शिल्लक अन्नाचं व्यवस्थापन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्याचा आपल्या पर्यावरणाशी, अर्थव्यवस्थेशी आणि समाजाशी संबंध येतो. खाद्य आणि कृषि संघटनेच्या अहवालानुसार, जगभरातील निर्मित अन्नापैकी जवळपास एक तृतीयांश वाया जातो. पुरुषवादी समाजात स्वयंपाकाची जबाबदारी बायकांवर टाकली जाते.
घरातलं स्वयंपाकघर सांभाळणं आणि शिल्लक अन्नाची विल्हेवाट लावणं हे बायकांचं पहिलं काम असतं. पुरुषांच्या तुलनेत बायका अन्न कमी वाया घालवतात आणि उरलेल्या अन्नातूनच नवीन पदार्थ तयार करत असतात. म्हणजेच अन्न वाया जाऊ नये याचा ते जास्त विचार करतात.
वाया जाणाऱ्या अन्नावर आधारीत ‘द डोनट’ अहवालानुसार, अनेक संस्कृतिंमध्ये, शतकांपासून राहिलेल्या अन्नाचा निपटारा कसा केला जातो याचा प्रयत्न केला गेला आहे. प्राचीन काळात जेव्हा पुरुष युद्धात व्यस्त असायचे तेव्हा घरातल्या बायकांवर अन्न सडणार नाही याची जबाबदारी असायची. लिंगाधारीत असलेलं हे काम शेतीच्या बाबतीत ठळकपणे दिसून येतं.
जिथे बायकांना घरासोबतच, शेतीची, जनावरांची काळजी घ्यावी लागते आणि राहिलेलं अन्न त्या जनावरांना खाऊ घालतात. इजिप्त, ग्रीस, रोम इत्यादी भागांत बायका अन्न सडणार नाही किंवा कमी प्रमाणात खराब होईल याची काळजी घ्यायच्या आणि यातूनही उरलेल्या अन्नाचा शेतीत खत म्हणून उपयोग करायच्या.
पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अन्नाची नासाडी कमी करतात
अन्न वाया जाण्याविषयी जागरूकता वाढल्यामुळे लहान मध्यमवर्गीय कुटुंबापासून मल्टीनॅशनल कंपन्यांपर्यत सारेच यात लक्ष देऊ लागले आहेत. ‘द इम्पॅक्ट अव्ह जेंडर ऑन फुड वेस्ट एट दी कन्झुमर’ अहवालानुसार पुरुषांपेक्षा स्त्रिया अन्नाची कमी बर्बादी करतात कारण, त्या बजेट फ्रेंडली असतात, घरातील खर्चाविषयी त्या जास्त लक्ष देतात. ही जबाबदारी बायकांचीच समजली जाते, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून ज्या योजना सुरू करण्यात आल्या त्यात बायकांचा समावेश जास्त आहे आणि नेतृत्त्वही त्याच करतात.
कम्युनिटी गार्डन्स, कम्पोस्ट प्रोग्राम, फुड शेअरिंग नेटवर्क अशा योजनांतून बायका प्रयत्न करत आहेत की अन्न कमी प्रमाणात वाया जावं तसेच त्यातून काही नवं आणि उपयोगी करता यावं. अशा योजनांमध्ये स्त्रियांची उपस्थिती महत्त्वाची असते कारण त्यांना अनेक घरगुती सोपे उपाय माहिती असतात ज्यामुळे पर्यावरण सुरक्षित राखण्यास सहज मदत होते.
प्रत्यक्षात असं आढळून आलं आहे की नगरपालिका किंवा अन्य संस्था पातळीवर जिथे कचऱ्याचं व्यवस्थापन केलं जात त्यात लिंग भेदभाव केला जातो. यातील पॉलिसी मेकींग आणि मॅनेजेरीयल पदांवर पुरुषच नियुक्त केले जातात. रोजच्या जगण्यातील उपायांऐवजी ते मोठ्या प्रमाणावरील वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक उपाय करण्यावर भर देतात. अशा ठिकाणी बायकांना रिसायकलिंग, मेटल रिप्रोसेसिंग अशा तुलनेनं खालच्या पातळीवरील कामांमध्येच संधी मिळते.
प्लास्टिकचं रिसायकलिंग करण्याचं महत्त्वाचं काम या बायका करतात. या बायका गरीब कुटुंबातील असतात, सतत कचऱ्यात राहून त्यांची तब्येत बिघडते. त्यांना कमी पगार मिळतो. याशिवाय स्वतःच भंगार गोळा करणाऱ्या लोकांमध्येही बायका-मुलींचीच संख्या जास्त आढळते. मेटल रिप्रोसेसिंगमध्ये त्या मोठं योगदान देतात. कुटुंबातही ज्या बायका असं काम करतात त्यांना फारसं महत्त्व दिलं जात नाही. त्यांचे उपाय सार्वजनिक मान्यता मिळवत नाहीत.
अन्नाची विल्हेवाट आणि पितृसत्ताक समाज
युएनएफसीसीसी सदस्या तसेच ग्रीन आर्मी इंटरनॅशनल अँड सस्टेनेबल मेन्स्ट्र्अल केरल कलेक्टिवच्या को-फाऊंडर बबीता पी. एस. सांगतात, “तुम्ही पाहिलं असेल की रोजच्या कामातही लिंग भेदभाव केला जातो. काही कामं मुख्यतः बायकांनाच सोपवली जातात. आपल्या पितृसत्ताक समाज रचनेत घरी बायकांना स्वयंपाक करणे, साफसफाई करणे, राहिलेल्या अन्नाची विल्हेवाट लावणे इत्यादी कामं असतात. असं समजलं की ही हलकी कामं आहेत आणि ती बायांचीच आहेत. बाहेरही बायकाच कचरा वेचण्यात पुढे असतात. त्याचं वर्गीकरणही त्याच करतात, रिसायकलिंगही त्याच करतात.
