एक कुशाग्र बुद्धीचा तरुण... सबंध देशात बारावीत पहिला आलेला... विद्यापीठातही चमकलेला... आणीबाणीनंतर डाव्यांच्या चळवळीत सहभागी होऊन देशपातळीवर नेतृत्व केलेला आणि भारतातील शेतकरी, आदिवासी, भूमिहीन, तरुण, कामगार यांच्या हक्कांसाठी लढणारा अशी ओळख असलेला नेता म्हणून सीताराम येचुरी यांची ओळख होती. त्यांच्या निधनाने दुर्बळांचा आवाज शांत झाला.
येचुरी हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय-एम) सरचिटणीस होते. ज्योती बसू आणि बुद्धदेव भट्टाचार्य यांसारख्या डाव्या व्यक्तींनंतर येचुरी हे भारतीय डाव्या चळवळीचे निर्विवाद आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले. येचुरी हे प्रभावी आणि उत्कृष्ट वक्ते म्हणून संसदेत ओळखले जात होते, तसेच एक हुशार आणि तल्लख तर्कशास्त्रकार म्हणून सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांचा आदर केला होता. घटनात्मक आणि राजकीय बाबींवर त्यांची पकड असल्याने ते सत्ताधारी पक्षासाठी आव्हानात्मक विरोधक बनले.
सरकारच्या उत्तरदायित्वाबाबत स्पष्टता, विश्वास आणि लोकशाहीप्रती असलेली सखोल जबाबदारी यामुळे त्यांनी संसदेत सत्ताधारी पक्षाला कायम विचार करायला भाग पाडले. आपल्या आयुष्यात त्यांनी डाव्या चळवळीला नवे आयाम दिले आणि भारतीय राजकारणात आपली खास ओळख निर्माण केली. येचुरी यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील एका युगाचा अंत झाला आहे ज्याने समाजवाद, समता आणि सामाजिक न्यायासाठी अनेक दशके काम केले.
तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या सीताराम यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आल्यानंतर राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. त्यांचे वडील सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी एक अभियंता आणि आई कल्पकम येचुरी सरकारी अधिकारी होत्या. येचुरी यांनी ‘सीबीएसई बोर्डा’च्या बारावीच्या परीक्षेत नवी दिल्ली येथील प्रेसिडेंट इस्टेट स्कूलमधून देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आणि सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली येथून अर्थशास्त्रात बी.ए. (ऑनर्स.) पदवी घेतली.
त्यानंतर त्यांनी ‘जेएनयू’मधून अर्थशास्त्रात एम.ए. केले. तिथून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. 1970 च्या आणीबाणीच्या काळात येचुरी ‘जेएनयू’मध्ये विद्यार्थी नेता म्हणून उदयास आले. ते ‘एसएफआय’ या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष झाले. पश्चिम बंगाल आणि केरळ वगळून अन्य राज्यातला पहिला नेता होण्याचा मान त्यांना मिळाला.
1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना अटक झाली. येचुरी यांची राजकीय कारकीर्द या कठीण काळात आकाराला आली. त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक चिंता आणि डाव्या राजकारणाची सखोल माहिती मिळाली. 2015 मध्ये ते माकपचे सरचिटणीस बनले. तिथून त्यांनी पक्षाच्या आत आणि बाहेर अनेक आव्हानात्मक परिस्थितींचा सामना केला. येचुरी यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची विचारधारा टिकवून जनसंवाद वाढविण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांनी नेहमीच डाव्या विचारसरणीला चिकटून राहून, समाजवाद, समता आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर सातत्याने भर दिला. कामगार, शेतकरी, आदिवासी आणि समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवला. येचुरी यांनी भारतीय राजकारणात लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च मानले आणि आणीबाणीच्या काळापासून आयुष्यभर या मूल्यांसाठी लढा दिला. संसदेच्या आत आणि बाहेर लोकशाही प्रक्रियेच्या रक्षणासाठी त्यांनी नेहमीच आवाज उठवला.
येचुरी यांनी केवळ भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही डाव्या चळवळीला नवी उंची दिली. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारतीय डाव्यांचे प्रतिनिधित्व केले आणि जागतिक स्तरावर समाजवादाचा पुरस्कार केला. भारतीय राजकारणात धर्मनिरपेक्ष आणि पुरोगामी शक्तींना बळकट करण्यासाठी येचुरी यांनी अनेक प्रसंगी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांसोबत व्यापक युती करण्याच्या धोरणावर जोर दिला आहे. भारतीय डाव्या राजकारणात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असली, तरी त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. येचुरी यांच्या नेतृत्वाच्या काळात सीपीआय(एम) चा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला.
