पुणे जिल्ह्यातील माळीण येथील दुर्घटनेच्या दशकपूर्तीच्याच दिवशी वायनाड जिल्ह्यात भूस्खलन होऊन तिथे दीडशेहून अधिक जणांचा बळी जावा, ही दुर्दैवी बाब आहे. पश्चिम घाट क्षेत्राबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल येऊनही त्यावर कोणतेच सरकार काहीच करायला तयार नाही.
पर्यावरण रक्षणाकडे दुर्लक्ष झाल्यास अशी मोठी किंमत अधूनमधून मोजावीच लागते. वायनाडमधील घटनाही त्याचेच द्योतक आहे. एखादी दुर्घटना घडली, की तेवढ्यापुरती चर्चा होते. काही दिवसांनंतर अशा दुर्घटनेचा विसर पडतो. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला धोका निर्माण केला, की त्याचे दुष्परिणाम होतात आणि त्यात सामान्यांचा बळी जातो.
दरडीच्या खाली वसलेल्या गावांच्या स्थलातंराचा मुद्दा महाराष्ट्रात चर्चेला तरी आला; परंतु माळीण, इर्शाळवाडीसारख्या अनेक घटना होऊनही अशी सुमारे दीड हजार गावे अजूनही निसर्गाच्या प्रकोपाच्या सावटात वावरत आहेत.
केरळमधील वायनाडमध्ये मंगळवारी पहाटे मुसळधार पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली. तीन ठिकाणी भूस्खलनामुळे शंभरहून अधिक मृत्यू झाले. पावसामुळे मदतकार्यात अडचणी आल्या. कोणतीही दुर्घटना झाली, की पंतप्रधान निधीतून प्रत्येकी दोन लाख आणि जखमींना पन्नास हजार रुपये दिले, की केंद्र सरकारची आणि आणखी काही मदत दिली, की राज्य सरकारची जबाबदारी संपते असे दोन्ही सरकारांचे वर्तन असते.
हवामान बदल, कमी काळात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण पाहता पर्वतीय प्रदेशात दरडीनजीक असणाऱ्या वस्त्यांना हलवण्याचे आणि त्यांना प्राधान्याने पंतप्रधान आवास योजनेतील घर उपलब्ध करून दिले, तर त्यांच्या मानेवरची मृत्यूची टांगती तलवार दूर होईल. सह्याद्रीची माती भुसभुशीत आहे. खडक झिजलेला आहे.
ज्यादा पावसाने हे खडक, दगड मातीसह खाली येतात. त्यामुळे जीवित हानीचे प्रमाण वाढते. मुसळधार पावसाने माती ओली होते. दगडात पाणी मुरते आणि मोठा भाग एकदम कोसळतो. त्यात गावेच्या गावे गुडूप होतात. सह्याद्रीच्या रांगात किंवा वायनाडमध्ये अशा घटना पहिल्यांदाच घडतात असे नाही.
यापूर्वी वारंवार असे प्रकार होऊनही त्यातून काय बोध घेतला आणि काय उपाययोजना केल्या हे पाहिले, तर उत्तर नकारार्थीच येते.
वायनाडमध्ये इतके बळी का गेले?
वायनाडमध्ये मुसळधार पावसामुळे माती खचू लागली आणि मग रात्री अडीच वाजता एवढी मोठी दुर्घटना घडली, ज्याची कुणाला कल्पनाही नव्हती. आता तज्ज्ञ या अपघाताची कारणे शोधत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वायनाडच्या मेप्पडी भागात, जेथे भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत, तेथे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात मातीची धूप झाली आहे.
त्यामुळे हा अपघात झाला आणि अचानक माती घसरली. प्रत्यक्षात गेल्या काही वर्षांत या भागात मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात आली आहेत. या वनक्षेत्रात मोठी झाडे तोडून पिके घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे मातीची धूप झपाट्याने होऊन दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. एकीकडे देशात दोन कोटी हेक्टर जमीन पडीक असताना पश्चिम घाटात झाडे तोडून जमीन शेतीखाली आणण्याचा हव्यास असा यमदूत बनून येतो.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भूस्खलनाच्या घटना घडल्या असल्या, तरी दीर्घ कालावधीत मातीची धूप झाल्यामुळे अशा घटनांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून मध्य आणि उत्तर केरळमध्ये पाऊस पडत आहे; मात्र हे केवळ या पावसामुळे झाले नाही.
सततच्या पावसामुळे माती सैल झाली होती. जेव्हा जमिनीत ओलावा जास्त असतो आणि तळाशी अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा तडे जाण्याची शक्यता वाढते. मानवी हस्तक्षेपामुळेही अशा संकटांमध्ये वाढ झाली आहे. या भागात भरपूर जंगले होती; पण आता इथे पिकांची लागवड केली जात आहे. स्थानिक प्रजातींची ही झाडे मातीची धूप रोखत असत; परंतु आता ही झाडेच नसल्यामुळे मातीची धूप वाढली आहे. 
केरळमधील वायनाडसारख्या हिरव्यागार परिसरात भूस्खलनासारखी आपत्ती कशी घडली, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. इथली ‘इको-सिस्टम’ खूपच नाजूक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्याला ‘इको सेन्सिटिव्ह एरिया (ईएसए)टॅग’ही दिला आहे. वायनाड, हिरवेगार नंदनवन म्हणून ओळखले जाते, हे पश्चिम घाटाच्या पर्वतांमध्ये वसलेले आहे. पश्चिम घाट ही भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेली पर्वतरांग आहे.
केरळ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून ती जाते. तिची एकूण लांबी अंदाजे 1600 किलोमीटर आहे. एकूण लांबीपैकी 40 टक्के लांबी केरळमध्ये येते. केरळ, नैसर्गिक सौंदर्याने परिपूर्ण असला, तरी नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडतो.
