आपण जिंकलो… 'त्या’ 580 सफाई कामगारांच्या ऐतिहासिक विजयाची विलक्षण कहाणी!

- अप्सरा आगा

जागतिक दर्जाचे शहर म्हणुन ओळख असलेल्या मुंबईला स्वच्छ ठेवण्याचे काम सफाई कामगार करतात. मात्र हे शहर ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या मागणीसाठी तब्बल 25 वर्षे लढा द्यावा लागतो यासारखे दुर्दैव नाही. मात्र तरीही सफाई कामगारांची संघटना व्यवस्थेच्या या पिळवणुकीच्या विरोधात हार न मानता लढा देते आणि अखेर अडीच दशकानंतर या सफाई कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळतो…

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे मुंबई महापालिकेच्या 580 कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना आता महापालिकेच्या कायम सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास नकार देणारी महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. या न्यायालयीन लढाईत पुन्हा एकदा कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या लढाईला यश आले आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाने दिला मुंबई पालिकेला दणका

मुंबई महापालिकेने सफाईचे काम हे कंत्राटी पद्धतीने करण्यावर भर दिला आहे. अशातच महापालिका व कंत्राटदार हे दोघेही या कामगारांची वर्षानुवर्षे पिळवणूक करत होते. या पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवत कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने 2017 मध्ये औद्योगिक लवादात याचिका दाखल करून या कामगारांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची मागणी केली. लवादाने कामगारांचा मुद्दा ग्राह्य धरून 240 दिवसांपेक्षा अधिक काम केलेल्या कामगारांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते.

या सर्व कामगारांना मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एवढेच नाही तर या सफाई कामगारांना सन 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. या कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत राष्ट्रीय वेतनवाढ आयोगानुसार वेतनवाढ देत सुधारित पगारानुसार आजपर्यंतचे किमान वेतन आणि पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

परिणामी एकेकाळी 50 ते 60 रुपये रोजावर राबलेल्या या सफाई कामगारांना आता 70 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सर्व कामगारांनी सोमवारी महापालिकेसमोरील आझाद मैदानात एकत्र येत आपला विजय साजरा केला, अशी माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे चिटणीस मिलिंद रानडे यांंनी दिली.



25 वर्षांच्या लढ्याला यश आले

या 580 सफाई कामगारांपैकी एक असलेल्या रमा काठे यांनी ‘बाईमाणूस’शी बोलताना सांगितले, ‘’25 वर्षांनंतर आमच्या लढाईला यश आलं. आमची पिळवणूक थांबली पाहिजे, सन्मानाने जगता यायला पाहिजे एवढीच अशा आहे.  मी 1998 पासून कचरा वेचक होते पण गटार खात्यामध्ये काम करायची. माझ्या कामाची सुरुवातच ठेकेदाराकडून झाली. त्यावेळी दिवसाची मजुरी 35 रुपये होती. दुष्काळ पडला होता त्यामुळे गावाकडे काम नव्हतं. उपाशी मरायची वेळ आली होती. त्यामुळे पोट भरण्यासाठी मुंबई गाठली. जागा मिळाली तिथे राहिलो. आमच्यासारखे बरेच लोक राहायला मुंबईत आले होते. जगायचं असेल तर काहीतरी काम करावच लागणार होत. सुरुवातीला मिळेल ते काम केलं. हळूहळू ओळखी वाढल्या. लोकांचे संपर्क वाढू लागल्यामुळे काम मिळत गेली. असंच ओळखीने महानगरपालिकेत सफाईच काम मिळालं.’’

या सफाईच्या कामाबद्दल रमा काठे सांगतात की, आम्हाला गटारामध्ये उतरून साचलेला गाळ काढून ते गटार साफ करावं लागायचं . कुत्री, मांजरे मेलेली असायची ती उचलावी लागत होती. जिथे जास्त घाण असेल तिथे आम्हाला कामं करायला लावायचे. हिम्मतनगरची खाडी होती त्यात 20 वर्षांपासून कचरा साचला होता. त्यातून गॅस निघत होता. अशा गॅस चेंबरमध्ये आम्हाला काम करायला उतरवलं होत. ती घाण काढून हाताचा वास येत होत . एवढं घाणीचं काम की आमच्या हाताचा वास जात नव्हता. मग विचार करा जेवण कसं जाईल महिनाभर तो हाताचा वास गेला नाही. अशा दलदलीमध्ये उतरून कचरा आम्ही बाहेर काढला आहे. 

