात निर्णयक्षमता, प्रतिकाराची ताकद किंवा कथानकाला दिशा देण्याची भूमिका क्वचितच असायची. ते कथेत असायचे, पण कथा त्यांची नसायची…

दहाड ते राख… ओटीटीने बदललेला दलित चेहरा

मात्र गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलताना दिसत आहे. हा बदल इतका मोठा आहे की आज दलित पात्रं केवळ सामाजिक वास्तव दाखवण्यासाठी वापरली जात नाहीत, तर ती कथा पुढे नेणारी, न्याय मिळवून देणारी, सत्तेला प्रश्न विचारणारी आणि अनेकदा नैतिकदृष्ट्या सर्वात मजबूत भूमिका निभावणारी पात्रं म्हणून समोर येत आहेत. हा बदल अचानक घडलेला नाही. भारतीय समाजात गेल्या काही दशकांत घडलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक बदलांचा तो परिणाम आहे. त्याला ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या उदयानं मोठी चालना दिली आहे.

आज आपण दहाड, पाताल लोक, कठहल, किंवा अलीकडे अत्यंत गाजत असलेला राख ही वेबसिरीज  सारख्या निर्मितीकडे पाहतो, तेव्हा लक्षात येतं की दलित पात्रांचं चित्रण आता केवळ पीडितेच्या चौकटीत अडकलेलं नाही. त्यांना सामाजिक स्थान आहे, वैचारिक स्थान आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कथानकाच्या केंद्रस्थानी असण्याचा अधिकार आहे.

हा बदल समजून घेण्यासाठी फार मागे जाण्याची गरज नाही. कारण हा बदल मुख्यतः गेल्या दशकभरात अधिक स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः ओटीटीच्या काळात. पूर्वीच्या हिंदी सिनेमात जात हा विषय बहुतेक वेळा दोन टोकांवर हाताळला जायचा. एकतर तो पूर्णपणे अदृश्य असायचा किंवा जातीय अत्याचाराचे भयावह चित्रण करणाऱ्या कथांपुरता मर्यादित राहायचा. दोन्ही परिस्थितींमध्ये दलित पात्रांची उपस्थिती असली तरी त्यांची स्वतंत्र राजकीय आणि सामाजिक जाणीव फारशी दिसत नव्हती. अनेकदा ‘तथाकथित’ सवर्ण नायकच त्यांचा तारणहार म्हणून समोर यायचा. अन्याय दलितांवर व्हायचा, पण न्यायाची लढाई दुसरा कोणीतरी लढायचा. त्यामुळे दलित पात्रांच्या अनुभवांना स्थान मिळालं, पण त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आणि स्वायत्ततेला फारसं स्थान मिळालं नाही.

गेल्या काही वर्षांत या चौकटीला तडा जाऊ लागला. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. दलित साहित्याचा वाढलेला प्रभाव, आंबेडकरी विचारांचे व्यापक प्रसारण, सोशल मीडियामुळे निर्माण झालेली नव्या प्रकारची सार्वजनिक चर्चा, विद्यापीठांमधून आणि सामाजिक चळवळींमधून पुढे आलेली नवी पिढी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रतिनिधित्वाबद्दलची वाढती संवेदनशीलता… भारतीय समाजात जात हा विषय झाकून ठेवण्याऐवजी त्याबद्दल बोलण्याची तयारी वाढली. चित्रपट आणि वेब सिरीज या त्या बदलापासून वेगळ्या राहू शकत नव्हत्या.

अंजली भाटी : दलित स्त्रीची नवी प्रतिमा 

या बदलाचं सर्वांत प्रभावी उदाहरण म्हणजे सोनाक्षी सिन्हाची ‘दहाड’ ही वेबसिरीज… या मालिकेतील पोलीस अधिकारी अंजली भाटी हे पात्र केवळ एका गुन्ह्याचा तपास करणारी महिला अधिकारी नाही. तिच्या सामाजिक ओळखीचे, जातीय अनुभवांचे आणि संस्थात्मक भेदभावाशी असलेल्या संघर्षाचे अनेक स्तर कथेत दिसतात. मात्र ही कथा तिच्या पीडितेपाशी थांबत नाही. उलट तीच संपूर्ण कथानकाची चालक शक्ती आहे. ती तपास करते, निर्णय घेते, गुन्हेगाराला आव्हान देते आणि न्याय मिळवून देते. तिची जात ही तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग आहे; पण ती तिच्या क्षमतेची मर्यादा नाही. भारतीय लोकप्रिय संस्कृतीत दलित पात्रांच्या प्रतिनिधित्वातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल.