घरी बायका आपल्या पद्धतीने कचरा सांभाळून ठेवत असतात. त्याचा ते पुनर्वापर करतात. उदा. निवडलेल्या भाजीतला राहिलेला भाग जनावरांना खायला टाकला जातो किंवा खतासाठी वापरला जातो. कधी कधी राहिलेल्या अन्नातून नवा अन्न पदार्थ केला जातो. शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये कचरा व्यवस्थापनात वरच्या पातळीवर स्त्रियांची भागीदारी कमीच असते. बायका फक्त कचरा गोळा करण्यापुरत्या उरतात पण त्याचं काय करायचं याचे व्यवस्थापकीय निर्णय घेण्यात त्यांचं काहीच योगदान नसतं. कारण ही महत्त्वाची पदे असतात आणि त्यावर अर्थातच पुरुष बसलेले असतात.”
कचऱ्याचं व्यवस्थापन आणि घरगूती कामांमध्ये लैंगिक भूमिकेची मूळ खोलवर रुजलेली आहेत. पितृसत्ताक रचनेत महिलांची कामे ही विनामोबदल्याची, विनामान्यतेची आणि अदृश्य असतात. कचरा व्यवस्थापनातील लिंगाधारीत भूमिका आणि कामाची विभागणी याचं महत्त्व ओळखण्याची गरज आहे. स्त्रियांना केवळ घरगूती कामात मर्यादित न ठेवता त्यांना निर्णय लेण्याच्या प्रक्रियेतही सहभागी करून घेतलं पाहिजे. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक वैज्ञानिक पर्यायांसोबत जोडून एक समावेशक आणि प्रभावी यंत्रणा तयार करायला पाहिजे.
पर्यावरण वैज्ञानिक सौम्या दत्ता सांगतात, “जेव्हा घरातील वाचलेलं अन्न आणि रस्त्यावर फेकला जाणारा कचरा यांची गोष्ट येते तेव्हा घरातील आणि आसपास राहणाऱ्या बायकांची भूमिका महत्त्वाची असते. स्त्रिया या शिल्लक राहिलेल्या अन्नाच्या व्यवस्थापनातील अज्ञात नायिका असतात. त्या घरातला कचरा वेगवेगळा करतात, त्याचा पुनर्वापर करतात. तरीही त्यांचं यातील योगदान नेहमीच दुर्लक्षित केलं जातं. आपल्या समाजात कचरा व्यवस्थापन अशी कोणतीही विचारसरणी नाही.
त्यामुळे शाश्वत सवयींच्या बाबतीत सर्वांनाच शिक्षित आणि जागरूक करण्याची गरज आहे. पुरुषांना कचरा व्यवस्थापनातील स्त्रियांची भूमिका समजून घेऊन त्यांचं कौतुक करावं लागेल. घरी आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचं या कामात समर्थन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वर्तमान लैंगिक भूमिका बदलण्यास मदत होईल, अधिक समावेशक निर्णय प्रक्रिया तयार करता येईल ज्यात स्त्रियांची भूमिका, त्यांचे अनुभव, उपाय यांना जास्त महत्त्व मिळेल ज्यावर त्यांचा अधिकार आहे.”
कचरा व्यवस्थापनात समानता आणि समावेशकतेची मोठ्या पातळीवर गरज आहे. स्त्रियांचं योगदान समजण्याची व त्याचं मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला मदत मिळेल. सामाजिक न्याय आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन मिळेल ज्यामुळे समाजातील लैंगिक भेदभावाचा सामना करावा लागतील. तरीही कचरा व्यवस्थापनात लिंगाधारीत भूमिका या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक कारणांपेक्षा वेगळ्या व गुंतागूंतीच्या आहेत.
स्त्रिया यातील सर्व पैलूंशी गंभीरपणे जोडलेल्या असतात, यात घरातील तसेच सार्वजनिक प्रयत्नांचा आणि निर्णयांचा समावेश होतो. त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित अन्न वाया न जाऊ देण्याची तयारी करणे, त्यासाठी गुंतवणूक करणे आणि त्याचं समर्थन करणं गरजेचं आहे. कचरा व्यवस्थापनातील लिंग भेदभाव, विषमता दूर करण्यासाठी विविध योजना तयार करण्याची गरज आहे.
यासाठी स्त्रियांचं यातील योगदान स्वीकारणं, त्यांना मान्यता देणं, लिंग समावेशी निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच यासाठी प्रशिक्षण देण्यासोबत यावर अधिक अभ्यास करण्याची आणि याला स्थैर्य देण्याची गरज आहे. यातून समाजात कचरा व्यवस्थापनाचे नवीन प्रकल्प येतील जे पर्यावरणासाठी अधिक उपयोगी ठरतील. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांना जर सशक्त केलं, तर त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनात सुधारणा होईलच, शिवाय लैंगिक समानता आणि पर्यावरण सुरक्षेच्या दृष्टीने ही एक मोठी झेप ठरेल.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
