इव्हीएमच्या गैरवापराचा पुनः पुन्हा उसळून येणारा मुद्दा वगळला तर 2024 ची सार्वजनिक निवडणूक आता संपलेली आहे. निकाल जाहीर झाले आहेत. ते सुस्पष्टही आहेत. अनेक अर्थाने हे निकाल धक्कादायक आणि आश्चर्यजनकही ठरले आहेत.
या आश्चर्यजनक निकालात भविष्यातल्या राजकारणाची दिशादेखील दडलेली आहे. त्यामुळे या निकालांमागचे राजकारण कसेकसे उलगडत गेले, कोणत्या प्रकारच्या राजकारणामुळे अशाप्रकारचे निकाल लागले, हे तपासणेसुद्धा मनोवेधक ठरले. ते घडताना अनेक मुद्द्यांवर गरमागरम चर्चा झडल्या. शाब्दिक हल्ले प्रतिहल्ले झाले. या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये निःसंशय एक मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला गेला, तो म्हणजे, मुसलमान.
सत्ताधारी भाजप असो वा विरोधक अगदी शीर्षस्थ नेत्यांपासून स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांची या काळातली भाषणे तपासली, तर याची जाणीव आपल्याला सहज होईल.
राजकीय कथनात मुसलमान हा मुद्दा आलेलाच आहे. अशा प्रसंगी समजा, आपण अशी कल्पना केली की, या देशात मुसलमानच नसतील तर काय घडेल? ते अदृश्य झाले, किंवा त्यांना अदृश्य केले गेले तर काय घडेल? त्यांना बंगालच्या खाडीत जलसमाधी देऊन टाकली तर काय घडेल ? भारतीय समाज मुसलमानविहीन होऊन गेला, तर त्यानंतरचे जगणे कसे असेल?
इतकं सगळं या देशात घडत आलेय, त्यामुळे अशी कल्पना करण्यात वा विचार करण्यात काही वावगं आहे, असं मला तरी वाटत नाही. खरं तर मुसलमानविहीन मोहल्ला, गाव, शहर, राज्य आणि देश... अशी कल्पना करून पाहण्यात ठोस असं कारण आहे. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। परंतु प्रश्न असाही पडतो, असं काय घडलं आहे, असं का विचारलं जात आहे, असा विचार तरी का केला जातो आहे?
गेल्या काही महिन्यांपासून टेलिव्हिजन न्यूजरुम असेल, व्हॉट्सॲपवरचे संदेश असतील किंवा निवडणूक प्रचारसभा सगळीकडे मुसलमानांवरून गोंगाट केला जातो आहे. या गोंगाटातून एकच गोष्ट कळतेय ती म्हणजे, भारतातले मुसलमान हेच सगळ्या समस्यांचे मूळ आहेत. केवळ समस्यांचे मूळ आहेत, इतकंच नव्हे, तर यांच्यामुळे देशातल्या बहुसंख्यांक वर्गाचे जगणे पुरते बेहाल होऊन बसले आहे.
ही सच्चाई आहे की अफवा ?
अर्थात, बहुसंख्यांकांचे जगणे बेहाल झालेय, यावर कोणाचा विश्वास बसत नसेल तर निवडणूक प्रचारादरम्यानच्या भाषणांमध्ये सांगितल्या गेलेल्या गोष्टींकडे पहा. फार नाही, दोन-तीन वानगीदाखल उदाहरणंच यासाठी पुरेशी आहेत. जसे, अमूक एक पार्टी लोकसभा निवडणूक जिंकली तर, केवळ आणि केवळ मुसलमानांचाच विचार करेल.
शरिया कायदा लागू करून टाकील, दुसऱ्यांचे आरक्षण हिसकावून मुसलमानांना दिले जाईल. सगळ्यांची संपत्ती ताब्यात घेऊन ती मुसलमानांमध्ये बाटून दिली जाईल. महिलांचे मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल. मुसलमान समाज भरमसाठ मुलांची पैदास करणारा समाज आहे. ते घुसखोर आहेत. तरीही काही खास राजकीय पक्ष या मुसलमानांचे लाड करणारे आहेत.