दलित प्रतिनिधित्वातील या बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ म्हणजे २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेला कठहल हा चित्रपट. वरकरणी पाहता दोन फणस चोरीला गेल्याच्या प्रकरणाभोवती फिरणारा हा हलकाफुलका व्यंगचित्रपट वाटतो. मात्र त्याच्या केंद्रस्थानी असलेली महिमा बसोर ही पोलीस अधिकारी हिंदी सिनेमातील बदलत्या दलित प्रतिनिधित्वाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरते. महिमा बसोर ही दलित समाजातून आलेली अधिकारी आहे. तिची सामाजिक पार्श्वभूमी कथेत स्पष्टपणे उपस्थित असते; पण तिचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व केवळ त्या ओळखीपुरते मर्यादित राहत नाही. चित्रपटातील महिमा बसोर ही अन्यायाची बळी किंवा दयेची पात्र म्हणून दाखवली जात नाही. उलट तीच तपासाची सूत्रे हातात घेते, राजकीय दबावाला सामोरी जाते, प्रशासनातील विसंगतींना प्रश्न विचारते आणि स्वतःच्या व्यावसायिक कौशल्याच्या बळावर उभी राहते. विशेष म्हणजे तिच्या दलित असण्याचा उल्लेख हा केवळ प्रतीकात्मक राहत नाही; तर तो तिच्या सामाजिक अनुभवाचा एक भाग म्हणून कथेत विणला जातो. दहाडमधील अंजली भाटी आणि राखमधील जयप्रकाश जाटवप्रमाणेच महिमा बसोरही त्या नव्या दलित व्यक्तिरेखांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्या न्याय मागत नाहीत, तर न्यायव्यवस्थेचा सक्रिय भाग बनून समाजाला प्रश्न विचारतात.

अलीकडे चर्चेत आलेल्या ‘राख’ मध्येही अशाच प्रकारची बदलती दृष्टी दिसते. रंगा-बिल्ला प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या राहणाऱ्या या कथेत तपास अधिकाऱ्याची सामाजिक पार्श्वभूमी महत्त्वाची ठरते. पूर्वी अशा कथांमध्ये मागासवर्गीय किंवा दलित पात्रे प्रामुख्याने गुन्ह्याची बळी किंवा समाजातील उपेक्षित घटक म्हणून दाखवली जात. पण येथे तपास करणारा, सत्याचा शोध घेणारा आणि न्यायव्यवस्थेचा सक्रिय भाग असलेला अधिकारी हा त्या समाजातून आलेला आहे. हे केवळ पात्रातील बदल नाही; तर प्रेक्षकांच्या कल्पनाशक्तीत घडणारा बदल आहे. कारण पडद्यावर कोणाला अधिकाराच्या भूमिकेत दाखवले जातं, यालाही सामाजिक अर्थ असतो.

राख : न्याय मागणाऱ्यांपासून न्याय देणाऱ्यांपर्यंत

या संदर्भात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरते ते ‘राख’ मध्ये अली फजलने साकारलेलं उपनिरीक्षक जयप्रकाश जाटव हे पात्र. भारतीय चित्रपट आणि मालिकांमध्ये दलित पात्रांचं जे पारंपरिक चित्रण आढळतं, त्यापेक्षा हा जयप्रकाश जाटव पूर्णपणे वेगळा आहे. तो बुद्धिमान आहे, आत्मविश्वासपूर्ण आहे, महत्त्वाकांक्षी आहे. तो यूपीएससी परीक्षेची तयारी करतोय मोठी स्वप्ने पाहतोय आणि आपल्या कामाबद्दल अत्यंत कटिबद्ध आहे. मात्र या सर्व गुणांनंतरही तो ‘इन्स्पेक्टर’ नसून ‘सब-इन्स्पेक्टर’ आहे. ही बाब केवळ प्रशासकीय पदनामापुरती मर्यादित राहत नाही; ती एक सामाजिक प्रतीक बनते.

