नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे हंगामी अंदाजपत्रक जाहीर झाले. खरे तर निवडणूक इतकी जवळ आली असताना महायुतीला काहीतरी करणे गरजेचे वाटले असणार. लोकसभेत अजित पवार गटाची आणि भाजपची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूपच खराब झाली. गरिबांनी आणि महिलांनी या दोन्ही घटक पक्षांना मतदान केले नाही, अशी चर्चा झाली.
त्यामुळे विधानसभेसाठी या दोन घटकांना आपल्याकडे वळवून घ्यायची गरज भासली असणार हे उघडच आहे. शिवाय मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. त्यामुळे तसलीच एक योजना महाराष्ट्रात राबविली तर आपल्याला सुद्धा फायदा होईल ही कॉपी कॅट भावनासुद्धा यामागे असणारच.
मुळात, मध्य प्रदेशात भाजपला जे यश मिळाले आहे त्याचे सगळेच श्रेय 'लाडली बहना' या एकट्या योजनेला देता येत नाही. मध्य प्रदेश पूर्वीपासून भाजपचा बालेकिल्ला राहिला आहे. इंदूरमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार पळवापळवी कशी झाली, हे आपण सगळ्यांनी पाहिले. मध्य प्रदेशात काँग्रेस जवळजवळ नामशेष झाली आहे.
नेतृत्वाचा मोठा प्रश्न आहे. भाजपची पक्ष संघटना सर्व अंगांनी मजबूत आहे. मिळालेले यश या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम आहे.
आकड्यांचे गणित जुळेना
खरे तर महिलांना फुकट प्रवास, बँकेत पैसे वगैरे योजना फक्त भाजप आणि त्यांचे साथीदार आणतात असे नाही. लोकसभेच्या प्रचारात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सुद्धा गरीब महिलांना महिन्याला 8500 रुपये खटाखट देण्याचे वचन देण्यात आले होते. किंबहुना, विविध राज्य सरकारांनी स्त्रियांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात बस प्रवास सारख्या योजना लागू केल्या आहेत.
पण या योजनांनी महिलांचं खरोखर भलं होतं का याचा अभ्यास नंतर होत नाही. या योजना खूप खर्चिक असतात. सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतो आणि विकासाच्या इतर योजनांना कात्री लावावी लागते. महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहीण या योजनेमुळे दरवर्षी रु. 46,000 कोटी इतका खर्च येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीच्या खिशातून 3500 रुपये दरवर्षी जाणार आहेत. राज्याच्या एकूण अंदाजित महसुली अधिक भांडवली खर्चाच्या 6.8 टक्के इतका या एका योजनेचा खर्च आहे.
ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या महसुली खर्चाच्या 9 टक्के आहे. 2024-25 साली संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित खर्च रु. 35569 रु आहे. लाडकी बहीण योजनेचा खर्च कृषीवरील खर्चाच्या 130% इतका जास्त आहे. महाराष्ट्रात 36 टक्के मुले कुपोषित आहेत, असा पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा (एनएफएचएस) अहवाल सांगतो. जवळपास 24 टक्के महिलांमध्ये रक्तात लोहाची कमी आहे, असेसुद्धा हाच अहवाल सांगतो.
असे असताना सुद्धा महिला आणि बाल कल्याण विभागाचा 2023-24 सालचा प्रस्तावित खर्च आणि 'लाडकी बहीण'वरील खर्चाची तुलना केली, तर लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च महिला आणि कुटुंब कल्याणवरील खर्चाच्या 170% टक्के आहे! बरे, हा इतका खर्च करायचा तर पैसे तरी बाजूला ठेवले आहेत का? विभागनिहाय खर्चाचे तपशील उपलब्ध आहेत.
ही योजना महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या अंतर्गत पृष्ठ 8, बाब क्रमांक 30 म्हणून दाखवली आहे. तिथे तर फक्त 10,000 कोटी दाखविले आहेत. त्यामुळे हे पैसे किती महिलांना मिळणार, हाही प्रश्नच आहे. यावरून लाडकी बहीण योजनेवर होणाऱ्या एकंदरीत खर्चाचा अंदाज येतो. पण तो खर्च बहुतेक कागदोपत्रीच राहणार असे दिसते आहे.
थोडक्यात, सगळ्या लाभार्थी महिलांना महिन्याला रु. 1500 मिळणार, हे सध्या तरी दिवास्वप्न आहे. असो. पण अशा योजना मूळ प्रश्नाला हात घालू शकत नाहीत. असे मी का म्हणतोय ?
एकतर सरकार असल्या योजनांतून एका हाताने देते, तर दुसऱ्या हाताने काढून घेते. सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे येत्या वित्तीय वर्षात जीएसटीचे उत्पन्न 8 टक्के वाढणार आहे. शासनाच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी 45 टक्के उत्पन्न जीएसटीमधून येणार आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. म्हणजेच सर्वसामान्य लोक हा कर भरतात.