हे राजकीय पक्ष सत्तेत आले, तर हनुमान चालिसा पठण करणे अवघड होऊन बसेल. हे पक्ष देशात इस्लामी कायदे लागू करून टाकतील. गोहत्या करणाऱ्यांना मोकाट सोडले जाईल. अशाने गुन्हे वाढतील. दंगली भडकतील. हे लोक आपल्याला पसंत असेल ते खाणे-पिणे सुरु करतील.
तसेही आपल्याकडचे काही पक्ष फक्त मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे आहेत. त्यांचे सरकार आले, तर मग काय ते फक्त मुसलमानांच्या भल्याचेच तेवढे करत राहतील. अशाने बहुसंख्यांक वर्ग या देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक होऊन राहतील, वगैरे वगैरे... ही सगळी वक्तव्ये, भाषणे अशा नेत्यांची आहेत, जे महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर विराजमान आहेत.
वादे, दावे आणि मुसलमान
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुख्यतः राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या वतीने वादे आणि दावे केले जातात. त्यातल्या आश्वासनांमध्ये अशा काही गोष्टींचा समावेश असतो, ज्या समाजाच्या भलाईशी जोडलेल्या असतात. तर आश्वासनपूर्ती केलेल्या गोष्टींचा दाव्यांमध्ये समावेश असतो.
इथे चर्चा मुसलमानांची होतेय, परंतु गोष्टी मुसलमानांसाठी केलेल्या कामांच्या नाहीयेत. तसंच त्यांच्या भलाईचे आश्वासनही इथे दिलेले गेलेले नाही. फक्त दावे केले जाताहेत की, असं घडलं तर तसं घडेल. यापेक्षा काहीही नाही.
ज्या वर्ग समूहाने मुसलमान हा मुद्दा बनवलेला आहे, तो वर्ग मुसलमानांना शिक्षण वा रोजगार मिळवून देण्याची तर गोष्ट करत नाहीये. चांगल्या कामासाठी तो त्यांची आठवणही काढत नाहीये. तो तर असा माहोल उभा करतोय की, मुसलमानांमध्ये ना गरिबीची समस्या आहे, ना बेरोजगारीची. शिक्षण ही तर त्यांच्या लेखी मुसलमानांची समस्याच नाहीये.
मुसलमानांमधल्या पसमंदांना आरक्षणाचीसुद्धा गरज नाहीये. जणू काही मुसलमानांना कशाचीही गरज उरलेली नाहीये. त्यांच्याकडे सगळं काही आहे. आणि हे जे काही सगळं त्यांच्याकडे आहे, ते इतरांचा हक्क आणि अधिकार हिसकावून घेऊन आलेलं आहे. त्यांनी कोणाच्या तरी हक्कावर गदा आणलेली आहे.
आता सगळं काही उघड झालेलं आहे पण असं नाहीये की, हे फक्त पहिल्यांदाच घडतंय, याआधीसुद्धा मुसलमानांच्या नावावर निवडणुकीत भाषणं झालेली आहेत. परंतु, आधीच्या भाषणांत आणि आताच्या भाषणात खूप मोठा फरक आहे. आधी थोडं लपूनछपून, थोडं इशाराइशाऱ्यांत भाषणं व्हायची. त्यात अल्पसंख्यांक, तुष्टीकरण, व्होट बँक असे शब्द असायचे.
तेच बहुतांशी ऐकणाऱ्या मतदारांच्या कानी पडायचे. पण आता, सगळं खुल्लमखुल्ला झालेलं आहे. एक समूह दुसऱ्या समुहाबर शाब्दिक हल्ले करताना थेट मुसलमान या शब्दाचा खुलेआम वापर करत आहे.