‘राख’ मालिकेत वारंवार त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. त्याला स्वतःची योग्यता पुन्हा पुन्हा सिद्ध करावी लागते. ज्या व्यवस्थेचा तो भाग आहे, ती व्यवस्था त्याच्यावर सहजपणे विश्वास ठेवण्यास तयार नसल्याचं चित्र दिसतं. त्याच्या कामगिरीपेक्षा त्याच्या सामाजिक स्थानाकडे अधिक संशयानं पाहिलं जातं. त्यामुळे त्याचा प्रवास केवळ एका गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचा राहत नाही; तो संस्थात्मक पातळीवर झुंज देणाऱ्या दलित व्यक्तीच्या अनुभवाचेही प्रतिनिधित्व करू लागतो. या पात्राचा प्रवास विशेष अर्थपूर्ण ठरतो तो मालिकेच्या शेवटी. क्रूर हत्याकांडाचा उलगडा केल्यानंतर आणि असामान्य कार्यक्षमता दाखवून दिल्यानंतर अखेर जयप्रकाश जाटवची पदोन्नती होते आणि तो इन्स्पेक्टर बनतो. पण ही बढती सहजपणे मिळत नाही; त्यासाठी त्याला इतरांपेक्षा अधिक मेहनत, अधिक कौशल्य आणि अधिक कर्तृत्व सिद्ध करावे लागते. 

‘राख’ या मालिकेत जयप्रकाशचे वडील घनश्याम, ज्यांची भूमिका राकेश बेदी यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने साकारली आहे.मालिकेत वारंवार दिसणारा एक महत्त्वाचा धागा म्हणजे मटण… निवृत्त पोलीस असलेले घनश्याम नियमितपणे त्यांनी बनवलेलं मटण पोलीस ठाण्यात घेऊन जातात, जिथे वरिष्ठ अधिकारी ते आवडीने खातात. वरकरणी पाहता हे प्रसंग साधे, कौटुंबिक आणि आपुलकीचे वाटतात. मात्र त्यांच्या पाठीमागे भारतीय समाजाच्या दीर्घ जातीय इतिहासाचे अनेक स्तर दडलेले आहेत. जयप्रकाश अनेकदा आपल्या वडिलांना विचारतो की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी असे मटण करून नेण्याची गरज काय आहे? त्याला यात पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या सेवकत्वाच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब दिसते. जणू सामाजिक श्रेणीबद्धतेत खालच्या स्थानावर असलेल्या समुदायांनी वरच्या स्तरावरील लोकांची सेवा करावी, हीच जुनी व्यवस्था अजूनही एखाद्या नव्या स्वरूपात सुरू आहे. 

मात्र घनश्यामचे उत्तर या मालिकेतील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि अर्थपूर्ण संवादांपैकी एक ठरते. त्या एका वाक्यातून केवळ एका वडिलांची जीवनदृष्टी समोर येत नाही, तर जात, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान आणि सामाजिक संबंध यांविषयीच्या अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांनाही स्पर्श होतो.

‘’जयप्रकाश, जिथे मी लहानाचा मोठा झालो, तिथे आपण बनवलेलं अन्न दुसऱ्यांना वाढता येणं हीच एक मोठी लढाई होती. आज लोक त्याच चवीची वाट पाहतात, तिची मागणी करतात आणि तेही एका अर्थाने आपलं यशच आहे.”

घनश्यामच्या या एका वाक्यामुळे वरकरणी सेवकत्वासारखी वाटणारी कृती अचानक एका व्यापक ऐतिहासिक स्मृतीत रूपांतरित होते. या संवादाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी भारतीय समाजातील अन्न, श्रम आणि जात यांच्यातील ऐतिहासिक संबंध समजून घेणे आवश्यक ठरते.

दलित प्रतिनिधित्वातील हा बदल केवळ पोलिस अधिकारी किंवा प्रशासकीय अधिकारी या भूमिकांपुरता मर्यादित नाही. अनेक वेब सिरीज आणि चित्रपटांमध्ये दलित पात्रांची मांडणी आता अधिक गुंतागुंतीची आणि मानवी होताना दिसते. पूर्वी दलित पात्र म्हणजे एक सामाजिक प्रश्न अशी मांडणी असायची. आता ते प्रेम करतात, चुकतात, यशस्वी होतात, रागावतात, सत्तेला आव्हान देतात, राजकीय भूमिका घेतात आणि स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय घेतात. म्हणजेच त्यांना पूर्ण माणूस म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे.

प्रतिनिधित्व वाढले, पण प्रश्न संपले का?

