‘’आठ वर्षांपूर्वी मुलीच थाटात लग्न लावून दिलं. हुंडा म्हणून दोन लाख रुपये आणि चार तोळे सोनंही दिलं. एवढं देऊनही सासरच्यांची भूक कमी झाली नाही. अजूनही पैशाची मागणी करतात. पैसे नाही दिले तर मुलीला मारहाण करतात. आता तर तिचा नवरा मुलीच्या चारित्र्यावर संशय घेतोय, घटस्फोट मागतोय. काय करायचं आता समजेना. मुलीबरोबर काही बरंवाईट होऊ नये म्हणून ती माहेरी आलीये ती कायमचीच…’’ पुण्यातल्या वारजे परिसरात राहणाऱ्या मंदाताई आपल्या मुलीची अवस्था सांगत होत्या.
कविताची कहाणीही फारशी वेगळी नाही. लोहगाव परिसरातील कविता सांगते, 'आम्ही चेन्नईचे. लग्न झाल्यावर कामानिमित्त लोहगाव परिसरात राहायला आलो. इथं आमचं तीन मजली घर आहे. मला चार मुलं आहेत. सगळं व्यवस्थित चाललं होत.अचानक नवरा एक दिवस म्हणाला, आपण काही दिवसासाठी गावी जाऊया. गावी आल्यावर नवरा म्हणाला, तु तुझ्या आईवडिलांकडे राहा आणि मी माझ्या आईवडिलांकडे राहतो.
माझे आईवडील एकतर गरीब आहेत. एका खोलीत चार मुलं घेऊन कसतरी आईवडिलांकडे राहिले. नवऱ्याने दर महिन्याला दहा हजार रुपये देतो असे सांगितले होते. त्यावर मी विश्वास ठेवला. पण एकदाही त्याने पैसे दिले नाहीत. उडवाउडवीची उत्तर देऊ लागला. काही दिवसाने फोन येणंही बंद झालं. मी फोन केला तरी लागत नव्हता. त्यावेळी मला शंका येऊ लागली.
नवऱ्याने आपल्याला फसवलं. तसंही चार मुलांना आई-वडिलांकडे राहण्यासारखी परिस्थितीही नव्हती. नवऱ्याच्या या कृत्यावर संशय आल्यावर मग मी पोलीस स्टेशनला गेले. पोलिसांनी मला लेखी लिहून दिलं आणि सांगितलं, तु इथे राहू नको. पुण्याला घरी जा. नवऱ्यालाही बोलवून तंबी दिली. मग मी मुलांना घेऊन पुण्याला आले. नवरा चेन्नईलाच राहिला. मी एकटी चार मुलांचा खर्च कसा भागवणार? घरखर्च कसा भागवणार? मग मी वरचे दोन मजले भाड्याने दिले आणि खाली मी मुलांना घेऊन राहिले.त्यातून काही पैसे आणि थोड्या दिवसात एका हॉस्पिटलमध्ये काम करू लागले.
नवऱ्याला हे समजल्यावर त्याला हे आवडलं नाही. तेव्हा नवरा पुण्यात आला. घरी आल्यावर एक मजल्यावर वेगळा राहिला तरी सगळा घरखर्च माझ्यावर टाकला. काहीच काम करत नव्हता. मग आमच्यात वाद चालू झाले. वादातच नवरा म्हणाला, तू माझ्या घरात राहू नको , मी तुला घटस्फोटच देणार आहे. खूप त्रास देऊ लागला. खूप टेंशन येत होतं.
चार मुलं आहेत, त्यांना घेऊन कुठं जायचं, त्यांना सांभाळायचं कसं, याचा विचार करून रात्रभर झोप लागत नव्हती. एक तर सगळे नातेवाईक, आईवडील चेन्नईला. रात्रीच नवऱ्याने मारून टाकलं तर काय करायचं, याची भीती वाटायची. पण मुलांच्यासमोर मी कधीच घाबरले नाही.
'चेतना महिला विकास केंद्र’ चालवताना अॅड. असुंता पारधे यांना आलेले हे वेगवेगळ्या महिलांचे अनुभव. त्यावर मांडणी करताना अॅड. असुंता पारधे यांच्या मते, या सर्व समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे स्त्रियांच्या शिक्षणाने त्यांचा सर्वागीण विकास होऊन त्या निर्णयक्षम होतील व अशा स्त्रियांना सामावून घेणारी व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो नाही.
त्यामुळे स्त्रियांना सक्षम करणारी सरकारी धोरणे व अनेक कायदे अस्तित्वात येऊनसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात तसेच व्यावहारिक जगात वावरताना स्त्रियांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पण या समस्या सोडविण्यासाठी आपण संघटितपणे उभे राहिले पाहिजे, याची थोडीसुद्धा जाणीव त्यांना होताना दिसत नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या हक्कांसाठी झटणाऱ्या संस्था-संघटनासुद्धा एक एक प्रश्नाला घेऊन स्वतंत्रपणे लढताना किंवा भूमिका मांडताना दिसतात.
एकीकडे स्त्री प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करते आहे, दुसरीकडे आजही तिला कौटूंबिक छळाला सामोरं जावं लागतंय. शिवाय बलात्कार, छेडछाडीच्या घटना घडत आहेत. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाच्या तक्रारीही वाढत आहेत. असे प्रकार थांबावेत म्हणून आपल्या देशात कायदे आहेत, पण हे कायदे अनेकांना माहितही नसतात. माहित असतात तेव्हा त्यांच्यामागे उभे राहायला कोणी नसतं. अशा कित्येक अडचणी महिलांसमोर असतात. अशा महिलांना आधार देण्यासाठी पुण्यातील अॅड. असुंता पारधे या काम करत आहेत.
पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी असुंता पारधे यांनी पंचवीस वर्षांपूर्वी 'चेतना महिला विकास केंद्राची स्थापना केली. अत्याचारग्रस्त महिलांना मानसिक आधार देणं, त्यांना कायदा समजावून सांगणं आणि कायदेशीर लढाईसाठी पाठबळ देण्याचं काम हे केंद्र करते. केंद्राकडे दर महिन्याला महिला अत्याचाराच्या वीस -पंचवीस प्रकरणं येतात. केंद्रामध्ये महिलांसोबत घडलेली घटना समजून घेतली जाते.
हिंसाचाराचं स्वरूप बघून महिलांना मानसिक आधार दिला जातो, त्यांचं समुपदेशन केलं जातं. छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई करणं गरजेचं आहे का,की त्या व्यक्तीला फक्त समजावून प्रकरण मिटेल हे तपासलं जातं. गरज असल्यास महिलांना कायदेशीर बाबतीत मार्गदर्शन केलं जातं. या गोष्टींसाठी गरजू, निराधार महिलांकडून पैसे घेतले जात नाहीत.
असुंता पारधे सांगतात, महिलांसाठी काम करताना अनेक प्रश्न डोळ्यासमोर होते. माझा जन्मच वस्तीत झाल्यामुळे मला महिलांची परिस्थिती माहित होती. पण महिलांना एकत्र करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी मी बचत गटाचं माध्यम वापरलं. प्रत्येक भागात महिलांचे बचत गट तयार केले. गटामुळे महिला एकमेकांशी जोडल्या गेल्या. एकमेकांशी बोलू लागल्या. महिलांना एकमेकांच्या अडचणी समजू लागल्या.
त्या सर्व महिला माझ्याशी जोडल्या. त्यातूनच आधारगृहाची संकल्पना समोर आली. कौटूुबिक हिंसाचार झालेल्या महिलेला कधी कधी माहेरच्या लोकांकडूनही पाठबळ मिळत नाही. अशा महिलांना मदत करण्यासाठी बचत गटातील एखाद्या महिलेच्या घरी त्यांना ठेवलं जातं. पीडित महिला स्वतःला बरं वाटेपर्यंत या ठिकाणी राहू शकतात.अशी व्यवस्था केली.'
असुंता पारधे यांचा जन्म पुण्याच्या येरवड्यामध्ये झाला. लहानपणापासून महिलांवर होणारा अन्याय, नवऱ्याकडून रोज होणारा छळ, अत्याचाराच्या घटना त्या बघत होत्या. या घटना बघून त्यांना वाईट वाटायचं,चीड यायची. एकदा असुंता पारधे कॉलेजमध्ये असताना मैत्रिणीची छेडछाड करणाऱ्या मुलांना त्यांनी चांगलंच खडसावलं. तेव्हापसून कॉलेजमधल्या अनेक मुली असुंता पारधे यांना अडचणी सांगू लागल्या.
तिथूनच त्यांना महिलांच्या प्रश्नांवर काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यासाठी त्यांनी वकिलीचं शिक्षण घ्यायचं ठरवलं. वकिली करत असतानाच त्या येरवडा,नागपूर चाळ,मुळशी या भागात महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर काम करू लागल्या. लहान मुलींपासून ते वृद्ध महिलांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी मदत करू लागल्या. या समस्या कायद्याच्या आधारे सोडविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल तर, कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात सक्षम करणारे तसेच सामाजिक बदल घडवून आणण्याची ताकद असणारे अनेक कायदे आज आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे लैंगिक शोषण अधिनियम २०१३. या दोन्ही कायद्यामध्ये स्त्रियांना त्यांच्या कौटुंबिक व सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत, असे असुंता पारधे सांगतात.
‘लोकसत्ता’ दैनिकात लिहिलेल्या एका लेखात पारधे म्हणतात की, सर्वसामान्यपणे स्त्रिया मिळेल त्या मदतीचा आधार घेऊन आपले प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. कुठल्याही संस्थांमध्ये मदतीसाठी पोहोचणाऱ्या स्त्रियांना खरोखरच त्यांच्यासाठी उपलब्ध कायद्यांतर्गत असणाऱ्या तरतुदीचा लाभ मिळविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाते की, पुन्हा आहे त्याच हिंसाचक्रात तिला ढकलली जाते याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे.
गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत महिला आयोग, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस इत्यादींद्वारे सरकारी अनुदानांवर आधारित समुपदेशन केंद्रे/ मदत केंद्रे/ निवारागृहे स्थापन झाली व कार्यरतसुद्धा आहेत. पण तेथे केल्या जाणाऱ्या कामाचा कुठलाही तपशील किंवा अहवाल सर्वसामान्य महिलांच्या नजरेत येईल अशा प्रकारे सादर केला जात नाही. परिणामत: आजही त्याच्या सेवांबाबत सर्वसामान्य स्त्रिया अनभिज्ञ आहेत.
ही कोंडी फोडण्यासाठी आज स्त्रियांनी एकत्र येऊन वेगवेगळ्या मार्गानी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत कटिबद्ध होण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. यापूर्वीच्या लढय़ांची जाणीव ठेवून परिस्थिती बदलण्याचा संकल्प केला पाहिजे.
(लेखातील पीडित महिलांची नावं बदलली आहेत)
पत्ता -चेतना महिला विकास केंद्र पुलगेट,पुणे
संपर्क - 020-26354956
