सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला निकाल 1985 च्या शाहबानो प्रकरणाची पुनरावृत्ती आहे. समान नागरी कायदा अजून आलेला नसला, तरी राज्यघटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत आणि राज्यघटनेनुसारच फौजदारी संहिता सर्वांना लागू आहे. धर्मनिरपेक्ष पद्धतीने न्यायालय निकाल देत असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ आणि हिंदू विवाह कायदे वेगवेगळे असले, तरी जेव्हा मूलभूत अधिकारांचा आणि हक्कांचा प्रश्न येतो, तेव्हा राज्यघटनेचा आधार घेऊन निकाल दिले जात असतात, हे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. तिहेरी तलाक आता बेकायदेशीर ठरवलेलाच आहे. असे असले आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबून जरी तिहेरी तलाक दिला असला, तरी घटस्फोटित पत्नीला पोटगीचा अधिकार आहेच.
पती ते टाळू शकत नाही. तलाक दिला म्हणजे तिला जगण्यासाठी वाऱ्यावर सोडून देता येत नाही, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पतीची याचिका फेटाळून लावताना घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या घटस्फोटित पतीकडून भरणपोषण भत्ता मिळण्याचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला आहे. मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या फिर्यादीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा देशाचा नागरी कायदा आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांच्यातील संघर्ष स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याचवेळी न्यायालयाच्या या निर्णयाने पुन्हा एकदा इंदूरच्या 49 वर्षीय घटस्फोटित महिलेच्या शाह बानो प्रकरणाच्या आठवणी लोकांच्या मनात ताज्या झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वेळी ही असाच निर्णय दिला होता.
त्या वेळी मुस्लिम समाजाने काढलेले मोर्चे, झालेल्या दंगली आणि दगडफेक लक्षात घेऊन आणि मतपेढीचा विचार करून राजीव गांधींच्या काँग्रेस सरकारने कायदा करून न्यायालयाचा हा निर्णय रद्दबातल केला. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. तेव्हापासून भाजपच्या हाती शाहबानोचे ब्रम्हास्त्र लागले आणि धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी भाजपने कायम त्या हत्याराचा वापर केला.
अर्थात हे हत्यार काँग्रेसनेच दिले असल्याने त्यात भाजपला दोष देता येणार नाही. मुस्लिम महिलांना हक्क नाकारल्याची किंमत नंतर काँग्रेसलाही मोजावी लागली. तेलंगणातील मोहम्मद अब्दुल समद यांच्या घटस्फोटित पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल करून आपल्याला पोटगी मिळण्याची मागणी केली होती.
कौटुंबिक न्यायालयाने समद यांना पत्नीस दरमहा 20 हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु कौटुंबिक न्यायालयाच्या या निर्णयाला समद यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा निर्णय मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या विरोधात असे म्हटले होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2023 रोजी कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना पोटगीची रक्कम 20 हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये प्रतिमाह इतकी कमी केली होती. याचिका दाखल केल्यापासून ही रक्कम समद यांनी घटस्फोटित पत्नीला देणे अपेक्षित होते.
समद यांनी उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता, की या जोडप्याने वैयक्तिक कायद्यानुसार 2017 मध्ये घटस्फोट घेतला आणि त्यांच्याकडे घटस्फोटाचे प्रमाणपत्रही होते. कौटुंबिक न्यायालयाने याचा विचार केला नाही आणि त्याच्या घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले; परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळला. यानंतर समद यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 125 नुसार मुस्लिम महिलेला तिच्या पतीकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने म्हटले, की ‘सीआरपीसी’ ची तरतूद धर्मनिरपेक्ष आणि धर्म तटस्थ तरतूद सर्व धर्मातील विवाहित महिलांना लागू होते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायद्याला 1986 च्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यापेक्षा प्राधान्य दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला ‘सीआरपीसी’च्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाचा अधिकार नाही आणि न्यायालयाने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 1986 मधील तरतुदी लागू केल्या पाहिजेत, असा युक्तीवाद करण्यात आला; परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला. न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुस्लिम धर्मगुरूंनी नाराजी व्यक्त केली असली, तरी त्याला काहीच अर्थ नाही. पती-पत्नीचे नाते चांगले नसेल, तर त्यांना वेगळे होण्याची आणि पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळते. घटस्फोट दिला, तर बंधनातून मुक्तता मिळू शकते.
ती पत्नी राहिली नाही, तर तिच्या खर्चाची जबाबदारी घटस्फोटित पतीने का उचलावी, असा प्रश्न मुस्लिम धर्मगुरू करतात; परंतु घटस्फोट दिल्यानंतर पती दुसरा विवाह करून मोकळा होत असताना पहिल्या पत्नीला उत्पन्नाचे साधन नसल्यास तिने जगायचे कसे, या प्रश्नाचे उत्तर मुस्लिम धर्मगुरू किंवा अन्य कोणीच देत नाही. निदा खान या बरेली दर्गाह आला हजरत कुटुंबाशी संबंधित आहेत.
