शिंदे सरकारने अल्पसंख्याक समाजासाठी बार्टी, सारथीच्या धरतीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' (MRTI) मार्टी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने 22 ऑगस्ट रोजी शिक्कामोर्तब केले. मुस्लिम समाजातील शिक्षणाच्या अभावामुळे समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक मागासलेपण संपविण्यासाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शिक्षणात प्रोत्सहान देणं, रोजगाराच्या संधी देणं, शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं यासाठी 'मार्टी' आशादायी पाऊल ठरेल.
उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढला की स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन शासकीय नोकऱ्यांमधील टक्का वाढेल. परंतू महाराष्ट्र सरकारने पाचशे कोटी रुपये निधीची मागणी असताना या मार्टीसाठी फक्त साडे सहा कोटींचा निधी मंजूर केला यावरूनही समाजात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र तरीही 'मार्टी'ची स्थापना झाली हे विशेष… मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशी योजना खरोखरच महत्त्वाची ठरणार आहे.
राज्यातील मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, ज्यु, शिख, पारशी या अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात अस्तित्वात असलेल्या 'सारथी', 'महाज्योती', 'बार्टी'च्या धर्तीवर अल्पसंख्याक समुदायासाठी, विशेषतः मुस्लीम समुदायासाठी मार्टीसारखी एक स्वायत्त संस्था असावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. जुलै 2024 मध्ये मागणी करण्यात आली होती, पण वित्त विभागाने स्वतंत्र संस्थेची गरज नाही असे म्हणत मागणी मान्य केली नव्हती.
मात्र आता ही मागणी मान्य झाली असून फक्त साडे सहा कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मार्टीद्वारे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून, शासनास त्यावरील उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने आवश्यकतेनुसार अल्पसंख्याक समाजासाठी योजना आणि धोरणनिर्मिती करण्यात येईल.
2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लीम समुदायाचे प्रमाण 11.54 टक्के आहे. मुस्लिम समाज हा सर्वांत मोठा धार्मिक अल्पसंख्याक समाज असला, तरी तो विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक समस्यांचा सामना करत आहे. विविध राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय समित्यांच्या अहवालांमधून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. 2022 च्या जनगणनेनुसार भारतीय साक्षरता दर हा 77.7 टक्के आहे. भारतीय मुस्लिम पुरुष साक्षरता दर 67.6 टक्के आणि महिलांचा फक्त 50 टक्के आहे.
साक्षरता दर 70 च्या आसपास असला तरी शैक्षणिक गळतीचं प्रमाणही जास्त आहे. मुस्लिम समाजातील उच्च शिक्षणाचं प्रमाण कमी असल्याचं दिसून येत. फक्त 2.2 टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात, तर केवळ 4.4 टक्के सरकारी नोकरीमध्ये आहेत.
भारतात सर्वात जास्त साक्षरता दर पारशी समाजात आहे. याउलट भारतीय मुस्लिम समाजाचा दर कमीच आहे. पण रोजगाराभिमुख शिक्षणाचं प्रमाण अत्यल्प आहे. मुस्लिम समाजातील मुलांना भाषेचा अडसर येतो. घरी हिंदी - मराठी मिश्र भाषा बोलली जाते. त्यामुळे इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही भाषेत अडचणी येतात. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही त्यातील काहीजणांना शिक्षणासाठी मदरसामध्ये पाठवलं जात. त्यामुळे एकीकडे उर्दू भाषा आणि दुसरीकडे मराठी भाषा या कचाट्यात मुस्लिम समाज अडकला जातो. अशात साहजिकच मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जातो.
मुस्लीम समाजात निश्चित वेतन असलेल्या औपचारिक क्षेत्रांतील रोजगारांमध्ये सहभाग कमी आहे, तसेच ते मोठ्या प्रमाणावर असंघटित आणि अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये सामावलेले आहेत. म्हणून मुस्लीम समाज हा अल्प वेतन असलेला, अल्पसामाजिक सुरक्षा, बिकट परिस्थितींमध्ये काम करणारा, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास, शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहे. त्यामुळे शैक्षणिक विकासामध्ये आणि त्यांना रोजगारक्षम बनविण्यामध्ये 'मार्टी' स्थापना होणं महत्वाचं आहे.
सच्चर समितीचा अहवाल (17 नोव्हेंबर 2006)
सच्चर समितीच्या अहवालामध्ये भारतातील मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक,आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला. 2006 मध्ये तो सादर केला गेला. अहवालामध्ये देशामध्ये इतर समाजाच्या तुलनेनुसार मुस्लिम समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती मागास आहे. त्यामुळे भारतीय मुस्लिम समाजाची परिस्थिती सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी समितीने काही शिफारसी केल्या.
- आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थेमध्ये प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून मुस्लीम तरुणांमध्ये कौशल्य विकास करणे.
- मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः मुस्लीम मुलींसाठी हॉस्टेल सुविधा निर्माण करणे.
- मुस्लीम मुलांना अभ्यास करण्यासाठी समुदाय अभ्यास केंद्राची, ग्रंथालयांची स्थापना करणे.
- मुस्लीमबहुल भागांत शाळा आणि विद्यालयांची निर्मिती करणे,.
- मदरसा आधुनिकीकरण करणे.
- वित्त पुरवठा वाढवणे.
- शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- शासकीय सेवांमध्ये मुस्लीम समाजाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे इत्यादी सूचनांचा समावेश होता.
मुस्लीम समुदायाच्या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून तत्कालीन केंद्र सरकारने विविध योजनांची सुरुवात केली. यामध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्याक मंत्रालय, मॅट्रिक पूर्व आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, 'मौलाना आझाद राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती', 'नया सवेरा' योजना, 'नई उडान' योजना, हज हाउस आय.ए. एस. प्रशिक्षण संस्था, मदरसा आधुनिकीकरण योजना इत्यादींची सुरुवात करण्यात आली.
मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा हा महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजातील, विशेषतः मुस्लीम समुदायातील विद्यार्थ्यांना होत होता. यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील संख्या आणि उपस्थिती वाढली होती, तसेच गळतीचे प्रमाणदेखील कमी झाले होते. पण सध्या आलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शैक्षणिक वंचित असलेल्या मुस्लिम समाजाला लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण असं काही झालं नाही त्या उलट अल्पसंख्याक समाजासाठी पूर्वीपासून सुरू असलेल्या केंद्रशासनाच्या योजना कोणत्याही कारणाशिवाय एकामागून एक बंद करण्यात आल्या.
बंद केलेल्या शैक्षणिक योजना
- मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना 2022 मध्ये पहिली ते आठवीसाठी बंद करण्यात आली. इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी ही योजना चालू आहे.
- अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश पूर्वपरीक्षेच्या तयारीसाठी मोफत प्रशिक्षण देण्यासाठी 'नया सवेरा' योजना सुरु केली पण नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली बंद करण्यात आली.
- नुकतंच 2024 मध्ये 'मौलाना आझाद एज्युकेशन फोंडेशन' बंद करण्यात आलं.
'मार्टी का महत्त्वाची आहे?
राज्यात मुस्लिम समाजाबरोबर जैन, बौद्ध ,पारशी, शीख, ख्रिचन अल्पसंख्याक समाज आहे. एकूण सर्व समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिक,समस्यांचा अभ्यास मारींद्वारे होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात असणाऱ्या 11.54 टक्के समाजाची सर्व स्तरावर अभ्यास होणार आहे. त्यामध्ये ‘मारुती’ सारखी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
