भारताच्या एक अब्ज लोकांकडे खर्चायला पैसेच नाहीत…

भारत आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे भाकीत वर्तवले जात आहेत. इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अद्याप भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीतच आहे. यामुळेच भारत विकसित राष्ट्र होण्याची स्वप्न पाहत आहे. देशाला विकसित राष्ट्र करण्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका असलेला घटक म्हणजे मध्यवर्ग होय. मात्र आता एका अहवालामुळे भारताचे विकसित राष्ट्र होण्याच्या स्वप्नाला मोठा धक्का बसू शकतो.

भारत हा 140 कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. पण त्यातल्या जवळपास 100 कोटी लोकांकडे हव्या असणाऱ्या वस्तू आणि सेवा विकत घेण्यासाठी पैसेच नाहीत, असे  एका अहवालातून समोर आले आहे. या एक अब्ज लोकांकडे चैनीच्या वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसेच नसल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

‘ब्लुम व्हेंचर्स’ने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार, भारताच्या सुमारे 140 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त 13 ते 14 कोटी लोकच हवा तसा खर्च करू शकतात. उद्योगधंद्यांसाठी फक्त एवढीच बाजारपेठ देशात उपलब्ध असल्याचं ब्लूम वेन्चर्स या भांडवल कंपनीच्या अहवालात सांगितले आहे.

याशिवाय, आणखी 30 कोटी लोकं याच वर्गात जाण्याच्या मार्गावर आहेत, असेही अहवालात म्हटलं आहे. हे ग्राहक अगदी काळजीपूर्वक किंवा विचार करूनच खिशाला हात लावतात. कारण आता एका क्लिकवर डिजिटल पेमेंट अगदी सहज करता येतं,  त्यामुळे खर्च झालेलाही कळत नाही. याचा अर्थ असा की, भारतात श्रीमंत लोकांची संख्या वाढत नसून, आधीपासूनच श्रीमंत असलेल्या लोकांच्या संपत्तीत वाढ होत आहे.



जाणून घ्या काय सांगतो अहवाल

ब्लूम व्हेंचर्सच्या 'इंडस व्हॅली वार्षिक अहवाल 2025’ (Indus Valley Annual Report 2025) नुसार, भारतातील सुमारे 100 कोटी लोक, म्हणजेच देशाच्या 90% लोकसंख्येकडे, आवश्यक गरजांव्यतिरिक्त इतर वस्तू किंवा सेवांवर खर्च करण्यासाठी आर्थिक क्षमता नाही. फक्त 10% लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे 13-14 कोटी लोक, ‘ग्राहक वर्ग’ म्हणून ओळखले जातात, ज्यांच्याकडे त्यांच्या मूलभूत गरजांपलीकडे खर्च करण्यासाठी उपलब्ध उत्पन्न आहे.

या अहवालामध्ये भारतातील आर्थिक विषमता आणि वाढती संपत्तीची दरी अधोरेखित केली आहे. अहवालानुसार, देशातील केवळ एक लहान गटच ग्राहक खर्चाचे नेतृत्व करतो, ज्यामुळे आर्थिक वाढ मुख्यतः या श्रीमंत अल्पसंख्याकांवर अवलंबून आहे.

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी

अहवालानुसार, अलिकडच्या काळात लोकांची खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली आहे, त्यांची बचतही वेगाने कमी होत आहे आणि कर्जाचा बोजा वाढत आहे. यामुळे, बाजाराचा पॅटर्न बदलला आहे. या आर्थिक विषमतेमुळे, अनेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्स त्यांच्या उत्पादन आणि सेवांचा मुख्य लक्ष या ‘ग्राहक वर्गा’कडे केंद्रित करतात, कारण बहुसंख्य लोकसंख्येकडे आवश्यक गरजांव्यतिरिक्त खर्च करण्याची क्षमता नाही.

कंपन्या आता स्वस्त वस्तूंऐवजी प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अशाप्रकारे भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत आहे, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक असमतोल वाढत आहे. यामुळे, देशातील आर्थिक वाढ आणि विकासाच्या दृष्टीने गंभीर आव्हाने निर्माण होत आहेत. (हेही वाचा: 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देणार छप्पर फाडके लाभ?)



श्रीमंत होत आहे अजून श्रीमंत, तर गरीब अजून गरीब

अहवालात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बदलांचाही उल्लेख आहे, जिथे परवडणाऱ्या घरांचा वाटा आता बाजारपेठेत फक्त 18 टक्के आहे, जो पाच वर्षांपूर्वी 40 टक्क्यांवरून कमी झाला आहे. तसेच 1990 मध्ये, भारतातील वरच्या 10 टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 34 टक्के हिस्सा होता, जो 2025 पर्यंत 57.7 टक्के झाला.

याउलट, राष्ट्रीय उत्पन्नातील तळाच्या 50 टक्के लोकांचा वाटा 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर घसरला. याचा अर्थ श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर गरीब अजून गरीब होत आहेत. या परिस्थितीत, व्यापक आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांची गरज आहे, जेणेकरून देशातील सर्व स्तरांवर आर्थिक समृद्धी आणि संतुलन साधता येईल.

10 टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 57.7 टक्के भाग 

‘ब्लुम व्हेंचर्स’चा हा अहवाल तयार करणाऱ्यांपैकी एक सदस्य असलेल्या सजिथ पै यांनी यासंदर्भात ‘बीबीसी’शी बोलताना सांगितले की, मोठे ब्रँड त्यांच्या उत्पादनातील तंत्रज्ञान किंमत दुप्पट प्रमाणात वाढवतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना परवडण्याऐवजी ही उत्पादने फक्त अतिश्रीमंत वर्गापुरती मर्यादीत राहतात. प्रामुख्याने महागडी घरं आणि अद्ययावत फोन्ससारख्या महागड्या उत्पादनात दिसून येतं. एकीकडे या उत्पादनांचा भरपूर खप दिसतो तर दुसरीकडे याच्या स्वस्त पर्यायांना पुरेशी मागणी दिसून येत नाही.



उतरंडीच्या वरच्या पट्टीत असणाऱ्या 10 टक्के लोकांकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 57.7 टक्के भाग साठवला गेलाय. 1990 साली हीच आकडेवारी 34 टक्के एवढी होती. याउलट, खालच्या पट्टीत असणाऱ्यांचा देशाच्या एकूण उत्पन्नातला सहभाग 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर घसरला आहे. अलिकडे झालेला खरेदीतला बदल हा फक्त ग्राहकाची खरेदी क्षमता कमी झाल्यामुळे नाही तर आर्थिक बचत कमी झाल्यामुळे आणि उधारी आणि कर्जात वाढ झाल्यामुळेही होतो आहे.

कोविड-19 साथरोगानंतर सोप्या आणि असुरक्षित पद्धतीनं कर्ज घेण्याच्या प्रकारात वाढ झाल्याचं लक्षात येताच भारताच्या केंद्रीय बँकेने त्यावर कडक निर्बंध लावले. खर्चिक ग्राहक वर्गात येण्याच्या मार्गावर असलेले लोक खर्चासाठीचे पैसे या अशा कर्जांमधूनच आणत असत. मात्र आता तेही अवघड झाल्याने त्यांच्याही खरेदी क्षमतेवर बंधनं येतील, असं पै सांगतात.