उदयवीर सिंह मागील सहा वर्षांपासून पंजाबच्या नांगल शहरात नारळाचा स्टॉल चालवत आहेत. कर्नाटकातून नारळ देणाऱ्या एका एजन्सीकडून ते नारळ विकत घेतात आणि आठवड्याला जवळपास 1200 नारळ विकतात. उदयवीर सांगतात, “मी जेव्हा स्टॉल सुरू केला तेव्हा लोक उन्हाळ्यातच नारळपाणी प्यायला यायचे. म्हणून मी हिवाळ्यात फळांचा रस विकणं सुरू केलं. पण आता वर्षभरच लोक नारळपाणी मागत असतात.”
नांगलमध्ये असे दहा स्टॉल्स आहेत. इथं तयार होणारा नारळाच्या सालींचा कचरा ते एका झाडाजवळ जमा करतात. आठवड्यातून एकदा ‘जिंदा जीव बेसहारा’ (हा वृद्धाश्रम आहे) चॅरीटेबल सोसायटीचा एक ट्रक हा कचरा घेऊन जातो. याचे संचालक अशोक सचदेवा सांगतात, “आम्ही आठवड्याला 1.5 मॅट्रिक टन कचरा उचलतो. तो दोन महिने उन्हात वाळवण्यात येतो. मग इंधन म्हणून तो वापरतो. कारण सहा रुपये किलो भावानं लाकूड विकत घेणं फार महाग पडतं.”
नांगलमध्ये नारळ विक्रेता आठवडाभर आपला कचरा साठवून ठेवू शकतात कारण इथं जागेची कमतरता नाही. मोठ्या शहरात मात्र हे शक्य नाही. पश्चिम दिल्लीत स्टॉल चालवणारे अजय राज रोजचा नारळाचा कचरा एखाद्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ टाकून देतात. चेन्नईचे गिरी म्हणतात की, एक खासगी ठेकेदार त्यांच्याकडचा कचरा प्रोसेसिंगसाठी घेऊन जातो. त्यासाठी त्यांना त्याला पैसेही द्यावे लागतात.

नारळाची साल सडायला वेळ लागतो
नारळाची साल जैवविघटनशील असली तरीही ती कडक असल्यामुळे तसेच त्यात पाणी असल्यामुळे आणि त्याच्या मोठ्या आकारामुळेही त्याला सडायला फार वेळ लागतो. शहरात लोक मोठ्या प्रमाणात नारळपाणी विकत घेतात. त्यामुळे याच्या कचऱ्याची नवीनच समस्या जन्माला आली आहे. नारळाच्या सालीपासून खत, कागद, दोऱ्या, सोफ्यात भरता येणारे रेशे अशा गोष्टी तयार करता येतात, पण मुख्य प्रश्न कचरा वेगळा न करण्याची आहे.
नारळाच्या कचऱ्याची प्रक्रिया करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे असं कचरा व्यवस्थापन तज्ञ सांगतात. चेन्नईच्या ‘नम्मा उरू फाऊंडेशन’चे संस्थापक पी. नटराजन सांगतात, “कचरा प्रभावीपणे वेगळा करण्यासाठी लोकसहभाग, कचरावेचक कर्मचारी आणि कचरा प्रक्रिया संस्था या सर्वांना एकत्र काम करण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारने खास नियम तयार करण्याची जबाबदारी उचलायला पाहिजे.”
नारळपाणी सर्वांनाच आवडतं. कोविड काळात आरोग्यासाठी याचा जास्त वापर होऊ लागला. नीरंथारा कोकोनटच्या संचालक स्वेता संदेश सांगतात, “उत्तर भारतात नारळपाण्याची आवड नव्हती आधी. पण आता इथेही त्याला लोकप्रियता मिळतेय. कर्नाटकातील अर्धे नारळ परराज्यात पाठवले जातात. माझ्याकडे असेही ग्राहक आहेत जे ‘कीटो डायट’वर आहेत आणि रोज दोनदा नारळपाणी पितात. लोक त्यासाठी 80-90 रुपये खर्च करायला तयार असतात. त्यांना घरच्याघरी नारळ हवं असतं त्यामुळे होम डिलीवरी वाढली आहे.
