25 मे रोजी अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा) येथे मतदान होतं. मतदानासाठी माझा लहान भाऊ आमच्या गावी गेला होता. मतदानाच्या दिवशी भावासोबत गप्पा करत असताना माझे बडे अब्बा, ज्यांचं वय आता ऐंशीच्या जवळ आहे, त्यांनी काळजीच्या सूरात म्हटलं, “कोण हरेल आणि कोण जिंकेल हे तर नंतर कळेलच, पण सत्ता कोणत्याही पक्षाची आली तरीही लोकांच्या मनात मुसलमानांविषयी इतक्या वर्षांत जो द्वेष भरला गेला आहे तो इतक्या लवकर दूर होणार नाही.”
आपण जर मे महिन्यानंतरच्या हिंसाचाराच्या घटना पाहिल्या तर मुस्लिमांच्या झुंडबळीच्या अनेक घटना दिसून येतील. त्याचा विचार केला तर बडे अब्बाचं म्हणणं किती खरं होतं हे दिसून येईल. निवडणूकीच्या निकालात भलेही भाजपनं चांगलं प्रदर्शन केलं नाही आणि विरोधी पक्षांनी या निकालांना लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा विजय म्हटलं असलं तरीही, मुस्लिमविरोधी हिंसाचारात घट झालेली नाही. भाजपने मुस्लिमविरोधाचा जो अजेंडा मागील दहा वर्षांपासून राबवला आहे त्याचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे.
मुस्लिम तरुण चांगलं क्रिकेट खेळतोय हे रुचलं नाही म्हणून…
निकालाच्या तीन दिवसांनीच म्हणजे, 7 जून रोजी रायपूर जिल्ह्यातील आरंग येथे ट्रकमधून म्हशी घेऊन सहारनपूरहून ओडिशाला जाणाऱ्या 3 मुस्लिम युवकांना एका जमावानं बदडून काढलं. यातील एकाला महानदीत फेकण्यात आलं त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. बाकीचे दोन युवक हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना वारले.
त्यानंतर 15 दिवसांनी पोलिसांनी केवळ एकाच आरोपीला अटक केली. 18 जून रोजी उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथे एका 35 वर्षीय मुस्लिम तरुणाची लोकांनी चोर समजून मारहाण करत हत्या केली. झुंडबळी ठरलेल्या या युवकाला न्याय देणं दूरच राहिलं, अलीगढ पोलिसांनी त्याच्या आणि त्याच्या ओळखीच्या आठ लोकांविरोधात 29 जून रोजी दरोडेखोरीचा गुन्हा दाखल केला.
22 जून रोजी गुजरातच्या चिखोदरा येथे काही मुस्लिम तरुण क्रिकेट सामना बघायला आले होते. जमावाने त्यांची हत्या केली. बातमीनुसार सामन्यात मुस्लिम खेळाडू चांगले खेळत होते आणि जमलेल्या हिंदूत्त्ववाद्यांना ती गोष्ट खटकली. त्याचा राग त्यांनी या मुस्लिम युवकांवर काढला. यात एका 23 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. एक्सवर याचा एक व्हिडीयो देखील टाकण्यात आला होता.
कोलकात्यामध्ये 28 जून रोजी मोबाईल चोरल्याच्या शंकेवरून 37 वर्षीय टीवी मेकॅनिकची जमावानं हत्या केली. 30 जून रोजी झारखंड येथील कोडरमा गावातील मशिदीच्या इमामाला लोकांनी मारहाण करत मारलं. त्यांच्या बाईकनं एका ऑटो रिक्षाला धडक दिली होती ज्यात ऑटो रिक्षातील एका महिलेला दुखापत झाली होती.
इमामाला न मारण्याविषयी त्या महिलेनंही लोकांना विनंती केली पण त्याचा उपयोग झाला नाही. 4 जुलै रोजी उत्तर प्रदेशातील शामली जलालाबाद येथील एका मुस्लिम तरुणाची जमावानं चोरीच्या संशयावरून हत्या केली.
देशात १ जुलै पासून भारतीय न्याय संहिता हा नवा कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिसांनी कलम 105 अंतर्गत म्हणजे हेतूपूर्वक हत्या केल्याच्या कलमाखाली या घटनेत आरोप दाखल केला आहे. 4 जून नंतर ज्या 12 जमावहत्या झाल्या त्यातील 8 मुस्लिमांच्या होत्या हे लक्षात घेण्यासारखं आहे.
‘मॉबलिंचिंग’ या शब्दाचा उगमच झाला 2014 पासून…
2014 पूर्वी भारतीयांना झुंडबळी अर्थात मॉबलिंचिंग हा शब्दही फारसा माहिती नव्हता. पण आज तो सर्वपरिचीत झाला आहे. भाजपच्या शासनात 2015 साली उत्तर प्रदेशातील दादरी जवळ बिसाहडा गावात पहिली मॉबलिंचिंग झाली. यात एका 52 वर्षीय माणसाला घरी गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरून लोकांनी ठार केलं होतं.
भाजप सत्तेत आल्याच्या वर्षभराच्या आतच अशी हत्या झाली होती. झुंडबळीच्या घटना त्यानंतर सातत्यानं वाढतच राहिल्या आणि त्याचा संबंध थेट भाजप नेत्यांच्या मुस्लिमविरोधी विधानांशी जोडला गेलेला आहे. झुंडबळी केवळ हत्या नसते तर त्याहून अधिक असते. यात सार्वजनिक स्थळी बहुसंख्यक लोक एखाद्या माणसाला बिनदिक्कत मारून टाकतात.