मुसलमानांना लक्ष्य करून राजकीय कथन रचले जात आहे. निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता असे सांगते की, निवडणुकीत धर्माचा वापर वर्ज्य आहे. पण प्रत्यक्षात इथे मात्र तो खुलेआम होताना दिसतोय. किंबहुना मला तर असं म्हणायचं आहे की मुसलमान हा शब्द अफवेसारखा वापरला जातो आहे. तुम्हाला तर ठाऊकच आहे, अफवा एकाच प्रकारे काम करत असते.
ती केवळ भावना भडकावण्याचं काम चोख पार पाडते. एकाला दुसऱ्याच्या विरोधात उभं करते. मग असं असेल, तर मुसलमान या शब्दांचा वापर एका समुहाला दुसऱ्या समुहाच्या विरोधात उभं करण्यासाठी केला जातोय का? एक दुसऱ्याच्या भावना भडकावण्यासाठी होतोय का ?
मुसलमानच नसते, तर मुद्दा काय असता ?
ही बाब किती मनोवेधक आहे की, शंभरातले साडेचौदा लोक देशातल्या सगळ्यात मोठ्या निवडणुकीचा मुद्दा बनले आहेत. पण, दुर्दैवाने कोण्या चांगल्या गोष्टीसाठी ते मुद्दा नाही बनलेले. असं वाटतंय, की सगळ्यांसाठीच ते एक मोठी डोकेदुखी बनलेत. सगळ्यांच्या डोकेदुखीचे मूळ बनलेत. देशाच्या समस्येचे मूळ बनलेत.
म्हणूनच मला प्रश्न असा विचारायचाय की, मुसलमानच नसते, तर निवडणुकीत मुद्दा काय राहिला असता, या देशात? कशा लढवल्या गेल्या असत्या निवडणुका? कोणाच्या नावावर किंवा कोणाला लक्ष्य करून मतं मागितली गेली असती?
मी म्हणतो, मुसलमानांच्या याच योगदानाला कसं लक्षात ठेवलं जाईल? म्हणूनच म्हणतो, की असा विचार करायला खरंच हरकत नाही की, मुसलमान नसते तर काय घडलं असतं?
मग, मुसलमानांच्या प्रगतीचा विषयच निघणार नाही का?
निवडणुकीत प्रत्येक समूह आपलं म्हणणं मांडत असतो. प्रत्येक समुहाला आपलं प्रतिनिधित्व हवं असतं. आपल्या प्रतिनिधीच्या माध्यमातून प्रत्येक समूह आपला आवाज संसदेपर्यंत पोहोचवत असतो. पण, मुसलमानांना असं करण्याचा हक्क आहे की नाही?
जो लोकप्रतिनिधी वा जो राजकीय पक्ष मुसलमानांच्या हक्काबद्दल बोलेल ते चुकीचे असतील का, अयोग्य असतील का? मुसलमानांची बाजू घेतली वा मुसलमानांच्या हक्क अधिकारांच्या गोष्टी केल्या म्हणून त्यांना टीकेचा भडिमार झेलत बळी व्हावं लागेल का ?
कटू वास्तव हे आहे की, मुसलमानांचा आवाज आणि मुसलमानांचं प्रतिनिधित्व दिवसेंदिवस क्षीण होत चाललंय. निवडणुकांचा जर यापुढे असाच कल राहिला, तर मुसलमानांबद्दल साधा विचार करणंसुद्धा अवघड होऊन जाईल. राजकीय पक्ष मुसलमानांच्या उन्नतीबद्दल बोलायला घाबरतील.
भारतीय समाजातल्या एका मोठ्या, कोटींच्या संख्येत असलेल्या वर्गाला अस्पृश्य ठरवले जाईल. अशा वेळी कोणा पक्षाला काठावरचे बहुमत असो, बहुमताच्या खालचा आकडा असो किंवा राक्षसी बहुमत असो, कोणत्याही परिस्थितीत लोकशाहीचा झालेला तो पराभव असेल.
(साभार - समतावादी मुक्त संवाद, जुलै 2024)
