बांगला देशाच्या लष्करप्रमुखांच्या सांगण्यानुसार पंतप्रधान हसीना शेख यांनी राजीनामा दिला. लष्करप्रमुखांनी जाहीर केल्यानुसार आता अंतरिम सरकार सत्तेत येत आहे. या सरकारच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा बांगला देश निवडणुकीला सामोरे जाईल.
तेव्हा कोणते सरकार सत्तेवर येईल, हे पाहण्यापेक्षा अंतरिम सरकार बांगला देशाला सध्याच्या अडचणीतून कसे बाहेर काढते, याला जास्त महत्त्व आहे. त्याचबरोबर देशाची आर्थिक विकासाची गती म्हणजे देशाचा सर्वांगीण विकास नव्हे, हा धडा शेजारच्या देशापासून भारतानेही घ्यायला हवा.
नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांची बांगला देशच्या अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदी राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी नियुक्ती केली आहे. अध्यक्ष शहाबुद्दीन आणि विद्यार्थी आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत तिन्ही लष्कराचे प्रमुखही उपस्थित होते.
विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केल्यानंतर अंतरिम सरकारचे इतर सदस्य निश्चित केले जातील. युनूस सध्या देशाबाहेर आहेत; पण त्यांनी या आंदेलनाला देशाचे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हटल्याने त्यांचा कलही लक्षात यायला हरकत नाही. गेल्या काही दिवसांत ज्या वेगाने घडामोडी घडल्या, त्याचे पडसाद आगामी काळात उमटतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा भोगत असलेल्या माजी पंतप्रधान खलिदा यांची ज्या तातडीने सुटका करण्यात आली, त्यावरून लष्कर, राष्ट्रपतींनी अवामी लीगच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसते. एखाद्याला नोबेल पारितोषिक मिळाले, म्हणजे देश चालवण्यास तो सक्षम आहे, असा याचा अर्थ नाही. संशोधन प्रशासन आणि राजकारण हे तीन वेगवेगळे पैलू असून त्यावर पकड असणारे विरळाच.
मुहम्मद युनूस : ‘गरीबातील गरीबांचा बँकर’
नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांना ‘गरीबातील गरीबांचा बँकर’ म्हणून ओळखले जाते. शेख हसीना यांनी त्यांना ‘रक्त शोषक’ म्हटले होते. 83 वर्षीय युनूस हे हसीना यांचे टीकाकार आणि विरोधक आहेत. व्यवसायाने अर्थशास्त्रज्ञ आणि बँकर असलेल्या युनूस यांना 2006 मध्ये गरीब लोकांना, विशेषत: महिलांना मदत करण्यासाठी ‘मायक्रोक्रेडिट’चा वापर करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल नोबेल शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
युनूस यांनी 1983 मध्ये ग्रामीण बँकेची स्थापना केली. सामान्यतः कर्ज मिळण्यास पात्र नसलेल्यांना कर्ज देऊन त्यांनी उभे केले. बांबूचे शिल्प विणणाऱ्या एका गरीब महिलेला भेटल्यावर त्यांना ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्याची प्रेरणा मिळाली. कर्ज फेडण्यासाठी ती धडपडत होती. ती इतक्या सुंदर गोष्टी बनवत असताना ती इतकी गरीब कशी असू शकते, असे युनूस यांनी एका मुलाखतीत सांगितले.
लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात त्यांच्या बँकेच्या यशामुळे इतर देशांमध्येही अशाच प्रकारचे सूक्ष्म वित्तपुरवठा करण्याचे प्रयत्न झाले. भारतात शरद पवार यांनी सर्वांत अगोदर युनूस यांच्या सूक्ष्म पतनियोजनाचा विचार करून, महिला बचत गटांच्या चळवळींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला.
शेख हसीना त्यांना ‘रक्त शोषक’ म्हणाल्या होत्या
युनूस 2008 मध्ये अडचणीत आले, तेव्हा शेख हसीना यांच्या प्रशासनाने त्याच्या विरोधात चौकशीची मालिका सुरू केली. युनूस यांनी त्यापूर्वी 2007 मध्ये राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा देश लष्कराच्या पाठिंब्याने चालवला जात होता. तपासादरम्यान, हसीना यांच्या राजवटीने युनूस यांच्यावर ग्रामीण बँकेच्या प्रमुखपदाच्या कार्यकाळात गरीब ग्रामीण महिलांकडून कर्ज गोळा करण्यासाठी बळाचा आणि इतर मार्गांचा वापर केल्याचा आरोप केला; मात्र युनूस यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले.
