राजस्थान, हिमाचल प्रदेशासह अन्य राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा पुरस्कार केला, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने सर्वंच राज्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रेवडी संस्कृतीला विरोध करीत आहेत; परंतु त्यांचा पक्षच मोफतच्या योजनांचा धडाका लावत आहेत. ऐंशी कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची योजना असो, की लाडली बहीण; कितीतरी योजनांच्या माध्यमातून लोकांना मदत केली जात आहे.
रोजगारवृद्धी, आर्थिक उत्पन्नवाढीसारख्या योजना राबवल्या, उत्पादनांना बाजारपेठ आणि योग्य भाव मिळू दिला, तर सरकारी कुबड्यांची गरज लागणार नाही;परंतु कोणत्याही राजकारण्याला आणि पक्षांना लोक आपल्या मागे लाचारासारखे धावणे आवडते. स्वयंपूर्ण आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेले लोक राजकारण्यांना डोईजड होतील, असे वाटते. एकीकडे आर्थिक शिस्तीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना लुभावणाऱ्या योजना जाहीर करायच्या, अशी राजकीय पक्षांची तऱ्हा आहे.
या मोफतच्या योजनांमुळे देश आणि राज्ये अडचणीत येतात. मतदारांना खूश करण्यासाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे केवळ राज्यांची आर्थिक स्थितीच बिघडते असे नव्हे, तर कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांसाठी पैसेच उरत नाही. राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली, की वित्त संस्था दारात उभ्या करीत नाहीत. महाराष्ट्रात महायुतीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज, मोफत गॅस, मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन अशा विविध योजना जाहीर केल्या.
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे घाटत आहे. महाराष्ट्रात अगोदरच पगार आणि निवृत्ती वेतनासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 58 टक्के रक्कम खर्च होते. राज्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक ही रक्कम असू नये, असा दंडक आहे. शासनाने काढलेल्या कर्जाचा हप्ता आणि व्याज मिळवले, तर विकासकामांसाठी 25 टक्के रक्कम उरते. त्यातच फुकटच्या योजनांवर खर्च करायचा असतो.
फुकटच्या योजनांवर 70 हजार कोटी रुपये खर्च होत असतील, तर हे प्रमाण सुमारे 15 टक्के होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या केंद्राला सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या राज्याला विकासासाठी दहा टक्केही रक्कम उरणार नाही. विकासासाठी पुन्हा कर्ज काढण्याची वेळ येणार आहे.
केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व राज्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनावरचा खर्च ६१ टक्के आहे. आता आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरचा खर्च टाळता येणार नाही; परंतु प्रति कर्मचारी उत्पादकता विचारात घ्यायला हवी. त्याचबरोबर राज्यांच्या उत्पन्नात वाढीच्या योजना आखायला हव्यात. आता त्यातही जीएसटीमुळे मर्यादा आल्या आहेत.
अशा वेळी कल्पक योजना आणि खर्चात बचत हेच उत्पन्नवाढीचे पर्याय आहेत. राज्य सरकारे मतांच्या राजकारणासाठी अर्थकारणाशी खेळ करीत असतील, तर ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी रोखायला हवे. प्रसंगी आपला विरोध नोंदवायला हवा.
हे सर्व नमूद करण्याचे कारण रेवडी संस्कृतीला स्थान दिल्यामुळे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्था. रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला डावलून निर्णय घेतले, की राज्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागणारच. हिमाचल प्रदेशची बिकट आर्थिक स्थिती पाहता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव आणि महामंडळांचे अध्यक्ष दोन महिने पगार आणि भत्ते घेणार नाहीत, असे जाहीर केले. हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व आमदारांना दोन महिन्यांचे पगार आणि भत्ते सोडून देण्याची विनंती केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे ते त्यांचे आणि त्यांच्या मंत्र्यांचे दोन महिन्यांचे पगार आणि भत्ते सोडून देत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीत पर्वत कोसळताना दिसले. कारण विकास अनियंत्रितपणे चालू राहिला. त्याचप्रमाणे आता हिमाचल प्रदेशातही आर्थिक संकटाचा डोंगर कोसळत आहे. कारण परिस्थिती हाताळण्यापेक्षा सत्ता मिळविण्यासाठी अनियंत्रित पद्धतीने आश्वासने देण्यात आली. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशावर सध्या सुमारे 87 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
देशातील नऊ पहाडी राज्यांपैकी हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक कर्ज आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत हिमाचल प्रदेशवर 94 हजार 992 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा असेल. हिमाचल प्रदेशचे वार्षिक बजेट 58 हजार 444 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 42 हजार 79 कोटी रुपये पगार, पेन्शन आणि जुन्या कर्जाची परतफेड यावर खर्च होत आहेत. वीस हजार कोटी रुपये हे केवळ जुन्या पेन्शन योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी लागतात.
