देशातील समाजसुधारक, घटनाकार, प्रबोधनकारांनी जातीअंताच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले होते. समाज जसजसा सुशिक्षित होईल, विविध समाज घटकांचे उत्पन्न वाढेल, राहणीमान सुधारेल, तसा जातीचा विसर पडेल, असे गृहीत धरले होते; परंतु २१ व्या शतकातील पाव शतक आता संपायला आले असले, तरी जात मनातून जात नाही. राजकारणी आणि प्रशासनच जाती व्यवस्थेला आडून आडून जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालत आहेत.
अस्पृश्यता संपल्याचे कितीही दावे केले जात असले, तरी मागच्या वर्षी जयपूरमधील एका मुलांच्या वसतिगृहातील प्रकार अस्पृश्यता अजूनही आहे, यावर शिक्कामोर्तब करीत होता. वेगवेगळ्या जातीच्या मुलांसाठी जेवायला वेगवेगळी भांडी आणि दलित मुलांच्या ताटात दुरून अन्न टाकण्याचा प्रकार माध्यमांनीच उघड केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेला निर्णय ‘जेल मॅन्युअल’मध्ये किती टोकाची जातीयता भरली आहे, यावर प्रकाश टाकणारा आहे. भारतीय समाजात जातीवर आधारित अत्याचार इतके प्रचलित आहेत, की तुरुंगात असलेल्या कैद्यांनाही त्यांच्या जातीनुसार लहान-मोठे समजून कामाचे वाटप केले जाते. अनेक राज्यांच्या ‘जेल मॅन्युअल’मध्ये अशी तरतूद आहे, की तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या दलित किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना तुरुंगात फक्त अशाच नोकऱ्या दिल्या जातात, ज्या समाजातील त्यांच्या जातीच्या ओळखीशी संबंधित आहेत.
तुरुंगाच्या आत दलित आणि आदिवासींना साफसफाईची कामे दिली जातात आणि तथाकथित उच्चवर्णीय कैद्यांना स्वयंपाक करण्यासारखी कामे दिली जातात. त्यामुळे देशात जातिभेदाची मुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, हे दिसते. वास्तविक तो कोणत्या जातीत जन्माला आला, यावर त्याचे काम ठरू नये;परंतु तुरुंगात असलेल्या न्हावी समाजातील कैद्यांना इतरांचे केस कापण्याचे, दलितांना शौचालय सफाईचे, तर उच्च वर्णीयांना स्वयंपाकाचे काम दिले जाते.
पत्रकार सुकन्या शांता यांनी वेगवेगळ्या राज्यातील जेल मॅन्युअलचा अभ्यास करून काढलेले निष्कर्ष एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. कैद्याच्या वर्गवारीनुसार, त्याच्या तुरुंगातील कामाचे स्वरुप ठरवायला हवे. एखाद्याला संबंधित काम येत नसेल, तर त्याला ते शिकवायला हवे; परंतु तसे न करताच जातीनुसार काम देऊन जातीभेदाच्या भिंती अधिक रुंदावण्याचे काम तुरुंग प्रशासन करीत होते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या 77 वर्षांत ते तसेच सुरू होते. यावरून दलित-आदिवासींसह मागासवर्गीय लोकांचे काम किती निर्लज्जपणे आणि अप्रामाणिकपणे समाजात वाटले गेले आहे, हे स्पष्ट होईल. 21वे शतक हे वैज्ञानिक पद्धतींनी भरलेले आहे आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे झाली तरी समाजाच्या मानसिकतेत कोणताही बदल झालेला नाही आणि आपण दुष्कृत्यांमध्ये अडकलो आहोत, हे ‘जेल मॅन्युअल’वरून पुढे आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनासह राज्यांना त्यांच्या तुरुंग नियमांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी लढा दिला त्या सुकन्या शांता आणि दिशा वाडेकर यांनी. सुकन्या यांनी पत्रकारितेचा उपयोग करून लेखणीतून हे प्रकरण उघडकीस आणलं आणि दिशा वाडेकर यांनी सुप्रीम कोर्टात त्यांची बाजू समर्थपणे मांडली. सुकन्या या कर्नाटकातील आहेत आणि दिशा वाडेकर पुण्याच्या. दिशा वाडेकर यांचा इंजिनेरींग क्षेत्रातून सुरु झालेला प्रवास ते सुप्रीम कोर्टात वंचित भटक्या लोकांचा आवाज मांडण्यापर्यंतचा प्रवास जाणून घेण्याचा प्रयत्न ..
वंचित भटक्या लोकांचा आवाज बनलेल्या दिशा वाडेकर कोण आहेत?
