मध्यप्रदेश पर्यटन विभागाने 2022 मध्ये नर्मदा नदीत पर्यटकांसाठी क्रुज सफारी सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही सेवा अजून सुरू झाली नाही. मध्य प्रदेशातील बडवानी ते गुजरातमधील केवडीया येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत ही योजना होती. हे साधारणपणे 135 किलोमीटरचं अंतर आहे. प्रत्येक लक्झरी क्रुजमध्ये 70 आणि बजेट क्रुजमध्ये 56 प्रवासी राहतील. यात पर्यटकांसाठी बार, स्विमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स आणि मनोरंजनाच्या इतर सेवा असतील.
या योजनेसाठी फ्लोटींग जेट्टी आणि इतर पायाभूत सुविधाही सामिल आहेत. प्रवासात हनफेश्वर आणि सिलारजा इथे क्रुजचा मुक्काम असेल. या क्षेत्रांत लक्झरी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. त्यामुळे यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना 15 ते 30 टक्के सबसिडी मिळणार आहे. या योजनेची माध्यमांत खूप जाहिरात करण्यात आली. यातून राज्यात जे डॉलर्स आणि आर्थिक समृद्धी येणार होती त्याचीही खूप चर्चा करण्यात आली.
पण असं दिसतंय की, या योजनेत पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधीत नियमांचं उल्लंघन झालं आहे. सोबतच पिण्याच्या पाण्याचे उगम, मत्स्यपालन, मच्छिमारांवर होणारा परिणाम, शेतीसाठी लागणारं पाणी आणि नदीतील पाण्यावर असलेला अनेक समुदायांचा अधिकार अशा सामाजिक गोष्टींकडे दूर्लक्ष झालंय. अर्थव्यवस्थेत समृद्धी आणण्याच्या प्रयत्नात पर्यावरण संतुलन, सामाजिक कल्याण अशा गोष्टी उध्वस्त होऊ शकतात याकडे सरकारने डोळेझाक केली.
मध्य प्रदेश सरकारने या योजनेची व्यावहारीकता तपासण्यासाठी, वॅपकोस लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती केली होती, जी सरकारीच आहे. त्यांच्या मोठमोठ्या अहवालांमधून पर्यावरण आणि सामाजिक चिंतेचे प्रश्न गहाळ झालेले दिसून येतात. या हलगर्जीपणामुळे नर्मदा नदी आणि तिच्यावर जगण्यासाठी अवलंबून असलेल्या समुहांकडे निर्लज्जपणे दूर्लक्ष करण्यात आल्याचं दिसून येतं.
नर्मदेच्या पात्रात क्रुज सुरू करणं म्हणजे…?
सरदार सरोवरात विलिन झालेली नर्मदा नदीत आता क्रुज चालवणं म्हणजे तिथली परिस्थिती आणखी बिघडवण्यासारखं आहे. इंधन, कचरा यामुळे पाण्याचं व हवेचं प्रदूषण, जलचरांवरील संकट, अपघातांची शक्यता या सर्व गोष्टी नदीच्या प्रकृतीसाठी हानीकारक असतात. सोबतीला नदीवर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांचं जीवन यामुळे प्रभावित होऊ शकतं. त्यामुळे त्यांचं व त्यांच्या संस्कृतीचं स्थलांतर होऊ शकतं.
केरळमधील कुट्टानाड येथील हाऊसबोट योजनांच्या अभ्यासावरून अशा जलपर्यटनांचे धोके लक्षात आले आहेत. कोट्टायन सीएमएस कॉलेजचे लेक्चरर मीबिल मॅथ्यूज यांनी केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलंय की, जलपर्यटनामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाला धोका असतो. प्रदूषण वाढतं. प्लास्टिकचा कचरा, मानवी मल-मूत्र, डिझेल तेल हे सारंच पाण्यात मिसळतं. अशा योजनांमधून होणारा आर्थिक फायदा, अशा योजनांमुळे होणाऱ्या तोट्यापेक्षा कमीच असतो.
नर्मदा क्रुज योजनेतही असंच काही होऊ शकतं. पर्यटक जर आपला कचरा नदीत फेकू लागले तर त्याला प्रतिबंध घालणं कठीण होऊन बसेल. क्रुजच्या आवाजामुळे इकोसिस्टीम बिघडू शकते. ध्वनि प्रदूषणाचाही धोका आहेच. मॉन्सून तसेच पुराच्या काळात अपघात होऊन मोठ्या प्रमाणात इंधन पाण्यात मिसळू शकतं. हे अपरिवर्तनिय नुकसान असतं. अलिकडेच बडवानी येथे एक क्रुज अपघातग्रस्त झालं होतं.