पॅकेज्ड टेंडर नारळपाणी विकणाऱ्या कंपन्या सध्या चांगला व्यवसाय करत आहेत.” कंपनी नारळपाणी, नारळ, नारळ आईसक्रिम अशी पॅकेज्ड उत्पादनं विकते. केरळचे माहितीपट निर्माता अरथी रंजीत सांगतात, “पाचेक वर्षांपूर्वी केरळमध्ये नारळपाणी, नारळ आईसक्रीम अशा गोष्टी दिसल्या नसत्या. विक्रेते सांगतात की यासाठीचे नारळ ते तामिळनाडूतून विकत घेतात. केरळमध्ये घरोघरी नारळाची झाडं आहेत पण तेल काढण्यासाठीच त्यांचा उपयोग होतो कारण ते महागडं विकलं जातं.”
नारळपाण्यात इलेक्ट्रोलाईट्सचं प्रमाण मानवी रक्ताप्रमाणेच असतं. यात शर्करा, खनिज आणि पोटॅशियम शिवाय नायट्रोजनयुक्त पदार्थ असतात. त्यामुळे रक्ताचं प्रमाण कायम ठेवण्यासाठी तसेच ह्रदय मजबूत करण्यासाठी, डिहायड्रेशनवर उपाय म्हणून तसंच तणाव कमी करण्यासाठी नारळपाणी गुणकारी आहे.

नारळाचा वीस टक्के भागच खाण्यायोग्य, बाकीचा कचऱ्यात जमा
भारत जगातील तीन प्रमुख नारळ उत्पादक देशांपैकी एक आहे. इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्स यांचा वरचा क्रमांक आहे. 2021-22 मध्ये भारतात 19 हजार मिलियन नारळांचं उत्पादन झालं. जगात भारताचा वाटा 31.45 टक्के इतका होता. भारतात 17 राज्यांत नारळाच्या बागा आहेत पण यातील 90 टक्के उत्पादन केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात होतं. कर्नाटकात सर्वाधीक 30.83 टक्के उत्पादन होतं. बँगलोर आणि मैसोर यांच्या मधल्या मांड्या जिल्ह्यात मड्डूर इथे भारताचा कच्च़्या नारळाचा सर्वांत मोठा बाजार भरतो.
नारळाचा वीस टक्के भागच खाण्यायोग्य असतो. बाकीचा कचऱ्यात जमा होतो. आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणम येथील विजाग बायोएनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी जैविक कचऱ्यातून कंप्रेस बायोगॅस तयार करते. याचे संस्थापक राजा सांगतात की, त्यांना सर्वाधिक कचरा नारळाच्या सालींचाच मिळतो. काही शहरात जिथे खासगी कंपन्या कचरा गोळा करतात तिथे वजनाच्या आधारावर कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्यासाठी पैसे आकारण्यात येतात.
चेन्नईचे एक कचरा विशेषज्ञ सांगतात, “ठेकेदार फक्त नारळाचा कचरा उचलतो कारण तो वजनदार असतो. बाकीचा कचरा ते सोडून देतात. त्यामुळे जी शहरं आपला जुना कचरा नष्ट करण्यासाठी काम करत आहेत त्यांना आता नारळाचा कचरा जास्त मिळतो.”
बृहत बँगलोर महानगर पालिकाची एक शाखा, बँगलोर एसडब्ल्यूएम लिमिटेडच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, बँगलोरात रोज 200-300 मेट्रिक टन नारळ कचरा निघतो. शहरातील दोन कचरा प्रक्रिया केंद्रात 30-40 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. आता 100 टनाची कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या निर्माणावर महानगर पालिका विचार करत आहे. अधिकारी सांगतात, “शेजारच्या गावांमधून शेतकरी रोज 150-200 ट्रॅक्टर भरून नारळाच्या साली घेऊन जातात. ते याचा उपयोग इंधन म्हणून करतात.
