72व्या विमुक्त दिनानिमित्त भटके विमुक्त आणि आदिवासी संयोजन समितीच्या वतीने 'भटके विमुक्त आणि आदिवासी समुदायाच्या' विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संवादयात्रा 31 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबरपर्यंत निघणार आहे. संवाद यात्रेची सुरुवात 28 ऑगस्टला पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यातून झाली.
सवांदयात्रा वीस जिल्हे आणि चाळीस तालुक्यांमधून प्रवास करत 23 सप्टेंबरला मुंबई मंत्रालयात विविध मागण्यांचं पत्र देणार आहेत. संवाद यात्रेच्या प्रारंभी संवाद यात्रेत बाबा आढाव, अंजली मायदेव, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे डॉ. सुजाता खांडेकर, संदेश भंडारे उपस्थित होते. संवाद यात्रेत शीतल साठे, सचिन माळी यांनी भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजाच्या गाण्यातून व्यथा मांडल्या.
संवाद यात्रेच्या उद्धघाटनावेळी अनेक भटक्या-विमुक्त समाजातील प्रतिनिधींनी आपल्याला येणाऱ्या अडचणी, समस्या व्यक्त केल्या. मदारी समाजातील शैयनाज मदारी सांगतात,
"आमची भटकी जमात. सापाचं खेळ करून पोट भरतो. माझं पन्नास वर्ष वय झालं. पन्नास वर्षात बोलण्याची माझी पहिलीच वेळ आहे. भटकी जमात असल्यामुळे अनेक अडचणी येतात. कुठे राशन आणायला गेलो, कुठल्या योजनांचा अर्ज भरायला गेलो की म्हणतात तुम्ही पाठीमागे उभा राहावा. आमचं कामंच करत नाहीत. आम्ही अनपढ आहे त्यामुळे आम्हाला तसं करतात. आम्हाला शिक्षण नाही,आम्हाला आमचा अधिकार मिळत नाही,आम्हाला हक्क मिळत नाही. आमच्या हक्कासाठी,अधिकारासाठी, जातीच्या दाखल्यासाठी संवाद यात्रेत आले आहे."
लक्ष्मी चव्हाण म्हणतात,
"आम्ही शिकलो नाही म्हणून आम्ही अनपढ राहिलो. कचऱ्याच्या घंटा गाडीवर कामाला जातो, मिळेल ती मजुरी करतो. त्यामुळे आम्हाला पुढच्या पिढीला अनपढ नाही ठेवायचं. हाताला काम नसल्यामुळे आमच्या लोकांना टेन्शन येतं त्यामुळे व्यसनाच्या आहारी जातात. म्हणून पुढच्या पिढीला शिक्षण द्यायचं आहे. समाजात त्यांना नाव द्यायचं आहे. शिक्षणाचा अधिकार असून आम्ही भटके असल्यामुळे शिक्षण घेताना अडचणी येतात.आम्हाला पण शिक्षणाचा अधिकार मिळायला पाहिजे ना. आमच्या हक्कासाठीच आम्ही इथे आलो आहोत."
अरुण जाधव म्हणाले,
"खरंतर आम्हाला या समता भूमीला यायला 74 वर्ष लागली हे आमच्यासाठी खूप मोठं दुःख आहे. या महाराष्ट्रामध्ये ज्या 42 जाती आहेत. इथला वडार असेल,कायकाडी असेल, वडारी, रामोशी, आदिवासी, डोंबारी असेल अशा अनेक जाती आहेत. या जातीला ज्या महापुरूषाने इथल्या वंचित शोषित कष्टकऱ्यांसाठी शिक्षणाची दरवाजे खुली केली. त्या महापुरूषाच्या दरवाज्यात यायला आम्हाला 74 वर्ष लागली.
खरंतर या देशामधल्या व्यवस्थेने आमच्यावर अन्याय केलेला आहे. आम्हाला सर्व सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवलेलं आहे. जो आमच्या कपाळी जातीचा,धर्माचा शिक्का मारला आहे तो शिक्का पुसण्याचा अधिकार आम्हाला भारतीय संविधानाने दिला आहे. सध्या आमच्या जातीची काय परिस्थिती आहे. देशामध्ये अशी एक जात आहे. त्या जातीच्या पोटी लेकरं जन्माला येतात पण बापाचं नाव लावता येत नाही.
