आदिवासींसाठींच्या शासकीय योजना म्हणजे, ‘’राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’’...

रोजगार हमी योजना, आदिवासी घरकुल योजना, सामूहिक वनहक्कधारक, राष्ट्रीय कुटुंब साह्य योजना आणि जननी सुरक्षा योजना… राज्यातील आदिवासींसाठी शासनाच्या या सगळ्या योजना कितीही शाश्वत विकासाच्या दिसत असल्या तरी त्या फक्त कागदावरच छान दिसतात. प्रत्यक्षात मात्र राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला अशीच परिस्थिती आहे.

आदिवासी बांधवांच्या आयुष्यातील सगळ्यात मोठा सण म्हणजे होळी अगदी तोंडावर आली असतानाही मुरबाड, शहापूर, मेळघाट या आदिवासीबहुल भागातील आदिवासी महिलांना रोजगार हमी योजना, आदिवासी घरकुल योजना, सामूहिक वनहक्कधारक, राष्ट्रीय कुटुंब साह्य योजना आणि जननी सुरक्षा अशा विविध योजनांमधून मिळणारे हक्काचे अर्थसाह्य, मोबदला मिळालेला नाही.

 यासंदर्भात विविध तालुक्यांतील आदिवासी महिलांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला न मिळाल्याची वस्तुस्थिती श्रमिक मुक्ती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात मांडली आहे. मुरबाड, शहापूर या दोन्ही तालुक्यांत आदिवासींची संख्या अधिक आहे. त्यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांद्वारे रोजगार मिळत असला तरी त्याचा मोबदला मिळत नसल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.

आदिवासी घरकुल योजनेत लाभार्थीना मिळणारी अकुशल मजुरी व कुशल कामासाठी साहित्य निधी सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडला आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा निधी लाभार्थीच्या खाती जमा होणे, आवश्यक आहे. अन्यथा, पावसाळ्यात त्यांचा संसारच भिजून जाईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. सामूहिक वनहक्कधारकांनी केलेल्या जंगल सफाईचा निधीही मिळालेला नाही..



कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य्य योजनेतून पैसे दिले जातात.मात्र अनेक विधवांनी कागदपत्रांची पूर्तता करूनही  त्यांना अद्यापही पैसे अदा केली जात नाही.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत विशेषतः आदिवासी भागातील सर्व माता आणि बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक सेवा आणि सुविधा पुरवण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व अनुदान, जननी सुरक्षा, बुडीत मजुरी अशा योजनांचे अनुदानाचे पैसे अनेक महिलांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे यांना तातडीने पैसे अदा करण्याची विनंती केली जाते आहे.

मेळघाटात 50 कोटी रुपयांची मजुरी थकली, आदिवासींमध्ये संताप

मेळघाटातील आदिवासी बांधवांचा सर्वांत मोठा सण असलेली होळी काही दिवसांवर आली असताना रोजगार हमी योजनेची तब्बल 50 कोटी रुपयांची मजुरी थकल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांमध्ये संतापाची लाट आहे. चिखलदरा तालुक्यात मजुरांची संख्या सर्वाधिक 42 हजार असून 26 हजार जॉबकार्डधारक कुटुंब आहेत. 

दिवाळी संपताच मजुरांच्या हाताला रोजगार हमी योजनेतून कामाला सुरवात झाली असून आतापर्यंत पाच महिन्यांत 14 ते 15 मस्टर काम झाल्यावरही मजुरांच्या खात्यात रुपया देखील आला नाही. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेत काम करणारा मजूर वैतागला आहे. त्यातही होळी हा सर्वांत मोठा सण 13 दिवसांवर आला आहे. तो साजरा कसा करायचा, हा सर्वाधिक मोठा प्रश्न मजुरांना पडेला आहे.

चिखलदरा तालुका अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात वसलेला आहे. येथे शेती कमी व जंगल जास्त आहे. त्यातच येथे कोणत्याही प्रकारचा उद्योगधंदा नाही. त्यामुळे याठिकाणी बेरोजगाराची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पर्यायाने मजुरांचे स्थलांतर ही नित्याचीच बाब झाली आहे. रोजगार हमी योजना आदिवासी मजुराकरिता संजीवनीचे काम करीत असून यातही वेळेवर मजुरांना मजुरी मिळत नसल्यामुळे पुन्हा मजुरांचे नगदी कामांकडे पलायन व्हायला सुरवात झाली आहे.

दिवाळीपासून रोजगार हमी योजनेच्या कामाला सुरवात झाली, तेव्हापासून म्हणजे पाच महिन्यांपासून मजुरांच्या खात्यात एक रुपयासुद्धा आला नाही. त्यामुळे मजूर वर्ग हैराण झाला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या अकुशल मजुरीचे 48 कोटी रुपये थकीत असून कुशल मजुरांच्या बिलाचे सहा कोटी रुपये तर अर्धकुशल मजुरी सात लाख रुपये थकीत आहेत. त्यातही पाच महिन्यांपासून शासनाने मजुरी अदा न केल्यामुळे मजूरवर्ग हवालदिल झाला आहे.



रोजगार हमीसारख्या योजना परिणामकारक का नाहीत? 