शिवाय बराचसा कचरा प्रक्रियेसाठी पाठवला जातो.” इथं नारळाच्या सालीचं विघटन करण्यात येतं. त्याचं भुकटीत रुपांतर करण्यात येतं. त्यातून तंतू वेगळे चाळले जातात. तंतूपासून दोऱ्या करतात तर उरलेल्या अवशिष्ट भुकटीपासून कोको-पीट, उदबत्ती, ब्रिकेट तयार केले जातात. खत म्हणूनही याचा उपयोग असतो. केरळच्या कॉयर इंडस्ट्रीत मोठ्या प्रमाणात पक्व नारळाच्या तंतूचा वापर केला जातो.
याच प्रमाणे वेगवेगळ्या शहरांत नारळाच्या सालींवर प्रक्रिया करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुंबईत महानगरपालिका विक्रेत्यांकडून कचरा गोळा करत नाही. त्यामुळे विक्रेते तो उचलण्यासाठी वेगळे पैसे देतात किंवा प्रक्रिया संयंत्राशी संपर्क करतात. पण तेही दूरून कचरा उचलायला तयार नसतात.

नारळाच्या सालीचा उपयोग होतो, पण त्यासाठी?
दिल्लीच्या ‘चिंतन एनव्हॉर्नमेंटल रिसर्च अँड एक्शन ग्रुप कोऑर्डीनेटर,’ कल्याणी परांजपे सांगतात, “नारळाच्या सालीचा उपयोग तेव्हाच होतो जेव्हा तो वेगळा ठेवला जातो. आम्ही महिला स्वयंसहायता गटांमार्फत ‘मॅजिक मिट्टी’ ब्रँडखाली नारळाच्या सालींपासून खत तयार करतो. आम्ही आमच्या कंपोस्ट पिटमध्ये सर्वांत खाली नारळाच्या साली टाकतो. त्यात ओलावा असतो त्यामुळे खताच्या ढिगाला ते ऐरियेशन आणि स्ट्रक्चर देतं. पण लोक नारळाच्या साली थेट आम्हाला देत नाहीत.
लोकांना मेहनत करायची नसते, ते सरळ कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर नारळ फेकून देतात. तो एकदा डंपिंग ग्राऊंडवर गेला की खराब होतो कारण तिथं बायोमेडिकल कचरा असतो. सगळीकडे हेच सुरू आहे. नारळ थेट दुकानातूनच उचलले गेले तर हे होणार नाही आणि त्याच्या सालींचा चांगला उपयोग होऊ शकेल.”
ओल्या नारळात तंतूचं प्रमाण जास्त असतं. पण इंधनासाठी म्हणून याचा वापर करण्यापूर्वी त्याला सहा महिनेतरी उन्हात वाळवावं लागतं. यावर आता मोठ्या शहरात तांत्रिक मदत घेतली जाते. लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग मंत्रालयाच्या भारतीय कॉयर बोर्डाने ओल्या नारळाच्या कचऱ्यापासून लिग्निन आणि सेल्युलोज वेगळं करण्यात यश मिळवलं आहे.
केरळच्या ‘सेंट्रल कॉयर रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एस. राधाकृष्णन यांनी सांगितलं, “लिग्निनला लिग्नोसल्फोनेटमध्ये बदलता येतं, जे सध्या आम्ही जर्मनी आणि चीनमधून आयात करतोय. सेल्युलोजचा उपयोग बायोमेडिकलसाठी ड्रेसिंग, स्कॅफोल्ड, डायपर इत्यादींमध्ये केला जातो. सोडियम लिग्नोसल्फोनेट लेड-एसिड बॅटरी, तेल विहिरींमध्ये ड्रिलिंगसाठी माती पातळ करायला, रस्ते बांधताना बायंडींग एजेंट म्हणून, पशूखाद्यात, सिमेंटमध्ये ते पसरण्यासाठी, तसेच एंटी-केकींग आणि टॅनिंग एजेंट म्हणून वापरलं जातं.
यापासून कागद, रुम फ्रेशनर, डिस्पोजेबल क्रॉकरी, उदबत्ती, एक्टीव्ह चारकोल तयार केलं जाऊ शकतं. कॉयर बोर्डाने यासाठीचं तंत्रज्ञान विकसीत केलं आहे आणि आम्ही प्रदर्शनी, सेमिनार यामधून लोकांना, व्यावसायिकांना याची माहिती देत असतो.”

