दक्षिण आशियायी देशात भारत वगळता अन्य कोणत्याही देशांत खरीखुरी लोकशाही नांदत नाही. बांगला देशात विरोधी पक्षांनी घातलेल्या बहिष्कारानंतर तिथे सत्ताधारी अवामी लीगच्या शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर आले; परंतु या सरकारलाही काही काळात राजीनामा द्यावा लागला.
म्यानमारमध्ये तर लोकशाहीचा सूर्य अजून उगवला नाही. पाकिस्तानमध्ये एवढ्या वेळा घटनादुरुस्ती होऊनही तिथे लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणा लोकशाहीचे नियंत्रण करते. नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाही आली असली, तरी तिचे धिंडवडे निघाले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये थोडा काळच लोकशाही अस्तित्वात होती.
श्रीलंकेत लोकशाही व्यवस्था असली, तरी तिथे लोकांचा उद्रेक किती होतो आणि थेट अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांच्या घरावर हल्ला कसा होतो, हे गेल्या दोन वर्षांपूर्वी जगाने पाहिले आहे. चीनमध्ये अध्यक्षीय पद्धत असून ती हुकूमशाहीचा पुरस्कार करते.
त्या तुलनेत छोट्या असलेल्या भूतानची परिस्थिती थोडी बरी म्हणावी अशी स्थिती आहे. सोमवारी बांगला देशात झालेल्या घटनांनंतर भारत कसा लोकशाहीविरोधी देशांनी वेढला आहे, हे लक्षात येते.
भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लोकशाहीला 'ग्रहण' लागले आणि लोक राष्ट्रप्रमुखांच्या घरात घुसले. बांगला देशमध्ये शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने शेख हसीना सरकार संपुष्टात आले आहे. भारताच्या शेजारी देशात आरक्षणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले.
आंदोलक पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या उच्च सुरक्षा असलेल्या अधिकृत निवासस्थानात घुसले; मात्र त्याआधीच लष्कराच्या मदतीने शेख हसीना देश सोडून जाण्यात यशस्वी ठरल्या. बांगला देश मुक्ती आंदोलनात सहभागी असलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ ही निदर्शने करण्यात आली. शेख हसीना या माध्यमातून आपल्या पक्षाच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्या देऊ इच्छित असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 
शेख हसीना यांचा पक्ष बांगला देश अवामी लीग हा देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे. त्याचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांनी बांगला देश मुक्ती चळवळीदरम्यान याची स्थापना केली. शेख मुजीबुर रहमान यांना बांगला देशचे संस्थापक म्हटले जाते.
भारताच्या दृष्टिकोनातून या आंदोलनांकडे पाहिले, तर शेजारील देशांतील लोकशाहीचा पाया अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसून येते. जनतेच्या मताने निवडून आलेली सरकारे सहज उलथून टाकली जातात. एवढेच नाही, तर राष्ट्रप्रमुखांच्या घरात घुसणे ही सामान्य घटना म्हणून पाहता येणार नाही.
बांगला देशचे संस्थापक अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान आणि त्यांच्या कुटुंबातील बहुतेक सदस्यांची हत्या बांगला देशी सैन्याच्या एका गटाने केली. त्यानंतर खुंडकर मुश्ताक अहमद यांना राष्ट्रपती करण्यात आले; पण हे सरकारही स्थिर राहू शकले नाही.
3 नोव्हेंबर 1975 रोजी लष्कराच्या दुसऱ्या गटाने ब्रिगेडियर जनरल खालेद मोशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली उठाव केला. 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी आणखी एक सत्तापालट झाला, ज्यामध्ये मेजर जनरल झियाउर रहमान यांना सत्तेवर आणण्यात आले. हा उठाव लष्करी क्रांती दिन म्हणून ओळखला जातो.
24 मार्च 1982 रोजी जनरल हुसेन मुहम्मद इरशाद यांनी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुस सत्तार यांचे सरकार हटवून सत्ता काबीज केली. इर्शाद यांनी लष्करप्रमुख म्हणून सत्तापालट करून स्वत:ला राष्ट्राध्यक्ष घोषित केले. 1990 च्या दशकात बांगला देशात लोकशाही परत आली.