आमचा सारखा माणूस आहे पण बाप दाखवता येत नाही. ज्यांनी जन्माला घातला पण त्या बाप नावाची गोष्ट अजून बघितली नाही.कुणासाठी जन्माला आलो इथल्या व्यवस्थेला खुश करण्यासाठी, इथल्या व्यवस्थेची शारीरिक भूक भागविण्यासाठी? सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येक मूल बापाच्या हाताला धरून शाळेत जातं पण आम्हाला बाप नाही. आख्खं आयुष्य आम्ही आईच्या नावावर शिकलो. काय गुन्हा केला आम्ही.
हीच परिथिती सगळ्या भटक्यांची आहे. इथल्या वडारांची, डवरी -गोसाव्यांची तमाम बेचाळीस जातींची हीच अवस्था आहे. आज ही आम्ही पूलाखाली राहतो.आजही या देशामध्ये जातीच्या नावाने पिळवणूक होते.आमच्यावर बलात्कार होतात,मारहाण होते. या देशामध्ये कुत्र्याला मोकळं फिरता येत पण माणसाला फिरता येत नाही. माणूस दिसला की अटक करून जेलमध्ये टाकलं जातं. किती वाईट अवस्था आहे.'
पुढे अरुण जाधव म्हणाले, '74 वर्षानंतर सुद्धा दरवर्षी जनगणना होती पण आज हि भटक्या - विमुक्त समाजाची जनगणना सांगता येत नाही. कुत्र्या-मांजरवर बजेट आहे, त्यांच्यासाठी कायदा आहे. पिसाळलेल्या कुत्र्याला सुद्धा माणसाला मारता येत नाही. परंतु आम्हाला पॉट भरायला गेल्यावर सामूहिक करून एकत्र आणलं जात चोर-चोर म्हणून दगडाने ठेसून मारलं जात. आमच्या स्वरक्षणाचं काय? या देशामध्ये आमचं रक्त सांडलंय. इंग्रजांविरुद्ध बंड केला.
तिरंग्यासाठी आमचं रक्त सांडलं. इंग्रजांनी जाता जाता आमच्यावर गुन्हेगारीचा कायद्याचा शिक्का मारला.गेली 74 वर्ष झालं हे भोगतोय. लोकांनी एक दिवस जेवण नाही केलं कि चर्चा होते ,पण आमच्या पिढ्या 74 वर्ष झालं उपाशी आहेत. कल्याणकारी योजनेपासून वंचीत आहेत. या देशामध्ये जन्मल्यानंतर लोकांना जागा आहे पण आम्हाला मेल्यानंतर पुरायला जागा नाही. भटक्यांना पुरायला म्हंटल तर दोन गावाच्या शिवाला पुरलं जात.
मरीआईवाला, मसणजोगी पुरला तर तो गावाला लागतो म्हणून त्याला गावाच्या बाहेर जागा दिली जाते. लमाण मेला की भूत म्हणून लागतो म्हणून गावात पुरायला जागा दिली जात नाही. किती बेकार अवस्था आहे आमची. म्हणून आम्ही आमची लढाई पुढे घेऊन निघालो आहोत. आमचं दुखणं, आमच्या वेदना, याच गाठोडं करून याचा दिंडोरा पिटवायचा आहे.
महाराष्ट्रामध्ये, वाडी वस्त्यांच्या दरवाजामध्ये पिटायचा आहे. 74 वर्ष आम्हाला का वंचित ठेवलं. याचा हिशोब घ्यायचा आहे.का आम्हाला मंत्रालय नाही? का आमची जनगणना नाही? का आमाच्या स्वरक्षणासाठी कायदा नाही? या सर्वांचं गाठोडं बांधून राज्यकर्त्यांना मंत्रालयात द्यायचं आहे. यासाठी आम्ही तयारी करत आहोत'
प्रा. अंजली मायदेव म्हणाल्या की,
" महाराष्ट्रातील 42 जातीच्या जगण्याचा संघर्ष सुरु आहे. स्वातंत्र्याला एवढी वर्ष झाली तरी अजून सुद्धा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तोच समाज आज 'उपजत असलेलं ज्ञान, कौशल्य, जगण्याचा सगळा संघर्ष आणि त्या संघर्षाला तोंड फोडण्यासाठी आम्ही स्वतःचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक हक्क मिळविण्यासाठी जो काही संघर्ष चालू आहे त्याचे नेतृत्व आमचेच राहील हे ठामपणे मांडतात.