केरळ सरकारच्या 2019 च्या अहवालानुसार, समुद्र किनारा आणि पश्चिम घाटाच्या उतारांच्या जवळ असल्यामुळे राज्य नैसर्गिक आपत्तींना निमंत्रण देते. समुद्र किनाऱ्यापासून जवळ असल्यामुळे, येथे पूर हा सर्वात सामान्य नैसर्गिक धोका आहे.
अहवालानुसार राज्यातील 14 टक्के भागात पुराचा धोका जास्त आहे. काही भागात हा आकडा 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्याला चक्रीवादळाचा धोका असतो. एप्रिल, मे आणि ऑक्टोबर महिन्यात येथे वीज पडण्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात होतात. एका माहितीनुसार, पश्चिम घाटातील 1500 चौरस किलोमीटर परिसरात भूस्खलनाचा मोठा धोका आहे.
यामध्ये वायनाडसह कोझिकोड, इडुक्की आणि कोट्टायम जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पश्चिम घाटातील सुमारे आठ टक्के क्षेत्र भूस्खलनाच्या धोक्यात असल्याचे आढळून आले आहे.
पश्चिम घाटात तीव्र उतार आहे आणि पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे माती संतृप्त होते. संतृप्त माती आणखी द्रव शोषू शकत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होते. केरळमधील भूस्खलनासाठी इतर अनेक घटक जबाबदार आहेत.
उताराचा बिघाड (जेव्हा माती, खडक आणि ढिगारे अचानक आणि विध्वंसकपणे उतारावर सरकतात), अतिवृष्टी, मातीची खोली, भूकंप, वीज आणि मानवी हस्तक्षेप या घटकांचा त्यात समावेश होतो. या मानवनिर्मित घटकांमध्ये उताराच्या टोकांवर उत्खनन, जंगलतोड आणि खाणकाम यांचा समावेश होतो. केरळ हे दाट लोकवस्तीचे राज्य (860 लोक प्रति चौरस किलोमीटर) असल्याने आपत्तींमुळे त्याचे मोठे नुकसान होते.
2018 च्या पहिल्या तिमाहीत केरळमध्ये पाच हजारांहून अधिक मोठ्या भूस्खलनाची नोंद झाली आहे. त्या वर्षी जून-ऑगस्ट दरम्यान पूर काळात, एकट्या इडुक्की आणि वायनाड जिल्ह्यात तीन हजारांहून अधिक भूस्खलनाच्या घटना झाल्या. एका भूस्खलनात मृतांचा आकडा 155 होता. इमारती आणि पायाभूत सुविधांचे 40 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज होता.
वायनाड जिल्ह्यात हजारो हेक्टर सुपीक जमीन नष्ट झाली. पश्चिम घाटात राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यांसह एकूण 39 मालमत्ता आहेत, ज्यांना जागतिक वारसा स्थळे म्हणून घोषित केले आहे. त्यापैकी एकट्या केरळमध्ये 20 मालमत्ता आहेत. ‘ईएसए’चा टॅग हा या नाजूक ‘इको-सिस्टीम’चे संरक्षण करण्याचा एक मार्ग आहे. ‘ईएसए’भागात अंदाधुंद औद्योगीकीकरण, खाणकाम आणि अनियंत्रित विकासावर कडक नजर ठेवणे आवश्यक असताना ती खरेच ठेवली जाते का, हा प्रश्न आहे.
माधव गाडगीळ समितीची शिफारस
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राचा टॅग दिला आहे. माधव गाडगीळ समितीने 2011 मध्ये शिफारस केली होती, की सर्व पश्चिम घाटांना ‘इको-सेन्सिटिव्ह एरिया’घोषित करावे आणि केवळ काही ठराविक भागांमध्येच मर्यादित विकासास परवानगी द्यावी. 2013 मध्ये आणखी एक पॅनेल तयार करण्यात आले.
त्यात केवळ 37 टक्के क्षेत्र ‘ईएसए’ च्या कक्षेत ठेवावे, अशी शिफारस होती. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2021 च्या अभ्यासानुसार, केरळच्या संपूर्ण क्षेत्रापैकी 43 टक्के भूस्खलन प्रवण क्षेत्र आहे. इडुक्कीची ७४ टक्के जमीन आणि वायनाडची 51 टक्के जमीन डोंगर उताराची आहे. म्हणजे भूस्खलनाची शक्यता खूप जास्त आहे. त्यातच पावसाळ्यात भयंकर पाऊस पडतो.
केरळमधील सर्वात जास्त उतार असलेला प्रदेश 1848 चौरस किलोमीटरच्या पश्चिम घाटात आहे. म्हणजे वायनाड, कोझिकोड, मल्लापुरम, इडुक्की, कोट्टायम आणि पठाणमथिट्टा जिल्हे. या जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाच्या सर्वाधिक घटना घडतात. केरळ हे शंभर वर्षांहून अधिक काळ चहाच्या मळ्यासाठी ओळखले जात होते; परंतु वृक्ष व वनस्पतींच्या प्रजाती कमी झाल्यामुळे जंगले कमी झाली आहेत.
जंगले झपाट्याने तोडली जात आहेत. वातावरणातील बदलामुळे पावसाचे स्वरूपही बदलले आहे. त्यामुळे उतार असलेल्या भागात भूस्खलनाचे प्रमाण वाढत आहे. वायनाडमध्ये बहुतांश लॅटराइट माती आहे. ती पावसाने संपृक्त झाली, तर तिचे वजन वाढते आणि ती सरकते. जमिनीच्या वापरात बदल झाल्यावरच अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती येतात. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या नावाखाली यादृच्छिक बांधकामे अशा आपत्तींना कारणीभूत ठरतात.