राजकीय अस्थिरता आणि संघर्ष हे अजूनही एक आव्हान असले, तरी अलीकडच्या काळात लष्कराचा राजकीय हस्तक्षेप कमी झाला आहे. सध्या बांगला देश संसदीय लोकशाही अंतर्गत चालत होता. शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर होते.
2022 च्या सुरुवातीस श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. पेट्रोल, डिझेल आणि सर्व मूलभूत गोष्टी खरेदी करण्यासाठी देशाकडे पैसाच शिल्लक नव्हता. या परिस्थितीसाठी जनता राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या सरकारला दोष देत होती. हळूहळू परिस्थिती बिघडली आणि देशभरात प्रचंड निदर्शने सुरू झाली.
जनतेचा रोष इतका तीव्र झाला, की राष्ट्रपती गोटाबाया यांना देश सोडावा लागला. आंदोलकांनी राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानात घुसून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली पाकिस्तान आणि बांगला देशप्रमाणेच श्रीलंकेलाही सत्तापालटाच्या शाप लागला आहे. काही घटनांमुळे तिथेही अनेक वेळा घटनात्मक संकट निर्माण झाले आहे.
1983 ते 2009 पर्यंत श्रीलंकेतील सर्वात मोठ्या राजकीय गोंधळाचा काळ चालला, ज्याला श्रीलंकेचे गृहयुद्ध म्हणून ओळखले जाते. तामिळ वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे श्रीलंका सरकार आणि तामिळी वाघ यांच्यात हे युद्ध झाले. या युद्धामुळे देशाचे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून खूप नुकसान झाले.
2015 मध्ये महिंदा राजपक्षे यांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवली; पण त्यांचा पराभव झाला. निवडणुकीनंतर त्यांनी सत्ता सोडण्यास नकार दिला आणि देशात राजकीय संकट निर्माण झाले. शेवटी, ते पायउतार झाले आणि नवीन सरकार स्थापन झाले. ऑक्टोबर 2018 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांची हकालपट्टी केली आणि महिंदा राजपक्षे यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली.
संसदेने विक्रमसिंघे यांना पाठिंबा देत राहिल्याने घटनात्मक संकट निर्माण झाले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयामुळे हे संकट संपले आणि विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसवण्यात आले.
शेजारी राष्ट्र नेपाळमध्ये सरकार कधी बदलेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. नेपाळला 28 मे 2008 रोजी लोकशाही देश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्या दिवसापूर्वी नेपाळमध्ये 240 वर्षे राजेशाही सुरू होती; परंतु मतांद्वारे सरकार निवडण्याची व्यवस्था देशाला स्थिर सरकार देण्यात यशस्वी ठरली नाही.
काही दिवसांपूर्वीच पुष्पदहल प्रचंड यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागी के. पी. ओली यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे के. पी. ओली यांच्या पाठिंब्याने प्रचंड हे सरकार चालवत होते. 2022 च्या निकालात ओली यांचा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर होता; पण तो किंगमेकर असल्याचे सिद्ध झाले. प्रचंड यांच्या पक्षाला पाठिंबा देऊन त्यांना पंतप्रधान केले.
आता नेपाळ काँग्रेसचा पाठिंबा मिळवून ओली स्वतः पंतप्रधान होण्यात यशस्वी झाले आहेत. याचा अर्थ नेपाळने दोन वर्षात दोन पंतप्रधान पाहिले आहेत. नेपाळमधील सत्तापालट तेथील राजकीय इतिहासातील काही घटनांशी निगडीत आहे. नेपाळचा इतिहास राजेशाहीसह राजकीय अस्थिरता आणि सत्ता संघर्षांनी भरलेला आहे.
नेपाळचे राजा महेंद्र यांनी 1960 मध्ये सत्तापालट केला. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान बिश्वेश्वर प्रसाद कोईराला यांचे निवडून आलेले सरकार बरखास्त करून संसद बरखास्त केली. राजा महेंद्रने नंतर पंचायती व्यवस्था सुरू केली.त्यात राजाला जास्त अधिकार होते आणि लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या होत्या.
1 जून 2001 रोजी राजा बिरेंद्र आणि त्याच्या कुटुंबातील बहुतेक सदस्यांची हत्या करण्यात आली. ही हत्या राजकुमार दीपेंद्रने केली. त्याने नंतर आत्महत्या केली. या घटनेनंतर राजा ज्ञानेंद्र यांनी सत्ता हाती घेतली आणि २००५ मध्ये लोकशाही सरकार बरखास्त करून आणीबाणी जाहीर केली.