आम्हाला हातात घालायला ग्लोव्ह्ज नव्हते, वास येतोय म्हणून तोंडाला फडकं बाधत होतो, पायात बूट नव्हते .तसंच काम केलं. पोरा- बाळांसाठी करावं लागायचं. आमची कोणती संघटना नव्हती, त्यावेळी मिलिंद रानडे सर आमच्याकडे आले. आम्हाला समजावलं. आम्हाला युनियनमध्ये घेतलं. मग आमच्यात थोडी थोडी सुधारणा झाली. आमच्या हक्कासाठी लढण्याची जाणीव झाल्यामुळे सगळे कामगार संघटित होऊन हक्काची मागणी करू लागलो. आम्ही संघटित होतो आणि संस्था पाठीमागे होती, म्हणून आम्हाला यश मिळालं.' 



उच्च न्यायालयाचा आदेशही मनपाने जुमानला नाही

कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे कार्यकर्ते सुनील जगदाळे यांनी सफाई कामगारांच्या या लढ्याबद्दल सांगितले की, 1996 पासून महानगरपालिकेने कंत्राटदारांमार्फत सफाई कामगारांची नेमणूक केली. त्यामुळे कंत्राटातर्फे कामगारांचा छळ केला जात होता. हातात ग्लोव्ह्ज ,पायात मोजे नव्हतेच शिवा. त्यांच्या कामाचे हजेरी कार्डही नव्हतं.  त्यांना आठवड्याची सुट्टीही दिली जात नव्हती.

महानगरपालिकेच्या नियमानुसार दिवसाचे 127 रुपये होते, पण कामगारांच्या हातात 50- 60 रुपये मिळत होते. कामगार कायद्याचे फायदे मिळू नये म्हणून त्यांना कामगार म्हणून मान्यताच दिली गेली नाही. सुरुवातीला 580 कामगारांना कायम करावे, या मागणीसाठी 'कचरा वाहतूक संघामार्फत केस दाखल केली. 2004 मध्ये कायद्यात झालेल्या बदलांमुळे ही केस औद्योगिक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

2005 पासून या कामगारांची केस ओद्योगिक न्यायालयात सुरु होती. या दरम्यान संघटनेने अनेकदा निदर्शने केली, आंदोलने केली. हे सर्व केल्यानंतर महानगरपालिकेने दिवसाची हजेरी 55 रुपये वरून 742 रुपयांपर्यंत वाढवली. कामगारांना २१ दिवसांची भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी अशा अनेक सुविधा मिळू लागल्या. पण या कामगारांनी 240 दिवस पूर्ण केले त्या दिवसापासून ते महापालिकेचे कामगार असतील असा निर्णय  ओद्योगिक न्यायालयाने दिला. पण या निर्णयाबाबत महानगरपालिकेची चालढकल सुरु होती. या निर्णयाविरुद्ध महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण न्यायालयाने ओद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे. प्रदीर्घ काळाच्या लढाईला यश मिळालं.'  

न्या. मिलिंद जाधव यांनी निर्णयात नमूद केलं की 'समाजातल्या एक विभागाला त्यांच्या हक्काचा स्वच्छ परिसर देत असताना दुसऱ्या बाजूला तो हक्क देणाऱ्या कामगारांवर अन्याय करायाचा अशी समाज व्यवस्था असू शकत नाही.' सफाई कामगारांना सुद्धा न्यायपूर्ण आयुष्य मिळविण्याचा अधिकार आहे. असे नोंदवलं.

गेली 28 वर्षे कंत्राटी सफाई कामगार सातत्याने लढा देत आहेत. 2006 आणि 2017 असे दोन निवाडे कामगारांच्या बाजूने लागून सुद्धा यावेळेला पालिकेने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी मुंबई मनपा करत नाही म्हणून औद्योगिक न्यायालयामध्ये अनुचित कामगार प्रथा कायद्याखाली दाद मागितली आणि तिथेही सफाई कामगारांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र महापालिकेने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली.



मिलिंद रानडे, कपिल सिब्बल हे या लढ्याचे शिल्पकार

3 मार्च रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ऐहसनुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती प्रकांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. या खटल्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि त्यांच्या टीमने सफाई कामगारांची भूमिका अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका रद्द केली आणि 580 कामगारांना 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पालिकेच्या सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचा आदेश कायम केला आहे.

सर्व कामगारांना 1998 ते 2006 पर्यंत त्यांच्या वेतनात 8 नोशनल (Notional) वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱ्या सुधारित पगारावर दि. 13 ऑक्टोबर 2006 पासून ते आजपर्यंतची किमान वेतन आणि महापालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी आणि सर्व कामगारांना 1998 पासून पालिकेचे कायम कामगार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

तसेच जे कामगार मृत, अपघातात जायबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचासुद्धा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. एकेकाळी 30 रुपये रोजावर राबवलेल्या या कामगारांना आता रु.70 हजार रूपये पेक्षा जास्त मासिक पगार मिळणार आहे, अशी माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या पत्रकातून देण्यात आली.