पावसाळ्यात छत्रीवर 12 टक्के, गॅसच्या शेगडीवर 18 टक्के, मुलांना आईस्क्रीम खाऊ घातले तर 18 टक्के ॲल्युमिनियमचे पातेले खरेदी केले तर १८ टक्के, मुलाच्या वाढदिवसाला केक खरेदी केला तर १८ टक्के वगैरे. म्हणजे खरे तर लाडकी बहीण ही योजना बहिणीला एका हाताने 1500 रुपये देते, तर दुसऱ्या हाताने तेच पैसे घरखर्चात वाढवून काढून घेते, हे स्पष्ट आहे.
त्यामुळे ही योजना न आणता जीएसटीची प्रणाली अधिक सुटसुटीत करून दर कमी केले असते, तर महिलांना फायदाच झाला असता. शिवाय सगळी प्रशासकीय धावपळ वाचली असती. कागदपत्रे गोळा करायचा महिलांचा त्रास वाचला असता. प्रशासनाला आधीच खूप काम आहे, त्यात हा वाढीव लोड घेण्याची आवश्यकता भासली. कारण तसे केले नाही त्याचे क्रेडीट थेट राजकर्त्यांना घेता येत नाही.
आम्ही लोकांना उचलून पैसे देतो असा प्रचार करता येत नाही, कोपऱ्याकोपऱ्यावर कार्यकर्त्यांना सरकारच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स लावता येत नाहीत. बहिणीचे खरोखर भले करण्यापेक्षा आपण बहिणीला कशी मदत करतो, याची जाहिरात करणे निवडणुकीच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर. म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम.
महिलांचे आर्थिक शोषण
महिलांना खरेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल, तर काय केले पाहिजे ? महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर त्यांच्या हातात पैसा मिळेल अशी व्यवस्था असली पाहिजे. त्यासाठी महिलांचा रोजगार आणि त्यांना उपलब्ध असलेले उद्योगधंदे यांची काय परिस्थिती आहे? शेती व्यतिरिक्त इतर व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या रोजगाराची स्थिती काय आहे हे आधी पाहू.
एनएसएसओच्या असंघटित क्षेत्रातील अहवालानुसार 2022-23 साली महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात 29,13,965 महिला काम करत होत्या. याउलट संघटित क्षेत्रातील महिलांची संख्या केवळ 77,782 होती. म्हणजे महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राबाहेर काम करणाऱ्या महिलांपैकी 97.5 टक्के महिला या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अर्थात, संघटित क्षेत्रात काम करतात म्हणून या 2.5 टक्के स्त्रियांचे बरे चालले आहे असे नाही.
संघटित क्षेत्रातील दर दहामधील 4 स्त्रिया विडी उद्योगात कामाला आहेत. केवळ त्यांचा कारखाना कायद्याने नोंदणीकृत आहे म्हणून त्यांना संघटित क्षेत्रातील रोजगार म्हणायचे. पण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त 15,000 रुपये आहे, असे सरकारी आकडेवारी दाखवते. या उद्योगात प्रामुख्याने महिलाच काम करतात. त्या मानाने कापड आणि वस्त्रोद्योग, अन्न या क्षेत्रातील महिलांची परिस्थिती बरी आहे.
त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2-3 लाखाच्या घरात जाते. अन्न, कापड, बस्त्र निर्मिती या उद्योगात संघटित क्षेत्रात महिलांचा रोजगार कसा वाढेल हे पहिले पाहिजे. यासाठी या उद्योगांची वाढ कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. विडीसारखा उद्योग करणाऱ्या स्त्रियांना कापड, वस्त्र निर्मिती, अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्योगात नोकऱ्या मिळवून दिल्या पाहिजेत, विडी उद्योगात सध्या काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल हे पाहिले पाहिजे.
शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी 97.5 टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यात 48 टक्के स्त्रिया स्वतः मालक म्हणून काम करत आहेत. या प्रामुख्याने वस्तू निर्मिती क्षेत्रात आहेत. अन्न प्रक्रिया, कापड उद्योग वगैरे. म्हणजे लहान लहान खाद्य उद्योग, पिठाची गिरण, शिलाईचे दुकान वगैरे. उरलेल्या ५२ टक्के रोजंदारीवर काम करतात. यातील 50 टक्के स्त्रियांचा रोजगार अत्यंत असुरक्षित आहे. त्यांना ना कोणता करार आहे, ना इतर कोणत्या सुविधा.
मालकाच्या मर्जीवर रोजगार. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व मालक नसलेल्या स्त्रियांपैकी ४८ टक्के स्त्रिया बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करतात. म्हणजे यांना काम तर असते, पण पगार वगैरे मिळतच नाही. यांची संख्या 6.8 लक्ष आहे. म्हणजे घर संभाळायचे आणि वर नवऱ्याच्या, भावाच्या व्यवसायात मदत करायची. ती पण विनामोबदला. म्हणजे साधारण 13 लक्ष स्त्रियांचा रोजगार एकतर अत्यंत असुरक्षित आणि मालकाच्या मर्जीवर आहे किंवा बिनपगारी आहे.
रोजंदारीवर जे आहेत त्यांच्यापैकी ज्यांना व्यवस्थित करारबद्ध रोजगार आहे त्यांना वार्षिक पगार रु. 4.4 लक्ष आहे तर ज्यांना कोणतेही करार नाहीत, त्यांचं वार्षिक उत्पन्न फक्त रु. 90000 आहे, इतका प्रचंड फरक आहे. पण 95 टक्के रोजगार हा करार नसलेला आहे.
