- अप्सरा आगा, पुणे
पुण्यातील नद्यांची दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नदी सुधार प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत महापालिका नद्यांच्या काठी अर्थपुर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण करणार आहे. पण या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक हानी होणार आहे. याचाच विरोध म्हणून पुण्यातील पर्यावरणप्रेमी, संघटना एकत्र आल्या आहेत. विरोध दर्शवण्यासाठी आतापर्यंत दोन आंदोलन झालेत. ते आंदोलन 'चिपको आंदोलन' म्हणून ओळखलं जातं.
29 एप्रिल 2023 … पहिलं चिपको आंदोलन
पुण्यात 29 एप्रिल 2023 मध्ये पहिलं चिपको आंदोलन झालं. बालभारती पौड फाटा रस्त्यासाठी वेताळ टेकडीवरील मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडली जाणार होती. त्या विरोधात पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल, जीवितनदी सारख्या संस्था आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. 
9 फेब्रुवारी 2025… दुसरं चिपको आंदोलन
नदी सुधार प्रकल्पांतर्गत नदीकाठ नियंत्रण रेषेत महानगरपालिका बांधकाम करणार आहे. त्यामुळे पुणे शहरात पुराचा धोका वाढण्याची शक्यता आहेत. असा आक्षेप पुण्यातील पर्यावरणीय संघटनांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर नदीतील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय चक्र नष्ट होईल. प्रकल्पामुळे नदी पात्राची रुंदी कमी होईल, मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक झाड तोडली जाणार आहेत.
ही वृक्षसंपदा वाचविण्यासाठी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी पुन्हा रस्त्यावर येऊन विरोध दर्शवला. या आंदोलनात सामान्य नागरिक, पुणे रिव्हर रिव्हायव्हल संस्था,जीवितनदी, शालेय विद्यार्थी, देवराई प्रकल्पाचे प्रमुख सयाजी शिंदे, सोनम वांगचुंग सहभागी होते.
चिपको आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या जीवितनदीच्या अश्विनी भिलारे सांगतात , 'मुळा-मुठा नद्यांवर पुणे शहर वसलं गेलं. त्या नद्यांच्या काठावरती वनराई आहे. पुणे पालिकेच्या एक प्रकल्पामुळे नदीच्या दोन्ही काठचं मिळून 88 किलोमीटर असलेली वनराई कापून तिथे सिमेंटीकरण करून तिथे व्यावसायिक जागा तयार करण्यात येणार आहे. जी झाडाची कत्तल होणार आहे.
ती होऊ यासाठी चिपको आंदोलन सुरू आहे. पुणे शहरात नद्या होत्या, पाण्याची उपलब्धता होती, वनसंपदा होती म्हणून पुणे शहर वसलं. आता आपण आपल्या मुळावरच घाव घालतोय आणि आपलं भविष्य धोक्यात घालतोय. दरवर्षी पुरःस्थती लगेच निर्माण होते. मागच्या वर्षाचा अनुभव आहेच.'
पुढे अश्विनी भिलारे म्हणाल्या ,' जो आपला नैसर्गिक वृक्षाचा ठेवा आहे, ज्याच्यामुळे पूर शोषून घेण्याची क्षमता आहे तीच क्षमता काढून घेतोय. आपणच वृक्षतोड करून धोका पत्करतोय. हे होऊ नये म्हणून हा प्रकल्प थांबवावा म्हणून त्याच्यासाठी पर्याय म्हणून काही प्रकल्प महापालिकेसमोर मांडले आहेत. पण त्याच्याकडे पूर्णतः त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. जवळ जवळ सहा हजारापेक्षा अधिक झाडं आहेत, काही तर दोनशे वर्षांपूर्वीची आहेत. ती झाडं तोडणार तिथे सिमेंटीकरण करणार.
पुणे महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे की, जी झाडं तोडणार आहेत त्याच पुनर्रोपण करणार आहे. त्या झाडांमध्ये वाळूज, उंबर, करंज या सारखी झाड आहेत. ही नदीकाठची झाडं रस्त्याच्याकडेला, डोंगरात नाही लावू शकत. त्या झाडांना सतत पाण्याचा पुरवठा लागतो. त्यामुळे ती झाडं तोडली तर ती नष्टच होणार. हा अवैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. हा प्रकल्प वैज्ञानिक पद्धतीने राबवावा त्यासाठी तज्ञ लोक मदत करायला तयार आहेत. पुण्यातील नागरिकांना आणि नदीला पुनर्जीवनासाठी काय गरजेचं आहे ते करणे आवश्यक आहे.' 
पुणे नदीसुधार प्रकल्प काय आहे?
पुण्यातील नद्यांची ही दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी पुणे पालिकेने नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. हा प्रकल्प मुळा-मुठा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट या नावानेही ओळखला जातो. या प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांच्या काठी अर्थपुर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण केलं जाईल असं पुणे पालिकेचं म्हणणं आहे.
