चला वेळ आलीये महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळण्याची…!

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालमध्ये महिला मुख्यमंत्री होत असेल तर पुरोगामी महाराष्ट्रात महिला मुख्यमंत्री अद्यापपर्यंत का नाही? असा प्रश्न कॉँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केलायं. मात्र त्या एवढ्यावरच थांबल्या नाही तर शिवसेना ठाकरे गटातून रश्मी ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद पवार गटातून सुप्रिया सुळे आणि काँग्रेस मधून चार ते पाच महिला नेत्या आघाडीवर असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय. काँग्रेसमध्येही धडाडीच्या नेत्या म्हणून यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे, प्रतिभा धानोरकर, शोभा बच्छाव यांच्याकडे सध्या तरी पाहिलं जातय.

तसं बघायला गेलं तरं देश स्वतंत्र झाल्यापासून भारतात आतापर्यंत फक्त 16 महिला मुख्यमंत्री झालेल्या आहेत. त्यापैकी महिला मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकाही महिलेला स्थान मिळालेले नाही. उलट महिला धोरण स्वीकारणार महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असतानाही…

महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार का? यावर सध्या समाजमाध्यमांवर आणि राज्यातील राजकीय वर्तुळांमध्ये जोरदार चर्चा होत आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या काही प्रमुख महिला नेत्यांनी मत मांडले आहे की आता राज्याच्या नेतृत्वाची जबाबदारी एका महिलेला देण्याची वेळ आली आहे. या विचारधारेची मागणी वाढत असून, काही सर्वेक्षणांनुसार हे मत मतदारांमध्येही लोकप्रिय ठरत आहे.

या निवडणुकीत विविध पक्षांकडून विजय मिळवणाऱ्या काही प्रमुख महिला नेत्यांची नावे मुख्यमंत्री पदासाठी समोर येत आहेत. अनेक मतदारांनी यावेळी महिला मुख्यमंत्री बनावी, असे मत व्यक्त केले आहे. या वाढत्या मागणीमुळे सर्वच पक्षांनी महिलांना अधिक तिकिटे देण्याची शक्यता वाढली आहे. 

(सुप्रिया सुळे)

महिला मुख्यमंत्रीपदाचे चेहरे कोण?

भारतीय जनता पक्षात पंकजा मुंडे यांनी यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाची अभिलाषा अनेकदा संकेतातून व्यक्त केली आहे. मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री असल्याचे त्या म्हणाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे या संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या आहेत. त्यांनी राज्याच्या राजकारणात कधी रस दाखवलेला नाही. मात्र शरद पवार यांच्या राजकीय वारस म्हणून त्यांचेच नाव सध्या चर्चेत आहे.

काँग्रेसमध्ये प्रशासन आणि मंत्रीपदाचा अनुभव असलेल्या मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार प्रणिती शिंदे, फायर ब्रँड नेत्या आमदार यशोमती ठाकूर यांचेही नाव या निमित्ताने पुढे येत आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवारांना ही संधी मिळू शकते. मंत्री अदिती तटकरे, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचेही नाव राष्ट्रवादीकडून पुढे केले जाऊ शकते. शिवसेना ठाकरे गटाकडून रश्मी ठाकरे या देखील मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना शिंदे गटामध्ये निलम गोऱ्हे यांना संसदीय राजकारणाचा अनुभव आहे.

(रश्मी ठाकरे)

लाडकी बहीणला पर्याय महिला मुख्यमंत्री ? 

महाराष्ट्रात आगामी दोन महिन्यात विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. महायुती सरकारने लोकसभेतील पराभवानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आणली आहे. महिलांमध्ये या योजनेचा बोलबाला आहे. लोकसभेत महायुती सरकारने गमावलेला विश्वास लाडकी बहीण योजनेने विधानसभेत पुन्हा मिळवता यईल असा आशावाद महायुतीला आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारकडून या योजनेला चुनावी जुमला म्हटले जात आहे. मात्र अद्याप महाविकास आघाडीला या योजनेला पर्याय देता आलेला नाही.

दिल्लीत महिला मुख्यमंत्रीची घोषणा करुन अरविंद केजरीवाल यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण योजनेला महिलेला मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा करुन महाविकास आघाडी महायुतीवर कडी करण्याची शक्यता या निमित्ताने सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून राज्याला महिला मुख्यमंत्री लाभलेल्या नाही.

महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्यावरुन धुसफूस सुरु आहे. अशावेळेस महिलेच्या हातात राज्याचा कारभार देण्याची घोषणा दोन्ही प्रमुख आघाड्यांपैकी कोणीही केली तर लाडकी बहीण योजने प्रमाणेच ही घोषणाही गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 (पंकजा मुंडे)

आमच्या घरात आमच्या ‘सरकार’चाच शब्द अंतिम असताे. काही नवीन वस्तू खरेदी करायची असाे की एखादा बेत आखायचा असाे. आपण फक्त प्रस्ताव ठेवायचे. मुला- मुलींनीही फक्त मतं व्यक्त करायची.अंतिम निर्णय मात्र आमच्या सरकारांचाच...’  किंचितही कमीपणा न बाळगता, उलट अभिमानानेच संपतराव आपल्या मित्रमंडळींना सांगत हाेते. संपतरावांप्रमाणे आज अनेक कुटुंबांतील महत्त्वाचे निर्णय ‘गृहमंत्री’च घेतात.