हे सगळे बघता आपल्या बहिणीसाठी काय करता येईल? एकतर संघटित क्षेत्रात ज्या उद्योगात महिलांना चांगला पगार आहे, ते उद्योग कसे वाढतील हे पहिले पाहिजे. वस्त्र निर्मितीसारखे क्षेत्र निर्यातक्षम आहे. आपण मोबाइल फोन वगैरे क्षेत्रात आपली जागतिक पातळीवर क्षमता कशी वाढेल हे पाहतो आहे. त्यासाठी production linked incentive (PLI) सारख्या योजना अमलात आणतो आहे.
पण सर्वसाधारण स्त्रियांना या क्षेत्रात फार रोजगार नाहीये. वस्त्र निर्मिती या उद्योगात आपली निर्यात अधिकाधिक कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यातून असंघटित क्षेत्रात ज्या स्त्रिया व्यवसाय मालक आहेत, त्यांचाही फायदा होईल. त्यांचा व्यवसाय वाढेल. त्याचबरोबर विडी उद्योगात काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
विडी उद्योगातून बाहेर पडून त्यांना अन्न प्रक्रिया, कापड आणि वस्त्र निर्मिती सारख्या क्षेत्रात कसे जाता येईल याबाबत प्रशिक्षण, वित्त सहाय्य इत्यादीचा पाठपुरावा केला पाहिजे. ज्या स्त्रियांचा रोजगार असुरक्षित आहे त्यांना किमान वेतन, मातृत्व रजा, आरोग्य सुविधा कशा मिळतील याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
अन्न, कापड, वस्त्र निर्मिती या उद्योगात संघटित क्षेत्रात महिलांचा रोजगार कसा वाढेल हे पहिले पाहिजे. यासाठी या उद्योगांची बाढ कशी होईल, हे पाहिले पाहिजे. विडीसारखा उद्योग करणाऱ्या स्त्रियांना कापड, वस्त्र निर्मिती, अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्योगात नोकऱ्या मिळवून दिल्या पाहिजेत.
फसवा इलाज
हे झाले शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांचे. शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे काय? कोरोनानंतर शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण भारतभर वाढले आहे. हे महाराष्ट्रालासुद्धा लागू आहे. यातील बहुसंख्य स्त्रिया मजूर म्हणून काम करतात. प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर. त्यांचे भवितव्य कोरडवाहू शेतीशी निगडित आहे.
2014 पासून शेतीतील वास्तव मजुरीचा दर वर्षी 0.6 टक्के इतक्या दराने घसरतो आहे. जर शेतमजूर स्त्रिया, कोरडवाहू शेती करणाऱ्या स्त्रियांना मदत करायची असेल तर शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे. शेतीला जोडधंदे, जसे पशु-मत्स्य पालन, सुयोग्य पणन व्यवस्था, स्वस्त कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे. आज शेती उपयोगी खत वगैरेवर खर्च खूप वाढला आहे. लहान शेतकऱ्याला शेती परवडत नाहीये.
सरकार किसान सन्मान निधी देते, पण ज्यांच्या नावावर जमीन नाही, अशा महिला शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना याचा काहीच फायदा होत नाही. हवामान बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो तसाच महिला शेतमजुरांना सुद्धा बसतो. पण ज्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली, त्याच अर्थसंकल्पात 2024-25 सालचा शेतीवरचा प्रस्तावित खर्च हा 2023-24 च्या वास्तविक खर्चापेक्षा कमी करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ काय लावायचा?
एनएसएसओच्या असंघटित क्षेत्रातील अहवालानुसार 2022-23 साली महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात 29,13,965 महिला काम करत होत्या. याउलट संघटित क्षेत्रातील महिलांची संख्या केवळ 77,782 होती. म्हणजे महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राबाहेर काम करणाऱ्या महिलांपैकी 97.5 टक्के महिला या असंघटित क्षेत्रात काम करतात.
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागेल. मुळात महिलांचा रोजगार जेथे आहे ती क्षेत्र वेगाने कशी वाढतील हे पाहिले पाहिजे. कापड, वस्त्रोद्योग या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळविण्यासाठी निर्यात धोरण आवश्यक त्या दिशेने बदलले पाहिजे.
असंघटित क्षेत्रात महिलांना स्थिर आणि सुरक्षित रोजगार मिळावा म्हणून कायदे करून ते अमलात आणावे लागतील. आजारपण, मातृत्व वगैरे साठी आवश्यक ती रजा कायद्याने मिळवून द्यावी लागेल.
ज्या स्त्रिया सध्या बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करत आहेत त्यांना कामाचा मोबदला कसा मिळेल याचा विचार करावा लागेल. शेतीत कोरडवाहू शेतीचा विचार करावा लागेल. हा व्यापक विचार न करता नुसताच लाडकी बहीण म्हणून 1500 रुपये वाटणे हा वरवरचा, निवडणुकीपुरता आणि फसवा इलाज आहे.