हसीना यांच्या सरकारने 2011 मध्ये बँकेच्या आर्थिक उलाढालीचा आढावा सुरू केला आणि सरकारी सेवानिवृत्ती नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल युनूस यांना व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून हटवले. सरकारी परवानगीशिवाय पैसे घेतल्याच्या आरोपावरून 2013 मध्ये त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.
या रकमेत त्यांचे नोबेल पारितोषिक आणि पुस्तकातील रॉयल्टीचाही समावेश होता. ग्रामीण टेलिकॉमसह त्यांनी स्थापन केलेल्या इतर कंपन्यांमध्ये नंतर त्यांना आरोपांचा सामना करावा लागला. 2023 मध्ये काही माजी ग्रामीण दूरसंचार कर्मचाऱ्यांनी युनूस यांच्या विरोधात खटला दाखल केला आणि त्यांच्यावर नोकरीचे फायदे काढून घेतल्याचा आरोप केला.
त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. या वर्षाच्या सुरुवातीला, बांगला देशातील विशेष न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने युनूस आणि इतर 13 जणांना २ दशलक्ष डॉलर्सच्या गैरव्यवहार प्रकरणात दोषी ठरवले. युनूस यांनी स्वत:ला निर्दोष घोषित केले होते. सध्या ते या प्रकरणात जामिनावर आहेत. युनूस यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे, की हसीना यांच्याशी असलेल्या खराब संबंधांमुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
आता अंतरिम सरकार स्थापनेची घोषणा करताना लष्करप्रमुखांनी वेळेपूर्वी निवडणुका घेण्याबाबत आणि सामान्य स्थिती आणण्याबाबत भाष्य केले आहे. लष्कराचे म्हणणे आहे, की देशातील सर्व कारवाया अंतरिम सरकारच्या माध्यमातून केल्या जातील. सर्व हत्या आणि इतर अन्याय करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
स्थिर राजकीय व्यवस्था पुनर्संचयित करणे आणि सर्व पक्षांशी समन्वय साधणे हे कोणत्याही सरकारसाठी किंवा स्वतः लष्करासाठी कठीण काम असेल. बांगला देशाने अनेकवेळा लष्कर किंवा त्यांच्या समर्थित सरकारचे युग पाहिले आहे. 1975 ते 1990 दरम्यान देश लष्करी राजवटीत होता आणि शेवटच्या वेळी लष्करी-समर्थित सरकारने डिसेंबर 2008 पर्यंत दोन वर्षांसाठी सत्ता सांभाळली होती.
स्वतःची काळजी घेण्याबरोबरच बांगला देशाला त्याच्या शेजारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. म्यानमारमध्ये सुरू असलेले गृहयुद्ध आणि रोहिंग्या निर्वासितांचे पुन्हा बांगला देशात स्थलांतर होण्याची भीती ही सर्वात मोठी समस्या आहे. आधीच 12 लाख रोहिंग्यांनी देशात आश्रय घेतला आहे. हसीना सरकार म्यानमारच्या नागरी संघर्षापासून मोठ्या प्रमाणात दूर राहिले आहे; परंतु बांगला देशाचे सैन्य राखीनमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावू शकते.
वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीने बनवलेली बांगला देशाची प्रतिमा काही तासांत खराब
भारतीय उपखंड आणि आसपासच्या देशांच्या तुलनेत बांगला देश खूप वेगाने प्रगती करत होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका इत्यादी देशांच्या तुलनेत राजकीय स्थैर्य, लोकशाही मूल्ये आणि आर्थिक प्रगती इत्यादी बाबतीत बांगला देशाचा शेजाऱ्यांना हेवा वाटू लागला होता; परंतु या देशातील परिस्थिती काही दिवसांतच इतकी बिघडली, की वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीने बनवलेली बांगला देशाची प्रतिमा काही तासांत खराब झाली.
आज बांगला देशातील परिस्थिती पाहता भारतातील सामान्य माणूस असाही विचार करत आहे, की शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी भारत सरकारने महामार्ग रोखण्यासाठी मोठमोठे कंटेनर्स लावणे किती आवश्यक होते. बांगला देश सतत आर्थिक प्रगती करत होता; पण जनता कधी किंवा कोणाच्या प्रभावाखाली येईल हे सांगता येत नाही. विकास होऊनही विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल होऊ शकते.