विशेषतः पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरासारख्या राज्यांत तर सत्ताही गेली. येचुरींच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही पक्ष आपल्या बालेकिल्ल्यातही कमजोर होत गेला. ते पक्षाचे पुनरुज्जीवन करू शकले नसल्याची टीका त्यांच्यावर झाली. सीपीआय(एम) मधील दोन गटांमध्ये नेहमीच संघर्ष होता. एक पुरोगामी गट जो काँग्रेस आणि इतर पक्षांशी युती करण्यास अनुकूल होता आणि कट्टर डावा गट जो तत्त्वांशी तडजोड करण्याच्या विरोधात होता. ही दुफळी संपवण्यात येचुरी यशस्वी झाले नाहीत. त्यांनी काँग्रेससोबत व्यापक विरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला;परंतु ही रणनीती पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी झाली नाही.
2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि सीपीआय (एम) यांची युती सपशेल अपयशी ठरली आणि त्यांच्या राजकीय कुशाग्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचा विस्तार करण्यात यश आले नाही. पक्षाचा प्रभाव प्रामुख्याने काही राज्यांपुरता मर्यादित राहिला आणि राष्ट्रीय स्तरावर तो कमकुवत झाला. डाव्या विचारसरणीविषयी तरुणांची आवड कमी झाली आणि पक्षाचे नेतृत्व वाढत्या वयाच्या नेतृत्वापुरते मर्यादित राहिले.
त्यांना भारतीय राजकारणात डाव्या चळवळी कायम ठेवण्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागला आणि काही वेळा त्यांना धोरणात्मक फेरबदल करावा लागला. येचुरी यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वात मोठे आव्हान भारतीय राजकारणातील डाव्या पक्षांची कमी होत चाललेली ताकद वाचवणे हे होते. पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे एकेकाळी डाव्या आघाडीचे वर्चस्व होते, त्यांचा प्रभाव कमी झाला. पश्चिम बंगालमध्ये 2011 मध्ये 34 वर्षांच्या शासनानंतर पडलेले डावे सरकार या आव्हानाचे सर्वात मोठे उदाहरण होते.
भारतीय राजकारणात, आर्थिक उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावाने डाव्या विचारसरणीसमोर नवीन आव्हान उभे केले आहे. येचुरी यांना मार्क्सवादी तत्त्वे आणि आर्थिक वास्तविकता यांचा समतोल साधावा लागला. त्यांना अनेकदा विचारधारा आणि रणनीतीवरून सीपीआय(एम) मध्ये मतभेदांचा सामना करावा लागला. पक्षाचा एक पुराणमतवादी दृष्टिकोन ठेवण्यास अनुकूल होता, तर येचुरीसारखे नेते काँग्रेससारख्या इतर पक्षांशी युती करण्याचा सल्ला देत होते.
भारतातील झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत तरुणांना डाव्या विचारसरणीकडे आकर्षित करणे येचुरी यांच्यासाठी मोठे आव्हान होते. वाढती बेरोजगारी, शिक्षणातील घसरण, राजकीय उदासीनता असे मुद्दे असूनही नव्या पिढीला आकर्षित करण्यात त्यांना यश आले नाही. जातीयवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर सातत्याने लढा देत असताना, येचुरी यांना एकीकडे भाजपची वाढती सत्ता आणि दुसरीकडे अल्पसंख्याक समुदायांच्या सुरक्षा आणि हक्कांचे संरक्षण या आव्हानाचा सामना करावा लागला.
विरोधी पक्षात असताना येचुरी आणि डाव्या पक्षांना संसदेत बहुमत असलेल्या सरकारसमोर त्यांची धोरणे आणि विचारसरणी प्रभावीपणे मांडता न आल्याने अनेकदा आव्हान वाटले. आर्थिक धोरणे असोत, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असोत किंवा परराष्ट्र व्यवहार असोत; विरोधी पक्षात राहिल्याने त्यांना प्रभावी निर्णय घेण्यात अडचणी येत होत्या. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांनी डाव्या पक्षांसमोर आव्हान उभे केले आहे. येचुरी यांनी नेहमीच भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला.
येचुरींचे राजकारण आणि त्यांच्या योगदानाचे त्यांचे समर्थक आणि टीकाकार दोघेही कौतुक करतात. समानता, न्याय आणि लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेल्या मूल्यांचे प्रतीक त्यांचे जीवन होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व त्यांनी अशा वेळी केले, जेव्हा भारतीय राजकारणातील या पक्षाचा दबदबा कमी झाला होता.
‘सीपीएम’चे संसद आणि विधानसभेतील प्रतिनिधित्व कमी झाले असले, तरी देशाचा अजेंडा ठरवण्यात ‘सीपीएम’ची भूमिका महत्त्वाची आहे. 1977-78 मध्ये ते ‘जेएनयू’ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष झाले. या काळात डाव्या विचारसरणीला या विद्यापीठ परिसरात पूर्णतः फोफावण्याची संधी मिळाली. देशातील डाव्या विचारांचे दुसरे सर्वात मोठे नाव असलेल्या प्रकाश करात यांच्या मदतीने त्यांनी ‘जेएनयू’ हे डाव्या विचारांच्या अभ्यासाचे आणि सादरीकरणाचे प्रमुख केंद्र बनवले.