त्यामुळे मी संवाद यात्रेला मार्गदर्शन करणार नाही. पण या संवाद यात्रेलाआमचा पूर्णपणे पाठिबा आहे. महाराष्ट्रातील जो वंचित समूह आहे त्यांच्या सोबत आहोत. ही संवाद यात्रा महाराष्ट्रातील प्रस्थापित समाजाने काढली असती तर किती मोठ्याप्रमाणात प्रतिसाद मीडियाने दिला असता. आपण बघितलं आहे. पण या संवाद यात्रेला मीडियाकडून पाठींबा मिळणार नाही असं मला वाटतंय."
सुभाष वारे म्हणाले,
"ज्यांचे प्रश्न त्यांचे नेतृत्व ही या संवाद यात्रेत महत्वाची भूमिका आहे. आता आपण भटक्या -विमुक्तांसाठी स्वतंत्र बजेटची मागणी केली आहे. ते बजेट मिळायला पाहिजे. तसेच भटक्या -विमुक्तांसाठी विकास निधी मागायचा आहे."
‘कोणत्याही कागदपत्रांसाठी मदत लागली तर कधीही माझ्या ऑफिसला या मी पूर्णपणे मदत करेन’ असं पुण्याचे समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे म्हणाले.
'या संवाद यात्रेत पुढचे 23 दिवस मजेचे, कष्टाचे,चिंतेचे असणार आहेत. आपण या यात्रेतून खूप शिकणार आहोत. बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या भिंती आपणच निर्माण केल्या आहेत ते आपल्याला दिसतील त्या पडायला आपण शिकणार आहोत. जास्तीजास्त लोकांना एकत्र करायला शिकणार आहोत. ही माणसाच्या सन्मानाची चळवळ आहे. म्हणजे ज्या समाजाला उपेक्षित केलं त्या समाजाच्या आत्मसन्मानाची चळवळ आहे.
माणूसपणाची चळवळ आहे. त्यामध्ये सहभागी व्हायला जात आडवी येत नाही. धर्म आडवा येत नाही. पंथ नाही , भाषण येत का नाही,तुम्ही शिकलेलं असो या नसो काही फरक पडत नाही. ही वारी निघाली आहे. असं मला वाटत. आपल्याला मोठं काम करायचं आहे. फक्त संवाद यात्रा आपलं ध्येय नाही. इथे वंचित असलेल्या प्रत्येक माणसाला जोडून घ्यायचा आहे. वेगवेगळ्या जातीच्या कलेला सन्मान मिळवून द्यायचा आहे. आता फक्त सुरुवात असल्याचं' कोरोच्या सुजाता खांडेकर सांगतात.
बाबा आढाव म्हणाले,"माझ्या शोध यात्रेनंतर संवाद यात्रेसाठी इथे आलो आहे. सुरुवातीला जो संभळ वाजवल मन फुले काळात गेलं. कारण या समता भूमीत दर रविवारी सकाळी जमायचं. त्यावेळी असच वाजवलं जात होत. सर्वानी एकत्र येउन कला सादर करायची आणि सामूहिक एकत्र येऊन जेवण करायचा.मग मजुरी दिली जायची. तो सांस्कृतिक ठेवा आहे. तुम्ही आत्मशोध करायला निघाला.
सर्वात जास्त समाधान वाटलं आज इथे सर्वात जास्त महिला बोलल्या. पोटतिडकीने जोरात बोलल्या. आमच्या दुखण्याचं काय ?आमच्या वर्षोनवर्ष आमच्यावर अन्याय होतोय याकडे कधी लक्ष देणार ?तरी सरकारला भान येत नाही. असा प्रश्न महिला विचारत आहे. एक महिला बोलली 'आज तुम्ही एका बाईची अब्रू गेली कि संपूर्ण देश बंद होतोय पण आमच्या वर्षानोवर्ष अब्रू जाते. याच कुणाला दुःख होत नाही.' बाबासाहेबानी जी घटना लिहिली आहे ना त्यामध्येच तुमचा मार्ग सापडेल."
भटके विमुक्त आदिवासी समुदायाच्या मुख्यप्रवाहात येण्यासाठीच्या प्रमुख मागण्या -
1) भटके विमुक्त आदिवासी यांची जातवार जनगणना करावी.