संसाराचे आर्थिक व्यवस्थापनही त्या तेवढ्याच खंबीरपणे सांभाळतात. कधीकाळी ‘चूल आणि मूल’ पुरतंच महिलांना मर्यादित ठेवणाऱ्या महाराष्ट्राची ‘प्रतिगामी’ ओळख केव्हाच पुसली गेली आहे. राष्ट्रमाता जिजाऊ, अहिल्यादेवी हाेळकर, सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा सांगणाऱ्या पुराेगामी महाराष्ट्रातील महिला आजघडीला सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत, नव्हे पुरुषांपेक्षाही काकणभर सरसच आहेत म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
  
प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने देशाला पहिली महिला राष्ट्रपती देण्याचा मानही याच ‘महा’राष्ट्राला मिळाला, हे सांगताना तमाम मराठी माणसांचा ऊर भरून येताे. मात्र, त्याउलट राज्याच्या स्थापनेला 64 वर्षे हाेत आली तरी याच महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर अद्याप एकही महिला मुख्यमंत्री विराजमान हाेऊ शकली नाही, याची जेव्हा जाणीव हाेते, तेव्हा मात्र मान शरमेने खाली जाते.

(प्रणिती शिंदे)

याची पुन्हा एकदा सखेद जाणीव हाेण्याचे कारण म्हणजे, सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. शेकडाे पुरुषांच्या तुलनेत काही माेजक्याच, हाताच्या बाेटावर माेजता येतील इतक्याच संख्येने महिला उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण मतदारसंख्या 9 काेटी 12 लाख आहे. त्यातील महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास 50 टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच तब्बल 4 कोटी 37 लाख आहे.

खरे तर ज्या प्रमाणात महिला मतदारांची संख्या आहे त्या प्रमाणात राज्याचे कायदे बनवणाऱ्या विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. म्हणजे 288 पैकी किमान शंभर-सव्वाशे मतदारसंघांत तरी महिला आमदार निवडून नारीशक्तीलाही समान न्याय आपण द्यायला हवा. मात्र दुर्दैव म्हणा की महिलांना कमी लेखण्याचा पुरुषी मानसिकतेचा पगडा म्हणा, आजवरच्या 13 विधानसभा निवडणुकांत महिला आमदारांची कमाल संख्याच 20 च्याही पुढे सरकू शकलेली नाही. 

संसदेत जे 33 टक्के महिला आरक्षण पारित झाले आहे त्या महिला आरक्षणानुसार आजघडीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 95  महिला आमदारांचे प्रतिनिधित्व असणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या सहा दशकांत व 13  विधानसभेत महिला आमदारांचे प्रतिनिधित्व अजून सात टक्क्यांच्याच पुढे सरकू शकलेले नाही, हे दुर्दैवच! विशेष म्हणजे 1980 च्या निवडणुकीत अवघ्या 47 महिला उमेदवार मैदानात उतरल्या हाेत्या, त्यापैकी 19 महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या.

(यशोमती ठाकुर)

म्हणजे एकूण महिला उमेदवारांपैकी 40 टक्के महिलांना विधानसभेत जाण्याची संधी तत्कालीन मतदारांनी दिली हाेती. त्यानंतरच्या 34 वर्षांत महिला सबलीकरणाचे अनेक प्रयाेग झाले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिलांनी सन्मानजनक कामगिरी करून महाराष्ट्राची मान केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात उंचावली. मात्र याच 34 वर्षात महाराष्ट्रातील महिला आमदारांची संख्या अवघी एकने वाढली, 2014 मध्ये ती 20 वर गेली.

लाेकसभेतही महाराष्ट्रातील एकूण 48 खासदारांच्या तुलनेत महिला खासदारांची संख्या अजूनही 8 च्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. ही बाब पुराेगामी म्हणून पाठ थाेपटून घेणाऱ्या आपल्या राज्यासाठी निश्चितच अभिमानाची नाही. 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण 33 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा  क्रांतिकारक निर्णय 2011 मध्ये घेतला. त्यामुळे नगर परिषद असाे की जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असाे की पंचायत समिती अशा ग्रामीण व शहरी भागाचा कारभार हाकणाऱ्या संस्थांमध्ये पुरुषांच्या बराेबरीने महिलांनाही मानाचे स्थान मिळू शकले. मात्र खरंच या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे अधिकार वाढले का, असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर  नकारार्थीच द्यावे लागेल. 

पुरुषी सरंजामशाहीचे जाेखड धुडकावून लावत, पुरुषी राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावर न नाचता केवळ आपल्या सद‌्सद‌्विवेकबुद्धीला पटेल तसेच व राज्य व देशहिताचे ध्येय ठेवून कारभार करणाऱ्या अशा महिला लाेकप्रतिनिधींच्या कर्तृत्वाचे आपण स्वागतच करायला हवे. किंबहुना भविष्यात तरी अशा कर्तृत्ववान महिलांच्या हाती राज्याच्या सत्तेची दाेरी देऊन महाराष्ट्राने खऱ्या अर्थाने आपले पुराेगामीत्व सिद्ध करायला हवे.