येचुरी यांनी सलग तीन वेळा (2005-15) पक्षाचे सरचिटणीस राहिलेल्या करात यांच्याकडून पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा आघाड्यांचे पर्व सुरू झाले. त्या वेळी येचुरी यांनी संयुक्त आघाडी सरकारच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. कारण त्या निवडणुकीत डाव्यांचे 50 हून अधिक सदस्य निवडून आले आणि संसदेत पोहोचले. त्यांची प्रतिमा भारतीय जनता पक्षाचे कट्टर विरोधक म्हणून राहिली.
येचुरी यांच्याच सक्रियतेमुळे आणि मध्यस्थीमुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना झाली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का देणारा भाजपविरुद्ध फॉर्म्युला लागू करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा फॉर्म्युला प्रत्यक्षात आल्यानंतरच ‘एनडीए’ 351 वरून 292 वर आणि भाजप 303 वरून 240 वर आला, तर ‘इंडिया’ आघाडीने २३२ चा आकडा गाठला. ते ‘इंडिया’ आघाडीच्या ताकदीतील एक प्रमुख दुवा होते. येचुरी 22 सप्टेंबर 2023 रोजी यांनी पाटण्यात ‘इंडिया’ आघाडीची बीजे रोवली.
तेव्हा त्यांनी एक अतिशय गंभीर गोष्ट सांगितली. त्यानंतर संपूर्ण राजकारणाची दिशाच बदलली. भारतीय जनता पक्षासोबत लढायचे असेल तर 'एक विरुद्ध एक' हे सूत्र पाळावे लागेल, असे सूत्र त्यांनी दिले. त्यानंतर त्यांनी लालू यादव यांची पाटणा येथे भेट घेतली. एक तासाच्या बैठकीत ‘इंडिया’ आघाडी मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. येचुरी यांनी सांगितले होते, की अशी व्यवस्था करावी, की एका जागेवर ‘इंडिया’ आघाडीचा एकच उमेदवार उभा राहावा. आघाडीतील पक्षांना सन्मानाने जागा मिळाव्यात. लालू यादव यांना भेटण्यापूर्वी येचुरी यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचीही भेट घेऊन 'एक विरुद्ध एक' फॉर्म्युल्यावर चर्चा केली होती; परंतु नंतर नितीशकुमार ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडले.
येचुरी आणीबाणीतील तुरुंगवास भोगून परत आल्यावर देशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी भूमिगत झाले. त्यांच्या आयुष्यातील हा सर्वात महत्त्वाचा ‘टर्निंग पॉइंट’ होता. या वेळीच त्यांची राजकीय सक्रियता आणि साम्यवादी विचारसरणीची बांधिलकी वाढली. ‘जेएनयू’मधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी येथून अर्थशास्त्रात पीएच.डी करण्यासाठी प्रवेश घेतला; परंतु 1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात त्यांना अटक झाली.
त्यामुळे त्यांची पीएच. डी. अर्धवट राहिली आणि त्यांचे 'डॉक्टर' होण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आपल्या बोलण्याच्या क्षमतेने आणि वास्तवदर्शी भाषण शैलीने विरोधकांनाही त्यांचा मुद्दा पटत असे. 2005 मध्ये ते प्रथमच पश्चिम बंगालमधून राज्यसभेचे सदस्य झाले. ते 18 ऑगस्ट 2017 पर्यंत राज्यसभेवर राहिले. या काळात त्यांनी लोकहिताचे अनेक मुद्दे संसदेत मांडले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात जुलै 2008 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात नागरी अणु करार झाला, त्या काळात येचुरी चर्चेत होते.
सिंग या कराराबाबत ‘सीपीएम’च्या अनेक अटी मान्य करायला तयार होते; परंतु करात हे मान्य करायला तयार नव्हते. 8 जुलै 2008 रोजी करात यांनी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची घोषणा केली. येचुरी हे राजकारणी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, पत्रकार आणि लेखक होते. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम् यांच्यासोबत त्यांनी 1996 मध्ये संयुक्त आघाडी सरकारसाठी समान किमान कार्यक्रम तयार केला. ते बराच काळ वृत्तपत्रांमध्ये स्तंभलेखन करत होते.
त्यांनी अनेक पुस्तकेही लिहिली. त्यात 'लेफ्ट हँड ड्राइव्ह', 'व्हॉट इज हे हिंदु राष्ट्र', 'पॉलिटिक्स ऑफ हेट' (हिंदीमध्ये), '21व्या शतकातील समाजवाद' या पुस्तकांचा समावेश आहे. त्यांनी 'डायरी ऑफ फ्रीडम मूव्हमेंट', 'द ग्रेट रिव्हॉल्ट: अ लेफ्ट अप्रायझल' आणि 'ग्लोबल इकॉनॉमिक क्रायसिस - अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्ह' या ग्रंथांचे संपादनही केले.
येचुरी यांनी 1977 मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी संस्थेच्या कुलपतिपदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. इंदिरा गांधी स्वतः येचुरी यांचे म्हणणे ऐकायला आल्या होत्या. त्यांनी त्यानंतर कुलपतिपदाचा राजीनामा दिला. येचुरी यांचे महत्त्व डाव्यांना फार कळले नाही.