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी या बदलाला विशेष गती दिली. चित्रपटगृहांसाठी बनणाऱ्या मुख्य प्रवाहातील सिनेमावर अनेक प्रकारची बंधने असतात. मोठ्या बाजारपेठेचा दबाव, स्टार सिस्टीम, बॉक्स ऑफिसचे गणित आणि कथानकाबद्दलचे ठराविक समज यामुळे अनेक विषय बाजूला पडतात. पण ओटीटीने तुलनेने अधिक प्रयोगशील वातावरण निर्माण केले. येथे लहान शहरांतील कथा आल्या, ग्रामीण भारताला स्थान मिळाले, भाषिक विविधतेला महत्त्व मिळाले आणि जात, वर्ग, लिंग, धर्म यांसारख्या प्रश्नांना अधिक थेटपणे हाताळण्याची संधी मिळाली. यामुळे दलित पात्रांची दृश्यता वाढली. मात्र केवळ दृश्यता वाढली म्हणून हा बदल महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या पात्रांना मिळालेली एजन्सी. एखाद्या पात्राला स्क्रीनवर दाखवणे आणि त्याला कथानकाचा केंद्रबिंदू बनवणे यात मोठा फरक असतो. आज अनेक निर्मितींमध्ये दलित पात्रे कथा घडवतात, तिची दिशा ठरवतात आणि प्रेक्षकांच्या नैतिक समजुतींना आकार देतात.

या बदलामागे आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतीय समाजात दलितांविषयीची चर्चा पूर्वी प्रामुख्याने सामाजिक न्याय, आरक्षण किंवा अत्याचार या चौकटीत होत असे. आजही हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत; पण दलित समाजाचे आयुष्य त्यापुरते मर्यादित नाही. कला, संस्कृती, शिक्षण, प्रशासन, माध्यमे, उद्योजकता, राजकारण अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांची उपस्थिती आहे. पडद्यावरील प्रतिनिधित्वही हळूहळू त्याच दिशेने जात आहे.

तरीही या बदलाचे अतिरोमँटीकरण करता कामा नये. कारण परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे असे म्हणणे अजून लवकर ठरेल. अनेकदा दलित पात्रे केंद्रस्थानी असली तरी त्यांची जात अस्पष्ट ठेवली जाते. काही वेळा सामाजिक वास्तवाची गुंतागुंत टाळली जाते. दलित जीवनातील संघर्षाचे सौंदर्यीकरण केले जाते किंवा त्याला प्रतीकात्मक रूप दिले जाते. याशिवाय लेखन, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत दलित समाजाचे प्रतिनिधित्व अजूनही मर्यादित आहे. पडद्यावर दिसणारा बदल महत्त्वाचा असला, तरी पडद्यामागील सत्तासंबंधांमध्ये तितक्याच वेगाने बदल झालेला नाही.

मात्र या मर्यादा मान्य केल्या तरी एक गोष्ट नाकारता येत नाही. लोकप्रिय संस्कृतीत दलित पात्रांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत आहे. पूर्वी दलित पात्रांकडून सहानुभूतीची अपेक्षा केली जात असे; आता त्यांच्याकडून नेतृत्वाची अपेक्षा केली जाते. पूर्वी ते अन्यायाचे उदाहरण होते; आता ते न्यायासाठी लढणारे चेहरे आहेत. पूर्वी ते कथेतल्या दुःखाचे प्रतिनिधित्व करत; आता ते संघर्ष, स्वाभिमान आणि परिवर्तनाचे प्रतिनिधित्व करतात. यामागे भारतीय समाजातील बदलती लोकशाही जाणीवही काम करताना दिसते. प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आता केवळ राजकारणापुरता राहिलेला नाही. तो संस्कृतीचा, कथांचा आणि कल्पनाशक्तीचाही प्रश्न बनला आहे. कोण नायक असेल? कोणाचा आवाज ऐकू येईल? कोणाला न्याय मिळवून देण्याची भूमिका मिळेल? या प्रश्नांची उत्तरे बदलत आहेत.

पडद्यावरील हा बदल समाजातील वास्तव पूर्णपणे बदलून टाकत नाही. आजही जातीय हिंसा, भेदभाव आणि सामाजिक बहिष्कार अस्तित्वात आहेत. पण लोकप्रिय संस्कृतीतील प्रतिमा महत्त्वाच्या असतात. कारण त्या समाजाच्या कल्पनाशक्तीला आकार देतात. एकेकाळी दलित पात्रे न्यायाची याचना करणारी म्हणून पडद्यावर दिसत होती. आज ती न्याय मिळवून देणारी, तपास करणारी, निर्णय घेणारी आणि सत्तेला प्रश्न विचारणारी म्हणून समोर येत आहेत. हा बदल अंतिम नाही, तो पुरेसाही नाही. मात्र भारतीय लोकप्रिय संस्कृतीच्या इतिहासात तो नक्कीच महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण दलित पात्रांना पडद्यावर जागा मिळणे ही एक गोष्ट आहे; पण त्या पात्रांना कथानकाच्या मध्यभागी उभे राहण्याचा अधिकार मिळणे ही त्याहून मोठी गोष्ट आहे.