सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी राजस्थानातील एका गावात उंटाला एका व्यक्तीने ठार मारले होते. त्यावेळी अशा कृत्याची शिक्षा म्हणून 70 रुपये दंड वसूल केला जाई. या शिक्षेचा उल्लेख राजस्थानातील एका शिलालेखात आहे. राजस्थानातील राजघराण्यातील जुन्या कागदपत्रातून त्याची खातरजमाही करता येते. त्यावेळी राज्यातील पिकाचा एक भाग उंटांसाठी राखीव ठेवला जाई. प्रत्येक गावात उंटांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश काही संस्थानिकांनी दिले होते.
कोणत्याही युद्धात व आणीबाणी प्रसंगांत वापरण्यासाठी उंटांचा वापर होई. राजस्थानातील उंटांचे महत्त्व किती होते, हे समजून घ्यायला, इतकी उदाहरणे पुरेशी आहेत. कोणत्याही आर्थिक वर्गाच्या दैनंदिन जीवनात उंटांचे अस्तित्व महत्त्वाचे होते. त्यामुळेच उंट हा इथल्या समाजाच्या, संस्कृतीचा आणि परंपरेचा भाग झाला.
जगातील चाळीसहून अधिक देशांतील लाखो कुटुंबांचा चरितार्थ हा उंट या एका प्राण्याच्या आधाराने चालत आहे. मात्र उंटांच्या संख्येत एकेकाळी जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारत आता पहिल्या दहामध्येही राहिलेला नाही. देशात फक्त राजस्थानातच उंट आहेत, असे नाही, तर अन्य राज्यांमध्येही ते आहेत. मात्र राजस्थानात त्यांची संख्या जास्त आहे. शिवाय त्यांच्या वेगवेगळ्या जातीही पाहायला मिळतात.
उंटांच्या संख्येत जगात तिसरा असलेला भारत आता पहिल्या दहामध्येही नाही
‘नॅशनल ब्युरो ऑफ ॲनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस’ने देशभरात उंटांच्या नऊ प्रजाती असल्याचे म्हटले आहे. त्यापैकी बिकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, मारवाडी आणि मेवाडी या पाच प्रजाती एकट्या राजस्थानात आहेत. या राज्यातील ‘रायका’ हे पिढ्यानपिढ्या उंट पाळण्याचे काम करतात. भगवान शंकरानेच आपल्यावर उंट सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवल्याची श्रद्धा रायकांमध्ये असते.
त्यांच्या या पिढीजात जबाबदारीत मात्र मागील दोन दशकांपासून खंड पडत चालला आहे. राजस्थानातील उंट घटत जात चालल्याची पहिली नोंद 1990च्या दशकाच्या उत्तरार्धात नोंदवली गेली. 1998 ते 2003 या काळात 7 लाख 56 हजार इतक्या उंटांची संख्या पाच लाखांवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले होते. तर, 2012 पर्यंत ही संख्या तीन लाख 26 हजारांपर्यंत घटली. सन 2019 पर्यंत ही संख्या घटून 2 लाख 13 हजारांवर पोहोचली आहे.
राजस्थानातल्या वाळवंटी भागात वाहतुकीची साधने नव्हती. त्यामुळे उंटांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असे. पण राजस्थानात रस्ते बांधले गेले. त्यावरून सहजपणे ट्रॅक्टर आणि बाइक पळवणे शक्य झाले. त्यामुळे वाळवंटातील हे जहाज वाळीत पडले. कृषी व्यवस्थेतही त्यांचा वापर दुर्मिळ झाला. उंट हा कधीच गायीप्रमाणे पाळीव प्राणी नव्हता.
आज उंटाचे दूध त्यातील महत्त्वाच्या घटकांमुळे चर्चेत आणि लोकप्रिय होत असले तरी त्याचा ज्या प्रमाणात वापर व्हायला हवा तसा तो होत नाही हेही सत्यच. त्यामुळे विकासाची साधने जसजशी विकसित होत गेली, तसतसा उंटांच्या संख्येवर परिणाम होत गेल्याचे आकडेवारी सांगते.
उंटांची संख्या का कमी होतेय?
