सरकारी भाषेत ज्याचे ‘टंचाईसदृश परिस्थिती’ असे निरर्थक वर्णन केले जाते; तो दुष्काळ महाराष्ट्रासमोर आ वासून उभा आहे. यंदाचा मोसमी पाऊस वेळेत आणि भरघोस सुरू होईल; असे मानले तरी अजून दोन महिने जायचे आहेत. ते अधिकच तापविणारे असतील. म्हणता म्हणता धरणांचे तळ दिसू लागतील. तलाव ओस पडतील. विहिरी कोरड्याठाक होतील आणि लक्षावधी माणसांचे कोट्यवधी तास केवळ पाण्यापायी खर्ची पडतील. टँकरची वाट पाहणे, हाच मोठा उद्योग होऊन बसेल. आजच झाला आहे.
साडेपाच हजार गावांमध्ये दोन हजार टँकर धावत आहेत. हा आकडा वाढू शकतो. थोडक्यात, दुष्काळ आवडणाऱ्यांची पर्वणी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात निवडणुकीचा जो प्रचार आणि इतर चिखलफेकीचा खेळ चालू आहे; त्याच्यात या दुष्काळी स्थितीचे पाच टक्के तरी प्रतिबिंब दिसते आहे का? मुळात, महाराष्ट्रातील हा दुष्काळ ही देवाने किंवा निसर्गाने दिलेली शिक्षा आहे की आपण सर्वजण मिळून दर काही वर्षांनी हा अवकाळ खेचून आणतो, याचा गंभीर विचार कधीतरी करायला हवा.
देशात पाऊस सर्वाधिक ओढ देतो तो राजस्थानाला. गेली दोन वर्षे राजस्थानात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो आहे. मात्र, राज्याची सरासरी केवळ 315 ते 320 मिमी इतकीच आहे. त्यातही अनेक भागांमध्ये 80 मिमी पाऊसही पडत नाही. महाराष्ट्राची वार्षिक सरासरी हजार मिमीपेक्षा जास्त आहे. नगर जिल्ह्यातल्या काही भागांची सरासरी सर्वांत कमी असली तरी ती राजस्थानपेक्षा अधिक आहे. मग इतका पाऊस पडूनही आणि देशातील सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात असूनही महाराष्ट्राच्या वाट्याला दर काही वर्षांनी दुष्काळाचा फेरा का, या प्रश्नावर राज्यात गंभीर चर्चाच होत नाही.
मोदी सरकारने ‘हर घर जल’ अशी योजना 2019 मध्ये मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. त्यानुसार सन 2024 मध्ये देशातील प्रत्येक घरात नळाने पाणी देणे अपेक्षित होते. या योजनेत सर्वाधिक नळजोडण्या बिहारमध्ये, नंतर महाराष्ट्रात आणि तिसऱ्या क्रमांकाने उत्तर प्रदेशात दिल्या गेल्या. ही योजना जर यशस्वी झाली असेल तर महाराष्ट्रात आज काही हजार टँकर हजारो गावांमध्ये पाणी घेऊन का धावत आहेत? ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चे लक्ष्य पुरे झाल्यामुळे आता देशात आणखी दोन कोटी घरे बांधू, असे भाजपचे संकल्पपत्र म्हणते. आधी बांधलेल्या सगळ्या घरांनाच जर 12 महिने नळाने पाणी देत येत नसेल तर या नव्या घरांना पाणी कसे दिले जाणार आहे?
भाजप-शिवसेना युतीचे दुसरे सरकार 1995 मध्ये आले. त्या सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना सुरू केली. ती मध्यंतरी खोळंबली असली तरी आता पुन्हा सुरू झाली आहे. या योजनेला निदान नऊ तर वर्षे पुरी झाली आहेत. मग सगळी शिवारे जर जलयुक्त झाली असतील तर त्यातले प्यायला असे किती पाणी लागते? दोन-पाच टक्केही नाही. तरीही, राज्यभरात गावोगाव टँकरसाठी पहाटेपासून आज वाट का पाहावी लागत आहे?
या साऱ्या प्रश्नांचे कडू उत्तर गोड पिकात लपलेले आहे. महाराष्ट्राने कितीही प्रयत्न केले तरी राज्यातील सगळी जमीन बारमाही सिंचनाखाली कधीही येणे शक्य नाही. मग आहे ते पाणी जास्तीत जास्त जमिनीला, पिकांना व पिण्यासाठी वापरायला हवे. मात्र, राज्यातील आजची पीकरचना व पीकपद्धती पाहता राज्याच्या एकूण सिंचनक्षमतेमधील सर्वाधिक पाणी एकट्या उसाला जाते.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रातील ऊस ठिबक सिंचनात आणला नाही तर ‘गाळप परवाना’च दिला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. त्याचे काय झाले? एक एकर उसाला 50 लाख लिटर पाणी लागत असेल तर ‘ठिबक’ने हे प्रमाण निदान 25 लाख लिटरवर येते. महाराष्ट्राची सध्याची सदोष, जलउधळी पीकपद्धती आणि जलसिंचनाचे अत्यंत अशास्त्रीय धोरण हेच महाराष्ट्राच्या दुष्काळाचे खरे कारण आहे. वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि टँकरमागे धावणारी लाखो बायकामुले ही निसर्गाची करणी नसून संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यापासूनच्या नालायक राज्यकर्त्यांची देणगी आहे.
राजस्थानचे जलपुरुष डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी महाराष्ट्रातही जलसंधारणाची अनेक कामे केली. मात्र, ती यशस्वी झाल्यावर तिथला शेतकरी पुन्हा उसाकडेच जातो, हे पाहिले तेव्हा त्यांना अचंबा वाटला. उसाचे क्षेत्र आता न वाढविणे आणि आहे ते सगळे युद्धपातळीवर ठिबकवर आणणे; हा महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीचा प्रमुख इलाज आहे. पण हे कोणीही बोलणार नाही. उसाच्या राजकारणात काल-परवा जे नव्हते, तेही आता आले आहेत. या पलीकडे महाराष्ट्राचे जलसिंचन, जलसंधारण आणि शहरी पाणीपुरवठ्याला शास्त्रीयता व शिस्त अशा दोन्ही चाकांवर पुढे नेणारे धोरण व कृती हवी. ती सध्या होत नाहीच, पण होण्याची काही चिन्हेही दिसत नाहीत. ‘टँकरमुक्त महाराष्ट्र’ हा तहानलेल्या लोकांच्या तोंडावर फेकून मारायचा निव्वळ निरर्थक शब्दप्रयोग बनला आहे.