यातून अल्पसंख्यकांन संदेश दिला जातो की दबून राहा नाहीतर मारले जाल. त्यांच्या मनात भीती पेरण्यात येते. एका धर्माच्या विरोधात राजकीय आणि सामाजिक असहिष्णूता पसरवण्यात सत्ताधारी पक्षही जबाबदार आहे.
मागील काही वर्षांतील जमावहत्येच्या घटना पाहिल्या तर लक्षात येईल की अशा हत्येत सहभागी असलेल्या लोकांच्या मनात गर्वाची भावना असते. सोबत असलेला जमाव त्यांना प्रोत्साहन देत असतो आणि एका विशेष धर्माचे नारेही लावले जातात. संवेदनशीलता नसलेल्या या जमावातील अनेक लोक या हत्येचं मोबाईलवर व्हिडीयो रेक़ॉर्डिंगही करत असतात.
जे नंतर सोशल मीडियावर टाकलं जातं. जमावहत्येच्या काही घटनेत सामिल असलेल्या आरोपींवर आरोप सिद्ध झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून त्यांना जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात आणि तो मिळाल्यानंतर त्यांचं स्वागत झाल्याच्या घटनाही देशानं पाहिल्या आहेत.
एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की माध्यमात ज्यांची चर्चा होते अशाच जमावहत्येच्या घटनांची माहिती लोकांना होते. अनेक घटनांची माध्यमातील बातमी न बनल्यामुळे चर्चाही होत नाही. असंही होतं की एखादी घटना वारंवार घडू लागली की लोकांची त्याच्यावर प्रतिक्रिया देण्याची संवेदनशीलताही कमी कमी होत जाते.
त्यांना त्याची सवय होते. जमावहत्येच्या बाबतीतही हेच घडलं आहे. भाजपच्या शासनकाळातील पहिल्या जमावहत्येची जेवढी चर्चा आणि विरोध झाला तेवढा नंतर झाला नाही. कारण त्या घटना सातत्यानं घडू लागल्या होत्या. लोक आणि माध्यमं त्यापासून दूरच राहिले.
नव्या कायद्यात मॉबलिंचिंग ऐवजी मर्डर हाच शब्द नमूद
देशात अद्याप झुंडबळीसाठी विशेष कायदा नव्हता आणि देशातील वाढत्या घटना पाहून सर्वोच्च न्यायालयानं 2018 साली केंद्र सरकारला असा कायदा तयार करण्यासाठी सूचना केल्या होत्या. नुकतीच भारतात नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू झाली आहे. यातील कलम 103 अंतर्गत प्रथमच वंश, जाति, भाषा, जन्मस्थान, लिंग किंवा समुहाच्या आधारावरून करण्यात आलेल्या हत्येला वेगळा गुन्हा समजण्यात आला आहे.
यात सामिल असलेल्या आरोपींना जन्मठेप, आर्थिक दंड तसेच मृत्यूदंड देण्याचीही तरतूद आहे. 1 जुलै पासून हे कायदे लागू झाले आहेत. पण या कलमाअंतर्गत धर्माच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या हत्येचा उल्लेखही नाही. मॉबलिंचिंग ऐवजी मर्डर हाच शब्द यात आहे. त्यामुळे या दुबळ्या कायद्यानं जमावहत्येच्या प्रकरणातून आरोपी सहजपणे सुटू शकतील.
त्यातूनही कोणी जर जमावहत्येच्या विरोधात कायदा लागू झाला म्हणून आनंद साजरा करीत असतील तर हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की महिला हिंसाचारविरोधी कायदेही याआधी अस्तित्वात होतेच. तरीही अशा गुन्ह्यांत कोणतीही घट झाली नाही. कायदे आहेत म्हणून गुन्हेगारी थांबत नाही.
जमावहत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांविरोधात व्यापक प्रमाणावर जनजागृती करण्याची नितांत गरज आहे. एका धर्माविरोधात दुसऱ्या धर्माच्या लोकांच्या मनात जी हिंसा, द्वेष पेरला जात आहे त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वैचारीक, मानसिक, मानसोपचारीक पातळीवर काम करावं लागेल.
संवाद आणि चर्चा करून लोकांच्या विचारांना सुधारावं लागेल ज्यामुळे कोणी अशा घटनेत सहभागी होणार नाही. लोकांनाही हे लक्षात ठेवावं लागेल की भारत हा एक लोकशाहीचा देश आहे, झुंडशाहीचा नाही.
जमावहत्येच्या विरोधातील जो कायदा लागू झाला आहे तो किती प्रभावी ठरेल हे येत्या काळात दिसून येईलच, पण कोणता गुन्हा आहे, आणि कोणता नाही, कोण गुन्हेगार आहे आणि कोण नाही, कोणाला शिक्षा देण्यात यावी या सर्वांवर निकाल देण्यासाठी एक न्यायव्यवस्था आधीपासूनच या देशात अस्तित्वात आहे. कोणत्याही जमावाला स्वतःहून कोणाचाही न्याय करण्याचा अजिबात अधिकार नाही.