नेपाळच्या 2006 च्या पीपल्स मूव्हमेंटमध्ये राजा ज्ञानेंद्र यांच्या निरंकुश शासनाचा अंत झाला. जनता आणि राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे राजा ज्ञानेंद्र यांना सत्ता सोडावी लागली आणि लोकशाही बहाल झाली. यानंतर नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आली आणि 2008 मध्ये नेपाळ एक संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक बनले.
1996 ते 2006 पर्यंत नेपाळमध्ये माओवादी बंडखोरी झाली, ज्याला ‘जनयुद्ध’ असेही म्हटले जाते. या बंडाचा नेपाळच्या राजकीय रचनेवर खोलवर परिणाम झाला. 2006 मध्ये, माओवादी आणि सरकार यांच्यात शांतता करार झाला. त्याचा परिणाम नेपाळमध्ये संविधान सभेच्या निवडणुका आणि नवीन संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आला.
मोहम्मद अली जिना यांच्या पाकिस्तानात लोकशाही कधीच नीट रुजली नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून 75 वर्षात देश बहुतांश काळ लष्कराच्या ताब्यात आहे. 1958 मध्ये जनरल अयुब खान यांनी राष्ट्राध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांना पदच्युत करून लष्करी राजवट प्रस्थापित केली. पाकिस्तानचे हे पहिले लष्करी बंड होते. 1977 मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांनी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली.
यानंतर झिया-उल-हक यांनी ‘मार्शल लॉ’ लागू करून राज्यघटना निलंबित केली. 1999 मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सरकार हटवून सत्ता काबीज केली. हा सत्तापालट कोणताही रक्तपात न होता झाला आणि मुशर्रफ यांनी स्वत:ला देशाचे मुख्य कार्यकारी घोषित केले.
अलीकडच्या काळात पाकिस्तानमध्ये लष्करी बंडाची शक्यता कमी झाली आहे; मात्र देशात राजकीय अस्थिरता आणि लष्कराची मजबूत पकड अजूनही कायम आहे. राजकीय पक्षांमधील संघर्ष, आर्थिक संकट आणि दहशतवाद यांसारख्या आव्हानांमुळे पाकिस्तानची परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.
लष्कर आजही राजकीय आणि प्रशासकीय बाबतीत प्रभावी आहे. इम्रान खान यांची सत्ता उलथून टाकतानाही लष्कराचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसत होता; मात्र या वेळी लष्कराने स्वत:च कमांड हाती घेण्याऐवजी मुस्लिम लीगचे शाहबाज शरीफ यांना पंतप्रधान केले.
1948 मध्ये स्वतंत्र झालेला म्यानमार एकेकाळी बर्मा म्हणून ओळखला जात होता. 1962 पर्यंत येथील जनता आपले सरकार निवडून देत असे; मात्र यानंतर येथे लोकशाहीचा सूर्य ग्रहण लागला. 2 मार्च 1962 रोजी लष्कराचे जनरल ने विन यांनी सत्तापालट करून सरकार ताब्यात घेतले. जनरल विन यांनी सत्ता हस्तगत केली आणि ‘बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी’ची स्थापना केली.
ज्यांनी 26 वर्षे देशावर राज्य केले. या काळात म्यानमार हे समाजवादी राज्य बनले आणि बाह्य जगापासून ते मोठ्या प्रमाणावर तोडले गेले. सैन्याने राज्य कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित परिषद (एसएलओआरसी) ची स्थापना करून आणखी एक उठाव सुरू केला. या सत्तापालटाचे नेतृत्व जनरल सॉ माउंग यांनी केले आणि परिणामी लोकशाही समर्थक निदर्शने आणि मानवी हक्कांचे व्यापक उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही करण्यात आले.
1 फेब्रुवारी 2021 रोजी लष्कराने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या आंग सान स्यू की यांच्या सरकारची हकालपट्टी केली. 2020 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याचा आरोप लष्कराने केला होता, जरी स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षकांनी या आरोपांचे समर्थन केले नाही. या सत्तापालटानंतर म्यानमारमध्ये व्यापक निषेध आणि असंतोष पसरला, ज्याला लष्कराने कठोरपणे दडपण्याचा प्रयत्न केला. म्यानमारमध्ये अजूनही लष्करी राजवट कायम आहे.