त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शरियतच्या नावाखाली अनेकदा मुस्लिम महिलांचे हक्क डावलले जातात, असे त्यांनी म्हटले आहे. घटस्फोट परस्पर संमतीने झाला नसेल, तर पोटगी देणे आवश्यक आहे. काम न करणाऱ्या महिलांसाठी, पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर त्या कुठे जातील, त्यांचे जीवन कसे असेल? या प्रकरणी सर्व धर्मातील महिलांना समान वागणूक देणारा आणि त्यांना न्याय देणारा कायदा देशात असायला हवा. शरियत आणि ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या नावाखाली मुस्लिम महिलांचे नेहमीच नुकसान होते.
घटस्फोट आणि पोटगीचा कोणताही मुद्दा आल्यावर शाह बानोचा प्रश्न का निर्माण होतो? शाह बानो ही महिला इंदूरची रहिवासी होती. तिचे वकील पती मोहम्मद अहमद खान यांनी शाह बानो 59 वर्षांची असताना 1975 मध्ये तिला घटस्फोट दिला होता. त्या वेळी शाह बानोला पाच मुले होती. स्वत:च्या आणि पाच मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी शाह बानोने तिच्या पतीकडून पोटगी मागितली; पण तिच्या वकील पतीने शरियतचा हवाला देत तिची मागणी फेटाळून लावली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
23 एप्रिल 1985 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या विरोधात जाऊन शाह बानोच्या पतीला तिच्याशी लग्न करण्याचे आदेश दिले. देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उलामा संतप्त झाले. मुस्लिम नेतेही आंदोलनात उतरले. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार मुस्लिम समाजाच्या दबावापुढे झुकले आणि 1986 मध्ये मुस्लिम महिला (घटस्फोटात संरक्षणाचा अधिकार) कायदा लागू करून न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयामुळे संतप्त होऊन तत्कालीन सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेल्या आरिफ मोहम्मद खान यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता. या शाहबानो प्रकरणामुळे भाजपने काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप करून सर्वाधिक हल्ला केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गदारोळ झाला होता. या निर्णयामुळे मुस्लिम पतीने घटस्फोटित पत्नीला विशेषत: ‘इद्दत’ कालावधी (3 महिन्यांच्या) पुढे भरणपोषण देण्याची वास्तविक जबाबदारी याविषयी वाद निर्माण झाला होता. या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती
.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2001 मध्ये डॅनियल लतीफी प्रकरणात 1986 च्या कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. शाह बानो खटल्यातील ऐतिहासिक निकालाने ‘वैयक्तिक कायदा’ स्पष्ट केला आणि लिंग समानतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समान नागरी संहितेची आवश्यकतादेखील नमूद केली. विवाह आणि घटस्फोटाच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांना समान हक्क मिळण्याची पायाभरणी केली.
शाह बानो प्रकरणात, घटस्फोटानंतर स्वत:ला सांभाळू न शकणाऱ्या आपल्या घटस्फोटित पत्नीला आधार देण्याचा मुस्लिम पतीचा अधिकार आहे, असे नमूद केले होते. खंडपीठाने शाह बानो प्रकरणात असे नमूद केले होते, की अशा पतीच्या उत्तरदायित्वावर या संदर्भात कोणताही ‘वैयक्तिक कायदा’अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले, की इतर धर्मांप्रमाणे घटस्फोटित मुस्लिम महिलेलाही फौजदारी संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. आता बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 99 पानांचा निकाल देताना सांगितले, की घटस्फोटित मुस्लिम महिलेलाही फौजदारी संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत भरणपोषणासाठी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. फौजदारी संहितेचे कलम 125 विवाहित मुस्लिम महिलांसह सर्व विवाहित महिलांना लागू होते.
मुस्लिम महिलेचा विवाह किंवा घटस्फोट ‘स्पेशल मॅरेज ॲक्ट ’अंतर्गत झाला असला, तरी तिला कलम 125 लागू राहील. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला कलम 125 अंतर्गत पोटगी मिळविण्याच्या अधिकारापासून रोखता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शाहबानो खटल्यातील निर्णयानंतर दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एका निर्णयात म्हटले, की मुस्लिम महिलेला इद्दतचा कालावधी संपल्यानंतरही ती पुनर्विवाह करेपर्यंत तिच्या घटस्फोटित पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याची वैधता कायम ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते, की 1986 चा कायदा केवळ इद्दतच्या कालावधीसाठी पोटगी देण्यापुरता मर्यादित नाही.