‘मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम’ असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी राज्‍यातील आदिवासीबहुल भागातील आदिवासी मात्र सध्या रोजगारासाठी स्थलांतर करीत आहेत. शेतीची कामे संपल्यानंतर हजारो आदिवासी काम शोधण्यासाठी शहरांकडे धाव घेतात. आदिवासी भागात ‘रोजगार हमी योजने’च्‍या मर्यादादेखील समोर आल्‍या आहेत. हाताला कामे नसल्याने आदिवासी मजुरांना टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी व मुलाबाळांचे संगोपन करण्यासाठी पोराबाळांसह गाव सोडावे लागते. त्‍यावर अजूनही उपाय सापडलेला नाही.

महाराष्‍ट्रात आदिवासींची संख्‍या किती?

महाराष्‍ट्रात एकूण 45 अनुसूचित जमाती आहेत. आदिवासींची संख्‍या धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे, पालघर, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती आणि यवतमाळ जिल्‍ह्यांत मुख्‍यत्‍वे अधिक आहे. 2011 च्‍या जनगणनेनुसार राज्‍यात आदिवासींची लोकसंख्‍या 1 कोटी 5 लाख इतकी होती.

राज्‍याच्‍या एकूण लोकसंख्‍येच्‍या तुलनेत हे प्रमाण 9.35 टक्‍के आहे. राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली जमात भिल्ल आहे, जी 24 टक्के आहे. त्यानंतर गोंड व महादेव कोळी या आदिवासी जमातींची लोकसंख्या आहे. तसेच हलबा, माडिया गोंड, वारली, ठाकर, आंध, कोरकू, मावची गावित या जमाती आढळतात.

आदिवासींच्‍या स्‍थलांतराची कारणे काय?

बहुतांश आदिवासींचे उदरनिर्वाहाचे साधन हे प्रामुख्याने पावसाधारित शेती हा आहे. चांगला पाऊस झाल्यास त्यांचे शेतीचे काम होते. परंतु बहुतांश आदिवासी कुटुंबांकडे अत्यल्प शेतजमीन असल्याने त्यांचे उत्पन्नही तुटपुंजे असते. परिणामी दरवर्षी पावसाळा व दिवाळीनंतर आदिवासींचे विविध जिल्ह्यांत स्थलांतर होते.

अत्यंत कमी मिळकत असलेल्या प्रवर्गात तर सहकुटुंब स्थलांतर होते. अशा कुटुंबांतील सदस्यांमध्ये गर्भवती महिला, स्तनदा माता व सहा वर्षांखालील लहान बालके यांचा समावेश असतो. केवळ आपल्या मोठ्या सणासाठी अनेक आदिवासी काही दिवसांसाठी मूळ गावी परततात आणि मग पुन्हा स्थलांतरित कामाच्या ठिकाणी जातात.



स्‍थलांतरामुळे कोणते प्रश्‍न निर्माण होतात?

कुपोषण व आजारांनी ग्रस्त होण्याचा धोका असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली ही कुटुंबे सर्वसाधारणपणे वर्षातील सहा महिने आपल्या गावाबाहेरच असतात आणि नव्या ठिकाणी ते शेतीविषयक मजुरीचे किंवा वीटभट्टींवरील काम करतात. अशा स्थलांतरामुळे स्तनदा माता व बालके सरकारी योजनेतील सकस व पौष्टिक आहारापासून आणि गर्भवती महिला आवश्यक पूरक आहार व औषधांपासून वंचित राहतात. शिवाय स्थलांतराच्या ठिकाणी गर्भवती महिला, लहान मुलांची आबाळ होते. आजारांचा तीव्र धोका निर्माण होतो. त्यातूनच नवजात बालके, अर्भके व सहा वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढते.

स्‍थलांतरविषयक अभ्‍यासातील निष्‍कर्ष काय आहेत?

ग्रामीण विकास विभागाने केलेल्‍या अभ्‍यासातून रोजगाराचा अभाव हेच स्‍थलांतराचे मुख्‍य कारण असल्‍याचे दिसून आले आहे. राष्‍ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्‍या 64व्‍या फेरीच्‍या पाहणीत महाराष्‍ट्रात रोजगारविषयक कारणांमुळे 38 टक्‍के पुरुषांनी स्‍थलांतर केल्‍याचे निरीक्षण नोंदविण्‍यात आले आहे. इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्‍हलपमेंट रिसर्च या संस्‍थेने पश्चिम बंगालमध्‍ये केलेल्‍या अभ्‍यासात ‘मनरेगा’ मुळे स्‍थलांतराचे प्रमाण कमी झाल्‍याचा निष्‍कर्ष काढण्‍यात आला होता.

महाराष्‍ट्रातील ‘रोजगार हमी योजने’ची स्थिती काय?

महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) केंद्र सरकार 100 दिवस प्रतिकुटुंब रोजगाराची हमी देते आणि त्‍यासाठी निधी पुरवते. शंभर दिवसावरील मजुरीच्‍या खर्चाचा भार राज्‍य सरकार उचलते. 2022-23 या वर्षात 21.21 लाख कुटुंबातील 37.07 लाख कुटुंबांनी या योजनेवर काम केले आहे. या वर्षात 788.06 लाख इतकी मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली आहे. एकूण मनुष्‍यदिवस निर्मितीमध्‍ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण 20.15 टक्‍के असून 2021-22 या वर्षात हे प्रमाण 24.75 टक्‍के होते. म्‍हणजेच 2022-23 या वर्षात 158.76 लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली. तर 2021-22 मध्‍ये एकूण 204.27 लाख मनुष्‍यदिवस निर्मिती झाली होती.