रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्ध अजून संपलेले नाही. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी इस्त्रायल आणि इराणमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर त्यांच्यातही युद्ध होते, की काय अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती. ती आता खरी ठरली आहे. आता कोणत्याही दोन देशांतील युद्ध त्या देशांपुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तांबड्या समुद्रातून होणाऱ्या व्यापारावर परिणाम झाला आहे. जहाज वाहतुकीचे अंतर वाढले असून, त्यामुळे आयात आणि निर्यात महागली आहे. त्याचवेळी मध्य पूर्वेतला संघर्षही वर्षभरापासून कायम आहे. भारतासारख्या देशावर या संघर्षाचा अधिक परिणाम होतो. मध्य पूर्वेतील देशांत 90 लाख भारतीय राहतात. तिथे संघर्ष झाला, की त्यांच्या नोकऱ्यांवर गडांतर येते. परदेशस्थ भारतीय डॉलर पाठवण्यात जगात आघाडीवर आहेत. युद्ध काळात त्यांचे डॉलर पाठवणे तर बंद होतेच; परंतु त्याचबरोबर त्यांना भारतात आणण्यापासून अन्य खर्च सरकारला करावा लागतो.
इराणने मंगळवारी डझनभर क्षेपणास्त्रे डागून इस्रायलविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली आहे. ही लढाई हजारो किलोमीटर दूर लढली जात असली, तरी त्याचा थेट परिणाम भारतावर आणि तेथील जनतेवर होणार आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर लगेच जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर तीन टक्क्यांनी वाढले. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर उतरले होते. आता भारतीय कंपन्या नागरिकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत होत्या.
इंधनाचे दर कमी करण्याच्या निर्णयापर्यंत कंपन्या आल्या असताना युद्ध सुरू झाल्याने भारतात इंधनाचे दर कमी होण्याची शक्यता तूर्त तरी मावळली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी रशिया आणि युक्रेनमध्ये संघर्ष झाला, तेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. या वेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. इराण हा तेलाचा मोठा उत्पादक देश आहे, तर इस्त्रायल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे आहे. भारताचे दोन्ही देशांशी मोठे व्यापारी संबंध आहेत. हे दोन देश एकमेकांशी भिडल्यामुळे त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांवर होणे अपरिहार्य आहे.
सोन्याच्या किमतीतही असमान वाढ होऊ शकते आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या आगामी धनत्रयोदशी आणि दिवाळी सणांवरही दिसून येईल. तांबड्या समुद्रातील तणावामुळे भारत आधीच त्रस्त होता आणि सागरी मार्गाने होणाऱ्या व्यापारावर परिणाम होत होता. आता इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर हा मार्ग आणखी कठीण होऊ शकतो. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताचा मध्य पूर्व आणि युरोप दरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (आयएमईसी) अजेंडाही अडकू शकतो. या प्रकल्पामुळे भारताचे सुएझ कालव्यावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.
सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताचा जहाज वाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. ज्या दिवशी इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र डागले, त्याच दिवशी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती तीन टक्क्यांनी वाढल्या. ही फक्त सुरुवात आहे, जर वातावरण आणखी बिघडले तर ही किंमत 150 ते 200 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत जाऊ शकते. 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या भारताच्या आयात बिलाचा बोजा वाढणार हे निश्चित आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था कितीही सुधारली असली आणि आपण ती तिसऱ्या क्रमांकाकडे जात असल्याचे सांगत असलो, तरी प्रत्यक्षात कच्च्या तेलाच्या किंमती जेव्हा प्रतिपिंपामागे सत्तर डॉलरपेक्षा अधिक होतात, तेव्हा आपला जीव गुदमरतो. प्रतिपिंप या किंमती नव्वद डॉलरच्या पुढे गेल्या, तर मग अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. त्यापेक्षा अधिक झाल्या, तर मग अर्थव्यवस्थाच संकटात येते. आपल्या परकीय चलन साठ्यालाही गळती लागते.
इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम केवळ कच्च्या तेलावरच दिसून येईल, असे नाही. ही लढाई दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास सोने महाग होऊन शेअर बाजारात घसरण दिसून येईल. जागतिक बाजारात अस्थिरता येताच अमेरिकन शेअर बाजारात घसरण सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारातही दिसेल.
आता बाजारात घसरण झाली, तर गुंतवणूकदार सोन्याकडे धाव घेतील. जागतिक बाजारात सोन्याची किंमत वाढल्यास सणासुदीच्या काळात महागडे सोने-चांदी खरेदी करावी लागू शकते. साहजिकच दोन देशांमधील हे युद्ध आपला सणाचा आनंद बिघडवू शकते.
भारताने 2023 या आर्थिक वर्षात इस्रायलला 70.5 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तूंची निर्यात केली आणि 19.3 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तूंची आयात केली. निर्यात होणाऱ्या मालामध्ये डिझेल आणि कट हिऱ्यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्याच वेळी, बहुतेक आयात केलेल्या वस्तूंमध्ये कच्चे हिरे आणि पॉलिश केलेले हिरे यांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे इराणसोबत एकूण निर्यात 14.2 हजार कोटी रुपयांची आहे, तर आयात 5,644 कोटी रुपयांची आहे. भारताने सर्वाधिक तांदूळ आणि रसायने इराणला निर्यात केली आहेत, तर मिथेनॉल आणि पेट्रोलियम कोक आयात केले आहेत.