2) मा. न्या. अशोक अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या शासन निर्णयानुसार मुळ 14 विमुक्त व 28 भटक्या जमातींचा सर्वकष अभ्यास करून केंद्रशासनाकडे केलेल्या अनुसूचित जाती - जमाती मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत केंद्र सरकारला सादर केलेल्या शिफारसी नुसार तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
3) भटके विमुक्त कल्याणासाठी स्थापन झालेले मंत्रालय हे इतर बहुजन कल्याण मंत्रालय केले त्यातून ते वेगळे करून भटके विमुक्त कल्याण मंत्रालयाची स्वतंत्र निर्मिती करण्यात यावी या मंत्रालयात स्वतंत्र्य असे बजेट राखीव ठेवून स्वंतत्र मंत्री यासाठी असावा.
4) बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर भटक्या विमुक्ताच्या कल्याणासाठी विचाराधिन असणाऱ्या वानार्ती ( वंसतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) तत्काळ कार्यान्वित करावी.
5) अनुसूचित जाती जमाती यांच्यावरील होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासाठी प्रतिबंध घालण्यासाठी असणाऱ्या कायद्यामध्ये (ATROCITY act) मुळ भटके व विमुक्त जातीचा समावेश करून संरक्षण मिळावे.
6) मुळ भटके व विमुक्त जमातीचे पारंपारिक व्यवसाय जसे कि, कटलरी विकणे, भंगार गोळा करणे आदी कामासाठी त्यांना परवाने व ओळखपत्र शासकीय स्तरावरून मिळावे.
7) मूळ भटक्या व विमुक्त जमातीतील मुलांना बालवाडी ते सर्व प्रकारचे पदवीत्तर शिक्षण मोफत मिळावे.भटके विमुक्त आदिवासी मुलांच्या मातृभाषेचा वापर करून शिक्षण देणे आणि सोबतच मराठी नसलेल्या मातृभाषांसाठी आधारवर्ग सुरू करणे.
8) भटके विमुक्त आदिवासी समुदायातील युवक-युवतींना छात्रवृत्ती देऊन उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे. राज्याच्या सर्व विद्यापीठांमध्ये 'विमुक्त जाती व भटक्या जमातीं अध्यासन व संशोधन केंद्र' स्थापन करणे.
9) नागरिकत्व पुरावे मिळविण्यासाठी एक खिडकी पद्धत असावी.महाराष्ट्र शासनांनी भटके विमुक्त आदिवासी समाजाचे नागरिकत्व पुराव्यांचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनास नागरिकत्व पुरावे काढून देण्याच्या अनुषंगाने दर दोन महिन्यांनी शिबीर / मेळावा आयोजित करून हा प्रश्न मार्गी लावावे.
10) भटके विमुक्त आदिवासी समाजाच्या योगदानाला मान्यता देणे आणि त्यांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 31-ऑगस्ट हे ‘विमुक्त दिन’ म्हणून घोषित करण्यात यावे.
विमुक्त दिनाच्या निमित्ताने 16 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट या पंधरवड्यात राज्यभर 'भटके विमुक्त पंधरवडा' म्हणून साजरा करण्यात यावे.
11) समाजाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या पंधरवड्यात “शासन भटके विमुक्त्यांच्या दारी” ही संकल्पना राबविणे, यामुळे समाजाच्या समस्यांवर चर्चा होईल आणि त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करण्यास शासनाला मदत होईल.
12) या घटकांप्रती प्रशासनास संवेदनशील करणे.महाराष्ट्र शासनने जिल्हा प्रसाशनसह सर्व ग्रामपंचायतींना आदेश द्यावे कि त्यांनी प्रत्येक जिल्हा आणि ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर 'भटके विमुक्त आदिवासी विकास आराखडा' तयार करावा. या आराखड्यात भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजातील नागरिकांना जागा, घर, मुलांचे शिक्षण, महिलांचे आरोग्य, मनरेगा योजनेद्वारे रोजगार आणि वस्तीत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे स्पष्ट नियोजन करावे.
13) भटके विमुक्त आदिवासींना शासकीय योजनाचा लाभ सर्वाच्या पर्यत पोहचविण्यांसाठी विशेष पर्यत करणे.
