सर्वोच्च न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप केला आहे, या टीकेपासून ते तलाकप्राप्त मुस्लिम बायकांना त्यांच्या नवऱ्यांकडून पोटगी मिळण्याचा हक्क मान्य करण्याच्या निकालावर आनंद व्यक्त करण्यापर्यंत, मुस्लिम समुदाय याचं स्वागत आणि नाराजी दोन्ही प्रकट करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अलिकडेच एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे पोटगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी तेलंगणाच्या एका व्यक्तीची याचिका रद्दबातल ठरवली.
न्यायालयानं मान्य केलं की मुस्लिम महिला सीआरपीसी कलम 125 अंतर्गत तलाक मिळाल्यानंतर पोटगी मिळण्याच्या अधिकारी आहेत. या कलमानुसार दंडाधिकारींना, दुर्लक्ष झाल्यास पत्नी, मुलं आणि आई-वडिलांना पोटगी देण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार देतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता प्रिया हिंगोरानी यांना भिती आहे की या निर्णयामुळे मुस्लिम बायकांवर दुहेरी हल्ला होऊ शकतो. त्यांना त्यांचा मेहर (स्त्री-धन) मिळणार नाही आणि पोटगी मिळवण्यासाठी त्यांना न्यायालयात दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागेल.
हिंगोरानी यांनी ‘द प्रिंट’शी बोलताना म्हटलं, “खरं तर या निकालामुळे मेहरच्या अधिकारावर परिणाम व्हायला नको. पण आम्हाला असं वाटतंय की यामुळे मेहरची रक्कम कमी किंवा शून्यच होऊ शकते. असं होऊ शकतं की या बायकांना शेवटी काहीच मिळणार नाही आणि आपल्या पोटगीसाठी त्यांना न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतील. हे एक मोठं आव्हान असणार आहे.”
पण जी माणसं या निकालाचं स्वागत करत आहेत त्यांच्या मनातही याविषयी अनिश्चितपणाची भावना आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्या अस्मा जेहरा तैयबा म्हणतात, “सर्वोच्च न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करायला नको, मग तो कोणताही धार्मिक समुदाय असो. मुस्लिम फार संतुलीत कायद्यांचं पालन करतात. तुम्ही (सर्वोच्च न्यायालय) गोष्टी अधिक अवघड करत आहात. पुरुष तलाक देण्याऐवजी आपल्या बायकांना तसंच सोडून देतील.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांवर दुहेरी संकट?
हा निकाल मुस्लिम पर्सनल लॉसाठी आणखी एक सुधारणा आहे. याआधी 2019 मध्ये तीन तलाकला गुन्हा घोषित करण्यात आलं होतं. भाजपने समान नागरिक संहिता आणण्याच्या आपल्या अपूर्ण वचनाच्या सावलीत बुधवारी न्यायमुर्ति बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी दिलेला हा निकाल देशातील निवडक लोकांकडून मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीसारखाच आहे.
शरीया कायद्यानुसार बायकांना लग्नाच्या वेळी मेहरचं वचन देण्यात येतं. लग्न तुटलंच तर जी रक्कम देण्यात येते ती म्हणजे मेहर. लग्नाच्या वेळी किंवा नातं तुटल्यास मेहर दिला जातो.
युवा राजनीतिपटू राफिया माहिर यांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लिम बायकांसाठी अजून कायदेशीर उपाय उपलब्ध नाही, त्यामुळे मुस्लिम पुरुष आणि त्यांचं कुटुंब आपल्या नातं तोडलेल्या जोडीदाराला वचन दिलेला मेहर देत नाहीत. पण आता पोटगीचा अधिकार मिळाल्यानं या बायकांना मदत होईल. तीन तलाक प्रकरणात एका पक्षाची वकीली करणाऱ्या प्रिया हिंगोरानी म्हणतात की त्या न्यायालयाच्या निकालाचं स्वागत करतात.
त्या म्हणतात, “हा निकाल काळाची गरज आहे. आम्ही नेहमीच म्हणत आलोय की भारतीय कायदे भारतीय महिलांना मान्यता देत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीनं एक हिंदू महिला असते, एक मुस्लिम महिला असते, एक पारशी महिला असते. त्यामुळेच आम्ही समान नागरिक संहितेची वकालत करतोय.”
या नवीन निकालामुळे 1985 च्या शाह बानो प्रकरणाची आठवण जिवंत झाली आहे. जेव्हा पहिल्यांदाच म्हटलं गेलं होतं की सीआरपीसी कलम 125 सर्व महिलांना लागू आहे मग त्यांचा धर्म कोणताही असो. मुस्लिम महिला (तलाक मिळाल्यानंतर अधिकारांचं संरक्षण) कायदा 1986 मुळे या निर्णयाला तडे गेले. ज्यात म्हटलं होतं की मुस्लिम महिला केवळ इद्दत कालावधीतच पोटगी मागू शकतात, जो 90 दिवसांचा असतो.
राजीव गांधी सरकारच्या काळात हा कायदा करण्यात आला होता. या वेळी न्यायालयासमोर प्रश्न होता की मुस्लिम महिलांचा कलम 125 अंतर्गत अधिकार आणि 1986 चा वरील कायदा यांच्यातली परस्पर संबंध जोडण्याचा. सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देतांना 1986 च्या कायद्याच्या कलम 3 चा उल्लेख करत म्हटलं की यातून मुस्लिम महिलांचे अधिकार कधीही इद्दतच्या अवधीपर्यंत मर्यादित करण्यात आले नाहीत आणि निष्कर्ष काढलाः जर मुस्लिम महिला मुस्लिम कायद्यानुसार विवाहित आणि तलाकप्राप्त आहे तर सीआरपीसी कलम 125 आणि 1986 च्या कायद्यातील तरतूदी तिला लागू होतात. मुस्लिम तलाकप्राप्त महिलांकडे पर्याय आहे की त्यांनी यापैकी एक किंवा दोन्ही कायद्यांनुसार उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करण्याचा.