संपूर्ण पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा रिव्हरफ्रंट विकास प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पाचं काम सुरू झालं आहे. या प्रकल्पाचं काम 11 टप्प्यांत होईल. या प्रकल्पासाठी साधारणपणे साडेपाच हजार करोड एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
नदीसुधार प्रकल्पांतर्गत कोणत्या सुविधा प्रस्तावित आहेत?
- पूर संरक्षणासाठी बंधारे बांधणे.
- नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात मानवनिर्मित अडथळ्यांचा प्रभाव कमी करणे.
- नदीकाठी सार्वजनिक क्षेत्र तयार करणे.
- ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रियांद्वारे होणारे प्रदूषण रोखणे.
- संलग्नता वाढवणे.
- नदीला शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
पुराची स्थिती-
- पुणे शहरात ऑगस्ट 2022 मध्ये पुणे शहरात 164.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली.
- पुणे शहरात 2023 मध्ये 123 मिमी पावसाची नोंद झाली.
- 2024 मध्ये पुण्यात (शिवाजीनगर) जूनअखेरपर्यंत 251 मिलिमीटर पाऊस. नोंदवला गेला होता आणि जुलैमध्ये 180 मिलिमीटर पाऊस पडला.
महानगरपालिकेने मार्च 2022 मध्ये नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प सुरू केला. सध्या संगमवाडी ते बंडगार्डन हा भाग 85 टक्के भाग पूर्ण झाला आहे, तर बंड गार्डन ते मुंढवा पूल हा भाग 27 टाके पूर्ण झाला आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर, पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी त्याविरुद्ध मोहीम चालवली, ज्यामुळे सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) कडे याचिका दाखल केली. PMC ने सुधारित पर्यावरणीय मंजुरीसाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) कडे अहवाल सादर केला.तथापि, SEIAA सदस्यांची नियुक्ती न केल्यामुळे विलंब झाला. 
त्याबाबतीत सारंग यादवाडकर सांगतात, 'अलीकडेच, सुनावणीदरम्यान, 10 मिनिट अगोदर आम्हाला SEIAAकडून मेल आला की महापालिकेला पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे. म्हणून आम्ही आमची याचिका काढून घेतली.त्याच्यानंतर आता आम्ही दुसरी याचिका दाखल केली. SEIAA ने महापालिकेला जी पर्यावरणीय मंजुरी दिली, त्याला आव्हान देणारी नवीन याचिका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) कडे दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे’
युथ ऑर्गनायझेशन फॉर ग्रीन इंडियाचे संस्थापक गिरीश पाटील सांगतात, ' सध्याचे सरकार हे वेगवेगळ्या योजना रेटून चालवते आहे. खरंच त्याची नागरिकांना गरज आहे का याचा कुठलाही अंदाज न घेता काही विशिष्ट लोकांचे हितसंबंध जपले जावेत यासाठी नवनवीन विशेषतः इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट राबविले जात आहेत. त्यातला एक म्हणजे हा रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट कार्यक्रम. हा फक्त पुण्यात होत नाहीये तर देशभरातील अनेक शहरांमध्ये ज्यातून नद्या वाहतात तिथे हे प्रयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुण्यात नागरिक जागरूक आहेत स्वयंसेवी संस्थांचे अभ्यास आणि संघटनात्मक ताकद या जोरावर विरोधाचा आवाज कमीत कमी दिसतो तरी आहे. इतर शहरांमध्ये काही मोजके लोक हे प्रयत्न करत आहेत . आमचे आंदोलन एकच मागणीसाठी आहेत की नदीच्या हक्काच्या जमिनीवरचे झाड जे गेल्या कित्येक वर्षांपासून नदीकाठची एक इकोसिस्टीम उभी करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत त्यांना तोडू नये. कारण त्यांची ही जी जैवविविधतेची जी साखळी आहे त्यातून अनेक पर्यावरणीय सेवा पुणेकरांना मिळतात त्यातली एक म्हणजे अशा वनांमुळे पूर परिस्थितीमध्ये हे वन स्पंज सारखी काम करतात आणि पुराची तीव्रता कमी करण्यास मदत करतात .'
पुढे गिरीश पाटील सांगतात ,'असे आंदोलन वारंवार होत राहतात कारण शासनाला किंवा निर्णय घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना एकतर या विषयाचे गांभीर्य नाही दुसरे त्यांचे हितसंबंध लपलेले आहेत आणि नागरिकांमध्येही याविषयी अनेक गैरसमज आहेत. ज्या पद्धतीने या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार शासकीय यंत्रणा करीत आहे ते बघता सामान्य नागरिकांना ते त्यांच्या फायद्याचे आहे असेच वरकरणी भासू लागते पण खोलात शिरल्यावर लक्षात येते की याने त्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
तरुणांचा एक प्रतिनिधी म्हणून मला असं वाटतं की आजच्या तरुणांनी जर हे विषय गांभीर्यपूर्वक समजून घेतले नाहीत तर येणाऱ्या काळात आमच्या भविष्यासाठीचा हा सगळ्यात गंभीर प्रश्न असेल'