इराणने इस्रायलवर थेट हल्ला करण्याची या वर्षातील ही दुसरी वेळ आहे. हिज्बुल्लाहचा म्होरक्या हसन नसराल्लाह आणि इस्माईल हनिया हे इस्त्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेल्यानंतर इराणकडून हा मोठा हल्ला करण्यात आला आहे. आता तर हवेतील युद्ध जमिनीवर लढले जात आहे. त्यात दोन्ही देशांची किती हानी होते आणि त्यांचे किती नुकसान होते, यापेक्षाही जगाला त्याची किती किंमत मोजावी लागते, हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
इराण आणि इस्त्रायलमध्ये सध्या ‘मांईड गेम’ सुरू आहे. दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. इराणच्या हल्ल्यानंतर इस्त्रायलने सूडाची भाषा केली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या युद्धखोर वृत्तीला त्यांच्या देशातूनच विरोध असताना नेत्यानाहू यांनी आता हमास आणि हिज्बुल्लाह सोबतच इराणला धडा शिकवण्याची भाषा केली आहे. इराणने इस्रायलवर हल्ला केल्यापासून मध्यपूर्वेत संघर्षाची भीती वाढली आहे.
युद्ध झाले, तर त्याचा परिणाम फक्त इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो अफगाणिस्तान, इराक, सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीवरही होईल. या देशातूनच भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. आखाती प्रदेश आणि तांबडा समुद्र दोन्ही युद्धक्षेत्रात येत आहेत.
भारताचे इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी चांगले द्विपक्षीय संबंध आहेत. इराण हा भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे. इराणवर आण्विक कार्यक्रमामुळे लादलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमध्येही भारताने इराणशी समतोल संबंध राखले आहेत. दुसरीकडे भारताने 1948 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या इस्रायलशी 1992 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.
गेल्या दोन दशकांमध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध खूप मजबूत झाले आहेत. इस्रायल हा भारताला शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञान निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक संतुलन निर्माण करणे हे भारतासाठी आव्हान असेल. सामरिक दृष्टिकोनातून इराणचे चाबहार बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बंदराच्या मदतीने भारताला अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापार करण्यासाठी पाकिस्तानमधून जावे लागणार नाही. 2015 मध्ये चाबहारमधील शाहिद बेहेश्ती बंदराच्या विकासासाठी दोन्ही देशांनी करार केला आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध सुरू राहिले, तर इराणची प्राथमिकता चाबहारसारख्या प्रकल्पातून इस्रायलकडे जाईल आणि हे काम थांबेल.
भारत मध्य पूर्वेतील अनेक मोठ्या प्रकल्पांचा एक भाग आहे, अशा परिस्थितीत नवीन युद्ध सुरू झाल्यास प्रकल्पांवरून लक्ष हटवले जाईल आणि ते वेळेवर पूर्ण होणार नाहीत. ‘भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ प्रकल्पावर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
यामध्ये भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती तसेच युरोपीयन महासंघ, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांचा सहभाग असणार आहे. वाहतुकीचे मोठे जाळे उभारणे हा या कॉरिडॉरचा उद्देश आहे. त्याच्या मदतीने गुजरातमधील कांडला बंदरातून संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इस्रायल आणि ग्रीस मार्गे भारतीय माल सहजपणे युरोपमध्ये पोहोचू शकतो. युद्ध लांबल्यास, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला सर्वात जास्त नुकसान होईल कारण त्याची संपूर्ण टाइमलाइन विस्कळीत होईल.
इराण आणि इस्रायलमध्ये युद्ध झाल्यास त्याचा भारताच्या सुरक्षेवरही परिणाम होईल. जेव्हा पॉवर व्हॅक्यूम वाढतो, तेव्हा ‘नॉन-स्टेट ॲक्टर’ आपली जागा बनवू लागतात. जेव्हा अरबस्तानात युद्ध होते, तेव्हा तेथील लष्कर त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेतात. जेव्हा अरब स्प्रिंग झाले, तेव्हा ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया अँड इराक-खोरासान (इसिस-के)ची स्थापना झाली. त्यानंतर ही अतिरेकी संघटना अफगाणिस्तानात आली.
आता ती पाकिस्तानच्या सुरक्षेला आव्हान देत आहे. मध्यंतरी भारतात विविध ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यात या संघटनेचे भारतातील नेटवर्क पुढे आले होते. मध्य पूर्वेतील संकटाममुळे दहशतवादी संघटना भारतात आपले जाळे विस्तारू शकतात. इराण आणि इस्रायलमधील तणावाचा भारतावर परिणाम होणार आहे. सध्या ‘इसिस’ सारख्या संघटना दडपल्या गेल्या आहेत; पण युद्ध अधिक काळ चालल्यास त्यांना बाहेर पडून स्वतःला बळकट करण्याची संधी मिळेल. या पार्श्वभूमीवर युद्ध तिकडे असले, तरी आपली चिंता वाढली आहे.
