नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात, सर्वौच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिश बी. व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटलं की, नवऱ्यांनी आपली आर्थिक साधनं आपल्या ‘गृहिणी’ बायकांसोबत वाटून घ्यायला पाहिजेत, ज्यांच्याकडे सक्षम होण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र आर्थिक मार्ग नाही.
तलाक मिळालेल्या मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्याच्या निकालात नागरत्ना यांनी असं सुचवलं की, भारतीय विवाहित पुरुषांना याविषयी सजग राहायला हवं की त्याची बायको, जिच्याकडे आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, तिला वैयक्तिक गरजांसाठी आर्थिक साधनं उपलब्ध करून देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावं लागेल आणि तिची काळजी घ्यावी लागेल. म्हणजेच तिला आर्थिक मार्गांपर्यंत नेण्यासाठी मदत करावी लागेल.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विवाहित स्त्रिया आणि गृहिणी स्त्रिया ज्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, त्यांच्यात न्यायालयानं फरक केला आहे. न्यायाधिश नागरत्ना म्हणतात की, एका दुर्बळ गृहिणीचं आर्थिक सक्षमीकरण तिला कुटुंबात अधिक सुरक्षित ठेवेल. जे भारतीय पुरुष याविषयी सजग आहेत, जे घरगुती खर्चाशिवाय संयुक्त बँक खातं, एटीएम कार्ड यांच्याद्वारे आपल्या जोडीदाराला आर्थिक मार्गात सहभागी करून घेतात त्यांचा स्वीकार व्हायला पाहिजे.
न्यायालयाची ही नोंद गृहिणींसाठी फार महत्त्वाची आहे. नवऱ्यांनी आपल्या बायकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं त्यांना ‘गोल्ड डिगर’ बनवत नाहीत. आपल्या समाजात बायकांना नेहमीच बचत करणारी समजलं जातं. प्रत्येक भारतीय गृहिणी तिच्या मासिक खर्चातून शक्य तेवढी बचत करत असते.
तिच्याकडून तशा अपेक्षाही केल्या जातात. ही बचत कुटुंबाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी असते शिवाय तिच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत खर्चासाठीही असते. आपल्या नवऱ्याला किंवा घरातल्या इतरांना पैसे मागण्याऐवजी बायका हा मार्ग स्वीकारतात.
आपल्या लहानसहान खर्चासाठी दरवेळी इतरांपुढे हात पसरवण्याऐवजी त्यांना बचतीचा मार्ग जास्त आवडतो. एकप्रकारे त्या हा पैसा आपल्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी वापरत असतात. अनेकदा ही बचत कुटुंबाच्या किंवा नवऱ्याच्या आर्थिक संकटात कामालाही येते.
बहुसंख्य नवऱ्यांना आपल्या बायकांच्या आर्थिक परिस्थितीची पूर्ण जाणीव नसते
असं असूनही बहुसंख्य नवऱ्यांना आपल्या बायकांच्या आर्थिक परिस्थितीची पूर्ण जाणीव नसते. बायकांच्या अतिरिक्त मागण्या बहुधा नाकारल्याच जातात. बायकांच्या या वैयक्तिक खर्चांविषयी नवऱ्यांना माहिती नसते आणि त्याची समजही नसते. बायका त्यावर काही बोलल्या तर पितृसत्ताक विचारसरणी आणि व्यवहार त्यांना क्षणात चूप करतो.
नवऱ्यांच्या नजरेत त्यांच्या बायकांनी आपल्या इच्छेसाठी प्रश्न विचारणं मोठा मुद्दा ठरतो. अनेक नवऱ्यांना याची जाणीवही नसते, की ज्या बाईकडे तिचा स्वतंत्र आर्थिक मार्ग नाही ती केवळ भावनिकदृष्ट्याच नाही तर आर्थिकदृष्ट्याही त्याच्यावर अवलंबून असणार. अशा वेळी तिच्या आर्थिक मागण्या नाकारणं म्हणजे तिचं मानसिक आणि भावनिक नुकसान करण्यासारखंच असतं. 