पितृसत्ताक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा
स्त्रीवाद्यांसाठी हा निकाल म्हणजे पितृसत्ताक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या कैक दशकं जुन्या आंदोलनाला मजबूती करण्याची आशा देणारा आहे. समानतेच्या लढाईत आगेकूच करण्याचं बळही यातून त्यांना लाभणार आहे.
मात्र, राष्ट्रीय उलेमा परिषदचे अध्यक्ष आमिर रशदी मदनी म्हणतात की हा निकाल फक्त खासगी प्रकरणात घेतला गेला आहे, त्यामुळे समाजावर याचा काही प्रभाव दिसणार नाही. ते म्हणतात, “वैयक्तिक कायदे नेहमीसाठी असतात आणि त्यांना बदलण्यात येऊ शकत नाही.” शाह बानो प्रकरणाचा हवाला देत न्यायालयानं या निकालात म्हटलं की सीआरपीसी कलम 125 अंतर्गत मिळणारे अधिकार सर्व धर्माच्या महिलांना लागू आहेत.
तलाक नसल्यावरही मुस्लिम बायका या कलमाच्या तरतुदीस पात्र आहेत. पोटगी मागण्याचा त्यांचा अधिकार वैवाहिक आयुष्याच्या कालावधीतही लागू आहे त्यामुळे त्याचा तलाकशी संबंध नाही, त्यावर तो अवलंबून नाही. माहिर म्हणतात, “मी या निकालाचं स्वागत करते, कारण तो सर्वच स्त्रियांच्या बाजूनं आहे.
त्यांना पोटगी मिळण्यासाठी तो कायदेशीर आसरा आहे. पण मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये पूर्वीपासूनच अशा पद्धतीच्या तरतूदी आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय वास असल्याचा संशय येतो. समान नागरीक संहितेकडे टाकलं गेलेलं हे पाऊल वाटतं.”
पोटगी मिळणं हा अधिकार आहे, दान नाही…
फिरूजा शाह ज्या पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा 1936 च्या तरतूदींना आव्हान देणाऱ्या अशिलांचं प्रतिनिधित्व करत आहेत, तसेच समाजाबाहेर लग्न करणाऱ्या पारसी महिलांना समाजातून बहिष्कृत करण्याच्या तरतूदीला आव्हान देत आहेत, त्या म्हणतात, “मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांची रक्षा करण्यासाठी ही तरतूद आहे.
पोटगी मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे त्यामुळे मी या निकालाचं स्वागत करते. हा अधिकार आहे, दान नाही, घरात बायका ज्या कामं करतात त्याचा हा योग्य मोबदला आहे. त्या घरकाम करतात म्हणून पुरुषांना बाहेर जाता येतं, काम करता येतं, पैसे कमावता येतात. न्यायमूर्ति नागरत्ना यांनी आपल्या निर्णयात विवाहित महिलांच्या त्या उणीवेला बरोबर पकडलं, ज्यांना स्वतंत्र कमाईचा स्त्रोत नाही आणि म्हटलं की, पोटगी ही लिंग समानतेचाच भाग आहे आणि समानतेला सशक्त करणारी गोष्ट आहे, दान नाही.
पोटगी देताना न्यायालयं एका स्त्रीचं घरातील योगदान पूर्णपणे दुर्लक्षित करतात, मग भलेही ती बाई घराची, मुलांची काळजी घेत असो, ज्यामुळे पुरुषांना घराबाहेर जाऊन काम करणं सोपं जातं. पण घटस्फोटाची गोष्ट आली की हा सारा त्या पुरुषाचा पैसा होतो. त्यामुळे या विचारसरणीला बदलण्याची गरज आहे. या निकालातून हे अधोरेखित झालंय की पोटगी ही एका महिलेचा घटनादत्त अधिकार आहे, दान नाही. आपल्याला अशाच पुरोगामी निर्णयांची गरज आहे.”
शाह आणि हिंगोरानी या दोघींनीही, कोविड-19 काळानंतर न्यायालयात लग्नासंबंधीची प्रकरणं जिल्हा आणि कौटुंबिक न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्यामुळे त्यांच्यावर येणाऱ्या ओझ्याविषयी सावधगिरीची सूचनाही दिली. हिंगोरानी म्हणतात, असे निकाल तेव्हाच उपयुक्त ठरतात जेव्हा त्या प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लवकर होतो पण सध्या कौटुंबिक आणि जिल्हा न्यायालयांवर प्रचंड ओझं आहे.
न्यायाधिशांची संख्या कमी असल्यामुळे अशी प्रकरणं दीर्घकाळ अडकून राहतात. दुसरं असं की घटस्फोटाची प्रकरणं कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होतात. पण कलम 125 अंतर्गत येणारी प्रकरणं जिल्हा न्यायालयाच्या अधिन असतात. त्यामुळे मुस्लिम महिलांकडून पोटगीसाठी प्रकरण दाखल करताना पहिल्याच पायरीवर त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते. त्याविषयी जनजागृती गरजेची आहे.”
(सौजन्य - द प्रिंट)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