बांगला देशाला 1971 मध्ये पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले. 30 जून 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षातील आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानचा विकास दर एक टक्क्यांपेक्षा कमी म्हणजेच 0.29 टक्के होता. दुसरीकडे, त्याच आर्थिक वर्षात बांगला देशच्या आर्थिक आढाव्यानुसार तेथील आर्थिक विकास दर सहा टक्के होता.
बांगला देशाचा आर्थिक विकास दर सलग बारा-तेरा वर्षे सहा टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे, म्हणजेच शेख हसीना पंतप्रधान झाल्यापासून तेथे प्रगतीचा वेग वाढला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानचा आर्थिक विकास दर सातत्याने कमी होत आहे; मात्र कोरोनानंतर बांगला देशाची अर्थव्यवस्था संघर्षातून जात आहे. बेरोजगारी वाढली आहे; पण ही एकट्या बांगला देशाची समस्या नाही. संपूर्ण जग या समस्येने त्रस्त आहे.
भारतातही तीच परिस्थिती आहे. भारतही सातत्याने प्रगती करत आहे. विकासदराच्या बाबतीत भारताने चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकले आहे. चीनच्या अनेक बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या काळात भारताचा मार्ग अवलंबला आहे. देशातील संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीपासून, भारत कार, मोबाईल इत्यादी विविध उपभोग्य वस्तूंचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार बनत आहे; मात्र जनता यावर समाधानी नाही.
या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गेल्या दहा वर्षांपासूनच्या सत्ताधारी पक्षाला जनतेचा कमी पाठिंबा मिळाला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की प्रगतीपेक्षा धार्मिक आणि जातीयदृष्ट्या जनतेचे समाधान करण्याची गरज आहे. कारण बांगला देशात जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी धर्म हा मुद्दा बनला आहे, तर भारतात जातीचा मुद्दा निर्माण केला जात आहे.
कोणत्याही आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यास वेळ लागत नाही
बांगला देशातील हिंसाचारामागे आरक्षणविरोधी आंदोलनाचा मुख्य हात असल्याचे मानले जाते. बांगला देशाच्या स्वातंत्र्यात सहभागी असलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना तेथे सुमारे 30 टक्के आरक्षण मिळत होते. 2018 मध्ये जनतेच्या विरोधानंतर शेख हसीना सरकारने ते रद्द केले होते; मात्र काही लोक न्यायालयात गेले.
नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण बहाल केले. त्यानंतर आंदोलन आणि हिंसाचार पाहता नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारचे आरक्षण रद्द केले. म्हणजेच जे काम जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारांनी करायला हवे होते, ते काम सर्वोच्च न्यायालयाने करायला सुरुवात केली. साहजिकच असंतोष वाढण्यामागे हे एक प्रमुख कारण असावे.
बांगला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मोठ्या चुका केल्या आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी 30 टक्के कोटा होता. त्याचा फायदा दोन पिढ्यांना झाला असल्याने, सरकारने सार्वजनिक मागणीवरून 2018 मध्ये ते रद्द केले. त्यावरून वाद नव्हता. हा कोटा प्रामुख्याने सत्ताधारी अवामी लीगच्या कुटुंबांना देण्यात आला. कारण या पक्षाने स्वातंत्र्य लढा लढला होता; पण बांगला देशच्या न्यायाधीशांनी गुप्त मार्गाने पक्षाच्या नेत्यांना खूश करण्याचा विचार केला.
या वर्षी न्यायालयाने पुन्हा जुना 30 टक्के कोटा बहाल केला. हे सरकारचे कार्यक्षेत्र होते. जनतेने उठाव केला. आता पुन्हा न्यायालयाला जुना निर्णय मागे घ्यावा लागला. रागाच्या भरात न्यायाधीशांनी जवळपास सर्व प्रकारचे कोटा रद्द केले.
देश पेटला आणि सरकार गेले. यापासून धडा घेत निर्णय सरकारने आणि संसदेने घेतले पाहिजेत. अन्यथा नुकसान होते. खरे तर भारतात संविधान वाचवण्याच्या आणि आरक्षणाच्या नावाखाली दलितांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, दलित उपकोट्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे देशातील सर्व पक्षकार आणि दलित विचारवंत मान्य करत नाहीत. केवळ विद्यार्थ्यांचे आंदोलनच नाही, तर कोणत्याही आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यास वेळ लागत नाही, हे बांगला देशाच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यायला हवे.