आर्थिक सक्षमीकरण म्हणजे फक्त उच्च शिक्षित, नोकरी करणाऱ्या महिला नव्हेत तर…
आर्थिक सक्षमीकरण हे केवळ उच्च शिक्षित, करिअरिस्ट, महत्त्वाकांक्षी स्त्रियांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांचे योग्य ते समान अधिकार देण्यापर्यंत मर्यादित नाही. एक सक्षम स्त्री तीही असते जी नोकरीऐवजी गृहिणी होणं स्वीकारते. आपल्या आवडीनुसार जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य तिला आहे.
जर तिला गृहिणी होण्यात आनंद आहे, आपल्या आर्थिक गरजांसाठी ती तिच्या नवऱ्यावर अवलंबून असणं तिला मान्य आहे, तर ही तिची निवड आहे. कारण एका बाईचं गृहिणी असणं, पत्नी असणं, चोविस तास घराची, घरातल्यांची काळजी घेणं, ही फार कठीण, आव्हानात्मक आणि विलक्षण गोष्ट असते.
अनेकदा बायका स्वतःहून गृहिणी होत नसतात. त्यांची परिस्थिती त्यांना तसं व्हायला भाग पाडते. पितृसत्ताक विचारसरणी याला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत असते. सुनबाईनं घर सांभाळावं, बाहेर नोकरी करू नये अशी अनेकांची मानसिकता असते. कारण पैसा फक्त पुरुषांनी कमवायचा असा आपल्या समाजात समज आहे.
आपल्या समाजात स्थित लैंगिक परंपरा हे निश्चित करते की बाईची जागा तिच्या घरात आहे आणि सामाजिक उतरंडीत तिचं स्थान कमावत्या पुरुषापेक्षा खालच्या पायरीवर आहे. ज्यात तिला आर्थिक स्वातंत्र्यही नाही. ही परंपरा बायकांच्या स्वतःप्रती असलेल्या अपेक्षा आणि समाजाकडून त्यांना मिळणारी वागणूक याला हानिकारक आहे.
स्त्रियांच्या अधिकारांना प्रभावित करणाऱ्या गोष्टींतलं सर्वात महत्त्वाचं कारण, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये, त्यांना इतरांवर अवलंबून ठेवणं किंवा त्यांचं अवलंबित्व आहे. बायकांना नोकरी करायची असेल तर त्यांना घरून समर्थन मिळत नाही जे पुरुषांना मिळतं. दुसरं म्हणजे ती परवानगी मिळाली तर बाहेरही बायकांना रोजगाराच्या कमी संधी आहेत आणि भेदभाव जास्त आहे. यामुळे बायका घरी राहतात.
जेव्हा स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केलं जात नाही तेव्हा त्या गृहिणी म्हणून पैशांसाठी आपल्या नवऱ्यांवर अवलंबून राहतात. तिला जर मुलं असतील तर मुलांच्या लहानसहान खर्चांसाठी तिला दरवेळेस नवरा किंवा घरातल्या अन्य लोकांना पैसे मागावे लागतात.
ज्या समाजात पितृसत्ता आहे आणि जिथे हजारो स्त्रियांना शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक कमाई इत्यादी मुलभूत हक्कांपासून दूर ठेवलं जातं, तिथे कुटुंबातील सदस्य आणि जोडीदार म्हणून तिला हे सर्व अधिकार देणं गरजेचं आहे. न्यायालयाची ही नोंद या स्त्रियांना आत्मसन्मानानं जगायला मदत करू शकते.
लोकांनाही हे समजायला हवं की बायकांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करणं म्हणजे त्यांचं आर्थिक शोषण नसून या स्त्रियांचा तो हक्क आहे. त्यांना असं आर्थिक स्वातंत्र्य नसणं ही त्यांच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली आहे. जोवर स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाही तोवर त्या पूर्णपणे सशक्त होऊ शकत नाहीत.
आर्थिक कमाई आणि खर्च याविषयावर तसंही बायका कमीच बोलतात. कारण त्यांना संधीच दिली जात नाही. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच त्यांचं नुकसान होतं. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती हुशार, व्यवहारी असते. पैसे कमावण्याचं, खर्च करण्याचं, आपली स्वप्नं साकार करण्याची शक्ती त्यांच्यात असते.
स्त्रियांनाही असंच असण्याची गरज आहे. आर्थिक संपन्नतेमुळेच त्यांना विविध क्षेत्रांत आगेकूच करता येईल. स्वावलंबी जीवन जगता येईल. त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. आपल्या जगण्याचे निर्णय स्वतःच घेण्याची त्यांची क्षमताही वाढेल.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
