वृद्ध कलावंतांना मिळणारे मानधन आणि त्यासाठी त्या कलावंतांची होत असलेली होरपळ या विषयावर राज्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली होती. त्याला कारण होतं 84 वर्षांच्या शाहीर सुखदेव कांबळे यांचा झालेला मृत्यू. पण, जी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाहीर सुखदेव कांबळेंनी धावपळ केली. तीच प्रक्रिया राज्यातील 19 हजार कलावंतांना करावी लागणार आहे नाहीतर, त्या कलावंतांना वाढीव मानधनापासून वंचित राहावे लागेल. याचे कारण असे की, राज्यात राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यीक व कलावंत मानधन योजनेमध्ये 34,724 पैकी तब्बल 19 हजार कलावंतांचे आधार प्रमाणिकरणच झाले नाही. तर 14,724 जणांची माहितीच राज्याच्या सांस्कृतीक विभागाकडे उपलब्ध झाली नाहीये. तर दुसरीकडे प्रशासनाने याबाबत जनजागृतीच केली नसल्याचा आरोप वृध्द साहित्यिक कलाकार वारकरी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

राज्यात शासनाच्या सांस्कृतिक कलावंत यांना मानधन सन्मान कार्य संचालनालयाच्या वतीने वृध्द साहित्यिक व कलावंतांसाठी मानधन योजना हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून समाज कल्याण विभागामार्फत निवड झालेल्या कलावंतांना श्रेणीनुसार मानधन दिले जात होते. यामध्ये ‘अ’ श्रेणीतील कलावंतांना 3150 रुपये, ‘ब’ श्रेणीतील कलावंतांना 2700 रुपये तर ‘क्र श्रेणीतील कलावंतांना 2250 रुपये मानधन दिले जात होते. दरम्यान, शासनाने आता राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यीक व कलावंत मानधन सन्मान योजना हाती घेतली आहे. या योजनेमध्ये सर्व कालवंतांना सरसगट 5 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व कलावंतांनी त्यांचे आधारकार्डची माहिती देऊन आधार प्रमाणिकरण करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या संदर्भात संचालनालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवले आहे. मात्र जिल्हा परिषदांकडून याबाबत जनजागृतीच झाली नसल्याने आधार प्रमाणीकरण झाले नाही.
म्हणजे आधार प्रमाणिकरण नसेल तर कलावंत उपाशी राहतील?
महाराष्ट्रातील जे वयोवृद्ध कलावंत-साहित्यिक-लोककलावंत आहेत त्यांना शासनाने मानधन योजना सुरु केलेली आहे. ही योजना 1955 सालापासून सुरु झालेली आहे. आधारकार्ड आल्यापासून शासनाने कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड लिंक हवं असा नियम केलेला आहे. पूर्वी कलावंतांना पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांची कागदपत्र जमा करावी लागायची आणि तिथेच फॉर्म भरावा लागायचा. पण, आता डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात लिंकला सुरवात झाली आहे. तुमच्या व्हॉट्सअपवर एक लिंक येईल त्यात शासनाला हवी ती माहिती भरून द्यायची आणि ती लिंक शासनाला पाठवायची. पण आता जे वयोवृद्ध कलावंत आहेत ते अशिक्षित आहेत. त्यांना काय व्हॉट्सअप काय ऑनलाईन काही माहिती नसतं. मग ते कोणाकडून तरी ते करून घेतात. पण सध्या शासनाची लिंकच ओपन होत नाहीये. त्यामुळे जे खेड्यापाड्यातील कलावंत आहेत ते ई-सेवा केंद्रावर जातात. तिकडे गर्दी असल्यावर उन्हातान्हात 2-3 तास थांबावे लागते. अनेक कलावंतांना जगण्यासाठी या मानधनाशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

समितीमध्येही झाले बदल
यापुर्वी कलावंत निवड समितीमध्ये पालकमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या कलावंतांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जात होती. आता जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या शिवाय सदस्यांमध्ये पालकमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेले 9 कलावंत व 1 साहित्यिक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
वृद्ध कलाकार वारकरी संघाचे अध्यक्ष बबन महाराज घुगे यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले की, ‘प्रशासनाने आधार प्रमाणिकरण व इतर माहितीसाठी जनजागृती करणे आवश्यक होते. मात्र अद्यापही अनेक कलावंतांना याबाबत माहितीच नाही. तसेच मयत कलावंतांच्या वारसांचे प्रस्ताव प्रशासनाने घेतले नाही. त्यामुळे या योजनेत प्रशासनाची उदासीनता दिसून येत आहे.’