पुण्यातील येरवडा भागात दिशा वाडेकर यांचा जन्म झाला. दिशा यांचे आई -वडील दोन्ही वकील पेशातील. या दोघांचा कष्टकरी चळवळी, असंघटित कामगारांचे लढे यामध्ये सहभाग असायचा. त्यामुळे दिशाने लहानपणापासूनच कष्टकऱ्यांचं दुःखण, वंचितांना कस डावललं जात या गोष्टी ऐकल्या होत्या.
दिशा चार महिन्याची असताना आई - वडील दोघे नोकरीला जात होते. तिची देखभाल आजी करत होती. दिशाचे आईवडील पुण्याच्या पूर्व भागात घोरपडीपेठेत राहत होते. बाजूलाच फुलेवाडा होता. त्याठिकाणीच त्याचा वेगवगेळ्या चळवळीशी संबंध आला होता. तिथेच फुले -आंबेडकर विचारांची पायाभरणी झाली. त्यानंतर ते नागपूर चाळीत राहायला आले.
दिशा म्हणते,' नागपूर चाळीत आम्ही एकाच रूममध्ये राहत होतो. पण तिथे कधीच वाटलं नाही कशाची कमी आहे. अगदी लहानपणात मी नमस्कार म्हणायच्या अगोदर ‘जय भीम’ बोलायला शिकले. तिथेही फुले -आंबेडकर चळवळीचं वातावरण मिळालं. पुणे शहर म्हटलं कि लोकांना फक्त शनिवार वाडा माहित असते पण पुण्याचा पूर्व भाग माहित नसतो, तो इतका बहुजन आहे. तिथे सर्व जाती -धर्माचे लोक एकत्र राहतात. तिथे सत्यशोधक चळवळीचा इतिहास आहे. या गोष्टी, हा वारसा मला लहानपणापासूनच मिळाला. घोरपडी पेठ ते नागपूर चाळ ते मार्केटयार्ड गुलटेकडी हा पूर्व भाग आम्ही कधीच सोडला नाही. '
दिशा लहानपणपासूनच इंग्रजी शिकत असल्यामुळे तीच इंग्रजी खूप चांगलं झालं. तसं वातावरण मिळत गेल्यामुळे सर्वच गोष्टीमध्ये तिचा विकास होत गेला. धीटपणा वाढला. दिशाची आई शारदा वाडेकर एक किस्सा सांगतात,' मार्केटयार्डमध्ये जिथे राहत होतो तिथे पाच -सहा बिल्डिंग होत्या, पण मुलांना खेळायला ग्राउंड नव्हतं. त्यामुळे मुलं पार्किगमध्ये खेळायची.
मुलांच्या आवाजाने त्रास होतोय म्हणून एक बाई रोज ओरडायची. अशात एक दिशा त्या बाईंना म्हणाली,'आम्हाला तुम्ही रोज का ओरडता, आम्हाला खेळू का देत नाही. 'खेळ खेळणे हा आमचा अधिकार आहे.' असं आम्हाला शाळेत शिकवलं आहे. आम्हाला खेळायला जागा नाही तर आम्ही पार्किंगलाच खेळणार. तिला सतत प्रश्न पडायचे हे असच का हे तसच का?'
घरात चळवळीचं वातावरण असल्यामुळे पुरोगामी चळवळ म्हणजे काय, धर्म म्हणजे काय? वंचित म्हणजे काय? या गोष्टी कळत गेल्या. त्यानुसार तिला अनेक गोष्टी समजून घेण्याची भूक होती. दहावीनंतर अकरावी- बारावी सायन्स केलं. बारावी झाल्यांनतर दिशाला ‘लॉ’ करायचं होत, पण आपल्या मुलीचे बारावीला चांगले मार्क आहेत तर इंजिनिअरिंग करावं असं घरच्यांना वाटत होतं. त्यामुळे दिशाने इंजिनिअरिंग केलं. ते करत असताना ती सामाजिक विषय घेऊन ‘थिएटर’देखील करत होती.
इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनमध्ये डिग्री पूर्ण केल्यानंतर तीचं अमेझॉन कंपनीमध्ये सिलेक्शन झालं होत. पण तिने नोकरी न करता कायद्याचे शिक्षण घ्यायचं ठरवलं. तसेही आई- वडील वकिली पेशातील असल्यामुळे घरात रोज वेगवेगळ्या केसबाबतीत चर्चा होत होत्या. त्यामुळे तिच्या ज्ञानात भर पडत होती.
