‘’तृतीयपंथींना सिग्नलवर पैसे मागता येणार नाही…तृतीयपंथींना जन्म, मृत्यू, उत्सव, लग्न आदी कार्यक्रमासाठी आमंत्रणाशिवाय जाता येणार नाही…तृतीयपंथींना रस्त्यावर समुहाने फिरता येणार नाही… पुणे शहरापाठोपाठ छ. संभाजी नगर शहरातही पोलिसांनी एकामागोमाग एक असा तुघलकी निर्णय घेतल्यामुळे आता तृतीयपंथीयांनी काय देहविक्री करायची की काय’’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया पारलिंगीच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या शमीभा पाटील यांनी पोलिसांच्या आदेशाविरुद्ध व्यक्त केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे आणि छ.संभाजीनगर शहरात तृतीयपंथींच्या छळवणुकीबाबत अनेक तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या होत्या. ट्रॅफिक सिग्नलवर किंवा घरगुती समारंभात तृतीयपंथीयांकडून बळजबरीने पैसे मागण्याच्या घटना वाढल्या होत्या.
त्यामुळे तृतीयपंथीयांची ही मनमानी रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांच्या पाठोपाठ छ. संभाजी नगर पोलिसांनी आता कारवाईचा बडगा उगारला असून बळजबरीने पैसे मागणाऱ्या तृतीयपंथीयांवर फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्या कलम 144 नुसार कारवाई केली जाणार असल्याचा आदेश काढला आहे.
पोलिसांच्या या आदेशाविरुद्ध तृतीयपंथी समुदायाने विरोध केला आहे. आम्हाला समाजात जगताना मानाचे स्थान नाही. रहाण्याची खाण्याची सोय नाही. कमवायचं योग्य साधन नाही. अशा स्थितीत भीक मागण्या शिवाय कुठलाही पर्याय नाही. त्यामुळे आता करायचे काय असा प्रश्न त्यांनी केला आहे. त्याच्यामुळे अशा प्रकारचे नियम लागू करण्या आधी आमचा विचारायला हवा होता अशा भावना या समाजाकडून व्यक्त होत आहेत.

पुणे आणि छ. संभाजी नगर पोलिसांनी आदेशात काय म्हटलयं?
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी ‘एएनआय’शी बोलताना सांगितले होते की, पुण्यात घरी जाऊन तसेच चौकाचौकात गटागटाने तसेच एकट्याने नागरिकांना गाठून पैशांची मागणी करणाऱ्या तृतीयपंथियांच्या उपद्रव वाढला होता. याबाबत पोलीसांकडे वारंवार तक्रारी केल्या जात होत्या. अशा उपद्रवी तृतीयपंथियांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सीआरपीसी कलम 144 अन्वये निर्देश लागू केले आहेत. त्यांचे उल्लंघन केल्यास खंडणीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
त्यामुळे किन्नर भिकाऱ्यांचा होणारा नाहक त्रास कमी होण्यास मदत होईल. यासोबतच विविध सण, लग्न, अंत्यविधी, जन्मविधी, उत्सव आदी कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये निमंत्रणाशिवाय जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा, मुख्य चौक आदी ठिकाणी लोकांकडे पैसे मागितल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
पुण्यापाठोपाठ छ. संभाजी नगर शहराचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनीही पुढील 60 दिवसांसाठी तृतीयपंथी किंवा गटाने भीक मागणाऱ्यांना रस्त्यावर, सिग्नलवर किंवा आस्थापना, घरे, कार्यक्रम आदी ठिकाणी जाऊन भीक मागण्यास मनाई केली आहे.त्यांना कोणीही जन्म, मृत्यू, उत्सव, लग्न आदी कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करू नये असेही आदेशात म्हटले आहे.
तसेच तृतीयपंथींना ट्राफिक जंक्शन, चौकात, रस्त्यावर एकट्याने किंवा समूहाने एकत्र येण्यास आणि वाहनचालकांकडून, प्रवाशांकडून पैसे मागण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे आदेश ९ ऑगस्ट ते ९ ऑक्टोबर या काळासाठी लागू करण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करण्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
‘बाईमाणूस’शी बोलताना पुणे आणि छ. संभाजी नगर पोलिसांनी काढलेल्या या आदेशाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या शमीभा पाटील यांनी तोफ डागली आहे. ‘’जर समाजामध्ये तृतीयपंथीयांची भिक्षूकी बंद करायची असेल तर जे जे समाज भिक्षूकीवर उदरनिर्वाह करतात त्यांची भिक्षूकीही बंद करण्यात येणार आहे का, असा सवाल शमीभाने विचारलायं.
जर तुम्ही भिक्षुकी करू देणार नाही तर आम्ही शरीरविक्री करायची का?
तृतीयपंथी समुदायाकडे अद्यापही कुठल्याही प्रकारची पर्यायी व्यवस्था नाहीये. महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच्या पंचवार्षिक अर्थसंकल्पात देखील पारलिंगी समुदायाला सन्मानासोबत साधने उपलब्ध करून देणार असे जाहीर केले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री असलेले अजितदादा पवार यांनी वीजभांडवली योजनेमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करून स्वावलंबी आयुष्य जगण्यासाठी साधनांची उपलब्धता करून देणार असे घोषित केले होते. पण पुढे काहीच घडले नाही.

यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अजित पवार यांनी गाजावाजा करत म्हटले होते की, आम्ही तृतीयपंथी समुदायाला सन्मानाने जगण्यासाठीची योजना विकसित करतोय. अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी प्रावधान करतोय. पण, शासन नेमकं काय प्रावधान करतयं याचे स्पष्टीकरण कोणत्याही प्रकारे देत नाहीये, असे शमीभा सांगते.
शासनाच्या विभागाकडेच याची स्पष्टता नाही मग अशावेळी भिक्षुकीवर प्रतिबंध घालणं हे योग्य नाही. जन्म, मृत्यू, उत्सव, लग्न आदी कार्यक्रमाला जाऊन आशिर्वाद देणे आणि भिक्षुकी मागणे हा तृतीयपंथीयांचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. अलीकडे वाढत्या आव्हानांमध्ये केवळ त्यावर उदरनिर्वाह होत नसल्यामुळेच त्यांना मोठ्या शहरांच्या टोलनाक्यांवर किंवा त्या शहराच्या सिग्नल कॉर्नरवर भिक्षुकीचा व्यवसाय करावा लागतोय. त्यावरच बंदी येणार असेल तर तृतीयपंथी समुदायाने नेमकं काय करावं?
हे निर्णय केवळ घातकीचे निर्णय आहे आणि त्यातून केवळ उपासमारीची वेळ येणार आहे. मग, जर तुम्ही भिक्षुकी करू देणार नाही तर आम्ही शरीरविक्रीचे व्यवसाय करायचे का? असं असेल तर आम्हाला शरीरविक्रीसाठीचे परवाने द्या. नाहीतर मग, शासनाने भिक्षुकीचे परवाने काढावे. भीक मागण्याचे परवाने काढावे. अश्या प्रकारचे निर्णय म्हणजे जो समुदाय आधीच मूळप्रवाहात नाही त्याला मूळप्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचे हे निर्णय आहेत..अशी जळजळीत प्रतिक्रिया शमीभा पाटील व्यक्त करतात.
तुमच्या लाडक्या बहिणींमध्ये आम्हाला स्थान नाही, आणि आता तर…?
छ. संभाजीनगर विभागीय तृतीयपंथीय समाज विकास संस्थेचे सहअध्यक्ष अल्ताफ शेख यांनी शासनाला यासंदर्भात अनेक प्रश्न विचारले आहेत. ‘’तृतीयपंथी समुदायाला सरकारने सेंटर होम दिले का? तृतीयपंथी समुदायासाठी सरकारने शहरात स्वछतागृहाची व्यवस्था केली का? तृतीयपंथी समुदायाला सरकारने स्म्शानभूमी दिली का? सध्या सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेचा खूप गवगवा होताना दिसतोय.
त्यामध्ये तृतीयपंथीयांना सरकारने स्थान दिले का? किंवा आजपर्यंत अशी एखादी योजना तृतीयपंथीयांसाठी काढली का? घरकुल योजना सरकारने तृतीयपंथीयांना दिली का? विधानसभा, लोकसभा निवडणूक होतात, सरकार बदलतं पण आजपर्यंत कोणाच्याही जाहीरनाम्यात तृतीयपंथीयांच्या साधा उल्लेख तरी होतो का? तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं नाही अशीच आहेत. एवढं सगळं असतांना देखील आज तृतीयपंथीय समुदायाला पूर्णपणे वाळीत टाकण्याचं काम शासनाकडून केलं जात आहे.
एखाद्या व्यक्तीने जर गुन्हा केला असेल तर फक्त त्या व्यक्तीला जबाबदार न धरता पूर्ण समुदायाला जबाबदार धरणं म्हणजे गव्हासोबत किड्यांना ही रगडण्यासारखं आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे संभाजीनगर शहरात राहणाऱ्या तृतीयपंथीय समुदायासमोर प्रश्न चिन्ह उभं राहिलंय. की आता करायचं तर करायचं काय? शहरामध्ये दीर्घ आजाराने ग्रस्त असलेले जवळपास 70 तृतीयपंथीय आहेत त्यांच्यासाठी काय उपपाययोजना सरकारने केली?’’

आता आमचे व्यक्ती स्वातंत्र्यही हिरावून घेता की काय?
पोलिसांच्या आदेशात तृतीयपंथीयांनी रस्त्यांवर समूहाने फिरू नये असेदेखील म्हटले आहे. पुण्यातील तृतीयपंथी समुदायाच्या जिल्हा समन्वयक निकिता मुख्यदल यांच्याशी ‘बाईमाणूस’ने संपर्क साधल्यानंतर त्या म्हणाल्या की, भीक नाही मागायची तर सुमुदायाकडे पर्यायी व्यवस्था काय आहे? भीक मागणे योग्य आहे याचे मी समर्थन नाही करत. भीक मागणे चुकीचेच आहे पण पर्यायी व्यवस्थाच नसल्यामुळे काय करायचं?
छ.संभाजीनगरमध्ये काढलेल्या आदेशात असे सांगण्यात आलंय की, तृतीयपंथीयाने एकट्याने किंवा समूहाने फिरण्यास मनाई आहे. हे चुकीचे आहे. म्हणजे आता आमचे स्वातंत्र्यही हिरावून घेण्यात येत आहे का? एखादा तृतीयपंथीयाने जर गुन्हा केला असेल तर त्या माणसाला तडीपार करा पण पूर्ण समुदायालाच तुम्ही दोषी कसं ठरवू शकता? कोणत्याही जन्म, मृत्यू किंवा लग्नकार्यात या लोकांना बोलवू नये म्हणजे हे सरळसरळ एखाद्या समुदायाला जो आधीच प्रवाहाच्या मागे आहे त्याला वाळीत टाकण्याचा प्रकार आहे.