तिथल्या पिछोडी गावातले कोळी समाजाचे श्यामा जीजी सांगतात, “असे मोठे क्रुज नदीतील आमची मासे पकडण्याची जाळी तोडून टाकतील. आमच्या मासळ्याही संपतील. आमचं पिण्याचं पाणीही ते प्रदूषित करतील. त्यात तेल, कचरा पडेल. आमच्या जगण्यावर परिणाम होईल याचा. क्रुज हे समुद्रासाठी असतात नद्यांसाठी विशेषतः नर्मदेसारख्या पवित्र नदीसाठी तर नाहीच. दिल्लीत बसलेले लोक आपल्या मनोरंजनासाठी इथं क्रुज चालवून आमचं जगणं उध्वस्त करतील. मासे पकडणं हे आमचं काम आहे आणि त्यावरचं आम्ही जगतो. एकतर आम्हाला पर्यायी जमीन द्या नाहीतर आमची नदी आमच्यासाठी राहू द्या.”
… तर पर्यावरणाचं प्रचंड नुकसान होईल
भोपाळचे पर्यावरणतज्ञ सुभाष पांडे यांनी या योजनेच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. यात वेटलँड प्रबंधन नियम 2017, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायू अधिनियम 1981, जैविक विविधता अधिनियम 2002 यांचा हवाला दिला गेला आहे. भोज वेटलँड हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदेश अशा योजनेसाठी संवेदनशील समजला जातो. खटल्याच्या सुनावणीत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्राधिकरणाला एक अहवाल दिला ज्यात नदीला कोणतंही नुकसान होणार नसल्याचं म्हटलेलं आहे.
पण हा अहवाल फेटाळण्यात आला कारण याला कोणताही तांत्रिक आधार नव्हता. त्यानंतर प्राधिकरणाने पांडेच्या बाजूने निकाल दिला. यात भोपाळ येथील भोज तलाव तसेच अन्य तलावांमधील नद्यांमधील नियोजीत क्रुज योजना तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले. निकालातून आर्थिक हितांपेक्षा पर्यावरणीय हितांना प्राधान्य देण्यावविषयी सरकारला सांगण्यात आलं. हा निकाल संपूर्ण देशासाठी आदर्श ठरला आहे. पण सरकारने यातून धडा शिकला नाही आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याच्याविरोधात याचिका दाखल केली. पण तिथेही न्यायालयाने प्राधिकरणाचा निकाल योग्य ठरवला.
असं असूनही भारतीय आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरणाने नुक्तीच केवडीया येथील क्रुज योजनेसाठी नर्मदा नदीवर दोन ठिकाणी जेटी बांधण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारसोबत त्यांनी करार केला आहे. मध्य प्रदेशात काही ठिकाणी यावर कामही सुरू झालं आहे.
हे केवळ बेजबाबदारपणाचंच लक्षण नाही तर न्यायालयाचाही अपमानही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालही यांनी धुडकावून लावला आहे. सरदार सरोवर धरणासाठी जी जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती त्यावरच हे बांधकाम होतं आहे. प्रत्यक्षात या जमिनीवर इतर कोणत्याही कामाची परवानही नाही. यातून सरकारची हुकूमशाहीच दिसून येते.
नर्मदा क्रुज योजना ही आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यातील व्यापक संघर्षाचं आणखी एक उदाहरण आहे. पर्यटनातून आर्थिक विकास करायचा असला तरीही त्यासाठी पर्यावरणाचा बळी देणं चुकीचं आहे. यातून अनेक स्थानिक समुहांवरही अन्याय होतो. अनेकदा बाहेरची माणसं यात गुंतवणूक करतात आणि होणारं नुकसान दीर्घ काळानंतर लक्षात येतं, तोवर उशीर झालेला असतो. आपल्याला आधीच्या उदाहरणांतून शिकायला हवं आणि तात्कालिक आर्थिक फायद्यांसाठी दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकटाला आमंत्रण देणं टाळायला हवं.
त्यांच्या रक्षणाकडे लक्ष द्यायला हवं. मध्य प्रदेश सरकार आणि भारतीय आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरणाला न्यायालयिन निकालाचा आदर करायलाच पाहिजे. सोबतच नर्मदा नदी पर्यावरण, स्थानिक समूह, खोऱ्यातील पर्यावरण यांच्या संरक्षणाला प्राधान्य द्यायला हवं. केवळ भरीव प्रयत्नांनीच आपण आपल्या पिढ्यांसाठी नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक वारसा टिकवून ठेवू शकतो.
(सौजन्य - मोंगाबे इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