28 हजार कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर बाबींसाठीचे एक हजार कोटी रुपये सरकार देऊ शकलेले नाही. पगार आणि भत्ते पूर्णपणे माफ झाले असे नाही, तर मुख्यमंत्र्यांनी ते आता घेणार नाही, असे म्हटले आहे. परिस्थिती योग्य झाल्यावर नंतर घेऊ, असे ते म्हणाले. बिघडत चाललेल्या आर्थिक संकटाचा हा ट्रेलर आहे का, हा प्रश्न आहे. सखू सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या वाटपावर नजर टाकली, तर 100 रुपये बजेट असेल तर 25 रुपये पगार, 17 रुपये पेन्शन, 11 रुपये व्याज, 9 रुपये कर्ज परतफेडीवर खर्च होतात.
उरलेल्या 28 रुपयांत विकासकामे करायची आहेत आणि फुकटची आश्वासनेही पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे बजेट बिघडते. हिमाचल प्रदेशात दरडोई कर्ज एक लाख 17 हजार रुपयांवर पोहोचले आहे. अरुणाचल प्रदेशानंतर देशात ते सर्वाधिक आहे. म्हणजेच कर्जाचा डोंगर मोठा आहे, तरीही फुकटच्या आश्वासनांवर होणारा खर्च पाहिला तर महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्याचा वार्षिक खर्च 800 कोटी रुपये आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे दरवर्षी 1000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होतो. मोफत विजेवर अनुदान म्हणून सरकारने 18 हजार कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे केवळ तीन आश्वासनांवर वर्षाला 19 हजार 800 कोटी रुपये खर्च होतो. पगार आणि पेन्शन देऊन आधीच खिसा रिकामा होत असताना खर्चाचा नवा बोजा पडणार आहे.
यामुळेच 300 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊनही हिमाचल प्रदेशचे काँग्रेस सरकार 18 महिन्यांनंतरही ते आश्वासन पूर्ण करू शकले नाही. पूर्वीच देण्यात येणाऱ्या मोफत विजेच्या 125 युनिटमध्ये बदल करणे आवश्यक होते. गेल्या महिन्यात हिमाचल प्रदेशमध्ये प्राप्तिकर भरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना देण्यात येणारी 125 युनिट मोफत वीज बंद करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने यापूर्वी कर्ज घेण्याची मर्यादा 5500 कोटी रुपयांनी कमी केली होती. राज्याला जीडीपीच्या 5 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा होती; मात्र ती 3.5 टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्य सरकार 14 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकत होते; परंतु आता ते केवळ नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकते. राज्यात एक लाख 89 हजार 466 पेक्षा जास्त पेन्शनधारक आहेत. 2030-31 पर्यंत हीच संख्या दोन लाख 38 हजार 827 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या योजनांमुळे आर्थिक संकट ओढवले आहे. राज्य सरकार आपल्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी बाजारातून सातत्याने कर्ज उभारत आहे. सरकार पुन्हा एकदा 5 हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. सरकार हे कर्ज प्रत्येकी 2,500 कोटी रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये घेत आहे. याआधीही सरकारने या महिन्यात 5 हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. राज्य सरकारवर 31 मार्च 2024 पर्यंत 3 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने 33 विभागांच्या 73 योजनांवर बंदी घातली आहे. म्हणजेच या योजनांवर पैसे खर्च करण्यापूर्वी विभागांना वित्त विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निधी काढण्याआधी वित्त मंजूर करणे म्हणजे योजना बंद झाल्या असा होत नाही. या योजनांवर निर्बंध लादले आहेत.
ज्या 73 योजनांना वित्त विभागाने परवानगी घेणे आवश्यक केले आहे, त्यामध्ये नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या आठ योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये कायाकल्प मोहीम, महाकाल संकुल विकास योजना, शहरी भागातील पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि अनेक नागरी विकास प्रकल्पांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
याशिवाय कृषी विभागाच्या आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदीवर बोनस, पंतप्रधान पीकविमा योजना, मुख्यमंत्री पोलिस गृहनिर्माण योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना, कर्ज निवारण योजना, औद्योगिकीकरण, पायाभूत सुविधा विकास, डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश गुंतवणूक ड्राइव्ह, स्थापना क्लस्टर्स, वेदांत पीठाची स्थापना, रामपथ गमन आंचल विकास योजना, मुख्यमंत्री कन्या स्कुटी योजना, मुख्य जिल्हा रस्त्यांचे नूतनीकरण आणि इतर, लाडली ब्राह्मण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, युवक-युवतींना रोजगार प्रशिक्षण, परिवहन धोरण, माँ तुझे प्रणाम, स्टेडियम बांधणे, पायाभूत सुविधा अशा योजनांचा समावेश आहे.
जुलै महिन्यात वित्त विभागाने 47 विभागांच्या 125 योजनांवर बंदी घातली होती. यापैकी 52 वरील बंदी उठवण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर या विभागांवरून बंदी उठवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्राची वाटचालही त्याच वाटेवरून सुरू झाली आहे.