नारळाच्या सालीपासून काय काय बनतं?
अभ्यासातून दिसलंय की नारळाच्या भूशात असलेल्या रसायनांमुळे गरम केल्यावर ते बाईंडर-रहित कणांमध्ये बदलतं ज्याचा उपयोग लाकडाचा पर्याय म्हणून होऊ शकतो आणि ब्रिकेटही तयार करता येतात. यात राखेचं प्रमाण कमी असतं, वास नसतो आणि याची वाहतूक सोपी असते. पण विजेच्या जास्तीच्या खर्चामुळे या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणारे लोक कमी आहेत.
नारळ वाटून त्यातून इथेनॉलही काढता येऊ शकतं पण त्यासाठी मोठे प्रकल्प लागतात. कर्नाटकच्या तुमकूर येथील ‘अरस्ता इको प्रायव्हेट लिमिटेड’चे एम. शंकर सांगतात, “मला एकही असं तत्रज्ञान मिळालं नाही ज्यात नारळाची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावता येते. पाच वर्षांपूर्वी गोव्याच्या बायोगॅस संयंत्रांनी आमच्याशी संपर्क केला होता
कारण त्यांच्याकडे नारळाचा डोंगर तयार झाला होता.” शंकर यांची कंपनी पक्व नारळ सालींपासून बायोचारकोल आणि बायोकॉर्बन तयार करते. ते म्हणतात, “नारळातला जास्तीचा ओलावा त्रासदायक ठरतो. त्याला वाळवण्यासाठीच बरीच मेहनत लागते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या ते परवडत नाही. अनेकांना एकाच उत्पादनांत मोठी गुंतवणूक करण्यात रस नसतो.”
स्वेता संदेश यांनी त्यांच्या कंपनीत नारळाच्या उरलेल्या सालींपासून डिस्पोजेबल भांडी तयार करण्यासाठी फायबरवेयर तयार केलं आहे. त्या म्हणतात, “आम्ही सालीपासून भूसा आणि तंतू वेगळे करतो. मग तंतूपासून भांडी तयार करण्यासाठी त्याला थर्मोप्रेस करतो. ही सुरूवातच आहे. त्यामुळे काम लहानच आहे. पण यासाठीचा खर्च खूप आहे.
पण लवकरच आम्ही ऑटोमेटिक मशिन्सच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर सुपारीच्या पानांपासूनही भांडी तयार करू. नारळाच्या थाळीची किंमत 20 रुपये तर सुपारी थाळीची किंमत 10 रुपये आहे. प्रति किलो आम्हाला 10-12 रुपये वीजखर्च येतो. आम्ही उन्हातही नारळ वाळवू शकतो पण यंत्रांचा उपयोग करावाच लागतो.”
नारळापासून साली वेगळ्या करण्यासाठी हायपॉवर्ड मशिन्स लागतात. त्यासाठीचा खर्च वर्षाला 45 लाखाला जाऊ शकतो. अनेकांना ते परवडत नाही. नारळाच्या सालींवर प्रक्रिया करण्याचं तंत्रज्ञान विकसीत करण्यात उशीर होतोय कारण यात उर्जेची खपत खूप जास्त असते. ‘नम्मा उरू फाऊंडेशन’चे नटराजन म्हणतात की, लहान लहान केंद्रे तयार करून हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. ते सांगतात, “मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या जागेची गरज लागते. शहरात जागा मिळणं अवघड आहे.
आमच्या इथे रोज 100-200 नारळ गोळा केले जातात आणि वाळलेली पानं, उसाचं पाचट यासोबत ते मिसळून त्यातून कच्चं खत तयार केलं जातं. यात कार्बनचं प्रमाण जास्त असतं. नायट्रोजन असलेल्या कार्बनिक कचऱ्यासोबत हे मिसळलं तर खताची गुणवत्ता आणखी वाढते. शेतकरी केवळ कच्चं खतच विकत घेतात कारण त्यातील तंतू पाणी धरून ठेवतं आणि मातीत तण उगवण्यापासून थांबवतं.”
(सौजन्य - mongabay.com)
अनुवाद - प्रतिक पुरी