इंजिनिअरिंगपेक्षा लॉ शिक्षणात जगण्याचा सिद्धांत (मार्ग) आहे. त्यामध्ये भारतीय समाज व्यवस्थेचा अभ्यास आहे. शेवटी तिने लॉ करून त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करायची आणि हेच आपलं करिअर आहे असं ठरवलं.
भीमा-कोरेगाव… आयुष्यातली पहिलीच केस!
दिशाचं हळूहळू वडिलांसोबत कोर्टात येणं -जाणं सुरु झालं. दिशाची भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाबाबत पहिली केस होती. त्याबाबत दिशा सांगते, '1 जानेवारीला 2018 ला इंग्रज आणि पेशवे यांच्यामध्ये झालेल्या लढाईला दोनशे वर्ष पूर्ण झाले होते. या निमित्ताने शासनाकडून कोरेगाव या ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलं होत. दरवर्षीप्रमाणे या वेळीही लाखो दलित या ठिकाणी आले होते. कुठल्यातरी एका जमावाने लोकांवर दगडफेक केली, गाड्या जाळल्या, जाळपोळ झाली.
पण त्यावेळी सर्व दलित समाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला. त्यांची दुकाने बंद करण्यात आली. अक्षरशः लोकांना खायला ना अन्नं होत ना प्यायला पाणी. या प्रकरणासाठी राज्यसरकारने 'भीमा कोरेगाव ज्युडिशरी इन्क्वायरी कमिशन' २०१९ ला स्थापन केली. त्यामध्ये मी एकमेव महिला होती. ज्यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचारात काहीच दोष नव्हता तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. त्यांचं म्हणणं मी मांडत होती. ती माझी पहिलीच केस होती.
त्याचवेळी एल्गार परिषदेचा आणि कोरेगाव भीमा इथल्या हिंसाचाराचा काहीही संबंध नसताना नक्षलवाद्यांशी या परिषदेचा संबंध असल्याच्या आरोपावरून सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, सुधीर ढवळे, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, वर्नन गोंसावलीस, अरुण फरेरा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना पुढे या प्रकरणात पुणे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. यासंदर्भात कोर्टात मानवाधिकार वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग मॅडम आल्या होत्या.
मी भीमा कोरेगावच्या प्रकरणातच काम करत होती. त्यामुळे माझी इंदिरा जयसिंग मॅडमची भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी माझ्या आई - वडिलांशी बोलून मला दिल्लीला घेऊन गेल्या. 'पहिलीच केस आणि इंदिरा जयसिंग मॅडम यांची भेट... माझ्या आयुष्यातला तो टर्निंग पॉइंटच होता. मी त्यांच्यासोबत दोन- तीन वर्ष चांगलं काम केलं. त्यांच्याकडून तिला खूप शिकायला मिळालं.'.
इंदिरा जयसिंग यांच्या तालमीत तयार
शारदा समूह आर्थिक घोटाळा केस, शबरीमाला केस, वेगवगेळ्या कॉलेजमधील एट्रोसिटीच्या केसेस दिशाने हाताळल्या आहेत. रोहित वेमुला प्रकरणात दिशा रोहितच्या आईला भेटली, केस फाईल केली. हे सर्व तिने स्वतःच्या पैशाने केलं होत. पायल तडवीची केसआणि रोहित वेमुला केसमध्ये सामान धागा होतो.
दलित आदिवासी मुलांना जातीवरून सारखा छळ करून एकट पडायचं त्यामुळेही मूळ टोकाचं पाऊल उचलतात, हे दिशाने कोर्टात दाखवून दिल. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अध्यादेश काढला की सर्व कॉलेजमध्ये, शाळांमध्ये समुपदेशन केंद्र असणं बंधनकारक आहे. या सर्व केमध्ये इंदिरा जयसिंग या दिशांच्या गुरु होत्या.
समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या उद्धेशाने तिने चार-पाच केसेस घेतल्या. स्वतःचे पैसे खर्च करून चालवल्या, त्यांना न्याय मिळवून दिला. दिशाला कुठेतरी वाटायचं कोलंबिया विद्यापीठात ‘एलएलम’ करावं. विद्यापीठात ऍडमिशनही मिळालं. त्याच वेळी तिला नेहरू फुल ब्राईटची स्कॉलरशिप मिळाली. त्या पैशातूनच तिने ‘एलएलम’ पूर्ण केलं.
नुकताच सुप्रीम कोर्टाने तुरुंगातील जातिभेदाला घटनाबाह्य ठरवणारा निकाल दिला. दिशाचा या निकालात मोलाचा वाटा आहे. दिशा वाडेकर या कोलंबिया विद्यापीठात शिकून देशातील अनेक वंचित,दलित समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज खटल्यांच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात पोहचवत आहे.
.
