देशाच्या विकासात पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाची किती महत्वाची भूमिका बजावतो हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. तर अशा या पायाभूत सुविधा देणाऱ्या मोदी सरकारच्या काही योजनांचा अभ्यास करण्यात आला ज्यामुळे, खरं तर देशाच्या विकासाला बळकटी मिळायला हवी होती. मोदी सरकारच्या या योजना भाजपच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यातही होत्या. पंतप्रधान आवाज योजनेचं काय झालं? मेट्रो, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, 24 तास वीज, विमानतळ, रस्ते, रेल्वे सुविधा आदींबाबत किती काम झाले? चला तर मग सरकारच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन यंदाच्या निवडणूकीतील आश्वासनं आणि योजना यांची बेरीज-वजाबाकी करूया…
वचन – 2022 पर्यंत सगळ्यांना पक्की घरं
पहिला मुद्दा पंतप्रधान आवास योजनेचा… 2015 साली दिलेल्या या आश्वासनाचा 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीचा मुद्दा बनवण्यात आला होता आणि असं वचन दिलं होतं की, ज्यांच्याकडे घरं नाहीत किंवा ज्यांची घरं ही कच्च्या स्वरूपात आहे अशा सगळ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (नागरी) 2022 पर्यंत सर्व पात्र नागरी कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे उपलब्ध करून देऊ. मात्र आता आपण 2024 मध्ये आहोत. पंतप्रधान आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार 1 कोटी 18 लाख कुटुंबांसाठी पक्की घरं बनवण्याची योजना आखण्यात आली होती. परंतू एप्रिल 2024 पर्यंत 83 लाख कुटुंबांनाच आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता आलेला आहे. याचाच अर्थ मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची 70 टक्के पुर्तता झालेली आहे, मात्र 2022 पर्यंत हे वचन पूर्ण करण्याची जी घोषणा करण्यात आली होती ती मात्र अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार या योजनेतील 3.41 लाख घरं कॉँग्रेस सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत मंजूर झाली होती हे विशेष. ही झाली शहरी भागांतील योजनेची स्थिती, ग्रामीण भागात मात्र पंतप्रधान आवास योजनेची स्थिती बरी आहे. ग्रामीण भागात 2 कोटी 94 लाख घरं उपलब्ध करून देण्याचा वादा होता त्यापैकी तब्बल 2 कोटी 60 लाख म्हणजे 88 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये 2 लाख 50 हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात 1 लाख 40 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, ग्रामीण भागासाठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे आहे. वाढत्या महागाईत घरबांधणीचे साहित्य महाग झाले आहे. या किमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य मिळत नाही. अनेकदा शहरातून आणावे लागते. शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातसुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
वचन – 50 शहरांत मेट्रोचे जाळे
आता 50 शहरात मेट्रोचं जाळं उभारण्याच्या आश्वासनाबद्दल बोलू… वचन 50 शहरांचे होते, मात्र संसदेत दिलेल्या उत्तरानुसार जानेवारी 2024 पर्यंत फक्त 27 शहरांत मेट्रो धावू शकली आहे. याशिवाय अद्याप 959 किमीचा मेट्रो रेल्वेचा ट्रॅक तयार करण्याचे काम बाकी आहे.
वचन – 2019 मध्ये सगळी गावं हागणदारी मुक्त
2 ऑक्टोबर 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं की,आज ग्रामीण भारतातल्या गावांनी स्वतःला हागणदारी मुक्त केलंय.म्हणजे आता घराघरात शौचालय आहे. मात्र 2021 मध्ये पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला ज्यात असं सांगण्यात आलं की, सर्व्हेमध्ये सहभागी झालेल्या 18 राज्यांमध्ये एकही राज्य असं नाही जिथे प्रत्येक घरात शौचालय आहे. भारतातल्या फक्त 71.3 टक्के घरांमध्ये शौचालयं असल्याचं ‘भारतातील पेयजल, स्वच्छता आणि घरांची परिस्थिती’ या पाहणीमध्ये म्हटलंय. हा दावा सरकारच्या दाव्याच्या अगदी उलट आहे.
वचन – जल जीवन मिशन
2019 मध्ये जल जीवन मिशन ही योजना मोदी सरकारने जाहीर केली, योजनेनुसार गावांमधील प्रत्येक घरात दररोज 55 लिटर पाणी मिळणार होते. जल शक्ती मंत्रालयानुसार 19 कोटीपेक्षा अधिक घरांमध्ये नळजोडणी द्वारे पाणी देण्याचे उद्दीष्ट आखण्यात आले होते. परंतू सध्या भारताच्या ग्रामीण भागात 75 टक्के घरांमध्ये नळांद्वारे पाणी देण्यात येत आहे. या योजनेचा वेग चांगला आहे मात्र ठरवलेली ‘डेडलाईन’ अद्याप सरकारला पाळता आलेली नाही.
वचन – 60 हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग
2019 मध्ये आश्वासन देण्यात आले होते की, 60 हजार किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात येईळ. मात्र रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयानुसार आतापर्यंत 49,600 किमी पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणण्यात केंद्र सरकारला यश प्राप्त झाले आहे.
वचन – उत्तम रेल्वे पायाभूत सुविधा
आता रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर नजर टाकूया… पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सुधारणा झाली आहे… आकडेवारीनुसार 100% डब्यांमध्ये बायो टॉयलेट बसवण्यात आले आहेत, स्वच्छतेचे दावे केले जात आहेत, हेल्पलाइन क्रमांक (139) सक्रिय करण्यात आला आहे. आता तुम्हीही सांगा सरकारचा दावा योग्य आहे का?
आता जाणून घ्या रेल्वे प्रवास किती सुरक्षित आहे? आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे संरक्षण दलाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की 2018 मध्ये 10 लाख 94 हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, जी 2019 मध्ये जवळपास 9 लाख 49 हजारांवर आली. त्यानंतर 2020-21 हे संपूर्ण कोरोना युग होते आणि 2022 मध्ये 7 लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली.
2019 मध्ये, सर्व मुख्य रेल्वे स्थानकांवर 2022 पर्यंत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. रेल्वे मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2019 मध्ये 7,321 मुख्य रेल्वे स्थानके होती, त्यापैकी 2023 पर्यंत 6,108 स्थानकांवर वाय-फाय बसवण्यात आले आहे.
वचन – विमानतळांची संख्या दुप्पट होईल
2019 मध्ये विमानतळांची संख्या दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावेळी देशभरात 101 विमानतळं होती, ज्यात हेलीपोर्ट (छोटे विमानतळ) आणि वॉटर-लँडिंग एअरोड्रॉम्सचाही समावेश होता. 2023 पर्यंत त्यात 48 विमानतळं जोडली गेली, याचा अर्थ सध्या भारतात 149 विमानतळ आहेत. मोदींनी दिलेल्या आश्वासनापेक्षा सुमारे 50 टक्के कमी.
वचन – 24 तास वीज
वीजेच्या बाबतीत आकडेवारीचा आधार घेऊन बोलायचं झालं तर 2018-19 मध्ये ग्रामीण भागात 4 तास वीज कपात झाली होती आणि 2022-23 मध्ये देखील 4 तास वीज कपात झाली होती. शहरी भागांबद्दल बोलायचे झाल्यास, 2018-19 मध्ये साधारण 20 मिनिटांचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता जो 2022-23 मध्येही 20 मिनिटांवरच राहिला.
(सौजन्य – प्रतिक वाघमारे, द क्विंट)