पूर्वी राजस्थानातील वाळवंटी जमिनीत उंटांना हव्या असलेल्या चाऱ्याची उपलब्धता होती. पण जमिनींवरील वाढलेली बांधकामे किंवा प्रकल्प यामुळे चाऱ्याचा प्रश्न खर्चिक होऊन बसला आहे. चारा आणि उपचार आदींसाठी लागणारा पैसा कमावण्याइतके उत्पन्न उंटांच्या वापरातून शक्य होत नाही. ही समस्या इतकी गंभीर झाली आहे की, रायका कुटुंबातील पुढची पिढी उंट सांभाळण्यास आता तयार होत नाही.
त्यामुळे आपोआपच उंटांची संख्या रोडावली. उंटांच्या घटत्या संख्येची जाणीव होऊन राज्य सरकारने मागील वीस वर्षांपासून काही उपाययोजना हाती घेतल्याचे दिसते. पण त्याचा काहीही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही.
सन 2014 मध्ये सरकारने उंटाला राज्याचा प्राणी म्हणून घोषित केले. त्यानिमित्ताने काही योजना हाती घेतल्या, त्या आजवर कागदावरच आहेत. त्यावर्षी राजस्थानात देशातील एकूण उंटांची लोकसंख्या देशाच्या उंटांच्या तुलनेत 84 टक्के होती. ही संख्या आता घटून इतकी कमी होत आहे की, आणखी एखाद्या वर्षात आपण राजस्थानाची शान आणि ओळख असलेले हे उंट या राज्यात पाहू शकणार नाही, अशी परिस्थिती ओढवली आहे. राज्यातील उंटांची संख्या वाढविण्याच्या योजना निष्फळ ठरणे, हेदेखील उंटांची संख्या कमी होण्याचे कारण ठरले आहे.
उंटांच्या संख्येवर परिणाम होण्याचे आणखी एक कारण 2015 मध्ये करण्यात आलेला कायदा असल्याचे सांगितले जाते. त्या वर्षी राजस्थान उंट कत्तल बंदी आणि तात्पुरते स्थलांतर किंवा निर्यात नियमन कायदा संमत करून उंटांची कत्तल, व्यापार आणि अनधिकृत वाहतुकीवर कायद्यान्वये बंदी घालण्यात आली. मात्र कायद्यामुळे उंटांच्या खरेदीविक्रीसाठी सर्वांत लोकप्रिय असलेल्या पुष्करसह अन्य जत्रांतील उंटांच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला. उंट पाळणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शिवाय अवैध वाहतुकीचे, कत्तलींचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले.
2016 मध्ये सरकारने एक योजना सुरू केली. या योजनेनुसार, उंट पाळणाऱ्यांना प्रत्येक वासरासाठी अठरा महिन्यांत तीन हप्त्यांमध्ये 10 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु केवळ पहिला हप्ता दिला. पुढचे दोन हप्ते बहुतांश जणांना मिळाले नसल्याची तक्रार उंटपालकांनी केली. राज्य सरकारची ही योजना अवघ्या दोन वर्षांत म्हणजे 2018 मध्ये बंद पडली. उंटांचे दूध व त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांची एकही योजना हाती घेतलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्राकडून पुढाकार
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2024 हे उंटांचे (कॅमेलिड्स) आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. जगभरातील नागरिकांच्या जीवनात उंटांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या निमित्ताने उंटांच्या आजवरच्या उपयुक्ततेचा आणि संभाव्य उपयुक्ततेविषयी जागरूकता निर्माण केली जात आहे. त्यासाठी उंट आणि त्यावर आधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन करणे, अधिक संशोधन, क्षमता विकास आणि नाविन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र भारतात उंटांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या राजस्थानातील स्थिती मात्र काळजी वाटावी, अशीच आहे. राज्य सरकारने मनावर घेतले तर वैभव जपता येऊ शकेल.
लष्करात उरले आकर्षणापुरते
1970च्या दशकात वाळवंटाच्या सीमेवरील गस्तीसाठी उंटांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असे. परंतु आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कुंपण आणि नवीन रस्त्यांमुळे आता दुचाकी आणि जीप यांना प्राधान्य दिले जाते. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त होणाऱ्या परेड किंवा सरकारी, लष्कराच्या सोहळ्यांमध्ये उंटांची तुकडी हे प्रमुख आकर्षण असते. आता त्यांची गरज फक्त या ‘आकर्षणा’पुरती राहील की काय, असा प्रश्न आहे.
(साभार - महाराष्ट्र टाईम्स)
