माथाडी कायद्याचे जनक दिवंगत आमदार अण्णासाहेब पाटील व बाबा आढाव यांनी माथाडी कायद्याचे अस्तित्व सुरक्षित राहण्यासाठी संपूर्ण आयुष्यभर संघर्ष केला. बाबा आढावा आजही वयाच्या 94 व्या वर्षी सातत्याने माथाडी कायद्याचे संरक्षण करण्यासाठी लढत आहेत. पण विद्यमान सरकार हा कायदा मोडीत काढण्यासाठी सातत्याने वेगवेगळी विधेयके आणून माथाडी कामगारांचे आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा कुटील डाव करत आहे. पण हे आम्ही कदापीही सहन करणार नाही. आम्ही सरकारला वेळोवेळी पत्र व्यवहार करून कामगार मंत्री व कामगार खाते यांना त्याची जाणीव करून दिली आहे. आज आम्ही माथाडी कामगार बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून आमरण साखळी उपोषण आयोजित केले आहे. जर सरकारने या आमच्या उपोषण आंदोलनाची वेळीच दखल घेतली नाही, तर अन्य मार्गाचा अवलंब करावाच लागेल. माथाडी कायदा बचाव कृती समितीच्यावतीने आझाद मैदान येथे आयोजित केलेल्या आमरण साखळी उपोषणाच्या सभेत कामगार नेते बाबा आढाव बोलत होते.
माथाडी कायदा मोडीत काढणारे विधेयक आणि कामगारविरोधी शासन निर्णय (जीआर) तात्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. जेष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी सलग तिसऱ्या दिवशीही मुंबईच्या आझाद मैदानामध्ये उपोषण सुरूच ठेवले आहे. पुणे, मुंबईसह राज्यभर माथाडी कामगारांचे आमरण आणि साखळी उपोषण सुरू आहे. माथाडी कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण करण्यात येत आहे.
माथाडी कायद्यातील दुरुस्तीच्या नावाखाली कायदा प्रभावहीन करण्याचे सरकारचे धोरण असून, हमाल आणि माथाडी कामगारांकडून सुधारित विधेयकास तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. माथाडी कायद्यातील सुधारित विधेयकास विरोध करण्यासाठी पुण्यासह राज्यातील विविध बाजार समित्यांच्या आवारातील कामकाज बंद ठेवण्यात आले. पुण्यातील मार्केट यार्डातील हमालभवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांना निवेदन दिले. यावेळी हमाल पंचायतीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंबईच्या आझाद मैदानावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे यांसह नेते या आंदोलनात सहभागी होते. सरकार जोपर्यंत माथाडी कायदा मोडीत काढणारे सुधारणा विधेयक क्रमांक 34/2023 आणि सन 2018 चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 64 मागे घेत नाही, तोपर्यंत सुरू असलेले माथाडी कायदा बचाव कृती समितीचे आमरण, साखळी उपोषण आंदोलन चालूच राहील.
माथाडी कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र पाटील म्हणाले, ‘‘94 वर्षाचे बाबा आढाव यांनीही सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला की, गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारला आम्ही पत्रव्यवहार आणि समक्ष भेटून माथाडी कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या सरकारच्या विधेयकांमुळे माथाडी कामगार कसा उध्वस्त होणार आहे. हे समजावून सांगितले, पण सरकार योग्य संवाद साधण्यासाठी तयारच नाही. म्हणूनच आमचं हे आंदोलन सरकार विधेयके मागे घेत नाही, तोपर्यंत चालूच राहणार आहे.’’
बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, ‘‘55 वर्षांचा माथाडी आणि सुरक्षा रक्षक कायदा मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव आहे. याला आपण तीव्र विरोध करायलाच पाहिजे. गेल्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत भाजप सरकारने तीन काळे कायदे आणले, पण आपल्या सर्वांच्या दबावाने ते थांबले. यावरून दिसून येते की, या सरकारचा हेतू चांगला नाही. माथाडी कामगार कायद्यात बदल करणारे विधेयक 34 मुळे माथाडी कामगार आणि संघटना नष्ट होणार आहेत. म्हणूनच हे कुटील कारस्थान रोखण्यासाठी आम्ही पुरोगामी विचारांचे सर्व लोक तुमच्या पाठीशी आहोत.’’
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांचाही आंदोलनाला पांठीबा असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ‘‘संवाद साधण्यासाठी सरकार तयार नाही. म्हणूनच संविधानाने दिलेले अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ही लढाई आहे,’ असेही त्या म्हणाल्या. शेतकरी कामगारांचे नेते सुभाष लोमटे म्हणाले की, ‘‘माथाडी कायद्यात बदल करण्याचा सरकारच्या कुटील हेतुमुळे 80 टक्के माथाडी कामगारांचे जगणे धोक्यात आले आहे.’’ दरम्यान, आझाद मैदान पोलीस स्टेशन परिमंडळ-1 चे उपायुक्त यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री कार्यालयातून उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाला मंत्री दादा भुसे यांची विधान भवनामध्ये भेट करून देण्यात आली. (दि. 28) फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कायदा बचाव कृती समितीबरोबर संबंधितांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतू नरेंद्र पाटील आणि अन्य उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, विधेयके मागे घेतल्याशिवाय आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही. त्यामुळे दि. 28 फेब्रुवारी रोजी देखील हे उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने घेतला.
यावेळी डॉ. बाबा आढाव म्हणाले की, तीन दिवस झाले उपोषण करत आहे. सरकारने अजूनही आमची दखल घेतली नाही. माथाडी कामगारांवर सरकारने अन्याय करू नये. माथाडी कामगारांचा कायदा मोडीत काढणारे विधेयक आणि कामगारविरोधी जीआर सरकारने मागे घ्यावे, यासाठी मी आझाद मैदानात उपोषणाला बसलो आहे. मला अपेक्षा होती की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हे माझ्या भेटीला येतील. परंतु अद्याप तसे काही अजूनही घडले नाही, सरकारने माथाडी कामगारांच्या जीवाशी खेळू नये, त्यांचा अंत पाहू नये, लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा.
पुण्याच्या कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले की,
माथाडी कायद्यातून औद्योगिक क्षेत्र आणि लोखंड बाजार वगळणे, बाजार समिती कायद्यातून हमाल प्रतिनिधीला वगळणे, यासारख्या दुरुस्त्या सरकारने मांडल्या आहेत. बाजार समितीचे अस्तित्व संपविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. देशातील असंघटित कामगारांना सुरक्षा देणारा माथाडी कायदा आहे. पन्नासहून अधिक वर्ष माथाडी कायदा अस्तित्वात आहे. हमाल माथाडी कामगारांचा बुरखा पांघरून खंडणीखोरी करणाऱ्या गुंडांना राजकीय पक्षांनी आश्रय दिला. खंडणीखोरांवर कारवाईचा बहाणा करून माथाडी कायदा प्रभावहीन करण्याचे काम सरकार करीत आहे. सरकारने प्रस्तावित दुरुस्त्या मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल.
कोण आहेत माथाडी कामगार?
ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे अशी मेहनतीची कामे करणाऱ्यांना माथाडी कामगार म्हटले जाते. राज्यातील विविध बाजारपेठा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, मालवाहतुकीच्या गाड्या, रेल्वे मालधक्के (यार्ड), लोखंड-पोलाद बाजार, कापूस बाजार, गोदी, लाकूड बाजार, मिठागरे आदी ठिकाणी माथाडी कामगार मालाची चढ-उतार करतात.
